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* 25 unique MCQs.
* Balanced mix of topics: Constitution making, Preamble, FR, DPSP, FD, Union Exec, Parliament, Judiciary, Federalism, Constitutional Bodies, Statutory Bodies, PRIs, Emergency, Amendments.
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[–SEO_TITLE–]लोकतंत्र की परख: आज का संविधान महा-क्विज़!
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लोकतंत्र की परख: आज का संविधान महा-क्विज़!
साथियों, भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव और संवैधानिक ढांचे की गहरी समझ किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आप अपने ज्ञान की धार को परखने के लिए तैयार हैं? आइए, आज के इस विशेष ‘महा-क्विज़’ के साथ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान की अपनी अवधारणात्मक स्पष्टता को जांचें और अपनी तैयारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं!
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान अभ्यास प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान की गई विस्तृत व्याख्याओं के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।
प्रश्न 1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवाद’, ‘धर्मनिरपेक्षता’ और ‘अखंडता’ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
- 61वां संशोधन अधिनियम, 1989
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘समाजवाद’, ‘धर्मनिरपेक्षता’ और ‘अखंडता’ शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इस संशोधन को ‘लघु संविधान’ भी कहा जाता है।
- संदर्भ और विस्तार: यह संशोधन भारत को एक ‘संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य’ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ‘अखंडता’ शब्द राष्ट्र की एकता को मजबूत करने के लिए जोड़ा गया था।
- गलत विकल्प: 44वें संशोधन (1978) ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया और कुछ आपातकालीन प्रावधानों को बदला। 52वें संशोधन (1985) ने दल-बदल विरोधी प्रावधानों को जोड़ा। 61वें संशोधन (1989) ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की।
प्रश्न 2: राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
- यह शक्ति राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर आधारित है।
- यह शक्ति किसी भी अदालत द्वारा दिए गए मृत्युदंड को माफ कर सकती है।
- यह शक्ति केवल संघ सूची के विषयों से संबंधित अपराधों पर लागू होती है।
- यह शक्ति भारतीय दंड संहिता के तहत आने वाले अपराधों पर ही लागू होती है।
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रपति के पास संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है। इस शक्ति के अंतर्गत, राष्ट्रपति मृत्युदंड को स्थगित (Reprieve), लघु (Commute) या माफ (Pardon) कर सकते हैं, और ऐसे अपराधों को क्षमा कर सकते हैं जो सैन्य न्यायालयों द्वारा दिए गए हों या संघ के विरुद्ध किसी कानून के उल्लंघन से संबंधित हों। यह शक्ति उन्हें किसी भी अदालत द्वारा दिए गए मृत्युदंड को माफ करने की अनुमति देती है।
- संदर्भ और विस्तार: यह शक्ति न्यायपालिका के निर्णयों का पुनरीक्षण नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की प्रार्थना पर या अन्य आधारों पर दया याचिका के रूप में होती है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं।
- गलत विकल्प: यह शक्ति पूर्णतः विवेकाधिकार पर आधारित नहीं है, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर है। यह केवल संघ सूची या IPC के तहत आने वाले अपराधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी भी कानून के तहत दिए गए दंड पर लागू हो सकती है, जिसमें मृत्युदंड भी शामिल है।
प्रश्न 3: निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक माना जाता है?
- राष्ट्रपति
- संसद
- न्यायपालिका
- चुनाव आयोग
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय न्यायपालिका, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय, को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। अनुच्छेद 13 के तहत, संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति न्यायपालिका के पास है।
- संदर्भ और विस्तार: न्यायिक पुनरीक्षण (Judicial Review) की शक्ति के माध्यम से, न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका और विधायिका संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही कार्य करें। यह संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है लेकिन संविधान का संरक्षक नहीं। संसद कानून बनाती है और संशोधन कर सकती है, लेकिन स्वयं संविधान का अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक नहीं है। चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से चुनाव कराता है।
प्रश्न 4: भारतीय संसद के दो सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) को संयुक्त बैठक में कौन आहूत करता है?
- प्रधानमंत्री
- लोकसभा अध्यक्ष
- भारत के राष्ट्रपति
- राज्यसभा के सभापति
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, राष्ट्रपति, साधारण विधेयकों (धन विधेयकों और संवैधानिक संशोधन विधेयकों को छोड़कर) के संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रपति की यह शक्ति किसी गतिरोध को तोड़ने के लिए प्रदान की गई है।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया हैं। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, आहूत नहीं। राज्यसभा के सभापति (जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं) राज्यसभा के प्रमुख होते हैं।
प्रश्न 5: निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के अंतर्गत आता है?
- भेदभाव के विरुद्ध अधिकार
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
- जीविका का अधिकार
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार’ में कई अन्य अधिकार भी शामिल हैं, जैसे कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार, और ‘जीविका का अधिकार’। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इस अनुच्छेद का दायरा बढ़ाया है।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 21 सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
- गलत विकल्प: भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है।
प्रश्न 6: भारत में ‘नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक’ (CAG) की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
- प्रधानमंत्री
- लोकसभा अध्यक्ष
- भारत के राष्ट्रपति
- वित्त मंत्री
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- संदर्भ और विस्तार: CAG भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और केंद्र तथा राज्य सरकारों के लेखाओं का अंकेक्षण करता है। वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख हैं। लोकसभा अध्यक्ष विधायिका के प्रमुख हैं। वित्त मंत्री वित्तीय मामलों के प्रभारी होते हैं, लेकिन CAG की नियुक्ति नहीं करते।
प्रश्न 7: ‘राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत’ (DPSP) संविधान के किस भाग में वर्णित हैं?
- भाग III
- भाग IV
- भाग IV-A
- भाग V
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं।
- संदर्भ और विस्तार: ये सिद्धांत न्यायोचित नहीं हैं, अर्थात इन्हें न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये राज्य को मार्गदर्शन देते हैं कि वे कानून बनाते समय किन सिद्धांतों का पालन करें ताकि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके।
- गलत विकल्प: भाग III में मौलिक अधिकार, भाग IV-A में मौलिक कर्तव्य और भाग V में संघ की कार्यपालिका वर्णित है।
प्रश्न 8: भारतीय संविधान में ‘संसदीय प्रणाली’ किस देश के संविधान से प्रेरित है?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- कनाडा
- यूनाइटेड किंगडम
- ऑस्ट्रेलिया
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, प्रधानमंत्री का पद, लोकसभा की प्रधानता, अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, एवं द्विसदनीय व्यवस्था जैसी कई विशेषताएं यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) से ली गई हैं।
- संदर्भ और विस्तार: यह प्रणाली ‘वेस्टमिंस्टर मॉडल’ पर आधारित है, जहाँ कार्यपालिका (प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद) विधायिका (संसद) के प्रति उत्तरदायी होती है।
- गलत विकल्प: अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरीक्षण और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है।
प्रश्न 9: निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को गैर-कानूनी रूप से हिरासत में रखने के मामले में जारी की जाती है?
- परमादेश (Mandamus)
- प्रतिषेध (Prohibition)
- अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)
- बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) रिट का अर्थ है ‘शरीर प्रस्तुत करो’। यह रिट किसी भी व्यक्ति को, जिसे गैर-कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया है, उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देती है। यह मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 32 और 226) के तहत जारी की जाती है।
- संदर्भ और विस्तार: यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है।
- गलत विकल्प: परमादेश किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने का आदेश देता है। प्रतिषेध किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकता है। अधिकार पृच्छा किसी व्यक्ति से उसके पद धारण करने के अधिकार के बारे में पूछता है।
प्रश्न 10: भारतीय संविधान में ‘मौलिक कर्तव्य’ किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?
- 40वां संशोधन अधिनियम
- 42वां संशोधन अधिनियम
- 44वां संशोधन अधिनियम
- 52वां संशोधन अधिनियम
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यह भाग IV-A के तहत अनुच्छेद 51-A में वर्णित हैं।
- संदर्भ और विस्तार: मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। इन्हें स्वरण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। ये नागरिक के प्रति राज्य के कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं।
- गलत विकल्प: 40वां, 44वां और 52वां संशोधन क्रमशः कुछ क्षेत्रों की घोषणा, संपत्ति के अधिकार से संबंधित परिवर्तन और दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित हैं।
प्रश्न 11: भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है?
- केवल लोकसभा के सदस्य
- केवल राज्यसभा के सदस्य
- संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
- संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों (निर्वाचित और मनोनीत) से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, जैसा कि अनुच्छेद 66 में प्रावधानित है।
- संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति के विपरीत, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानमंडलों के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है।
- गलत विकल्प: उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य नहीं, बल्कि सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत) भाग लेते हैं।
प्रश्न 12: निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ‘संवैधानिक निकाय’ नहीं है?
- वित्त आयोग
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
- नीति आयोग
- निर्वाचन आयोग (ECI)
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: नीति आयोग (पूर्व में योजना आयोग) एक कार्यकारी आदेश द्वारा गठित एक गैर-संवैधानिक (या गैर-सांविधिक) निकाय है। इसका गठन 2015 में हुआ था।
- संदर्भ और विस्तार: यह सरकार को नीतिगत मुद्दों पर एक थिंक-टैंक के रूप में कार्य करता है। वित्त आयोग (अनुच्छेद 280), संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315) और निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324) संवैधानिक निकाय हैं क्योंकि इनका उल्लेख सीधे संविधान में है और इनके गठन, शक्तियां आदि संविधान द्वारा निर्धारित हैं।
- गलत विकल्प: वित्त आयोग (अनुच्छेद 280), UPSC (अनुच्छेद 315) और ECI (अनुच्छेद 324) सभी संवैधानिक निकाय हैं।
प्रश्न 13: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 किस विषय से संबंधित है?
- पंचायती राज संस्थाएं
- नगरपालिकाएं
- वन अधिकार
- अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। इसने संविधान में भाग IX जोड़ा और 11वीं अनुसूची शामिल की।
- संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन ने पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन की एक व्यवस्था के रूप में स्थापित किया, जिसमें ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों का प्रावधान है।
- गलत विकल्प: 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 नगरपालिकाओं से संबंधित है। वन अधिकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 से संबंधित हैं। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन पांचवीं अनुसूची के तहत आता है।
प्रश्न 14: भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है?
- प्रधानमंत्री
- उपराष्ट्रपति
- रक्षा मंत्री
- राष्ट्रपति
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352), राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356) और वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) की घोषणा कर सकते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: ये घोषणाएं मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर की जाती हैं। राष्ट्रपति शासन राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या किसी अन्य स्रोत से संतुष्ट होने पर लगाया जा सकता है।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया हैं, लेकिन घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के पास यह शक्ति नहीं है।
प्रश्न 15: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘संवैधानिक उपचारों का अधिकार’ प्रदान करता है?
- अनुच्छेद 19
- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 32
- अनुच्छेद 14
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 ‘संवैधानिक उपचारों का अधिकार’ प्रदान करता है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने इसे ‘संविधान का हृदय और आत्मा’ कहा है।
- संदर्भ और विस्तार: यह अनुच्छेद नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226 के तहत विभिन्न प्रकार की रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण) जारी कर सकते हैं।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से, और अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से।
प्रश्न 16: निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार ‘शोषण के विरुद्ध अधिकार’ के अंतर्गत आता है?
- जीवन का अधिकार
- धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता
- अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण
- मानव के दुर्व्यापार और बेगार का प्रतिषेध
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘शोषण के विरुद्ध अधिकार’ संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य जबरन श्रम का प्रतिषेध करता है।
- संदर्भ और विस्तार: यह अधिकार सभी नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 24 चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों आदि में नियोजन के प्रतिषेध से संबंधित है।
- गलत विकल्प: जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25-28 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29-30 में है।
प्रश्न 17: भारत का महान्यायवादी (Attorney General) किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
- प्रधानमंत्री
- भारत के राष्ट्रपति
- लोकसभा अध्यक्ष
- कानून मंत्री
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- संदर्भ और विस्तार: महान्यायवादी केंद्र सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है और भारत सरकार की ओर से विभिन्न न्यायालयों में उसका प्रतिनिधित्व करता है। वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया हैं। लोकसभा अध्यक्ष विधायिका के प्रमुख हैं। कानून मंत्री विधायी मामलों के प्रभारी होते हैं, लेकिन महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
प्रश्न 18: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘न्याय’ का क्या अर्थ है?
- केवल राजनीतिक न्याय
- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
- केवल सामाजिक और आर्थिक न्याय
- केवल राजनीतिक और आर्थिक न्याय
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: भारतीय संविधान की प्रस्तावना नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की बात करती है।
- संदर्भ और विस्तार: सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, रंग, लिंग, धर्म आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न होना। आर्थिक न्याय का अर्थ है धन, संपत्ति और आय के असमान वितरण को कम करना। राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में समान रूप से भाग लेने का अधिकार।
- गलत विकल्प: प्रस्तावना में केवल एक या दो प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है, बल्कि तीनों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है।
प्रश्न 19: निम्नलिखित में से कौन सा कथन ‘धन विधेयक’ (Money Bill) के संबंध में सत्य नहीं है?
- इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
- राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है।
- इसे संयुक्त बैठक में पारित किया जा सकता है।
- इसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है।
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: धन विधेयक (अनुच्छेद 110) केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, वह भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से (अनुच्छेद 117)। राज्यसभा धन विधेयकों को अस्वीकार नहीं कर सकती, केवल 14 दिनों तक रोके रख सकती है या संशोधन का सुझाव दे सकती है, जिसे लोकसभा मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है। धन विधेयकों पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।
- संदर्भ और विस्तार: लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
- गलत विकल्प: धन विधेयकों को संयुक्त बैठक में पारित नहीं किया जा सकता, यह कथन सत्य नहीं है।
प्रश्न 20: भारतीय संविधान के किस भाग में ‘संघ और राज्यों के बीच संबंध’ का वर्णन है?
- भाग XI
- भाग XII
- भाग XIII
- भाग XIV
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का भाग XI (अनुच्छेद 245-263) संघ और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों का वर्णन करता है।
- संदर्भ और विस्तार: इसमें संसद की विधायी शक्तियों का विस्तार (क्षेत्रीय और विषयगत), केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंध, विवादों का समाधान आदि शामिल हैं। भाग XII में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, भाग XIII में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, और भाग XIV में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं शामिल हैं।
- गलत विकल्प: भाग XII, XIII और XIV संघ-राज्यों के संबंधों के अन्य पहलुओं से संबंधित हैं, लेकिन विधायी और प्रशासनिक संबंधों का मुख्य वर्णन भाग XI में है।
प्रश्न 21: ‘अस्पृश्यता’ का अंत किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है?
- स्वतंत्रता का अधिकार
- समानता का अधिकार
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘अस्पृश्यता’ का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत आता है, जो ‘समानता के अधिकार’ (अनुच्छेद 14-18) का एक हिस्सा है।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 17 कहता है कि ‘अस्पृश्यता’ को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका आचरण दंडनीय होगा। संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 (बाद में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955) पारित किया है।
- गलत विकल्प: स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22), शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24) और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28) अन्य मौलिक अधिकार हैं।
प्रश्न 22: भारत के संविधान में ‘गणराज्य’ (Republic) शब्द का क्या अर्थ है?
- प्रधानमंत्री का पद वंशानुगत है।
- राज्य का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है।
- संसद सर्वोपरि है।
- न्यायपालिका स्वतंत्र है।
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: ‘गणराज्य’ शब्द का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख (अर्थात राष्ट्रपति) वंशानुगत नहीं होता, बल्कि जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत में राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: यह राजशाही के विपरीत है जहां प्रमुख वंशानुगत होता है। प्रस्तावना में भारत को एक ‘संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य’ घोषित किया गया है।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री का पद निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं, यह गणराज्य की विशेषता है। संसद की सर्वोच्चता (जैसे यूके में) या न्यायपालिका की स्वतंत्रता (जैसे यूएस में) गणराज्य होने के आवश्यक घटक नहीं हैं, हालांकि ये हमारे लोकतंत्र की विशेषताएं हैं।
प्रश्न 23: पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था?
- एल. एम. सिंघवी समिति
- बलवंत राय मेहता समिति
- अशोक मेहता समिति
- सभी उपरोक्त
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: पंचायती राज व्यवस्था के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। अशोक मेहता समिति (1977) ने दो-स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। एल.एम. सिंघवी समिति (1986) ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने और उन्हें अधिक अधिकार संपन्न बनाने की सिफारिश की।
- संदर्भ और विस्तार: इन सभी समितियों की सिफारिशों ने अंततः 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के माध्यम से पंचायती राज और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- गलत विकल्प: चूंकि सभी समितियां पंचायती राज से संबंधित थीं और इसके सुदृढ़ीकरण में योगदान दिया, इसलिए ‘सभी उपरोक्त’ सही उत्तर है।
प्रश्न 24: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
- प्रधानमंत्री
- भारत के राष्ट्रपति
- कानून मंत्री
- सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करके करेगा, जिन्हें वह उपयुक्त समझे।
- संदर्भ और विस्तार: वर्तमान में, कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम न्यायाधीशों की एक समिति राष्ट्रपति को सलाह देती है।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री, कानून मंत्री या सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश स्वयं नियुक्ति नहीं करते; वे प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं लेकिन अंतिम नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
प्रश्न 25: भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल-बदल (Defection) के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है?
- सातवीं अनुसूची
- नौवीं अनुसूची
- दसवीं अनुसूची
- बारहवीं अनुसूची
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule), जिसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था, दल-बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है।
- संदर्भ और विस्तार: इसे ‘एंटी-डिफेक्शन लॉ’ (Anti-defection Law) के रूप में भी जाना जाता है। यह राजनीतिक दलबदल को रोकने और विधायी स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया था।
- गलत विकल्प: सातवीं अनुसूची शक्तियों के वितरण (संघ, राज्य, समवर्ती सूची) से संबंधित है। नौवीं अनुसूची भूमि सुधारों से संबंधित कुछ अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए है। बारहवीं अनुसूची नगरपालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित है।
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[–SEO_TITLE–]लोकतंत्र की परख: आज का संविधान महा-क्विज़!
[–CONTENT_HTML–]लोकतंत्र की परख: आज का संविधान महा-क्विज़!
साथियों, भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव और संवैधानिक ढांचे की गहरी समझ किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आप अपने ज्ञान की धार को परखने के लिए तैयार हैं? आइए, आज के इस विशेष ‘महा-क्विज़’ के साथ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान की अपनी अवधारणात्मक स्पष्टता को जांचें और अपनी तैयारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं!
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान अभ्यास प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान की गई विस्तृत व्याख्याओं के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।
प्रश्न 1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवाद’, ‘धर्मनिरपेक्षता’ और ‘अखंडता’ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
- 61वां संशोधन अधिनियम, 1989
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘समाजवाद’, ‘धर्मनिरपेक्षता’ और ‘अखंडता’ शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इस संशोधन को ‘लघु संविधान’ भी कहा जाता है।
- संदर्भ और विस्तार: यह संशोधन भारत को एक ‘संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य’ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ‘अखंडता’ शब्द राष्ट्र की एकता को मजबूत करने के लिए जोड़ा गया था।
- गलत विकल्प: 44वें संशोधन (1978) ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया और कुछ आपातकालीन प्रावधानों को बदला। 52वें संशोधन (1985) ने दल-बदल विरोधी प्रावधानों को जोड़ा। 61वें संशोधन (1989) ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की।
प्रश्न 2: राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
- यह शक्ति राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर आधारित है।
- यह शक्ति किसी भी अदालत द्वारा दिए गए मृत्युदंड को माफ कर सकती है।
- यह शक्ति केवल संघ सूची के विषयों से संबंधित अपराधों पर लागू होती है।
- यह शक्ति भारतीय दंड संहिता के तहत आने वाले अपराधों पर ही लागू होती है।
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रपति के पास संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है। इस शक्ति के अंतर्गत, राष्ट्रपति मृत्युदंड को स्थगित (Reprieve), लघु (Commute) या माफ (Pardon) कर सकते हैं, और ऐसे अपराधों को क्षमा कर सकते हैं जो सैन्य न्यायालयों द्वारा दिए गए हों या संघ के विरुद्ध किसी कानून के उल्लंघन से संबंधित हों। यह शक्ति उन्हें किसी भी अदालत द्वारा दिए गए मृत्युदंड को माफ करने की अनुमति देती है।
- संदर्भ और विस्तार: यह शक्ति न्यायपालिका के निर्णयों का पुनरीक्षण नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की प्रार्थना पर या अन्य आधारों पर दया याचिका के रूप में होती है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं।
- गलत विकल्प: यह शक्ति पूर्णतः विवेकाधिकार पर आधारित नहीं है, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर है। यह केवल संघ सूची या IPC के तहत आने वाले अपराधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी भी कानून के तहत दिए गए दंड पर लागू हो सकती है, जिसमें मृत्युदंड भी शामिल है।
प्रश्न 3: निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक माना जाता है?
- राष्ट्रपति
- संसद
- न्यायपालिका
- चुनाव आयोग
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय न्यायपालिका, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय, को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। अनुच्छेद 13 के तहत, संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति न्यायपालिका के पास है।
- संदर्भ और विस्तार: न्यायिक पुनरीक्षण (Judicial Review) की शक्ति के माध्यम से, न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका और विधायिका संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही कार्य करें। यह संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है लेकिन संविधान का संरक्षक नहीं। संसद कानून बनाती है और संशोधन कर सकती है, लेकिन स्वयं संविधान का अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक नहीं है। चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से चुनाव कराता है।
प्रश्न 4: भारतीय संसद के दो सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) को संयुक्त बैठक में कौन आहूत करता है?
- प्रधानमंत्री
- लोकसभा अध्यक्ष
- भारत के राष्ट्रपति
- राज्यसभा के सभापति
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, राष्ट्रपति, साधारण विधेयकों (धन विधेयकों और संवैधानिक संशोधन विधेयकों को छोड़कर) के संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रपति की यह शक्ति किसी गतिरोध को तोड़ने के लिए प्रदान की गई है।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया हैं। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, आहूत नहीं। राज्यसभा के सभापति (जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं) राज्यसभा के प्रमुख होते हैं।
प्रश्न 5: निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के अंतर्गत आता है?
- भेदभाव के विरुद्ध अधिकार
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
- जीविका का अधिकार
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार’ में कई अन्य अधिकार भी शामिल हैं, जैसे कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार, और ‘जीविका का अधिकार’। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इस अनुच्छेद का दायरा बढ़ाया है।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 21 सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
- गलत विकल्प: भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है।
प्रश्न 6: भारत में ‘नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक’ (CAG) की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
- प्रधानमंत्री
- लोकसभा अध्यक्ष
- भारत के राष्ट्रपति
- वित्त मंत्री
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- संदर्भ और विस्तार: CAG भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और केंद्र तथा राज्य सरकारों के लेखाओं का अंकेक्षण करता है। वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख हैं। लोकसभा अध्यक्ष विधायिका के प्रमुख हैं। वित्त मंत्री वित्तीय मामलों के प्रभारी होते हैं, लेकिन CAG की नियुक्ति नहीं करते।
प्रश्न 7: ‘राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत’ (DPSP) संविधान के किस भाग में वर्णित हैं?
- भाग III
- भाग IV
- भाग IV-A
- भाग V
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं।
- संदर्भ और विस्तार: ये सिद्धांत न्यायोचित नहीं हैं, अर्थात इन्हें न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये राज्य को मार्गदर्शन देते हैं कि वे कानून बनाते समय किन सिद्धांतों का पालन करें ताकि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सके।
- गलत विकल्प: भाग III में मौलिक अधिकार, भाग IV-A में मौलिक कर्तव्य और भाग V में संघ की कार्यपालिका वर्णित है।
प्रश्न 8: भारतीय संविधान में ‘संसदीय प्रणाली’ किस देश के संविधान से प्रेरित है?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- कनाडा
- यूनाइटेड किंगडम
- ऑस्ट्रेलिया
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, प्रधानमंत्री का पद, लोकसभा की प्रधानता, अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, एवं द्विसदनीय व्यवस्था जैसी कई विशेषताएं यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) से ली गई हैं।
- संदर्भ और विस्तार: यह प्रणाली ‘वेस्टमिंस्टर मॉडल’ पर आधारित है, जहाँ कार्यपालिका (प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद) विधायिका (संसद) के प्रति उत्तरदायी होती है।
- गलत विकल्प: अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरीक्षण और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है।
प्रश्न 9: निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को गैर-कानूनी रूप से हिरासत में रखने के मामले में जारी की जाती है?
- परमादेश (Mandamus)
- प्रतिषेध (Prohibition)
- अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)
- बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) रिट का अर्थ है ‘शरीर प्रस्तुत करो’। यह रिट किसी भी व्यक्ति को, जिसे गैर-कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया है, उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देती है। यह मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 32 और 226) के तहत जारी की जाती है।
- संदर्भ और विस्तार: यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है।
- गलत विकल्प: परमादेश किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने का आदेश देता है। प्रतिषेध किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकता है। अधिकार पृच्छा किसी व्यक्ति से उसके पद धारण करने के अधिकार के बारे में पूछता है।
प्रश्न 10: भारतीय संविधान में ‘मौलिक कर्तव्य’ किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?
- 40वां संशोधन अधिनियम
- 42वां संशोधन अधिनियम
- 44वां संशोधन अधिनियम
- 52वां संशोधन अधिनियम
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यह भाग IV-A के तहत अनुच्छेद 51-A में वर्णित हैं।
- संदर्भ और विस्तार: मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। इन्हें स्वरण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। ये नागरिक के प्रति राज्य के कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं।
- गलत विकल्प: 40वां, 44वां और 52वां संशोधन क्रमशः कुछ क्षेत्रों की घोषणा, संपत्ति के अधिकार से संबंधित परिवर्तन और दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित हैं।
प्रश्न 11: भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है?
- केवल लोकसभा के सदस्य
- केवल राज्यसभा के सदस्य
- संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
- संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों (निर्वाचित और मनोनीत) से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, जैसा कि अनुच्छेद 66 में प्रावधानित है।
- संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति के विपरीत, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानमंडलों के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है।
- गलत विकल्प: उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य नहीं, बल्कि सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत) भाग लेते हैं।
प्रश्न 12: निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ‘संवैधानिक निकाय’ नहीं है?
- वित्त आयोग
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
- नीति आयोग
- निर्वाचन आयोग (ECI)
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: नीति आयोग (पूर्व में योजना आयोग) एक कार्यकारी आदेश द्वारा गठित एक गैर-संवैधानिक (या गैर-सांविधिक) निकाय है। इसका गठन 2015 में हुआ था।
- संदर्भ और विस्तार: यह सरकार को नीतिगत मुद्दों पर एक थिंक-टैंक के रूप में कार्य करता है। वित्त आयोग (अनुच्छेद 280), संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315) और निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324) संवैधानिक निकाय हैं क्योंकि इनका उल्लेख सीधे संविधान में है और इनके गठन, शक्तियां आदि संविधान द्वारा निर्धारित हैं।
- गलत विकल्प: वित्त आयोग (अनुच्छेद 280), UPSC (अनुच्छेद 315) और ECI (अनुच्छेद 324) सभी संवैधानिक निकाय हैं।
प्रश्न 13: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 किस विषय से संबंधित है?
- पंचायती राज संस्थाएं
- नगरपालिकाएं
- वन अधिकार
- अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। इसने संविधान में भाग IX जोड़ा और 11वीं अनुसूची शामिल की।
- संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन ने पंचायती राज को स्थानीय स्वशासन की एक व्यवस्था के रूप में स्थापित किया, जिसमें ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों का प्रावधान है।
- गलत विकल्प: 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 नगरपालिकाओं से संबंधित है। वन अधिकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 से संबंधित हैं। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन पांचवीं अनुसूची के तहत आता है।
प्रश्न 14: भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है?
- प्रधानमंत्री
- उपराष्ट्रपति
- रक्षा मंत्री
- राष्ट्रपति
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352), राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356) और वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) की घोषणा कर सकते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: ये घोषणाएं मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर की जाती हैं। राष्ट्रपति शासन राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या किसी अन्य स्रोत से संतुष्ट होने पर लगाया जा सकता है।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया हैं, लेकिन घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के पास यह शक्ति नहीं है।
प्रश्न 15: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘संवैधानिक उपचारों का अधिकार’ प्रदान करता है?
- अनुच्छेद 19
- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 32
- अनुच्छेद 14
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 ‘संवैधानिक उपचारों का अधिकार’ प्रदान करता है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने इसे ‘संविधान का हृदय और आत्मा’ कहा है।
- संदर्भ और विस्तार: यह अनुच्छेद नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226 के तहत विभिन्न प्रकार की रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण) जारी कर सकते हैं।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से, और अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से।
प्रश्न 16: निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार ‘शोषण के विरुद्ध अधिकार’ के अंतर्गत आता है?
- जीवन का अधिकार
- धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता
- अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण
- मानव के दुर्व्यापार और बेगार का प्रतिषेध
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘शोषण के विरुद्ध अधिकार’ संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य जबरन श्रम का प्रतिषेध करता है।
- संदर्भ और विस्तार: यह अधिकार सभी नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 24 चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों आदि में नियोजन के प्रतिषेध से संबंधित है।
- गलत विकल्प: जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25-28 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29-30 में है।
प्रश्न 17: भारत का महान्यायवादी (Attorney General) किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
- प्रधानमंत्री
- भारत के राष्ट्रपति
- लोकसभा अध्यक्ष
- कानून मंत्री
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- संदर्भ और विस्तार: महान्यायवादी केंद्र सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है और भारत सरकार की ओर से विभिन्न न्यायालयों में उसका प्रतिनिधित्व करता है। वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया हैं। लोकसभा अध्यक्ष विधायिका के प्रमुख हैं। कानून मंत्री विधायी मामलों के प्रभारी होते हैं, लेकिन महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
प्रश्न 18: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘न्याय’ का क्या अर्थ है?
- केवल राजनीतिक न्याय
- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
- केवल सामाजिक और आर्थिक न्याय
- केवल राजनीतिक और आर्थिक न्याय
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: भारतीय संविधान की प्रस्तावना नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की बात करती है।
- संदर्भ और विस्तार: सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, रंग, लिंग, धर्म आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न होना। आर्थिक न्याय का अर्थ है धन, संपत्ति और आय के असमान वितरण को कम करना। राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में समान रूप से भाग लेने का अधिकार।
- गलत विकल्प: प्रस्तावना में केवल एक या दो प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है, बल्कि तीनों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है।
प्रश्न 19: निम्नलिखित में से कौन सा कथन ‘धन विधेयक’ (Money Bill) के संबंध में सत्य नहीं है?
- इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
- राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है।
- इसे संयुक्त बैठक में पारित किया जा सकता है।
- इसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है।
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: धन विधेयक (अनुच्छेद 110) केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, वह भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से (अनुच्छेद 117)। राज्यसभा धन विधेयकों को अस्वीकार नहीं कर सकती, केवल 14 दिनों तक रोके रख सकती है या संशोधन का सुझाव दे सकती है, जिसे लोकसभा मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है। धन विधेयकों पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।
- संदर्भ और विस्तार: लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
- गलत विकल्प: धन विधेयकों को संयुक्त बैठक में पारित नहीं किया जा सकता, यह कथन सत्य नहीं है।
प्रश्न 20: भारतीय संविधान के किस भाग में ‘संघ और राज्यों के बीच संबंध’ का वर्णन है?
- भाग XI
- भाग XII
- भाग XIII
- भाग XIV
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का भाग XI (अनुच्छेद 245-263) संघ और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों का वर्णन करता है।
- संदर्भ और विस्तार: इसमें संसद की विधायी शक्तियों का विस्तार (क्षेत्रीय और विषयगत), केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंध, विवादों का समाधान आदि शामिल हैं। भाग XII में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, भाग XIII में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, और भाग XIV में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं शामिल हैं।
- गलत विकल्प: भाग XII, XIII और XIV संघ-राज्यों के संबंधों के अन्य पहलुओं से संबंधित हैं, लेकिन विधायी और प्रशासनिक संबंधों का मुख्य वर्णन भाग XI में है।
प्रश्न 21: ‘अस्पृश्यता’ का अंत किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है?
- स्वतंत्रता का अधिकार
- समानता का अधिकार
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘अस्पृश्यता’ का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत आता है, जो ‘समानता के अधिकार’ (अनुच्छेद 14-18) का एक हिस्सा है।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 17 कहता है कि ‘अस्पृश्यता’ को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका आचरण दंडनीय होगा। संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 (बाद में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955) पारित किया है।
- गलत विकल्प: स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22), शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24) और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28) अन्य मौलिक अधिकार हैं।
प्रश्न 22: भारत के संविधान में ‘गणराज्य’ (Republic) शब्द का क्या अर्थ है?
- प्रधानमंत्री का पद वंशानुगत है।
- राज्य का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है।
- संसद सर्वोपरि है।
- न्यायपालिका स्वतंत्र है।
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: ‘गणराज्य’ शब्द का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख (अर्थात राष्ट्रपति) वंशानुगत नहीं होता, बल्कि जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत में राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: यह राजशाही के विपरीत है जहां प्रमुख वंशानुगत होता है। प्रस्तावना में भारत को एक ‘संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य’ घोषित किया गया है।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री का पद निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं, यह गणराज्य की विशेषता है। संसद की सर्वोच्चता (जैसे यूके में) या न्यायपालिका की स्वतंत्रता (जैसे यूएस में) गणराज्य होने के आवश्यक घटक नहीं हैं, हालांकि ये हमारे लोकतंत्र की विशेषताएं हैं।
प्रश्न 23: पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था?
- एल. एम. सिंघवी समिति
- बलवंत राय मेहता समिति
- अशोक मेहता समिति
- सभी उपरोक्त
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: पंचायती राज व्यवस्था के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। अशोक मेहता समिति (1977) ने दो-स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। एल.एम. सिंघवी समिति (1986) ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने और उन्हें अधिक अधिकार संपन्न बनाने की सिफारिश की।
- संदर्भ और विस्तार: इन सभी समितियों की सिफारिशों ने अंततः 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के माध्यम से पंचायती राज और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- गलत विकल्प: चूंकि सभी समितियां पंचायती राज से संबंधित थीं और इसके सुदृढ़ीकरण में योगदान दिया, इसलिए ‘सभी उपरोक्त’ सही उत्तर है।
प्रश्न 24: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
- प्रधानमंत्री
- भारत के राष्ट्रपति
- कानून मंत्री
- सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करके करेगा, जिन्हें वह उपयुक्त समझे।
- संदर्भ और विस्तार: वर्तमान में, कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम न्यायाधीशों की एक समिति राष्ट्रपति को सलाह देती है।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री, कानून मंत्री या सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश स्वयं नियुक्ति नहीं करते; वे प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं लेकिन अंतिम नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
प्रश्न 25: भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल-बदल (Defection) के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है?
- सातवीं अनुसूची
- नौवीं अनुसूची
- दसवीं अनुसूची
- बारहवीं अनुसूची
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule), जिसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था, दल-बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है।
- संदर्भ और विस्तार: इसे ‘एंटी-डिफेक्शन लॉ’ (Anti-defection Law) के रूप में भी जाना जाता है। यह राजनीतिक दलबदल को रोकने और विधायी स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया था।
- गलत विकल्प: सातवीं अनुसूची शक्तियों के वितरण (संघ, राज्य, समवर्ती सूची) से संबंधित है। नौवीं अनुसूची भूमि सुधारों से संबंधित कुछ अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए है। बारहवीं अनुसूची नगरपालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित है।
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