संविधान मंथन: आपकी तैयारी का प्रमाण
नमस्कार, भविष्य के निर्माताओं! भारतीय लोकतंत्र की नींव को समझना और अपनी वैचारिक स्पष्टता को परखना आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के सफर में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की यह प्रश्नोत्तरी आपको संविधान के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से सोचने और अपने ज्ञान को एक नई धार देने का अवसर प्रदान करेगी। आइए, संविधान मंथन में भाग लें और अपनी तैयारी को प्रमाणिक बनाएं!
भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान अभ्यास प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और दिए गए विस्तृत स्पष्टीकरणों के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।
प्रश्न 1: भारत के संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवाद’ शब्द किस वर्ष जोड़ा गया?
- 1971
- 1976
- 1984
- 1991
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘समाजवाद’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था।
- संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन ने प्रस्तावना की मूल भावना को प्रभावित किए बिना, उसे और अधिक समावेशी बनाने का प्रयास किया। यह भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण संशोधन में से एक है, जिसे ‘लघु संविधान’ भी कहा जाता है।
- गलत विकल्प: अन्य वर्ष प्रस्तावना में इन महत्वपूर्ण शब्दों को जोड़ने से संबंधित नहीं हैं।
प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है?
- विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)
- अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण (अनुच्छेद 29)
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण) और अनुच्छेद 30 (शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यकों का अधिकार) केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं।
- संदर्भ और विस्तार: ये अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा और लिपि को बनाए रखने तथा अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की स्वतंत्रता देते हैं।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) सभी व्यक्तियों (नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों) को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15 (भेदभाव का प्रतिषेध) भी सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, न कि केवल नागरिकों पर।
प्रश्न 3: निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है?
- संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना (अनुच्छेद 108)
- न्यायिक समीक्षा
- किसी मृत्युदंड पाए व्यक्ति की सजा को निलंबित करना (क्षमादान)
- संसदीय विशेषाधिकारों का निर्धारण
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंडादेश को लघुकरण, प्रविलंबन या परिहार करने या क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। इसमें मृत्युदंड पाए व्यक्ति की सजा को निलंबित करना भी शामिल है।
- संदर्भ और विस्तार: यह राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण क्षमादान शक्ति है।
- गलत विकल्प: (a) संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन इसे केवल तभी बुलाता है जब एक विधेयक पर गतिरोध हो। (b) न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 13) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) के पास है। (d) संसदीय विशेषाधिकारों का निर्धारण राष्ट्रपति नहीं, बल्कि संसद स्वयं अपने नियमों के अनुसार करती है।
प्रश्न 4: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ‘संसद का एक नया राज्य बनाने की शक्ति’ का प्रावधान है?
- अनुच्छेद 1
- अनुच्छेद 2
- अनुच्छेद 3
- अनुच्छेद 4
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 3 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा बदल सकती है या दो राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य से कोई क्षेत्र अलग करके एक नया राज्य बना सकती है।
- संदर्भ और विस्तार: इस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार संसद के पास है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 1 भारत के राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का वर्णन करता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 4 यह बताता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत पारित कानून साधारण बहुमत से पारित माने जाएंगे और संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे।
प्रश्न 5: निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में सत्य नहीं है?
- वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- वह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है।
- वह सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर त्यागपत्र देता है।
- वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है।
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 164(1) के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री सामान्यतः राज्य विधानमंडल के उस सदन का सदस्य होता है जहाँ बहुमत प्राप्त हो, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह बहुमत के सदन का ही सदस्य हो। यदि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे छह माह के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में बहुमत का नेता होता है और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है।
- संदर्भ और विस्तार: मुख्यमंत्री को राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं, बल्कि विधानसभा में बहुमत के विश्वास तक पद धारण करता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होता है।
- गलत विकल्प: (a), (b) और (c) मुख्यमंत्री के संबंध में सत्य कथन हैं। (d) इसलिए गलत है क्योंकि मुख्यमंत्री का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं, बल्कि विधानसभा के विश्वास तक बना रहता है।
प्रश्न 6: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
- वह केंद्र सरकार के वित्तीय मामलों की देखरेख करता है।
- वह संसद के समक्ष प्रस्तुत होने वाली अपनी रिपोर्टों के माध्यम से अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
- उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उसे पद से हटाना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है।
- वह भारत में सभी सरकारी खर्चों का लेखा-परीक्षण करता है।
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 148 CAG की नियुक्ति और पद की शर्तों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 149 CAG के कर्तव्यों का वर्णन करता है। CAG केंद्र और राज्यों के सभी लेखों की जांच करता है, जो भारत की संचित निधि से वित्त पोषित होते हैं। CAG अपनी रिपोर्टें राष्ट्रपति को सौंपता है, जो उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है (अनुच्छेद 151)।
- संदर्भ और विस्तार: CAG भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख है और सार्वजनिक धन का ‘प्रहरी’ माना जाता है।
- गलत विकल्प: (a) CAG केंद्र और राज्यों दोनों के वित्तीय मामलों की देखरेख करता है। (c) CAG को उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अपनाई जाती है (अनुच्छेद 148(1) और 124(4) के तहत), जो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर नहीं है। (d) हालांकि वह सभी सरकारी खर्चों का लेखा-परीक्षण करता है, लेकिन (b) में दी गई जवाबदेही की प्रक्रिया सबसे सटीक है।
प्रश्न 7: भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित है?
- तीसरी अनुसूची
- चौथी अनुसूची
- पाँचवी अनुसूची
- छठी अनुसूची
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को राज्य सभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है।
- संदर्भ और विस्तार: यह आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार किया जाता है।
- गलत विकल्प: तीसरी अनुसूची में संघ और राज्यों के मंत्रियों, संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों, न्यायाधीशों आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। पाँचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
प्रश्न 8: ‘संसद का सत्रावसान’ (Adjournment Sine Die) का अर्थ क्या है?
- सदन को कुछ घंटों या दिनों के लिए स्थगित करना।
- सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, बिना कोई अगला सत्र निर्धारित किए।
- सदन को आगामी सत्र के लिए निर्धारित करना।
- सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, लेकिन पुनः बैठक की तारीख और समय निश्चित करना।
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘सत्रावसान’ (Adjournment Sine Die) तब होता है जब सदन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर दिया जाता है, बिना यह बताए कि अगली बैठक कब होगी। यह आमतौर पर एक सत्र के अंत का प्रतीक होता है।
- संदर्भ और विस्तार: यह सामान्य स्थगन (Adjournment) से भिन्न है, जहाँ बैठक को एक निश्चित अवधि के लिए निलंबित किया जाता है।
- गलत विकल्प: (a) यह सामान्य स्थगन है। (c) यह सत्रावसान का विपरीत है। (d) यह भी सामान्य स्थगन का एक रूप है जहाँ तारीख बताई जाती है।
प्रश्न 9: किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ‘मूल अधिकार क्षेत्र’ (Original Jurisdiction) प्राप्त है?
- अनुच्छेद 131
- अनुच्छेद 132
- अनुच्छेद 136
- अनुच्छेद 137
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र का वर्णन करता है। यह उन विवादों से संबंधित है जो भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच, या भारत सरकार और किसी राज्य के बीच तथा किसी अन्य राज्य के बीच उत्पन्न होते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: यह सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संघीय ढांचे के विवादों को हल करने का पहला और एकमात्र अधिकार क्षेत्र देता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 132 अपीलीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति द्वारा अपील से संबंधित है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा की शक्ति से संबंधित है।
प्रश्न 10: ‘पंचशील समझौता’ भारत और किस देश के बीच हुआ था?
- पाकिस्तान
- नेपाल
- चीन
- बांग्लादेश
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: पंचशील समझौता 1954 में भारत और चीन के बीच तिब्बत के संबंध में हुआ था।
- संदर्भ और विस्तार: इस समझौते में पांच सिद्धांत शामिल थे: एक-दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, पारस्परिक अनाक्रमण, एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ, और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।
- गलत विकल्प: यह समझौता पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश के साथ नहीं हुआ था।
प्रश्न 11: भारतीय संविधान के किस भाग में ‘ग्राम सभा’ का उल्लेख है?
- भाग IV-A (मूल कर्तव्य)
- भाग IX (पंचायतें)
- भाग IX-A (नगरपालिकाएं)
- भाग X (अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र)
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के भाग IX में पंचायतों का प्रावधान है। अनुच्छेद 243(c) के अनुसार, ‘ग्राम सभा’ का अर्थ है एक ऐसा निकाय जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत के अधिकार क्षेत्र के भीतर गांवों या गांवों के समूह के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग IX जोड़ा गया, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया।
- गलत विकल्प: भाग IV-A मूल कर्तव्यों से, भाग IX-A नगरपालिकाओं से और भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है।
प्रश्न 12: राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
- इसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- इसे युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है।
- संसद की स्वीकृति के लिए इसे जारी होने के एक महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- इसकी उद्घोषणा के बाद, मूल अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित किए जा सकते हैं।
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। इसकी उद्घोषणा के लिए संसद के दोनों सदनों की विशेष बहुमत से एक महीने के भीतर स्वीकृति आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा जारी की जाती है, जब लोकसभा विघटित हो, तो राज्यसभा द्वारा उसकी स्वीकृति के पश्चात्, उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक की तारीख से 30 दिन तक प्रवर्तित रहती है, जब तक कि वह समय से पूर्व अनुमोदित न हो जाए।
- संदर्भ और विस्तार: यह प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए 44वें संविधान संशोधन, 1978 द्वारा जोड़ा गया था।
- गलत विकल्प: (a) और (b) सत्य हैं। (d) भी सत्य है, क्योंकि 44वें संशोधन ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। (c) इसलिए असत्य है क्योंकि स्वीकृति के लिए एक महीने की अवधि होती है, न कि जारी होने के तुरंत बाद।
प्रश्न 13: भारतीय संविधान में ‘प्रस्तावना’ को संविधान की आत्मा किसने कहा है?
- बी. आर. अंबेडकर
- जवाहरलाल नेहरू
- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
- के.एम. मुंशी
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और संदर्भ: डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। हालांकि, केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का ‘अभिन्न अंग’ और ‘महत्वपूर्ण हिस्सा’ माना है। बी. आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को ‘संविधान की आत्मा और हृदय’ कहा है।
- संदर्भ और विस्तार: प्रस्तावना संविधान के मूल मूल्यों और आदर्शों को व्यक्त करती है।
- गलत विकल्प: अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिससे प्रस्तावना का जन्म हुआ। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को ‘संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री’ कहा था।
प्रश्न 14: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘न्याय’ का उल्लेख किस रूप में किया गया है?
- केवल राजनीतिक
- राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक
- सामाजिक और आर्थिक
- कानूनी और राजनीतिक
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और संदर्भ: प्रस्तावना में ‘सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय’ सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
- संदर्भ और विस्तार: यह दर्शाता है कि संविधान केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता भी चाहता है।
- गलत विकल्प: प्रस्तावना में न्याय के तीनों आयामों (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक) का समावेश है।
प्रश्न 15: राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 56(1) (ख)
- अनुच्छेद 61
- अनुच्छेद 74
- अनुच्छेद 76
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आरोप में महाभियोग चलाया जा सकता है।
- संदर्भ और विस्तार: महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होती है और प्रस्ताव पर सदन के कुल सदस्यों के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रस्ताव को सदन के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 56(1)(ख) राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी (Attorney General) के पद से संबंधित है।
प्रश्न 16: किसी राज्य में विधान परिषद के निर्माण या उत्सादन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 168
- अनुच्छेद 169
- अनुच्छेद 170
- अनुच्छेद 171
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 169 संसद को यह शक्ति देता है कि वह विधान परिषद का सृजन या उसका उत्सादन (समाप्त करना) कर सकती है, यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से तथा उस बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे।
- संदर्भ और विस्तार: यह संसद को राज्य विधानमंडलों की संरचना में परिवर्तन करने की एक विशेष शक्ति है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना और अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना से संबंधित है।
प्रश्न 17: निम्नलिखित में से कौन सा एक ‘संवैधानिक निकाय’ (Constitutional Body) नहीं है?
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
- भारत का चुनाव आयोग (ECI)
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
- वित्त आयोग (Finance Commission)
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है, जिसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अनुच्छेद 315, भारत का चुनाव आयोग (ECI) अनुच्छेद 324, और वित्त आयोग (Finance Commission) अनुच्छेद 280 के तहत संवैधानिक निकाय हैं।
- संदर्भ और विस्तार: संवैधानिक निकाय वे होते हैं जिनका उल्लेख सीधे संविधान में होता है, जबकि वैधानिक निकाय संसद द्वारा पारित विशेष अधिनियमों के तहत बनाए जाते हैं।
- गलत विकल्प: (a), (b) और (d) संवैधानिक निकाय हैं क्योंकि उनके प्रावधान सीधे संविधान में मौजूद हैं।
प्रश्न 18: केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारीया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था?
- 1980
- 1983
- 1985
- 1987
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और संदर्भ: सरकारीया आयोग का गठन केंद्र-राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए 1983 में भारत सरकार द्वारा किया गया था।
- संदर्भ और विस्तार: इस आयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों को मजबूत करने और अधिक समतावादी बनाने के लिए कई सिफारिशें की थीं, जिनमें से कुछ को अपनाया गया है।
- गलत विकल्प: आयोग का गठन 1983 में हुआ था, न कि अन्य वर्षों में।
प्रश्न 19: संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने या उसके सृजन का अधिकार है?
- अनुच्छेद 168
- अनुच्छेद 169
- अनुच्छेद 170
- अनुच्छेद 171
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 169 के अनुसार, संसद कानून द्वारा विधान परिषद का निर्माण या उत्सादन कर सकती है, यदि उस राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करती है।
- संदर्भ और विस्तार: यह राज्यों की इच्छा पर आधारित है, लेकिन अंतिम निर्णय संसद का होता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडल का गठन, अनुच्छेद 170 विधानसभा का गठन, और अनुच्छेद 171 विधान परिषद का गठन (संरचना) से संबंधित है।
प्रश्न 20: किस मूल अधिकार को ‘संविधान की आत्मा और हृदय’ कहा गया है?
- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार (अनुच्छेद 32) को ‘संविधान की आत्मा और हृदय’ कहा है।
- संदर्भ और विस्तार: यह अधिकार नागरिकों को उनके मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) या उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) जाने की शक्ति देता है, जो विभिन्न प्रकार के रिट (जैसे Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo-warranto) जारी कर सकते हैं।
- गलत विकल्प: अन्य मूल अधिकार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 ही संविधान की आत्मा और हृदय है।
प्रश्न 21: निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया?
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
- 56वां संशोधन अधिनियम, 1987
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31) को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया और इसे एक नया अनुच्छेद 300-A जोड़कर एक कानूनी अधिकार बना दिया।
- संदर्भ और विस्तार: इससे पहले, 1971 में 24वें संशोधन ने अनुच्छेद 13 में यह स्पष्ट किया कि संसद मूल अधिकारों को संशोधित कर सकती है। 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को और नीचे कर दिया।
- गलत विकल्प: 42वां संशोधन प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़े गए। 52वां संशोधन दसवीं अनुसूची (दल-बदल) से संबंधित है। 56वां संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा देने से संबंधित है।
प्रश्न 22: भारत में ‘लोकपाल’ की अवधारणा किस देश से प्रेरित है?
- यूनाइटेड किंगडम
- स्वीडन
- अमेरिका
- फ्रांस
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और संदर्भ: भारत में लोकपाल की अवधारणा स्वीडन की ‘Ombudsman’ संस्था से प्रेरित है, जिसकी स्थापना 1809 में हुई थी।
- संदर्भ और विस्तार: लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है जो सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करता है।
- गलत विकल्प: यह अवधारणा यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका या फ्रांस से नहीं ली गई है।
प्रश्न 23: भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
- यह केवल लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है।
- यह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है।
- यह केवल राष्ट्रपति और लोकसभा से मिलकर बनती है।
- यह केवल राष्ट्रपति और राज्यसभा से मिलकर बनती है।
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 79 के अनुसार, भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं।
- संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, हालांकि वह न तो लोकसभा का सदस्य होता है और न ही राज्यसभा का। विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बनते।
- गलत विकल्प: संसद के तीन अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा।
प्रश्न 24: किसी विधेयक को धन विधेयक (Money Bill) के रूप में प्रमाणित करने की शक्ति किसके पास है?
- भारत के राष्ट्रपति
- लोकसभा के अध्यक्ष
- वित्त मंत्री
- राज्यसभा के सभापति
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 110(1)(a) के अनुसार, किसी विधेयक को धन विधेयक होने के लिए, उसमें केवल करों के अधिरोपण, उत्सादन, या विनियमन, या भारत की संचित निधि में धन के विनियोजन या निक्षेप से संबंधित प्रावधान होने चाहिए। अनुच्छेद 110(3) के अनुसार, किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है।
- संदर्भ और विस्तार: धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन यह तय नहीं करते कि वह धन विधेयक है या नहीं। वित्त मंत्री विधेयक पेश करते हैं। राज्यसभा के सभापति के पास यह अधिकार नहीं होता।
प्रश्न 25: निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य (Fundamental Duty) नहीं है?
- संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।
- स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को सहेजना और उनका पालन करना।
- सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करना।
- सभी भारतीयों के बीच भाईचारे की भावना का निर्माण करना।
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: मूल कर्तव्य भाग IV-A के अनुच्छेद 51-A में सूचीबद्ध हैं। (a) अनुच्छेद 51-A(a), (b) अनुच्छेद 51-A(b), और (d) अनुच्छेद 51-A(c) में दिए गए हैं। (c) ‘सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना’ एक राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत (Directive Principle of State Policy) है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 44 में है, न कि मूल कर्तव्य।
- संदर्भ और विस्तार: मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया था।
- गलत विकल्प: (a), (b), और (d) भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। (c) समान नागरिक संहिता राज्य के लिए एक निर्देशक सिद्धांत है।