संवैधानिक महारथी: आज का अभ्यास
भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव को समझने की यात्रा में आपका स्वागत है! यह दैनिक अभ्यास सत्र आपके संविधानिक ज्ञान की गहराई को परखने और आपकी वैचारिक स्पष्टता को निखारने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। आइए, आज के प्रश्नों के साथ अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें!
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान अभ्यास प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान किए गए विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।
प्रश्न 1: भारत के संविधान की प्रस्तावना में ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया?
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘पंथनिरपेक्ष’ (Secular), ‘समाजवादी’ (Socialist) और ‘अखंडता’ (Integrity) शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। यह संशोधन मिनी-कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है।
- संदर्भ और विस्तार: प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, जो उसके मूल आदर्शों और उद्देश्यों को दर्शाता है। पंथनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा।
- गलत विकल्प: 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया। 73वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। 86वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया।
प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में डॉक्टर बी. आर. अम्बेडकर द्वारा ‘संविधान की आत्मा’ कहा गया है?
- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में निहित है, को डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। यह अधिकार नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को पांच प्रकार के रिट (Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo Warranto) जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यह स्वयं एक मौलिक अधिकार है।
- गलत विकल्प: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हैं, लेकिन अम्बेडकर ने विशेष रूप से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की ‘आत्मा’ कहा था क्योंकि इसके बिना अन्य मौलिक अधिकार अप्रभावी हो सकते थे।
प्रश्न 3: भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 56
- अनुच्छेद 61
- अनुच्छेद 63
- अनुच्छेद 72
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है।
- संदर्भ और विस्तार: महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) द्वारा शुरू किया जा सकता है, बशर्ते कि उस सदन के एक-चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित सूचना दी गई हो और उस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 14 दिन का पूर्व नोटिस राष्ट्रपति को दिया गया हो। आरोप पत्र को उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित होना आवश्यक है। फिर दूसरे सदन में जांच की जाती है, और यदि वह सदन भी उस आरोप को दो-तिहाई बहुमत से पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 63 भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है।
प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति ‘लोक लेखा समिति’ (PAC) की जुड़वाँ बहन’ मानी जाती है?
- प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)
- सरकारी उपक्रम समिति (Committee on Public Undertakings)
- याचिका समिति (Committee on Petitions)
- नियम समिति (Committee on Rules)
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) को लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee – PAC) की ‘जुड़वाँ बहन’ कहा जाता है। दोनों समितियां वित्तीय नियंत्रण की महत्वपूर्ण समितियां हैं।
- संदर्भ और विस्तार: प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य व्यय के अनुमानों की जांच करना और मितव्ययिता तथा कुशलता के सुझाव देना है। यह कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण रखती है। लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच करती है। दोनों समितियां 1921 में स्थापित की गईं थीं।
- गलत विकल्प: सरकारी उपक्रम समिति सरकारी उपक्रमों की दक्षता की जांच करती है। याचिका समिति सदस्यों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं से संबंधित है। नियम समिति सदन के कामकाज के नियमों की जांच करती है।
प्रश्न 5: सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, संगठन और अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं?
- भाग IV
- भाग V
- भाग VI
- भाग XI
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, संगठन, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग V (संघ) के अध्याय IV (संघ की न्यायपालिका) में अनुच्छेद 124 से 147 तक दिए गए हैं।
- संदर्भ और विस्तार: भाग V संघ की कार्यपालिका, संसद, संघ की न्यायपालिका और भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान करता है।
- गलत विकल्प: भाग IV राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। भाग VI राज्यों के लिए है। भाग XI केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों से संबंधित है।
प्रश्न 6: भारतीय संविधान में ‘गणराज्य’ (Republic) शब्द का क्या अर्थ है?
- संसद के प्रति उत्तरदायी सरकार
- वंशानुगत शासक का न होना
- कार्यपालिका का विधायिका में विलय
- शक्ति का केंद्रीयकरण
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘गणराज्य’ शब्द का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख (अर्थात राष्ट्रपति) सीधे या परोक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा, न कि वंशानुगत होगा। यह राजशाही के विपरीत है।
- संदर्भ और विस्तार: भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणराज्य शब्द का सीधा संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा राज्य के प्रमुख के निर्वाचन से है।
- गलत विकल्प: (a) संसद के प्रति उत्तरदायी सरकार संसदीय प्रणाली का हिस्सा है। (c) कार्यपालिका का विधायिका में विलय संसदीय प्रणाली की विशेषता है। (d) शक्ति का केंद्रीयकरण एकात्मक राज्य की विशेषता हो सकती है, गणराज्य की नहीं।
प्रश्न 7: निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के बारे में सत्य नहीं है?
- इसने संविधान में भाग IX जोड़ा।
- इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया।
- इसने 29 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया।
- इसने पंचायती राज संस्थाओं के लिए त्रि-स्तरीय संरचना का प्रावधान किया।
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने संविधान में एक नया भाग IX जोड़ा, जिसने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसने संविधान में एक नई ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 विषय सूचीबद्ध हैं। हालांकि, इस संशोधन ने विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित नहीं किया।
- संदर्भ और विस्तार: 73वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज को सशक्त बनाना और उसे जमीनी स्तर पर स्व-शासन की एक इकाई के रूप में स्थापित करना था।
- गलत विकल्प: (a) और (b) सत्य हैं। (d) 73वें संशोधन ने सामान्यतः ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर (जैसे पंचायत समिति) और जिला परिषद के रूप में त्रि-स्तरीय संरचना का प्रावधान किया, हालांकि कुछ राज्यों में मध्यवर्ती स्तर को छोड़ा जा सकता है। (c) गलत है क्योंकि यह संशोधन विषयों को सूची से स्थानांतरित करने से संबंधित नहीं था।
प्रश्न 8: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
- CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- CAG को केवल राज्यसभा के बहुमत से हटाया जा सकता है।
- CAG केवल केंद्र सरकार के खातों की लेखा परीक्षा करता है।
- CAG का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। CAG को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से हटाए जाने पर ही राष्ट्रपति हटा सकते हैं, न कि केवल राज्यसभा के बहुमत से। CAG केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के खातों की लेखा परीक्षा करता है। CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, होता है।
- संदर्भ और विस्तार: CAG भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और वह सरकार के व्यय की वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करता है।
- गलत विकल्प: (b) गलत है क्योंकि हटाने की प्रक्रिया के लिए दोनों सदनों की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। (c) गलत है क्योंकि CAG राज्य सरकारों के खातों की भी जांच करता है। (d) गलत है क्योंकि कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, न कि 5 वर्ष।
प्रश्न 9: निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था?
- संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटाना।
- शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना।
- मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना।
- दसवीं अनुसूची को जोड़ना।
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि इसने संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31) को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया और इसे संविधान के भाग XII में एक नए अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया।
- संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन का उद्देश्य संपत्ति के अधिकार के संबंध में उत्पन्न होने वाली अनिश्चितताओं को दूर करना और सामाजिक-आर्थिक सुधारों के मार्ग को प्रशस्त करना था।
- गलत विकल्प: (b) शिक्षा के अधिकार को 86वें संशोधन (2002) द्वारा जोड़ा गया था। (c) मतदान की आयु 61वें संशोधन (1989) द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। (d) दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई थी।
प्रश्न 10: भारत में ‘संसद’ शब्द में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है?
- केवल लोकसभा
- केवल राज्यसभा
- राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा
- लोकसभा, राज्यसभा और सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार, संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होंगे।
- संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, यद्यपि वह न तो किसी भी सदन का सदस्य होता है और न ही बैठकों में भाग लेता है। विधेयक केवल राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही अधिनियम बनते हैं।
- गलत विकल्प: (a) और (b) केवल संसद के एक सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं। (d) सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका का हिस्सा है, विधायिका का नहीं।
प्रश्न 11: निम्नलिखित में से कौन सा एक ‘संवैधानिक निकाय’ नहीं है?
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
- भारत का महान्यायवादी (Attorney General of India)
- राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)
- भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315-323), भारत का महान्यायवादी (अनुच्छेद 76), और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद 148) सभी भारतीय संविधान द्वारा स्थापित संवैधानिक निकाय हैं, जिनके पद और कार्यों का उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) एक ‘सांविधिक निकाय’ (Statutory Body) है, जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम (राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990) द्वारा की गई थी, न कि सीधे संविधान द्वारा।
- संदर्भ और विस्तार: संवैधानिक निकाय वे होते हैं जिनका उल्लेख सीधे संविधान में होता है, जबकि सांविधिक निकाय संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियमों द्वारा बनाए जाते हैं।
- गलत विकल्प: (a), (b), और (d) सभी संवैधानिक निकाय हैं, जिनके लिए संविधान में विशिष्ट अनुच्छेद हैं। (c) राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है।
प्रश्न 12: भारतीय संविधान में ‘राज्य’ (State) की परिभाषा अनुच्छेद 12 के अनुसार, इसमें निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है?
- केवल भारत सरकार और संसद
- केवल राज्य सरकारें और विधानमंडल
- भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल और वे सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी जो भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में हैं।
- केवल केंद्र शासित प्रदेश
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ‘राज्य’ शब्द को परिभाषित करता है। इसके अनुसार, ‘राज्य’ में भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, तथा भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी शामिल हैं।
- संदर्भ और विस्तार: यह व्यापक परिभाषा सुनिश्चित करती है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली कोई भी संस्था, चाहे वह सरकारी हो या अर्ध-सरकारी, न्यायोचित ठहराई जा सके। ‘अन्य प्राधिकारी’ की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में की है, जिसमें सार्वजनिक उपक्रम भी शामिल हो सकते हैं।
- गलत विकल्प: (a), (b), और (d) केवल राज्य की परिभाषा के कुछ हिस्सों को कवर करते हैं, लेकिन अनुच्छेद 12 की व्यापक परिभाषा को नहीं।
प्रश्न 13: निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को ‘मनमानी गिरफ्तारी और निवारोध’ से सुरक्षा प्रदान करता है?
- अनुच्छेद 20
- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 22
- अनुच्छेद 23
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 नागरिकों को मनमानी गिरफ्तारी और निवारोध (detention) से सुरक्षा प्रदान करता है। यह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, जैसे कि गिरफ्तारी के कारण की सूचना का अधिकार, वकील से परामर्श का अधिकार और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 22 निवारक निरोध (preventive detention) के मामलों में भी कुछ सीमाएं लगाता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और जबरन श्रम का प्रतिषेध करता है।
प्रश्न 14: भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है?
- केवल निर्वाचित सदस्य
- केवल मनोनीत सदस्य
- संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य
- लोकसभा के सदस्य और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों (निर्वाचित और मनोनीत दोनों) द्वारा एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है (अनुच्छेद 66)।
- संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति के विपरीत, जिनके चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के अलावा निर्वाचित राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं।
- गलत विकल्प: (a), (b), और (d) उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सही निर्वाचक मंडल का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
प्रश्न 15: निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य संविधान के भाग IV-A में सूचीबद्ध है?
- सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।
- यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे।
- सरकार की आलोचना करना।
- अपने धर्म का प्रचार करना।
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के भाग IV-A में मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है। अनुच्छेद 51A(c) के अनुसार, यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे।
- संदर्भ और विस्तार: मौलिक कर्तव्य, जो 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़े गए थे, नागरिकों के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि उन्हें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को भी निभाना है।
- गलत विकल्प: (a) 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अनुच्छेद 51A(k) के रूप में जोड़ा गया था। (c) सरकार की आलोचना करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा हो सकता है। (d) धर्म का प्रचार करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मौलिक कर्तव्य नहीं।
प्रश्न 16: भारतीय संविधान के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) और उनके संगत प्रावधानों के संबंध में सही है?
- समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39D)
- ग्राम पंचायतों का संगठन (अनुच्छेद 40)
- पशुपालन का संगठन (अनुच्छेद 48)
- उपरोक्त सभी
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 39 (d) समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत देता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन का प्रावधान करता है। ये सभी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) हैं, जो संविधान के भाग IV में दिए गए हैं।
- संदर्भ और विस्तार: DPSP राज्य को निर्देशक सिद्धांत प्रदान करते हैं कि वे कानून बनाते समय उनका पालन करें। ये गैर-न्यायसंगत (non-justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि कोई भी नागरिक इन सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा नहीं सकता।
- गलत विकल्प: उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं क्योंकि वे सभी DPSP के अनुरूप हैं।
प्रश्न 17: भारत में ‘आपातकाल’ की उद्घोषणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
- राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की घोषणा केवल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है।
- किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की घोषणा तब की जा सकती है जब राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही हो।
- वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) की घोषणा तब की जा सकती है जब भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो।
- उपरोक्त सभी
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: उपरोक्त सभी कथन भारतीय संविधान में वर्णित आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में सत्य हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है।
- संदर्भ और विस्तार: आपातकालीन प्रावधान देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं।
- गलत विकल्प: सभी विकल्प आपातकालीन प्रावधानों के सही वर्णन करते हैं।
प्रश्न 18: भारत के संविधान की प्रस्तावना में ‘बंधुत्व’ (Fraternity) का क्या अर्थ है?
- सभी नागरिकों को समान अधिकार
- एकता और भाईचारे की भावना
- सभी धर्मों का समान आदर
- सरकार में जनता की भागीदारी
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: प्रस्तावना में ‘बंधुत्व’ शब्द का अर्थ है लोगों के बीच भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ावा देना। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक एक ही परिवार के सदस्य के रूप में एक-दूसरे के साथ व्यवहार करें।
- संदर्भ और विस्तार: प्रस्तावना में बंधुत्व को दो उद्देश्यों के साथ जोड़ा गया है: व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता।
- गलत विकल्प: (a) समानता का अधिकार है। (c) पंथनिरपेक्षता का सिद्धांत है। (d) लोकतंत्र की विशेषता है।
प्रश्न 19: निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी करके सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को लोक पद धारण करने से रोकता है, यदि वह उस पद को अवैध रूप से धारण करता हो?
- बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
- परमादेश (Mandamus)
- उत्प्रेषण (Certiorari)
- अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto)
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘अधिकार-पृच्छा’ (Quo Warranto) रिट का अर्थ है “किस अधिकार से?”। यह रिट किसी व्यक्ति द्वारा लोक पद को अवैध रूप से धारण करने के मामले में जारी की जाती है। इसके द्वारा न्यायालय यह पूछता है कि वह व्यक्ति किस अधिकार के तहत उस पद पर है।
- संदर्भ और विस्तार: यह रिट सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक पद केवल योग्य व्यक्तियों द्वारा ही धारण किए जाएं। यह शक्ति अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) के तहत प्रदत्त है।
- गलत विकल्प: बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है ‘शरीर प्रस्तुत करो’। परमादेश का अर्थ है ‘हम आदेश देते हैं’। उत्प्रेषण का अर्थ है ‘सूचित करो’ या ‘प्रमाणित करो’। ये रिटें क्रमशः अवैध निरोध, कर्तव्य पालन और न्यायिक अतिचारण से संबंधित हैं।
प्रश्न 20: भारत में, पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है?
- लॉर्ड विलियम बेंटिक
- लॉर्ड रिपन
- जवाहरलाल नेहरू
- बलवंत राय मेहता
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 1882 में, उन्होंने ‘स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव’ जारी किया, जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का ‘मैग्ना कार्टा’ कहा गया।
- संदर्भ और विस्तार: लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव ने स्थानीय निकायों को अधिक स्वायत्तता और अधिकार दिए। बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, जिसने आधुनिक पंचायती राज की नींव रखी।
- गलत विकल्प: लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर-जनरल थे। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान मंत्री थे। बलवंत राय मेहता ने त्रि-स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की, लेकिन जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है।
प्रश्न 21: निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में ‘मौलिक अधिकार’ नहीं है?
- समानता का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- संपत्ति का अधिकार
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: संपत्ति का अधिकार, जो मूल रूप से अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था, को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। अब यह अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है।
- संदर्भ और विस्तार: मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। वर्तमान में, भारतीय संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
- गलत विकल्प: समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22), और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28) अभी भी मौलिक अधिकार हैं।
प्रश्न 22: भारत के संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है?
- एक बार
- दो बार
- तीन बार
- कभी नहीं
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित किया गया है। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए थे।
- संदर्भ और विस्तार: प्रस्तावना को संशोधित करने की शक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय ने ‘केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य’ (1973) मामले में यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि उसके मूल ढांचे (basic structure) को नुकसान न पहुंचे।
- गलत विकल्प: अन्य विकल्प गलत हैं क्योंकि प्रस्तावना को केवल एक बार संशोधित किया गया है।
प्रश्न 23: निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल को अपनी राजभाषा या राजभाषाओं को अपनाने की शक्ति देता है?
- अनुच्छेद 343
- अनुच्छेद 345
- अनुच्छेद 348
- अनुच्छेद 351
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 345 में यह प्रावधान है कि राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, अपने राज्य में उन भाषाओं को, जो उस राज्य के विधानमंडल में प्रयोग होती हैं, या उनमें से किसी को, राजभाषाओं के रूप में अपना सकेगा।
- संदर्भ और विस्तार: यह अनुच्छेद राज्यों को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को सरकारी कामकाज में अपनाने की स्वतंत्रता देता है, बशर्ते कि वे संघ की राजभाषा हिंदी को भी मान्यता दें।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा (हिंदी) और देवनागरी लिपि से संबंधित है। अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशों से संबंधित है।
प्रश्न 24: भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
- यह एक संवैधानिक निकाय है।
- इसकी स्थापना 1950 में की गई थी।
- इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं।
- इसमें केवल केंद्रीय मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं।
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) एक गैर-सांविधिक (non-statutory) और गैर-संवैधानिक (non-constitutional) निकाय है, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी। इसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि (या प्रशासक) और नीति आयोग (पूर्व में योजना आयोग) के सदस्य शामिल होते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: NDC का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देना और राष्ट्रीय विकास से संबंधित मामलों पर विचार करना है।
- गलत विकल्प: (a) यह संवैधानिक निकाय नहीं है। (b) इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, 1950 में नहीं। (d) इसमें नीति आयोग के सदस्य भी शामिल होते हैं।
प्रश्न 25: भारतीय संविधान के किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी?
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- 61वां संशोधन अधिनियम, 1989
- 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सहीता और अनुच्छेद संदर्भ: 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1989 ने संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
- संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन का उद्देश्य युवा पीढ़ी को चुनावी प्रक्रिया में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना था, जिससे लोकतंत्र का आधार व्यापक हो सके।
- गलत विकल्प: 42वां संशोधन मिनी-कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है और उसने प्रस्तावना में शब्द जोड़े। 44वां संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया। 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है।