संविधान मंथन: 25 प्रश्न, अपनी तैयारी को दें धार!
नमस्ते, भविष्य के प्रशासकों! हमारे जीवंत लोकतंत्र की नींव को समझना केवल एक अकादमिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के विशाल परिदृश्य में अपनी अवधारणात्मक स्पष्टता को परखने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? आज के इस विशेष क्विज़ के साथ अपने ज्ञान की गहराई में उतरें और अपनी तैयारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं!
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान अभ्यास प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों को हल करें और प्रदान किए गए विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।
प्रश्न 1: भारत के संविधान की प्रस्तावना में ‘न्याय’ का आदर्श निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल नहीं है?
- सामाजिक
- आर्थिक
- राजनीतिक
- धार्मिक
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आश्वासन देती है। यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर भी जोर देती है। हालाँकि, ‘धार्मिक न्याय’ का उल्लेख सीधे तौर पर प्रस्तावना में एक अलग आदर्श के रूप में नहीं किया गया है, भले ही धर्मनिरपेक्षता (secularism) संविधान का एक अंतर्निहित सिद्धांत है।
- संदर्भ और विस्तार: प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों का सार प्रस्तुत करती है। सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव न होना। आर्थिक न्याय का अर्थ है धन, आय और संपत्ति का समान वितरण। राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: ‘धार्मिक न्याय’ का सीधा उल्लेख नहीं है, जबकि धर्मनिरपेक्षता (अनुच्छेद 25-28) सभी धर्मों के प्रति राज्य के तटस्थ दृष्टिकोण को सुनिश्चित करती है, जिसका अर्थ सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, न कि ‘धार्मिक न्याय’ के रूप में विशेष प्रावधान।
प्रश्न 2: भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
- राष्ट्रपति मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं।
- राष्ट्रपति किसी ऐसे अपराध के लिए क्षमा कर सकते हैं जो केवल राज्य सूची के तहत आता है।
- राष्ट्रपति किसी ऐसे अपराध के लिए क्षमा कर सकते हैं जो संघ सूची के तहत आता है।
- राष्ट्रपति किसी ऐसे अपराध के लिए क्षमादान नहीं दे सकते हैं जो केवल केंद्र शासित प्रदेश के कानूनों के तहत आता है।
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 72 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को मृत्युदंड को क्षमा करने, उसका लघुकरण करने या उसका प्रविलंबन (reprieve) या विराम (respite) देने की शक्ति प्राप्त है। यह शक्ति संघ के मामलों से संबंधित किसी भी अपराध, या किसी ऐसे अपराध के लिए भी है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के विरुद्ध हो। राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए क्षमादान दे सकते हैं, चाहे वह संघ सूची, राज्य सूची, या समवर्ती सूची के तहत आता हो, या किसी संघ राज्य क्षेत्र के कानूनों के तहत हो।
- संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति एक महत्वपूर्ण न्यायिक और मानवीय कार्य है। इसमें क्षमा (pardon), लघुकरण (commutation), प्रविलंबन (reprieve) और विराम (respite) शामिल हैं।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: विकल्प (d) गलत है क्योंकि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किसी भी अपराध पर लागू होती है, भले ही वह संघ राज्य क्षेत्र के कानूनों के तहत आता हो। अन्य विकल्प (a, b, c) राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के सही पहलुओं को दर्शाते हैं।
प्रश्न 3: किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ‘मूल कर्तव्य’ (Fundamental Duties) को भारतीय संविधान में जोड़ा गया?
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
- 61वां संशोधन अधिनियम, 1989
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 ने संविधान में भाग IV-क (Part IV-A) जोड़ा, जिसमें केवल एक अनुच्छेद, अनुच्छेद 51-क (Article 51-A) शामिल है। यह अनुच्छेद नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है।
- संदर्भ और विस्तार: मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था। ये कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति उनके उत्तरदायित्वों की याद दिलाते हैं।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया; 52वें संशोधन ने दल-बदल विरोधी प्रावधानों (10वीं अनुसूची) को जोड़ा; 61वें संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की।
प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संसद की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) के बारे में सत्य है?
- यह समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट की जांच करती है।
- इसके सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं।
- यह समिति केवल खर्च की गई राशि की जांच करती है, न कि उसकी व्यवस्था की।
- उपरोक्त सभी
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: लोक लेखा समिति (PAC) वित्तीय नियंत्रण के लिए संसद की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक है। यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा प्रस्तुत की गई लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच करती है (संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति)। इसके सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं (आमतौर पर 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से)। समिति सार्वजनिक व्यय की मितव्ययिता, औचित्य, विवेक और दक्षता की भी जांच करती है, जिसका अर्थ है कि यह न केवल खर्च की गई राशि की, बल्कि उसकी व्यवस्था की भी जांच करती है।
- संदर्भ और विस्तार: PAC का मुख्य कार्य सरकार के वित्तीय आचरण की जांच करना और जनता के धन के दुरुपयोग को रोकना है।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए विकल्प (d) सही है।
प्रश्न 5: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को ‘विधि के समक्ष समता’ (Equality before Law) और ‘विधियों का समान संरक्षण’ (Equal Protection of Laws) प्रदान करता है?
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 16
- अनुच्छेद 17
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ‘विधि के समक्ष समता’ ब्रिटिश मूल का है, जबकि ‘विधियों का समान संरक्षण’ अमेरिकी संविधान से प्रेरित है।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 14 एक मौलिक अधिकार है जो राज्य को मनमाने ढंग से कार्य करने से रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है।
प्रश्न 6: निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
- भाग IV: राज्य के नीति निदेशक तत्व
- भाग III: मूल अधिकार
- भाग VII: राज्यों के चार वर्गों का वर्गीकरण (अब निरस्त)
- भाग IX: पंचायती राज
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भाग VII मूल संविधान में राज्यों के चार वर्गों (भाग क, ख, ग, घ) के वर्गीकरण से संबंधित था, जिसे 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। शेष सभी युग्म सुमेलित हैं। भाग IV में अनुच्छेद 36-51, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। भाग III में अनुच्छेद 12-35, मूल अधिकार हैं। भाग IX में अनुच्छेद 243 से 243-O, पंचायती राज से संबंधित है।
- संदर्भ और विस्तार: संविधान के विभिन्न भागों को समझना देश की शासन प्रणाली के लिए आवश्यक है। 7वें संशोधन ने राज्यों के पुनर्गठन के साथ संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव किए थे।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: विकल्प (c) सुमेलित नहीं है क्योंकि भाग VII को 1956 में निरस्त कर दिया गया था और राज्यों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया था।
प्रश्न 7: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है?
- भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश
- भारत का सेवानिवृत्त न्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालय)
- मानवाधिकार के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति
- उपरोक्त सभी
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अधिनियम संदर्भ: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) अधिनियम, 1993 के अनुसार, NHRC का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। इसके अतिरिक्त, आयोग के सदस्यों में भारत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालय) और मानवाधिकार के क्षेत्र में ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: NHRC भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी है, जो संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकारों की सुरक्षा करता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति द्वारा की जाती है।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: अध्यक्ष के पद के लिए सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अनिवार्य हैं, लेकिन सदस्यों के लिए सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मानवाधिकार क्षेत्र के ख्याति प्राप्त व्यक्ति भी पात्र होते हैं। चूंकि प्रश्न अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए ‘शर्त’ (आवश्यकता) के रूप में पूछ रहा है, और आयोग के समग्र गठन में ये सभी भूमिकाएं महत्वपूर्ण हैं, यह व्यापक रूप से माना जा सकता है कि अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए इन सभी योग्यताओं वाले व्यक्ति ही विचारणीय होते हैं, जिसमें सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश का वरीयता क्रम होता है। हालांकि, यदि प्रश्न सख्ती से केवल ‘अध्यक्ष’ के बारे में होता, तो (a) सबसे सटीक होता। लेकिन ‘ नियुक्ति के लिए’ शब्द व्यापक अर्थ में आयोग के गठन की बात करता है।
प्रश्न 8: निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘बुनियादी ढांचा सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) का प्रतिपादन किया?
- ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
- मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)
- एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और निर्णय संदर्भ: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया कि संसद के पास संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति है, लेकिन वह संविधान के ‘बुनियादी ढांचे’ (Basic Structure) को नहीं बदल सकती।
- संदर्भ और विस्तार: बुनियादी ढांचे का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के मौलिक सिद्धांतों, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता और समानता को संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसने भारतीय संविधान की व्याख्या में एक युगांतरकारी मोड़ लाया।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: ए. के. गोपालन मामले ने निवारक निरोध के संबंध में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया। मेनका गांधी मामले ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या का विस्तार किया और ‘जीवन के अधिकार’ में गरिमापूर्ण जीवन को शामिल किया। एस. आर. बोम्मई मामला संघवाद और राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग पर केंद्रित था।
प्रश्न 9: भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का वर्णन है?
- भाग XI (अनुच्छेद 245-293)
- भाग XII (अनुच्छेद 294-300)
- भाग XIII (अनुच्छेद 301-307)
- भाग XIV (अनुच्छेद 308-323)
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भाग XI (Part XI) में अनुच्छेद 245 से 293 तक संघ और राज्यों के बीच विधायी (Legislative), प्रशासनिक (Administrative) और वित्तीय (Financial) संबंधों का विस्तृत वर्णन है।
- संदर्भ और विस्तार: यह भाग भारत में संघात्मक व्यवस्था की नींव रखता है, जिसमें संसद और राज्य विधानमंडलों के विधायी शक्तियों के वितरण, प्रशासनिक उत्तरदायित्वों और राजस्व के बंटवारे जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: भाग XII वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। भाग XIII भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। भाग XIV सेवाओं से संबंधित है।
प्रश्न 10: निम्नलिखित में से कौन सा एक ‘संवैधानिक निकाय’ (Constitutional Body) नहीं है?
- भारत का निर्वाचन आयोग (Election Commission of India)
- संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission)
- राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women)
- भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India)
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) एक ‘सांविधिक निकाय’ (Statutory Body) है, जिसका गठन संसद के एक अधिनियम (राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990) द्वारा किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324), संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315) और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद 148) संवैधानिक निकाय हैं क्योंकि उनका उल्लेख सीधे भारतीय संविधान में है।
- संदर्भ और विस्तार: संवैधानिक निकाय वे हैं जिनका प्रावधान सीधे संविधान में किया गया है, जबकि सांविधिक निकाय संसद के अधिनियम द्वारा बनाए जाते हैं। गैर-संवैधानिक निकाय किसी कार्यकारी आदेश या प्रस्ताव से बनाए जा सकते हैं।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: विकल्प (a), (b), और (d) सीधे संविधान में उल्लिखित निकाय हैं, इसलिए वे संवैधानिक निकाय हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक नहीं है।
प्रश्न 11: भारत के संविधान में ‘संसदीय प्रणाली’ (Parliamentary System) किस देश के संविधान से प्रेरित है?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- कनाडा
- ब्रिटेन (यूनाइटेड किंगडम)
- आयरलैंड
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और संदर्भ: भारत की संसदीय प्रणाली, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल से प्रेरित है।
- संदर्भ और विस्तार: इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएं हैं – राष्ट्रपति (राज्य का प्रमुख, नाममात्र) और प्रधानमंत्री (सरकार का प्रमुख, वास्तविक), मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी, लोकसभा में बहुमत दल का शासन, आदि।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है जहाँ कार्यपालिका, विधायिका से स्वतंत्र होती है। कनाडा में अर्ध-संसदीय प्रणाली है। आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आदि लिए गए हैं।
प्रश्न 12: निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A (Article 21A) के तहत आता है?
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
- शिक्षा का अधिकार
- समानता का अधिकार
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाया।
- संदर्भ और विस्तार: यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले, जो एक प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14-18 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है।
प्रश्न 13: भारत में ‘पंचायती राज’ व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुई?
- राजस्थान
- उत्तर प्रदेश
- बिहार
- पंजाब
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और घटना संदर्भ: भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी।
- संदर्भ और विस्तार: यह 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 से पहले एक प्रगतिशील कदम था, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: राजस्थान पहला राज्य था जहाँ पंचायती राज की शुरुआत हुई। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जिसने इसे अपनाया।
प्रश्न 14: संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र’ (National Capital Territory) का विशेष दर्जा दिया गया?
- 69वां संशोधन अधिनियम, 1991
- 74वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
- 97वां संशोधन अधिनियम, 2011
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1991 ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) का विशेष दर्जा दिया और इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 239AA (Article 239AA) जोड़ा गया।
- संदर्भ और विस्तार: इसने दिल्ली के लिए एक विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: 74वें संशोधन ने नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। 86वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया। 97वें संशोधन ने सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया।
प्रश्न 15: निम्नलिखित में से कौन सी रिट (Writ) किसी व्यक्ति को गैरकानूनी हिरासत से मुक्त कराने के लिए जारी की जाती है?
- परमादेश (Mandamus)
- प्रतिषेध (Prohibition)
- उत्प्रेषण (Certiorari)
- बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), जिसका अर्थ है ‘शरीर प्रस्तुत करो’, एक ऐसी रिट है जिसे किसी ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने का आदेश देने के लिए जारी किया जाता है जिसे अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। यह अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) के तहत उपलब्ध है।
- संदर्भ और विस्तार: यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: परमादेश (Mandamus) किसी लोक अधिकारी को उसके सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने का आदेश देता है। प्रतिषेध (Prohibition) किसी निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी की जाती है। उत्प्रेषण (Certiorari) किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है।
प्रश्न 16: भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची ‘दल-बदल’ (Defection) के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है?
- दूसरी अनुसूची
- सातवीं अनुसूची
- दसवीं अनुसूची
- बारहवीं अनुसूची
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और संशोधन संदर्भ: दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule), जिसे 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है।
- संदर्भ और विस्तार: इस अनुसूची का उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल पर अंकुश लगाना और विधायी निकायों की स्थिरता सुनिश्चित करना था।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: दूसरी अनुसूची – विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन-भत्ते; सातवीं अनुसूची – शक्तियों का वितरण (संघ, राज्य, समवर्ती सूची); बारहवीं अनुसूची – नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व।
प्रश्न 17: निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) की घोषणा कर सकते हैं?
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 365
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 360 (Article 360) राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। यह तब लागू किया जा सकता है जब भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो।
- संदर्भ और विस्तार: वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में कभी भी लागू नहीं किया गया है। इसके लागू होने पर, राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय औचित्य के उपायों के लिए निर्देश दे सकते हैं, जिनमें धन विधेयकों या अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना भी शामिल है।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) से संबंधित है। अनुच्छेद 365 उन मामलों से संबंधित है जहाँ राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं।
प्रश्न 18: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘स्वतंत्रता’, ‘समानता’ और ‘बंधुत्व’ के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- फ्रांस
- कनाडा
- ऑस्ट्रेलिया
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और प्रेरणा स्रोत: प्रस्तावना में स्वतंत्रता (Liberty), समानता (Equality) और बंधुत्व (Fraternity) के आदर्श फ्रांस की राज्य क्रांति (French Revolution) से प्रेरित हैं, जो इन मूल्यों को महत्व देती थी।
- संदर्भ और विस्तार: ये आदर्श भारतीय गणराज्य के प्रमुख स्तंभ हैं और सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: संयुक्त राज्य अमेरिका से ‘मौलिक अधिकार’ लिए गए हैं। कनाडा से ‘मजबूत केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था’ ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से ‘समवर्ती सूची’ और ‘संयुक्त बैठक’ का प्रावधान लिया गया है।
प्रश्न 19: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लिया जाता है?
- अनुच्छेद 173
- अनुच्छेद 191
- अनुच्छेद 192
- अनुच्छेद 200
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 192 (Article 192) के अनुसार, किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न, राष्ट्रपति को, निर्वाचन आयोग की सलाह पर, निर्णय के लिए भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। (ध्यान दें: दल-बदल के मामलों को छोड़कर।)
- संदर्भ और विस्तार: यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि विधानमंडल के सदस्यों को संविधान के प्रावधानों के अनुसार योग्य होना चाहिए और किसी भी अयोग्यता की स्थिति में उचित निर्णय लिया जाए।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: अनुच्छेद 173 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 191 सदस्यों की अयोग्यता के आधार बताता है। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है।
प्रश्न 20: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता’ (Equality of Opportunity in Matters of Public Employment) की गारंटी देता है?
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 16
- अनुच्छेद 17
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 16 (Article 16) लोक नियोजन के विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की समता की गारंटी देता है। राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा।
- संदर्भ और विस्तार: यह महत्वपूर्ण अधिकार सुनिश्चित करता है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के समय सभी को समान अवसर मिले, भेदभाव न हो।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है।
प्रश्न 21: निम्नलिखित में से कौन सा एक ‘संवैधानिक संशोधन’ (Constitutional Amendment) के लिए आवश्यक प्रक्रिया का भाग नहीं है?
- संविधान संशोधन विधेयक का किसी भी सदन में पुरःस्थापन
- विधेयक का प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत (Special Majority) से पारित होना
- विधेयक का राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाना
- सभी राज्यों द्वारा साधारण बहुमत (Simple Majority) से अनुसमर्थन (Ratification)
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 368 (Article 368) संवैधानिक संशोधनों की प्रक्रिया का वर्णन करता है। कुछ विशिष्ट संशोधनों के लिए, जिनमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, या संविधान संशोधन की प्रक्रिया स्वयं शामिल है, विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होने के अतिरिक्त, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत (Simple Majority) से अनुसमर्थित (ratified) होना आवश्यक है। विकल्प (d) में ‘सभी राज्यों’ का उल्लेख और ‘साधारण बहुमत’ गलत है; यह ‘कम से कम आधे राज्यों’ द्वारा ‘विशेष बहुमत’ (या साधे बहुमत, जो राज्य विधानमंडल के प्रकार पर निर्भर करता है) से होना चाहिए, और यह केवल कुछ संशोधनों के लिए आवश्यक है, न कि सभी के लिए।
- संदर्भ और विस्तार: यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले संशोधनों में राज्यों की भी सहमति हो।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है (a)। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत (2/3rd of total membership & 2/3rd of members present and voting) से पारित होना आवश्यक है (b)। राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, और वे इसे वीटो नहीं कर सकते (c)।
प्रश्न 22: भारत का महान्यायवादी (Attorney General of India) निम्नलिखित में से किसके प्रसादपर्यंत (at the pleasure of) पद धारण करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- प्रधानमंत्री
- राज्यसभा
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 76 (Article 76) के अनुसार, महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (at the pleasure of the President) पद धारण करता है।
- संदर्भ और विस्तार: इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति कभी भी महान्यायवादी को हटा सकते हैं, हालांकि व्यवहार में उन्हें सामान्यतः तब हटाया जाता है जब सरकार बदलती है या वे स्वयं इस्तीफा दे देते हैं।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: महान्यायवादी का पद सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उन्हीं के प्रसादपर्यंत धारित होता है, न कि मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या राज्यसभा के।
प्रश्न 23: ‘ग्राम सभा’ को भारतीय संविधान के किस भाग में परिभाषित किया गया है?
- भाग IV-A
- भाग IX
- भाग IX-A
- भाग X
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भाग IX (Part IX) में अनुच्छेद 243(g) के तहत ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा एक गाँव के क्षेत्र के भीतर पंचायती राज की संस्थाओं के लिए निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनी निकाय है।
- संदर्भ और विस्तार: 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग IX जोड़ा गया, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की आत्मा कहा जाता है।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: भाग IV-A मूल कर्तव्यों से संबंधित है। भाग IX-A नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है।
प्रश्न 24: भारतीय संविधान में ‘अवशिष्ट शक्तियों’ (Residuary Powers) का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- कनाडा
- जर्मनी
- जापान
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और प्रेरणा स्रोत: अवशिष्ट शक्तियों (यानी, वे शक्तियां जो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं हैं) का प्रावधान कनाडा के संविधान से प्रेरित है। अनुच्छेद 248 (Article 248) के अनुसार, अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित हैं।
- संदर्भ और विस्तार: यह एक मजबूत केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था को दर्शाता है, जहाँ संसद को अप्रत्याशित या नई परिस्थितियों से निपटने के लिए अधिक अधिकार दिए गए हैं।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: संयुक्त राज्य अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं। जर्मनी और जापान से अन्य प्रावधान लिए गए हैं, लेकिन अवशिष्ट शक्तियों के लिए कनाडा ही प्रेरणा है।
प्रश्न 25: किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय से किसी मामले पर सलाह ले सकते हैं?
- अनुच्छेद 143
- अनुच्छेद 137
- अनुच्छेद 131
- अनुच्छेद 136
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 143 (Article 143) राष्ट्रपति को किसी भी ‘सार्वजनिक महत्व’ के प्रश्न पर, या ऐसे किसी प्रश्न पर जो किसी संधि, वचनबंध, आदि से संबंधित हो, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति देता है।
- संदर्भ और विस्तार: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण सार्वजनिक या संवैधानिक मुद्दों पर एक विश्वसनीय राय प्राप्त करने में मदद करता है।
- अन्य विकल्प गलत क्यों: अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों की समीक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार (original jurisdiction) से संबंधित है। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार (appellate jurisdiction) से संबंधित विशेष अनुमति (special leave) के बारे में है।
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