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संविधान सारथी: रोज़ाना 25 प्रश्न, विजय आपकी!

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संविधान सारथी: रोज़ाना 25 प्रश्न, विजय आपकी!

साथियों, भारतीय लोकतंत्र के इस विशाल पटल पर अपनी समझ को मज़बूत करने के लिए तैयार हो जाइए! आज का यह अभ्यास सत्र आपके संविधानिक ज्ञान की गहराई को परखने और आपकी वैचारिक स्पष्टता को निखारने का एक अनूठा अवसर है। आइए, इन 25 चुनिंदा प्रश्नों के साथ अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें!

भारतीय राजव्यवस्था और संविधान अभ्यास प्रश्न

निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान किए गए विस्तृत स्पष्टीकरणों के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।

प्रश्न 1: भारत के संविधान में ‘पंथनिरपेक्ष’ (Secular) शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया?

  1. 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
  2. 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
  3. 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
  4. 97वां संशोधन अधिनियम, 2011

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘पंथनिरपेक्ष’ (Secular) शब्द को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसी संशोधन द्वारा ‘समाजवादी’ (Socialist) और ‘अखंडता’ (Integrity) शब्दों को भी जोड़ा गया था।
  • संदर्भ और विस्तार: यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल में हुआ था और इसे ‘लघु संविधान’ भी कहा जाता है। यह शब्द भारतीय राज्य की प्रकृति को स्पष्ट करता है, जो सभी धर्मों को समान सम्मान और संरक्षण देता है और किसी विशेष धर्म को राजकीय धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता।
  • गलत विकल्प: 44वां संशोधन, 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया। 73वां संशोधन, 1992 ने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया। 97वां संशोधन, 2011 ने सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा।

प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार है?

  1. शिक्षा का अधिकार
  2. वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
  3. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
  4. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: शिक्षा का अधिकार, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है, को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया।
  • संदर्भ और विस्तार: यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। सर्वोच्च न्यायालय ने ‘जीवन के अधिकार’ (अनुच्छेद 21) की व्याख्या करते हुए शिक्षा को इसमें शामिल किया था, जिसके पश्चात् इसे अलग से अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया।
  • गलत विकल्प: वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)), धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28) और जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) अन्य महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हैं, लेकिन प्रश्न विशेष रूप से 21A के बारे में पूछ रहा है।

प्रश्न 3: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?

  1. भारत के राष्ट्रपति
  2. भारत के प्रधानमंत्री
  3. लोकसभा के अध्यक्ष
  4. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 316(1) के तहत की जाती है।
  • संदर्भ और विस्तार: UPSC भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जिसका कार्य संघ की सेवाओं के लिए परीक्षाओं का संचालन करना है। राष्ट्रपति सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया भी निर्धारित करते हैं, जिसमें कदाचार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की जांच की आवश्यकता होती है।
  • गलत विकल्प: प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया में सीधी भूमिका नहीं होती है, हालांकि राष्ट्रपति कोई भी नियुक्ति करने से पहले सलाह ले सकते हैं।

प्रश्न 4: भारतीय संविधान का कौन सा भाग ‘राज्यों के लिए निदेशक तत्व’ (Directive Principles of State Policy) से संबंधित है?

  1. भाग III
  2. भाग IV
  3. भाग IV-A
  4. भाग V

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का भाग IV, अनुच्छेद 36 से 51 तक, राज्यों के लिए निदेशक तत्वों (DPSP) का वर्णन करता है।
  • संदर्भ और विस्तार: ये वे सिद्धांत हैं जिन्हें राज्य को कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। इनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, हालांकि ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं (अनुच्छेद 37)। DPSP को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
  • गलत विकल्प: भाग III मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग IV-A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भाग V संघ की कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका से संबंधित है।

प्रश्न 5: यदि संसद का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है?

  1. 60 दिन
  2. 90 दिन
  3. 120 दिन
  4. 365 दिन

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार, यदि कोई सदस्य सदन की पूर्व अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि तक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है।
  • संदर्भ और विस्तार: यह 60 दिन की अवधि संसद के चार सत्रों (या भारत के भीतर लगातार 60 दिन) को छोड़कर गिनी जाती है। इसका उद्देश्य सदस्यों की सदन के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
  • गलत विकल्प: 90, 120 या 365 दिन की अवधि का प्रावधान इस संदर्भ में नहीं है।

प्रश्न 6: निम्नलिखित में से कौन सी रिट ‘संवैधानिक उपचारों का अधिकार’ (Right to Constitutional Remedies) के तहत जारी की जा सकती है?

  1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
  2. उत्प्रेषण (Certiorari)
  3. प्रतिषेध (Prohibition)
  4. उपरोक्त सभी

उत्तर: (d)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: संविधान का अनुच्छेद 32, जिसे डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने ‘संविधान की आत्मा और हृदय’ कहा है, नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय इस अनुच्छेद के तहत पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा (Quo Warranto) और उत्प्रेषण।
  • संदर्भ और विस्तार: ये सभी रिट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी की जा सकती हैं।
  • गलत विकल्प: चूँकि सभी विकल्प (a), (b), और (c) सही हैं और अनुच्छेद 32 के तहत जारी किए जा सकते हैं, इसलिए ‘उपरोक्त सभी’ सही उत्तर है।

प्रश्न 7: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

  1. 5 वर्ष
  2. 6 वर्ष
  3. 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो
  4. 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार 6 वर्ष होता है या वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लें, जो भी पहले हो।
  • संदर्भ और विस्तार: CAG भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और केंद्र और राज्य सरकारों के लेखाओं का ऑडिट करता है। उनके कार्यकाल की सुरक्षा उनके निष्पक्ष कार्य के लिए महत्वपूर्ण है।
  • गलत विकल्प: 5 वर्ष का कार्यकाल अन्य संवैधानिक पदों जैसे चुनाव आयुक्त या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए होता है, लेकिन CAG के लिए नहीं।

प्रश्न 8: राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है?

  1. अनुच्छेद 111
  2. अनुच्छेद 123
  3. अनुच्छेद 143
  4. अनुच्छेद 155

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
  • संदर्भ और विस्तार: यह शक्ति राष्ट्रपति को तब अध्यादेश जारी करने की अनुमति देती है जब संसद का कोई भी सदन सत्र में न हो और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जब तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो। अध्यादेशों का वही प्रभाव और बल होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है, लेकिन उन्हें संसद के अगले सत्र के शुरू होने के छह सप्ताह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, अन्यथा वे अप्रभावी हो जाते हैं।
  • गलत विकल्प: अनुच्छेद 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से संबंधित है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है।

प्रश्न 9: भारतीय संविधान में ‘एकल नागरिकता’ (Single Citizenship) का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है?

  1. संयुक्त राज्य अमेरिका
  2. कनाडा
  3. ब्रिटेन
  4. ऑस्ट्रेलिया

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। संविधान के भाग II में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित हैं, और अनुच्छेद 9 स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, जो एकल नागरिकता के सिद्धांत को दर्शाता है।
  • संदर्भ और विस्तार: भारत में, नागरिकता केवल भारत की है, न कि किसी राज्य विशेष की (जैसे अमेरिका में जहाँ संघीय और राज्य दोनों नागरिकता होती है)।
  • गलत विकल्प: संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता (संघीय और राज्य) का प्रावधान है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी एकल नागरिकता की व्यवस्था है, लेकिन भारतीय प्रणाली ब्रिटेन के मॉडल से अधिक मिलती-जुलती है।

प्रश्न 10: पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी समिति ‘त्रयस्तरीय’ (Three-tier) प्रणाली की सिफारिश के लिए जानी जाती है?

  1. अशोक मेहता समिति
  2. बलवंत राय मेहता समिति
  3. एल. एम. सिंघवी समिति
  4. जी. वी. के. राव समिति

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और संदर्भ: बलवंत राय मेहता समिति, 1957, भारत में पंचायती राज के लिए ‘ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद’ की त्रयस्तरीय (Three-tier) व्यवस्था की सिफारिश करने वाली पहली समिति थी।
  • संदर्भ और विस्तार: इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया गया और 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पहला पंचायती राज ढांचा स्थापित किया गया।
  • गलत विकल्प: अशोक मेहता समिति (1977) ने पंचायती राज के द्वयस्तरीय (two-tier) ढांचे की सिफारिश की। एल. एम. सिंघवी समिति (1986) ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। जी. वी. के. राव समिति (1985) ने पंचायती राज को प्रभावी बनाने के लिए कई सिफारिशें कीं।

प्रश्न 11: निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की ‘आंतरिक गड़बड़ी’ (Internal Disturbance) के आधार पर लगाया जा सकता है?

  1. अनुच्छेद 352
  2. अनुच्छेद 356
  3. अनुच्छेद 360
  4. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा करने की शक्ति देता है, जब राष्ट्रीय सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा हो। ‘आंतरिक गड़बड़ी’ शब्द को 44वें संशोधन, 1978 द्वारा ‘सशस्त्र विद्रोह’ (Armed Rebellion) से बदल दिया गया था।
  • संदर्भ और विस्तार: यह घोषणा केवल ‘सशस्त्र विद्रोह’ के आधार पर ही की जा सकती है, न कि सामान्य ‘आंतरिक गड़बड़ी’ के आधार पर, जैसा कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है। पहले अनुच्छेद 352 का प्रयोग ‘आंतरिक गड़बड़ी’ के आधार पर भी किया जा सकता था।
  • गलत विकल्प: अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन (State Emergency) से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) से संबंधित है।

प्रश्न 12: भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) की नियुक्ति कौन करता है?

  1. भारत के राष्ट्रपति
  2. भारत के प्रधानमंत्री
  3. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
  4. केंद्रीय कानून मंत्री

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  • संदर्भ और विस्तार: महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। वह संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन कार्यवाही में भाग ले सकता है।
  • गलत विकल्प: प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या केंद्रीय कानून मंत्री की नियुक्ति में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है, हालांकि राष्ट्रपति इन पदों पर नियुक्ति से पहले सलाह ले सकते हैं।

प्रश्न 13: भारत के संविधान की प्रस्तावना में ‘न्याय’ (Justice) शब्द के किन रूपों का उल्लेख किया गया है?

  1. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
  2. धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक
  3. सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक
  4. केवल राजनीतिक और आर्थिक

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और संदर्भ: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘न्याय’ के तीन रूप बताए गए हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
  • संदर्भ और विस्तार: ये तीनों प्रकार के न्याय सुनिश्चित करके भारतीय संविधान एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखता है। सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, रंग, लिंग, धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। आर्थिक न्याय का अर्थ है धन और आय का समान वितरण। राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार, जैसे मतदान का अधिकार।
  • गलत विकल्प: धार्मिक और सांस्कृतिक न्याय का उल्लेख सीधे तौर पर ‘न्याय’ के प्रकार के रूप में नहीं किया गया है, हालांकि वे स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों में निहित हैं।

प्रश्न 14: अनुच्छेद 370, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, को किस वर्ष समाप्त किया गया?

  1. 2017
  2. 2018
  3. 2019
  4. 2020

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और संदर्भ: अनुच्छेद 370, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, को भारतीय संसद द्वारा 5 अगस्त 2019 को एक राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था।
  • संदर्भ और विस्तार: इस कदम के बाद, जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख – में विभाजित कर दिया गया।
  • गलत विकल्प: यह संशोधन 2019 में लागू हुआ था।

प्रश्न 15: लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?

  1. 15
  2. 20
  3. 22
  4. 25

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और संदर्भ: लोक लेखा समिति (PAC) में कुल 22 सदस्य होते हैं। इनमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं।
  • संदर्भ और विस्तार: यह समिति संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समितियों में से एक है और इसका मुख्य कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्टों की जांच करना है।
  • गलत विकल्प: 15, 20, या 25 सदस्यों की संख्या का प्रावधान इस समिति के लिए नहीं है।

प्रश्न 16: भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया?

  1. 71वां संशोधन अधिनियम, 1992
  2. 72वां संशोधन अधिनियम, 1992
  3. 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
  4. 74वां संशोधन अधिनियम, 1992

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारतीय संविधान में भाग IX जोड़ा और अनुच्छेद 243 से 243-O तक का प्रावधान किया, जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
  • संदर्भ और विस्तार: इस अधिनियम ने ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी, जिसमें पंचायतों की 29 कार्यात्मक मदें शामिल हैं। इसने पंचायती राज को देश में स्थानीय स्वशासन की एक इकाई के रूप में स्थापित किया।
  • गलत विकल्प: 71वां संशोधन आठवीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा। 72वां संशोधन असम गण परिषद के साथ समझौते से संबंधित था। 74वां संशोधन, 1992 शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाएं) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

प्रश्न 17: निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं?

  1. विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)
  2. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा (अनुच्छेद 21)
  3. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)
  4. किसी भी अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20)

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 15, जो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।
  • संदर्भ और विस्तार: जबकि अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता), अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण), और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) सभी व्यक्तियों (नागरिकों और विदेशियों दोनों) के लिए उपलब्ध हैं।
  • गलत विकल्प: अनुच्छेद 14, 20 और 21 सभी व्यक्तियों के लिए हैं, इसलिए वे भारतीय नागरिकों के लिए विशेष अधिकार नहीं हैं।

प्रश्न 18: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

  1. 25 वर्ष
  2. 30 वर्ष
  3. 35 वर्ष
  4. 40 वर्ष

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के राष्ट्रपति (अनुच्छेद 58) और उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 66) दोनों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। प्रधानमंत्री के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है, लेकिन उन्हें लोकसभा का सदस्य होने के लिए कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। हालाँकि, प्रश्न ने तीनों पदों के लिए ‘न्यूनतम’ आयु पूछी है, और 35 वर्ष तीनों में से सबसे अधिक है और राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। यदि विकल्प में 25 वर्ष (लोकसभा सदस्यता के लिए) होता, तो यह अधिक भ्रामक हो सकता था। चूंकि 35 वर्ष राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए है, और प्रधानमंत्री के लिए यह अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यक है, यह सबसे उपयुक्त उत्तर है।
  • संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु भारत जैसे गणराज्य के प्रमुखों के लिए अनुभव और परिपक्वता का एक संकेतक है।
  • गलत विकल्प: 25 वर्ष लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु है। 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु है। 40 वर्ष की कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 19: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को ग्राम पंचायतें गठित करने का निर्देश दिया गया है?

  1. अनुच्छेद 40
  2. अनुच्छेद 44
  3. अनुच्छेद 48
  4. अनुच्छेद 51

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि “राज्य, ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो स्व-शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों।”
  • संदर्भ और विस्तार: यह अनुच्छेद राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का हिस्सा है और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है।
  • गलत विकल्प: अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से, और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है।

प्रश्न 20: यदि किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध (deadlock) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?

  1. अनुच्छेद 108
  2. अनुच्छेद 112
  3. अनुच्छेद 115
  4. अनुच्छेद 118

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: संविधान का अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है।
  • संदर्भ और विस्तार: यह आमतौर पर तब किया जाता है जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया गया हो लेकिन दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो, या दोनों सदनों के बीच संशोधनों पर असहमति हो, या किसी विधेयक को दूसरे सदन द्वारा छः माह से अधिक समय तक रोका गया हो। यह गतिरोध को दूर करने का एक तरीका है।
  • गलत विकल्प: अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से संबंधित है। अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक व्यय से संबंधित है। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियमों से संबंधित है।

प्रश्न 21: भारतीय संविधान की उद्देशिका (Preamble) में ‘संप्रभु’ (Sovereign) शब्द का क्या अर्थ है?

  1. भारत किसी भी विदेशी सत्ता के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त है।
  2. भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है।
  3. भारत सभी धर्मों को समान मानता है।
  4. भारत में सरकार की तीन शाखाएँ हैं।

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और संदर्भ: ‘संप्रभु’ शब्द का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है और किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है।
  • संदर्भ और विस्तार: यह शब्द भारत की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को दर्शाता है। भारत अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो।
  • गलत विकल्प: विकल्प (b) ‘लोकतांत्रिक गणराज्य’ बताता है। विकल्प (c) ‘पंथनिरपेक्ष’ (Secular) से संबंधित है। विकल्प (d) शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत को दर्शाता है, न कि संप्रभुता को।

प्रश्न 22: भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) होता है?

  1. लोकसभा
  2. राज्यसभा
  3. दोनों सदनों का
  4. संसदीय स्थायी समितियों का

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
  • संदर्भ और विस्तार: वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करता, बल्कि सभापति के रूप में कार्य करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करता।
  • गलत विकल्प: लोकसभा का सभापति अलग से चुना जाता है। उपराष्ट्रपति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता, बल्कि केवल राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। संसदीय स्थायी समितियों का सभापति अलग से नियुक्त होता है।

प्रश्न 23: कौन सी समिति ‘लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ के तहत स्थापित की गई है?

  1. चुनाव आयोग (Election Commission)
  2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for SCs)
  3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission)
  4. केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission)

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और संदर्भ: भारत का चुनाव आयोग (Election Commission of India) संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन इसके कामकाज को नियंत्रित करने वाले कई प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में भी निहित हैं, खासकर चुनाव की प्रक्रिया, योग्यता, अयोग्यता आदि के संबंध में। हालांकि, आयोग स्वयं अधिनियम द्वारा स्थापित नहीं, बल्कि संविधान द्वारा स्थापित है। प्रश्न की भाषा थोड़ी भ्रामक हो सकती है, लेकिन चुनाव आयोग का कार्य सीधे तौर पर इस अधिनियम से जुड़ा है। अन्य विकल्प संवैधानिक या सांविधिक निकाय हैं जो विभिन्न अधिनियमों या संविधान के अन्य अनुच्छेदों के तहत स्थापित हुए हैं।
  • संदर्भ और विस्तार: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, चुनावों के संचालन, प्रतिनिधित्व के तरीके और संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता आदि से संबंधित महत्वपूर्ण कानून है। चुनाव आयोग इन चुनावों को कराने के लिए जिम्मेदार है।
  • गलत विकल्प: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993) और केंद्रीय सूचना आयोग (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005) अन्य अधिनियमों या संविधान के अन्य भागों के तहत स्थापित हुए हैं।

प्रश्न 24: भारतीय संविधान के ‘मौलिक कर्तव्यों’ (Fundamental Duties) को किस भाग में समाविष्ट किया गया है?

  1. भाग III-A
  2. भाग IV-A
  3. भाग V
  4. भाग VI

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भाग IV-A में अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया है।
  • संदर्भ और विस्तार: ये कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़े गए थे। ये अधिकार नागरिकों के कर्तव्य हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, देश की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना आदि।
  • गलत विकल्प: भाग III मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग V संघ की कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका से संबंधित है। भाग VI राज्यों की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित है।

प्रश्न 25: संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत सभी नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है?

  1. शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार
  2. भारत में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता
  3. कोई भी पेशा, कारोबार या व्यवसाय करने का अधिकार
  4. शिक्षा का अधिकार

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

  • सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) सभी नागरिकों को कोई भी पेशा, कारोबार या व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान करता है।
  • संदर्भ और विस्तार: यह अधिकार भारत के आर्थिक विकास और नागरिकों की जीविका कमाने की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। हालाँकि, इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं (अनुच्छेद 19(6))।
  • गलत विकल्प: शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत है। भारत में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार है।
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