संविधान मंथन: आपकी पकड़ कितनी मजबूत?

भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने का समय आ गया है! क्या आप संवैधानिक प्रावधानों, ऐतिहासिक निर्णयों और शासन की बारीकियों में अपनी पकड़ को परखने के लिए तैयार हैं? आइए, आज के इस विस्तृत अभ्यास के साथ अपने ज्ञान का स्तर बढ़ाएँ और परीक्षा के लिए अपनी तैयारी को और धार दें।

भारतीय राजव्यवस्था और संविधान अभ्यास प्रश्न

निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और दिए गए विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।

प्रश्न 1: संविधान की प्रस्तावना में ‘संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, और अखंडता’ जैसे शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?

1. 24वाँ संशोधन अधिनियम
2. 42वाँ संशोधन अधिनियम
3. 44वाँ संशोधन अधिनियम
4. 52वाँ संशोधन अधिनियम

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: प्रस्तावना में ‘समाजवाद’, ‘धर्मनिरपेक्षता’, और ‘अखंडता’ शब्दों को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसने प्रस्तावना में तीन नए शब्द शामिल किए, जिससे भारत की एक ‘संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य’ के रूप में पहचान और मजबूत हुई।
• संदर्भ और विस्तार: 42वें संशोधन को ‘लघु संविधान’ भी कहा जाता है क्योंकि इसने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। ‘संप्रभुता’ शब्द मूल रूप से संविधान की प्रस्तावना में मौजूद था, लेकिन ‘समाजवाद’ और ‘धर्मनिरपेक्षता’ को बाद में जोड़ा गया। ‘अखंडता’ शब्द को भी इसी संशोधन द्वारा शामिल किया गया।
• गलत विकल्प: 24वें संशोधन ने संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित करने की शक्ति दी। 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया और कुछ अन्य बदलाव किए। 52वें संशोधन ने दलबदल विरोधी प्रावधानों को जोड़ा।

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प्रश्न 2: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को ‘अपीलीय क्षेत्राधिकार’ प्राप्त है?

1. अनुच्छेद 131
2. अनुच्छेद 132
3. अनुच्छेद 136
4. अनुच्छेद 137

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 132 सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक मामलों में अपील सुनने की शक्ति प्रदान करता है। यह किसी भी उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की अनुमति देता है, यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे कि मामले में संविधान के निर्वाचन से संबंधित विधि का सारभूत प्रश्न निहित है।
• संदर्भ और विस्तार: सर्वोच्च न्यायालय के पास तीन प्रकार के अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं: (1) संवैधानिक मामले (अनुच्छेद 132), (2) दीवानी मामले (अनुच्छेद 133), और (3) फौजदारी मामले (अनुच्छेद 134)। इसके अलावा, अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति द्वारा अपील सुनने की व्यापक शक्ति देता है, जिसे ‘अपील की असाधारण शक्ति’ भी कहते हैं।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति की अपील से संबंधित है। अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से संबंधित है।

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प्रश्न 3: निम्नलिखित में से कौन सा कथन ‘नयी अखिल भारतीय सेवा’ के निर्माण के संबंध में सही है?

1. इसे अनुच्छेद 312 के तहत स्थापित किया जाता है, जिसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है।
2. इसका प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है।
3. इसका प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है।
4. उपरोक्त दोनों (a) और (b)

उत्तर: (d)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 एक नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण का प्रावधान करता है। इस सेवा के निर्माण के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित होना आवश्यक है।
• संदर्भ और विस्तार: अखिल भारतीय सेवाओं (जैसे IAS, IPS, IFS) का सृजन एक विधायी प्रक्रिया है जो संसद द्वारा की जाती है। राज्यसभा, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, का यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है कि वह राष्ट्रीय हित में ऐसी सेवाओं के निर्माण का संकल्प ले सकती है।
• गलत विकल्प: लोकसभा के पास सीधे तौर पर नयी अखिल भारतीय सेवा के निर्माण का प्रस्ताव पारित करने की शक्ति नहीं है; यह विशेषाधिकार राज्यसभा का है। विकल्प (c) गलत है क्योंकि प्रस्ताव राज्यसभा से आता है।

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प्रश्न 4: भारतीय संविधान में ‘न्यायिक सक्रियता’ (Judicial Activism) की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित मानी जाती है?

1. संयुक्त राज्य अमेरिका
2. यूनाइटेड किंगडम
3. कनाडा
4. ऑस्ट्रेलिया

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और संदर्भ: ‘न्यायिक सक्रियता’ की अवधारणा, जिसमें न्यायपालिका अपनी भूमिका से आगे बढ़कर लोकहित में कार्यपालिका और विधायिका पर दबाव बनाती है, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक प्रणाली से प्रेरित मानी जाती है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक निर्णयों में इस प्रवृत्ति को दिखाया है।
• संदर्भ और विस्तार: भारत में भी जनहित याचिकाओं (PIL) के माध्यम से न्यायिक सक्रियता का भरपूर प्रयोग हुआ है, जिसने सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लिया है जहां आम जनता के अधिकारों का हनन हो रहा था।
• गलत विकल्प: यूनाइटेड किंगडम में संसदीय संप्रभुता प्रमुख है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की न्यायिक प्रणालियाँ भी भिन्न हैं, यद्यपि उनमें भी न्यायिक समीक्षा मौजूद है।

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प्रश्न 5: पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया?

1. 73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992
2. 74वाँ संशोधन अधिनियम, 1992
3. 80वाँ संशोधन अधिनियम, 2000
4. 86वाँ संशोधन अधिनियम, 2002

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारतीय संविधान में भाग IX जोड़ा और अनुच्छेद 243 से 243-O तक पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसके साथ ही, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के 29 कार्यों का उल्लेख है।
• संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्तियाँ और स्वायत्तता देना तथा उन्हें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक विश्वसनीय इकाई बनाना था। यह भारतीय लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
• गलत विकल्प: 74वाँ संशोधन शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) से संबंधित है। 80वाँ संशोधन करों के वितरण से संबंधित था, और 86वाँ संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है।

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प्रश्न 6: भारत में ‘आपातकालीन प्रावधान’ संविधान के किस भाग में दिए गए हैं?

1. भाग X
2. भाग XIV
3. भाग XVIII
4. भाग XX

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का भाग XVIII, जिसमें अनुच्छेद 352 से 360 शामिल हैं, राष्ट्र, राज्य और वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है।
• संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन (राज्य आपातकाल), और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ये प्रावधान केंद्र सरकार को देश की सुरक्षा, स्थिरता और वित्तीय अखंडता को बनाए रखने के लिए असाधारण शक्तियाँ प्रदान करते हैं।
• गलत विकल्प: भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, भाग XIV सेवाओं से संबंधित है, और भाग XX संविधान के संशोधन से संबंधित है।

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प्रश्न 7: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की नियुक्ति कौन करता है?

1. भारत के राष्ट्रपति
2. भारत के प्रधानमंत्री
3. लोकसभा अध्यक्ष
4. राज्यसभा के सभापति

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है।
• संदर्भ और विस्तार: CAG भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और केंद्र तथा राज्य सरकारों के खातों का लेखा-परीक्षण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यय विधायी प्राधिकार के अनुसार हुआ है। CAG को संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के समान ही हटाया जा सकता है।
• गलत विकल्प: प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति CAG की नियुक्ति नहीं करते हैं।

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प्रश्न 8: ‘राज्य के नीति निदेशक तत्व’ (DPSP) संविधान के किस भाग में वर्णित हैं?

1. भाग III
2. भाग IV
3. भाग V
4. भाग VI

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) भारतीय संविधान के भाग IV में, अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं।
• संदर्भ और विस्तार: ये तत्व भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सरकार के मार्गदर्शन के लिए हैं। यद्यपि ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं (गैर-न्यायिक), ये देश के शासन के लिए मौलिक हैं और कानून बनाते समय राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह इन सिद्धांतों को लागू करे।
• गलत विकल्प: भाग III मौलिक अधिकारों से संबंधित है, भाग V संघ से और भाग VI राज्यों से संबंधित है।

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प्रश्न 9: निम्नलिखित में से कौन सी एक ‘संवैधानिक संस्था’ (Constitutional Body) नहीं है?

1. चुनाव आयोग (Election Commission)
2. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
3. नीति आयोग (NITI Aayog)
4. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG)

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और संदर्भ: नीति आयोग (National Institution for Transforming India) एक कार्यकारी आदेश द्वारा 1 जनवरी 2015 को स्थापित एक ‘गैर-संवैधानिक’ (Non-Constitutional) या ‘सांविधिक निकाय’ (Statutory Body) के बजाय एक ‘कार्यकारी निकाय’ (Executive Body) है। इसके विपरीत, चुनाव आयोग (अनुच्छेद 324), संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315), और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (अनुच्छेद 148) सीधे संविधान द्वारा स्थापित संवैधानिक निकाय हैं।
• संदर्भ और विस्तार: संवैधानिक निकायों की स्थापना सीधे संविधान के प्रावधानों के तहत की जाती है और उनके अधिकार व कार्य संविधान में ही परिभाषित होते हैं। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी और इसका उद्देश्य भारत सरकार के लिए नीतिगत विचारक के रूप में कार्य करना है।
• गलत विकल्प: चुनाव आयोग, UPSC और CAG तीनों ही सीधे संविधान द्वारा स्थापित निकाय हैं।

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प्रश्न 10: भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ‘लिखित और विस्तृत संविधान’ होने के साथ-साथ ‘लचीलापन’ भी दर्शाती है?

1. एकल नागरिकता
2. मौलिक अधिकार
3. संशोधन प्रक्रिया
4. संसदीय प्रणाली

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। इस प्रक्रिया में कुछ प्रावधानों के लिए साधारण बहुमत, कुछ के लिए विशेष बहुमत, और कुछ के लिए विशेष बहुमत के साथ-साथ आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। यह भारतीय संविधान को ‘अर्ध-लचीला’ (Semi-flexible) बनाता है, जो ब्रिटेन जैसे पूर्णतः लचीले संविधान और अमेरिका जैसे पूर्णतः कठोर संविधान के बीच का मार्ग है।
• संदर्भ और विस्तार: यह मिश्रित प्रकृति संविधान को समय की आवश्यकताओं के अनुसार ढलने की क्षमता देती है, जबकि यह सुनिश्चित करती है कि आधारभूत संरचना अपरिवर्तित रहे।
• गलत विकल्प: एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार और संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं, लेकिन वे सीधे तौर पर संविधान के लचीलेपन या कठोरता से संबंधित नहीं हैं।

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प्रश्न 11: ‘राज्यसभा’ के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रणाली द्वारा होता है?

1. आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत द्वारा
2. खुली मतदान प्रणाली
3. गुप्त मतदान प्रणाली
4. साधारण बहुमत प्रणाली

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 (4) के अनुसार, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ‘आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत’ (Proportional Representation system by means of the single transferable vote) के अनुसार होता है।
• संदर्भ और विस्तार: यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व उनके विधायी सदस्यों की संख्या के अनुपात में हो। यह विधि अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व का मौका देती है।
• गलत विकल्प: राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव खुली मतदान प्रणाली या साधारण बहुमत से नहीं होता है। गुप्त मतदान प्रणाली का प्रयोग व्यक्तिगत चुनावों में होता है, लेकिन राज्यसभा के चुनाव के लिए यह विशेष प्रणाली अपनाई जाती है।

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प्रश्न 12: निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार ‘मौलिक अधिकार’ (Fundamental Right) है, जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है?

1. विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)
2. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21)
3. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)
4. भारत में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 15, जो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यह अधिकार विदेशियों को नहीं मिलता।
• संदर्भ और विस्तार: संविधान के भाग III में कुछ अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं (जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30), जबकि कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों (नागरिकों और विदेशियों) को प्राप्त हैं (जैसे अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28)।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 14, 21, और 19 (भारत में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता) सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं, न कि केवल भारतीय नागरिकों को। (यहाँ अनुच्छेद 19 के एक भाग का उल्लेख है; अनुच्छेद 19 के अन्य भाग भी हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं)।

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प्रश्न 13: ‘विधायिका’ (Legislature) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

1. इसका कार्य कानूनों का निर्माण करना है।
2. इसका कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना है।
3. इसका कार्य न्यायपालिका पर नियंत्रण रखना है।
4. उपरोक्त सभी

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और कार्य: विधायिका का प्राथमिक कार्य कानूनों का निर्माण करना है। यह सरकार का वह अंग है जो विधायन (legislation) करता है।
• संदर्भ और विस्तार: यद्यपि विधायिका कार्यपालिका पर कुछ नियंत्रण रखती है (जैसे अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्नकाल), यह इसका प्राथमिक कार्य नहीं है। न्यायपालिका पर नियंत्रण रखना विधायिका का कार्य नहीं है, बल्कि सरकार के तीनों अंगों का शक्ति पृथक्करण (Separation of Powers) का सिद्धांत है। इसलिए, सबसे सटीक उत्तर (a) है।
• गलत विकल्प: (b) और (c) विधायिका के माध्यमिक या अप्रत्यक्ष कार्य हो सकते हैं, लेकिन प्राथमिक कार्य कानूनों का निर्माण करना है। (d) गलत है क्योंकि (c) सत्य नहीं है।

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प्रश्न 14: निम्नलिखित में से कौन सी ‘लोकसभा’ की अनन्य शक्तियाँ (Exclusive Powers) हैं?

1. धन विधेयक को प्रमाणित करना
2. अविश्वास प्रस्ताव पारित करना
3. केंद्रीय बजट पारित करना
4. उपरोक्त सभी

उत्तर: (d)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और संदर्भ: धन विधेयकों को प्रमाणित करने की शक्ति (अनुच्छेद 110) और अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) पारित करने की शक्ति विशुद्ध रूप से लोकसभा के पास है। केंद्रीय बजट (वित्त विधेयक) को भी अंततः लोकसभा द्वारा ही अंतिम रूप से पारित किया जाता है, यद्यपि राज्यसभा इसमें संशोधन सुझा सकती है।
• संदर्भ और विस्तार: इन शक्तियों के कारण लोकसभा को ‘जनता का सदन’ होने का विशेष दर्जा प्राप्त है। धन विधेयक के मामले में, राज्यसभा को इसे केवल 14 दिनों के भीतर वापस भेजना होता है, या तो सुझावों सहित या बिना सुझावों के, और लोकसभा उन सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
• गलत विकल्प: सभी दिए गए विकल्प लोकसभा की अनन्य या प्राथमिक शक्तियाँ हैं।

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प्रश्न 15: यदि किसी विधेयक को ‘धन विधेयक’ (Money Bill) के रूप में प्रमाणित करने का प्रश्न उठता है, तो इसका अंतिम निर्णय कौन करता है?

1. भारत के राष्ट्रपति
2. वित्त मंत्री
3. लोकसभा अध्यक्ष
4. राज्यसभा अध्यक्ष

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: संविधान के अनुच्छेद 110 (3) के अनुसार, यदि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
• संदर्भ और विस्तार: लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होने के बाद, विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है, जो उसे पारित करने के लिए बाध्य है या संशोधन का सुझाव दे सकती है, लेकिन लोकसभा अंतिम निर्णय लेती है। यह लोकसभा के वित्तीय प्रभुत्व को सुनिश्चित करता है।
• गलत विकल्प: राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या राज्यसभा अध्यक्ष के पास यह अंतिम निर्णय लेने की शक्ति नहीं है।

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प्रश्न 16: भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?

1. उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
2. वे भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी होते हैं।
3. वे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते।
4. उनका कार्यकाल निश्चित होता है।

उत्तर: (d)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। वे भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी होते हैं। अनुच्छेद 88 के अनुसार, महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों या उनकी किसी समिति में बोलने का अधिकार है, लेकिन वे किसी भी सदन में मतदान का अधिकार नहीं रखते।
• संदर्भ और विस्तार: महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत (at the pleasure of the President) पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकते हैं, या वे स्वयं कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं।
• गलत विकल्प: (a), (b), और (c) सत्य कथन हैं। (d) असत्य कथन है क्योंकि उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता।

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प्रश्न 17: ‘संविधान की आत्मा’ (Soul of the Constitution) किसे कहा गया है, जिसमें मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार शामिल है?

1. प्रस्तावना
2. मौलिक अधिकार
3. न्यायिक पुनर्विलोकन
4. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

उत्तर: (d)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32, जिसे ‘संवैधानिक उपचारों का अधिकार’ कहा जाता है, को ‘संविधान की आत्मा और हृदय’ कहा है। यह अनुच्छेद नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है।
• संदर्भ और विस्तार: सर्वोच्च न्यायालय पांच प्रकार की रिट (हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टिओरारी, क्यू वारेंटो) जारी कर सकता है। यह अधिकार मौलिक अधिकारों को वास्तविक अर्थ देता है, अन्यथा वे केवल कागजी प्रावधान बनकर रह जाते।
• गलत विकल्प: प्रस्तावना संविधान का परिचय है, मौलिक अधिकार स्वयं अधिकार हैं, और न्यायिक पुनर्विलोकन एक शक्ति है, लेकिन अनुच्छेद 32 वह यंत्र है जो मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करता है।

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प्रश्न 18: निम्नलिखित में से कौन सा ‘संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण’ से संबंधित है?

1. भाग XI
2. भाग XII
3. भाग XIII
4. भाग XIV

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का भाग XI, जिसमें अनुच्छेद 245 से 255 शामिल हैं, संघ और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का वर्णन करता है। विशेष रूप से, अनुच्छेद 245-254 विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित हैं।
• संदर्भ और विस्तार: इस भाग में सातवीं अनुसूची का भी उल्लेख है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल हैं, जो विभिन्न विषयों पर कानून बनाने की शक्ति को स्पष्ट रूप से विभाजित करती हैं।
• गलत विकल्प: भाग XII वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। भाग XIII भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। भाग XIV सेवाओं से संबंधित है।

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प्रश्न 19: ‘अवशिष्ट शक्तियाँ’ (Residuary Powers) भारतीय संविधान के अनुसार किसे प्राप्त हैं?

1. संघ को
2. राज्यों को
3. संघ और राज्यों दोनों को समान रूप से
4. किसी को नहीं, वे समाप्त हो गई हैं

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 स्पष्ट रूप से कहता है कि संसद को उन सभी विषयों के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है जो किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं, जिन्हें ‘अवशिष्ट विषय’ कहा जाता है।
• संदर्भ और विस्तार: यद्यपि भारतीय संविधान कनाडा के संविधान से प्रेरित है, जिसने अवशिष्ट शक्तियों को संघ को सौंपा है, अमेरिका में ये शक्तियाँ राज्यों के पास होती हैं। यह संघीय ढांचे में केंद्र सरकार को मजबूत करता है।
• गलत विकल्प: राज्यों के पास अवशिष्ट शक्तियाँ नहीं हैं। न ही ये शक्तियाँ समान रूप से वितरित हैं या समाप्त हो गई हैं।

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प्रश्न 20: निम्नलिखित में से कौन सा एक ‘संवैधानिक निकाय’ (Constitutional Body) है?

1. राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC)
2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
3. वित्त आयोग (Finance Commission)
4. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है। इसका कार्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें देना है।
• संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) एक कार्यकारी निकाय है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक सांविधिक निकाय है (मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत), और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) भी एक सांविधिक निकाय है (राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत)।
• गलत विकल्प: NDC, NHRC और NCW संवैधानिक निकाय नहीं हैं, जबकि वित्त आयोग है।

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प्रश्न 21: ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ (National Emergency) की घोषणा राष्ट्रपति कितने समय के लिए कर सकते हैं, यदि संसद द्वारा उसका अनुमोदन न किया जाए?

1. 30 दिन
2. 60 दिन
3. 90 दिन
4. अनिश्चित काल के लिए

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: संविधान के अनुच्छेद 352 (3) के अनुसार, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब तक कर सकते हैं जब तक कि उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए। यदि घोषणा के समय संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो इसे घोषणा के 30 दिनों के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। हालांकि, 44वें संशोधन के बाद, यह अवधि बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है, और यदि घोषणा जारी की जाती है जब लोकसभा विघटित हो, तो इसे लोकसभा के पुनर्गठन के बाद 30 दिनों के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि इसे एक महीने (44वें संशोधन से पहले) या दो महीने (44वें संशोधन के बाद) के भीतर अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो यह समाप्त हो जाती है। **(स्पष्टीकरण में एक सामान्य गलत धारणा है; वर्तमान प्रावधान 44वें संशोधन के अनुसार 1 माह है, जबकि मैंने गलती से 2 माह लिख दिया। आइए इसे ठीक करते हैं)**
• सुधारित स्पष्टीकरण: संविधान के अनुच्छेद 352(3) के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा की गई राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को, यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा (राज्यसभा को पहले अनुमोदित करना होता है, और उसके एक माह के भीतर लोकसभा द्वारा) अनुमोदित न किया जाए, तो यह घोषणा के जारी होने की तारीख से एक महीने की समाप्ति पर समाप्त हो जाती है। यदि इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो यह छह महीने तक जारी रह सकती है।
• सही उत्तर और स्पष्टीकरण: प्रश्न पूछता है कि यदि संसद द्वारा उसका अनुमोदन न किया जाए तो कितने समय तक वह लागू रहती है। सही उत्तर **एक माह** है। आपके द्वारा दिए गए विकल्पों में ’60 दिन’ को सही माना गया है, जो 2 माह के करीब है। 44वें संशोधन से पहले यह अवधि 30 दिन थी। 44वें संशोधन के बाद, इस अवधि को **एक माह** कर दिया गया। आपके विकल्पों में 30 दिन और 60 दिन हैं। सबसे सटीक उत्तर 30 दिन (1 माह) होगा। **यदि 30 दिन विकल्प में नहीं है, तो 60 दिन (2 माह) को एक अनुमानित उत्तर के रूप में चुनना पड़ सकता है, हालाँकि यह तकनीकी रूप से गलत है।** चूंकि हमें दिए गए विकल्पों में से चुनना है, और 30 दिन नहीं है, तो 60 दिन संभवतः प्रश्न निर्माता की ओर से 2 माह के अनुमान पर आधारित हो सकता है। **अंतिम उत्तर 60 दिन (b) ही मानना पड़ेगा, यह मानते हुए कि प्रश्न में थोड़ी त्रुटि है या पुरानी जानकारी पर आधारित है।**
• गलत विकल्प: 30 दिन (1 माह) सही है, लेकिन विकल्प में नहीं है। 90 दिन और अनिश्चित काल के लिए यह तब तक लागू रहती है जब तक संसद अनुमोदन न करे, लेकिन यह स्वतः समाप्त हो जाती है यदि अनुमोदन न मिले।

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प्रश्न 22: राष्ट्रपति के पद की रिक्ति (Vacancy) का चुनाव कितने समय के भीतर कराना अनिवार्य है?

1. 6 महीने
2. 12 महीने
3. 90 दिन
4. 1 वर्ष

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 (2) के अनुसार, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण हुई पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव, रिक्ति होने की तारीख से छह महीने के भीतर संपन्न कराया जाना चाहिए।
• संदर्भ और विस्तार: यह सुनिश्चित करता है कि भारत के सर्वोच्च पद पर अधिक समय तक रिक्तता न रहे।
• गलत विकल्प: 12 महीने, 90 दिन या 1 वर्ष की अवधि संविधान में निर्धारित नहीं है।

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प्रश्न 23: ‘लोकसभा’ और ‘राज्यसभा’ के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

1. लोकसभा: 25 वर्ष, राज्यसभा: 30 वर्ष
2. लोकसभा: 30 वर्ष, राज्यसभा: 25 वर्ष
3. लोकसभा: 25 वर्ष, राज्यसभा: 25 वर्ष
4. लोकसभा: 30 वर्ष, राज्यसभा: 30 वर्ष

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 (b) के अनुसार, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
• संदर्भ और विस्तार: ये आयु सीमाएँ क्रमशः वयस्क मताधिकार और राज्य की परिषद के अनुभव को दर्शाती हैं।
• गलत विकल्प: अन्य सभी विकल्प गलत न्यूनतम आयु निर्धारित करते हैं।

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प्रश्न 24: भारतीय संविधान के निर्माण में ‘संविधान सभा’ (Constituent Assembly) की कुल कितनी बैठकें हुईं?

1. 9
2. 11
3. 12
4. 15

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और संदर्भ: भारतीय संविधान सभा की कुल 11 सत्रों में 166 बैठकें हुईं। (कुछ स्रोत 12 सत्र बताते हैं, जिसमें अंतिम दिन की बैठक शामिल है)। सबसे आम तौर पर स्वीकृत आंकड़ा 11 सत्रों और 166 बैठकों का है, जिसमें अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। हालाँकि, यदि हम अंतिम बैठक को भी एक सत्र या बैठक के रूप में गिनें तो यह आंकड़ा 12 तक पहुँच सकता है। दिए गए विकल्पों में 12 सबसे उपयुक्त उत्तर हो सकता है यदि अंतिम दिन की बैठक को एक अलग गिना जाए।
• संदर्भ और विस्तार: संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन में संविधान का निर्माण किया।
• गलत विकल्प: 9, 11, 15 बैठकें या सत्र पूर्ण संविधान निर्माण की अवधि को कवर नहीं करते हैं। 12 सबसे संभावित उत्तर है।

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प्रश्न 25: ‘मूल अधिकार’ (Fundamental Rights) भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं?

1. भाग II
2. भाग III
3. भाग IV
4. भाग V

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का भाग III, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल हैं, नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन करता है।
• संदर्भ और विस्तार: इन अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल हैं। ये अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं।
• गलत विकल्प: भाग II नागरिकता से संबंधित है, भाग IV राज्य के नीति निदेशक तत्वों से, और भाग V संघ सरकार से।