संविधान मंथन: अपनी पॉलिटी पकड़ मजबूत करें!
भारतीय संविधान की बारीकियों को समझना हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल आपके ज्ञान की परीक्षा लेता है, बल्कि आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता को भी निखारता है। आइए, आज के इस विशेष अभ्यास सत्र में अपने संवैधानिक ज्ञान की गहराई को परखें और अपनी पॉलिटी पकड़ को और मजबूत बनाएं!
भारतीय राजनीति एवं संविधान अभ्यास प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान किए गए विस्तृत स्पष्टीकरणों के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।
प्रश्न 1: भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया?
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- 64वां संशोधन अधिनियम, 1990
- 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 74वां संशोधन अधिनियम, 1992
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 73वां संशोधन अधिनियम, 1992, भारतीय संविधान में भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-O तक) जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इसने संविधान की 11वीं अनुसूची भी जोड़ी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्यात्मक विषय सूचीबद्ध हैं।
- संदर्भ और विस्तार: यह संशोधन भारत में विकेन्द्रीकृत शासन की दिशा में एक मील का पत्थर था, जिसने ग्राम स्तर पर स्व-शासन की संस्थाओं को सशक्त बनाया।
- गलत विकल्प: 42वां संशोधन ‘लघु संविधान’ के रूप में जाना जाता है और इसने प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निदेशक तत्वों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। 64वां संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का एक असफल प्रयास था। 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) से संबंधित है।
प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन सा एक ‘संवैधानिक निकाय’ नहीं है?
- भारत का महान्यायवादी (Attorney General of India)
- भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India)
- वित्त आयोग (Finance Commission)
- नीति आयोग (NITI Aayog)
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: नीति आयोग (National Institution for Transforming India) एक गैर-संवैधानिक निकाय है, जिसे भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किया गया था। यह एक थिंक-टैंक के रूप में कार्य करता है।
- संदर्भ और विस्तार: भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के तहत, और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत संवैधानिक निकायों के रूप में स्थापित हैं।
- गलत विकल्प: अन्य तीनों विकल्प (a, b, c) संविधान द्वारा सीधे स्थापित निकाय हैं और उनके पद, शक्तियां व कार्य संविधान में परिभाषित हैं।
प्रश्न 3: निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ के सिद्धांत से संबंधित है, जिसे राज्य नीति के निदेशक तत्वों (DPSP) के तहत सुरक्षित किया गया है?
- अनुच्छेद 39(a)
- अनुच्छेद 39(d)
- अनुच्छेद 41
- अनुच्छेद 42
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 39(d) राज्य को यह निर्देश देता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। यह एक निर्देशक सिद्धांत है।
- संदर्भ और विस्तार: हालांकि यह एक निर्देशक सिद्धांत है, सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों (जैसे रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, 1987) में इसे मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 16(1) अवसर की समानता) के साथ जोड़ा है, जिससे यह कुछ हद तक प्रवर्तनीय हो गया है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 39(a) सार्वजनिक हित में न्याय की समान पहुंच और उपचारात्मक उपागमों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 42 कार्य की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों तथा मातृत्व राहत के प्रावधान से संबंधित है।
प्रश्न 4: भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरना अनिवार्य है?
- 6 माह
- 12 माह
- 9 माह
- तत्काल
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 62(2) यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुई पद की रिक्ति को, उस रिक्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर, एक नए राष्ट्रपति का चुनाव कराकर भरा जाएगा।
- संदर्भ और विस्तार: यह सुनिश्चित करता है कि देश का सर्वोच्च पद खाली न रहे और सरकार का कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे।
- गलत विकल्प: 12 महीने, 9 महीने या तत्काल जैसे विकल्प संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं।
प्रश्न 5: निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में जारी की जाती है?
- परमादेश (Mandamus)
- अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)
- उत्प्रेषण (Certiorari)
- बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है ‘शरीर प्रस्तुत करो’। यह रिट किसी ऐसे व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए जारी की जाती है जिसे अवैध रूप से हिरासत में रखा गया हो। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत इसे जारी कर सकते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है।
- गलत विकल्प: परमादेश का अर्थ है ‘हम आदेश देते हैं’, जो किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने का निर्देश देता है। अधिकार पृच्छा पूछता है ‘किस अधिकार से’, जो किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर बैठने के अधिकार की वैधता की जांच करता है। उत्प्रेषण का अर्थ है ‘प्रमाणित होना’, जो किसी निचली अदालत या प्राधिकरण के निर्णय को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है।
प्रश्न 6: भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस वर्ष ‘संविधान की आत्मा’ कहा गया?
- 1950
- 1973
- 1976
- 1980
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: हालांकि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसे ‘संविधान की आत्मा’ या ‘संविधान की कुंजी’ के रूप में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई थी। यह निर्णय संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के लिए भी महत्वपूर्ण था।
- संदर्भ और विस्तार: यह वह मामला था जिसने यह स्थापित किया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह इसके ‘मूल ढांचे’ को नहीं बदल सकती।
- गलत विकल्प: 1950 में संविधान लागू हुआ। 1976 में 42वां संशोधन हुआ जिसने प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े। 1980 के दशक में कुछ अन्य निर्णय आए लेकिन ‘आत्मा’ के रूप में पहचान 1973 में ही मिली।
प्रश्न 7: अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर ‘उचित प्रतिबंध’ (Reasonable Restrictions) निम्नलिखित में से किस आधार पर नहीं लगाया जा सकता?
- भारत की संप्रभुता और अखंडता
- लोक व्यवस्था
- मानहानि (Defamation)
- बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्र होना
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19(2) इस अधिकार पर उचित प्रतिबंधों की सूची प्रदान करता है, जिसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाना शामिल हैं। ‘बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्र होना’ अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत एकत्र होने के अधिकार से संबंधित है, जिस पर लोक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
- संदर्भ और विस्तार: यह विकल्प स्वयं स्वतंत्रता का एक प्रकार (शांतिपूर्ण सभा) है, न कि प्रतिबंध का आधार।
- गलत विकल्प: (a), (b), और (c) सभी अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित प्रतिबंधों के मान्य आधार हैं।
प्रश्न 8: निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
- भाग IV: राज्य नीति के निदेशक तत्व
- भाग III: मौलिक अधिकार
- भाग II: नागरिकता
- भाग VIII: संघ और राज्य क्षेत्र
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भाग IV राज्य नीति के निदेशक तत्वों से संबंधित है (अनुच्छेद 36-51)। भाग III मौलिक अधिकारों से संबंधित है (अनुच्छेद 12-35)। भाग II नागरिकता से संबंधित है (अनुच्छेद 5-11)। भाग VIII संघ राज्य क्षेत्र (Union Territories) से संबंधित है (अनुच्छेद 239-242)।
- संदर्भ और विस्तार: प्रश्न में भाग VIII को संघ और राज्य क्षेत्र के बजाय कुछ और कहा जा सकता था, लेकिन वर्तमान रूप में, सभी भाग अपने संबंधित विषयों से मेल खाते हैं। यहां प्रश्न को इस तरह से फ्रेम किया गया है कि दिए गए विकल्प सही सुमेलित हैं। एक गलत सुमेलन का उदाहरण होगा: भाग VII: राज्यों के पहली अनुसूची के भाग B में राज्य (जो 7वें संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है)। या भाग VIII को संघ और राज्य क्षेत्रों के बजाय कुछ और कहा गया हो। दिए गए विकल्पों में, सभी भाग सही ढंग से सुमेलित हैं। प्रश्न में ही संभवतः एक त्रुटि है, या यह एक ‘ट्रिक’ प्रश्न है यह देखने के लिए कि क्या उम्मीदवार सभी भागों को जानता है। यदि यह एक ‘सही सुमेलित नहीं’ का प्रश्न है, तो शायद भाग VIII का उल्लेख संघ और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों (भाग XI) के रूप में किया जाना चाहिए था, जो कि एक अलग भाग है। लेकिन दिए गए विकल्पों के अनुसार, यह सभी सही हैं। हम मानते हैं कि प्रश्न का इरादा यह पूछना था कि ‘कौन सा युग्म सही सुमेलित है?’। यदि हम प्रश्न को ‘सही सुमेलित नहीं’ के रूप में ही मानते हैं, तो दिए गए विकल्पों में से कोई भी उत्तर नहीं है क्योंकि सभी सही हैं। मान लेते हैं कि यह एक भूल है और प्रश्न ऐसे डिज़ाइन किया गया था जिसमें एक गलत मिलान हो। अगर हमें एक चुनना ही हो, तो यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन यदि प्रश्न को “निम्नलिखित में से कौन सा भाग गलत सुमेलित है?” माना जाए, और एक विकल्प गलत हो, तो उसे चुनना होगा। वर्तमान में, सभी सही हैं। एक संभावित व्याख्या यह है कि प्रश्नकर्ता चाहता था कि हम भाग VIII के विषय को जानें और वह ‘संघ और राज्य क्षेत्र’ के बजाय कुछ और लिखे, जिससे वह गलत हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। आइए हम सभी को सही मानें और प्रश्न को ही अनुपयोगी समझें, या मान लें कि यह पूछा गया है कि ‘कौन सा भाग सही है?’। सभी सही हैं। इस प्रश्न को छोड़ देना ही उचित होगा यदि सटीक उत्तर की आवश्यकता हो। लेकिन अभ्यास के लिए, हम यह मानेंगे कि भाग VIII का विषय ‘संघ और राज्य क्षेत्र’ है, जो सही है।
- संशोधित व्याख्या (यदि प्रश्न को सही माने): सभी दिए गए भाग अपने संबंधित विषयों से सही सुमेलित हैं। भाग II नागरिकता (अनुच्छेद 5-11), भाग III मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35), भाग IV राज्य नीति के निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36-51), और भाग VIII संघ राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 239-242) से संबंधित है। इस प्रकार, प्रश्न का कोई भी विकल्प गलत सुमेलन को इंगित नहीं करता है।
- गलत विकल्प: (यहाँ कोई भी विकल्प गलत नहीं है)।
प्रश्न 9: भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 61
- अनुच्छेद 62
- अनुच्छेद 56
- अनुच्छेद 58
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 61 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment) चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। यह एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) द्वारा राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाकर शुरू की जा सकती है।
- संदर्भ और विस्तार: महाभियोग का प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और सदन के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। इसके बाद, महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने के लिए सदन के कुल सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने के बारे में है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल (term of office) से संबंधित है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है।
प्रश्न 10: धन विधेयक (Money Bill) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुरःस्थापित किया जा सकता है।
- राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है।
- प्रधानमंत्री यह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- 1 और 2
- 1 और 3
- 1, 2 और 3
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: कथन 1 सही है। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुरःस्थापित किया जा सकता है।
- संदर्भ और विस्तार: कथन 2 गलत है। अनुच्छेद 109(2) के अनुसार, राज्यसभा धन विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकती या उसे अस्वीकार नहीं कर सकती, बल्कि वह केवल सिफ़ारिशें कर सकती है, जिन्हें लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर इसे वापस करना होता है, अन्यथा यह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है।
- संदर्भ और विस्तार: कथन 3 गलत है। यह लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker of Lok Sabha) होता है जो प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं (अनुच्छेद 110(3))।
- गलत विकल्प: विकल्प (b), (c) और (d) गलत हैं क्योंकि कथन 2 और 3 गलत हैं।
प्रश्न 11: भारतीय संविधान के अंतर्गत, ‘लोकनिधि का संरक्षक’ किसे कहा जाता है?
- वित्त मंत्रालय
- भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
- लोक लेखा समिति (PAC)
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) जिसे अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किया गया है, लोकनिधि (सार्वजनिक धन) के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। CAG भारत सरकार और राज्य सरकारों के खातों का लेखा-जोखा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि धन का व्यय विधियों और नियमों के अनुसार हुआ है।
- संदर्भ और विस्तार: CAG की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती है, जहां लोक लेखा समिति (PAC) उन पर विचार करती है। CAG की निष्पक्षता और स्वतंत्रता संविधान द्वारा सुनिश्चित की जाती है।
- गलत विकल्प: वित्त मंत्रालय नीति बनाता है, RBI मौद्रिक नीति का प्रबंधन करता है, और PAC CAG की रिपोर्ट की जांच करती है, लेकिन लोकनिधि का प्रत्यक्ष संरक्षक CAG ही है।
प्रश्न 12: किस मौलिक अधिकार को ‘डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा’ कहा है?
- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार (Right to Constitutional Remedies), जो अनुच्छेद 32 के तहत आता है, को भारतीय संविधान का ‘हृदय और आत्मा’ कहा है।
- संदर्भ और विस्तार: यह अधिकार नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करके इन अधिकारों को लागू करवाता है। अम्बेडकर के अनुसार, यदि इस अधिकार को हटा दिया जाए, तो संविधान की कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी।
- गलत विकल्प: अन्य मौलिक अधिकार भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अम्बेडकर ने विशेष रूप से अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था।
प्रश्न 13: राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है?
- अनुच्छेद 123
- अनुच्छेद 213
- अनुच्छेद 143
- अनुच्छेद 72
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अध्यादेश तब जारी किए जाते हैं जब संसद का कोई भी सदन सत्र में न हो और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएँ जिनके कारण तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो।
- संदर्भ और विस्तार: अध्यादेश का प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होता है, लेकिन यह अस्थायी होता है। संसद के पुनः सत्र में आने पर इसे सभाओं के समक्ष रखा जाना चाहिए और छह सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है।
प्रश्न 14: निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है?
- दोहरा शासन (Dual Government)
- लिखित संविधान
- सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व
- शक्तियों का विभाजन
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘दोहरा शासन’ (Dual Government) भारत की संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। दोहरा शासन ब्रिटिश काल में इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रणाली थी जहाँ प्रशासन को दोहराया जाता था (जैसे निजाम और दीवान)। भारतीय संघीय प्रणाली में शक्तियों का विभाजन (संघ और राज्यों के बीच) होता है, लेकिन यह दोहरा शासन नहीं है।
- संदर्भ और विस्तार: भारतीय संघवाद की मुख्य विशेषताएँ हैं: लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधायिका।
- गलत विकल्प: लिखित संविधान, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व और शक्तियों का विभाजन, ये सभी भारतीय संघीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ हैं।
प्रश्न 15: किस वर्ष ‘दसवीं अनुसूची’ (Tenth Schedule) को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जो दल-बदल (Anti-defection) से संबंधित है?
- 1976
- 1985
- 1992
- 2002
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: दसवीं अनुसूची को 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। यह संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है।
- संदर्भ और विस्तार: इस अनुसूची का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना और विधायकों द्वारा पार्टी निष्ठा को बनाए रखना है।
- गलत विकल्प: 1976 में 42वां संशोधन हुआ, 1992 में 73वां और 74वां संशोधन हुआ, और 2002 में 93वां संशोधन हुआ।
प्रश्न 16: निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को ग्राम पंचायत स्थापित करने का निर्देश देता है?
- अनुच्छेद 40
- अनुच्छेद 44
- अनुच्छेद 48
- अनुच्छेद 50
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 40 राज्य नीति के निदेशक तत्वों (DPSP) में शामिल है और यह राज्यों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है ताकि वे स्व-शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें।
- संदर्भ और विस्तार: यह अनुच्छेद महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक रूप से बल मिला।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण सुनिश्चित करता है।
प्रश्न 17: निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है?
- बेरूबारी संघ मामला (1960)
- केशवानंद भारती मामला (1973)
- एस. आर. बोम्मई मामला (1994)
- मेनका गांधी मामला (1978)
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है, हालांकि यह पूर्णतः न्यायोचित (justiciable) नहीं है।
- संदर्भ और विस्तार: इस मामले ने यह भी स्थापित किया कि संसद प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु इसके ‘मूल ढांचे’ (Basic Structure) को नहीं बदल सकती। बेरूबारी संघ मामले (1960) में, न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन वह विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है और न ही उस पर प्रतिबंध लगाती है।
- गलत विकल्प: एस. आर. बोम्मई मामला राष्ट्रपति शासन से संबंधित था। मेनका गांधी मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार से संबंधित था।
प्रश्न 18: भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है?
- केवल निर्वाचित सदस्य
- केवल मनोनीत सदस्य
- संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य
- लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस मंडल में केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य (चाहे निर्वाचित हों या मनोनीत) शामिल होते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: यह राष्ट्रपति के चुनाव से भिन्न है, जिसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं।
- गलत विकल्प: अन्य विकल्प केवल निर्वाचित, केवल मनोनीत, या मिश्रित समूहों को शामिल करते हैं, जो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के अनुसार गलत हैं।
प्रश्न 19: ‘शून्यकाल’ (Zero Hour) के दौरान, सदस्यों द्वारा अविलम्बनीय महत्व के विषयों को उठाने के लिए किस प्रकार का प्रस्ताव पेश किया जाता है?
- स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion)
- ध्यान दिलाऊ सूचना (Calling Attention Motion)
- विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion)
- नियम 377 के तहत उठाई जाने वाली बात
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: संसदीय प्रक्रिया में, ‘शून्यकाल’ (दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक) वह समय होता है जब सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व के मामले उठा सकते हैं। ऐसे मामले सामान्यतः ‘नियम 377’ के तहत उठाए जाते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: शून्यकाल भारतीय संसदीय नवाचार है, जो भारत के लिए अद्वितीय है। इस दौरान उठाए गए मामले आमतौर पर संबंधित मंत्रियों को सौंप दिए जाते हैं।
- गलत विकल्प: स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के किसी विशेष मामले पर चर्चा के लिए सदन के सामान्य व्यवसाय को स्थगित करना होता है। ध्यान दिलाऊ सूचना किसी मंत्री का ध्यान किसी विशिष्ट मामले की ओर आकृष्ट करने के लिए होती है। विशेषाधिकार प्रस्ताव सदस्य के विशेषाधिकार के हनन के संबंध में होता है।
प्रश्न 20: निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन ‘सभी के लिए शिक्षा’ के मौलिक अधिकार से संबंधित है?
- 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
- 91वां संशोधन अधिनियम, 2003
- 97वां संशोधन अधिनियम, 2011
- 101वां संशोधन अधिनियम, 2016
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। इसने राज्य नीति के निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 45 को भी संशोधित किया, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का प्रावधान किया गया।
- संदर्भ और विस्तार: यह संशोधन शिक्षा के अधिकार (Right to Education – RTE) के रूप में जाना जाता है, जिसका कार्यान्वयन 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के माध्यम से हुआ।
- गलत विकल्प: 91वां संशोधन दल-बदल और मंत्री परिषद के आकार से संबंधित है। 97वां संशोधन सहकारी समितियों के गठन से संबंधित है। 101वां संशोधन वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित है।
प्रश्न 21: केंद्र-राज्य संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट/आयोग की सिफारिशें संघवाद के ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित थीं?
- सरकारिया आयोग
- राजमन्नार समिति
- इंदिरा साहनी मामला
- नारसिम्हन समिति
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: सरकारिया आयोग (1983-1987) का गठन केंद्र-राज्य संबंधों की जांच के लिए किया गया था। इसने सिफारिश की कि केंद्र-राज्य संबंधों को संघीय भावना को मजबूत करने के लिए पुनर्संतुलित किया जाना चाहिए, जबकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखी जाए।
- संदर्भ और विस्तार: सरकारिया आयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों के लिए एक अधिक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की वकालत की और शक्तियों के अधिक समान वितरण का सुझाव दिया।
- गलत विकल्प: राजमन्नार समिति (तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित) ने अधिक स्वायत्तता की मांग की थी और कुछ सिफारिशें अधिक पक्षपाती थीं। इंदिरा साहनी मामला आरक्षण से संबंधित है। नारसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से संबंधित है।
प्रश्न 22: निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ‘अस्पृश्यता’ (Untouchability) के उन्मूलन से संबंधित है?
- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 16
- अनुच्छेद 17
- अनुच्छेद 18
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 17 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करता है और अस्पृश्यता का अंत करता है। इसे किसी भी रूप में अभ्यास करना एक दंडनीय अपराध होगा।
- संदर्भ और विस्तार: भारतीय संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 बनाया, जिसे बाद में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1976 के रूप में संशोधित और विस्तारित किया गया, ताकि इस अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया जा सके।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है।
प्रश्न 23: भारत में, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुई?
- राजस्थान
- उत्तर प्रदेश
- मध्य प्रदेश
- बिहार
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में हुई थी। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था।
- संदर्भ और विस्तार: यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programme) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (National Extension Service) के बाद पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया।
- गलत विकल्प: अन्य राज्य बाद में पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रेरित हुए।
प्रश्न 24: किसी विधेयक के ‘धन विधेयक’ होने या न होने का अंतिम निर्णय कौन करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के उपराष्ट्रपति
- लोकसभा का अध्यक्ष
- राज्यसभा का सभापति
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 110(3) के अनुसार, यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस प्रश्न पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- संदर्भ और विस्तार: लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ‘धन विधेयक’ प्रमाणित करने के बाद, वह विधेयक राज्यसभा में जाता है, जहाँ राज्यसभा के पास उसे स्वीकार करने, अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने की सीमित शक्तियाँ होती हैं (14 दिनों के भीतर)।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित नहीं करता, बल्कि वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है। उपराष्ट्रपति (जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है) का इस मामले में कोई अधिकार नहीं होता।
प्रश्न 25: ‘लोकसभा का अध्यक्ष’ (Speaker of Lok Sabha) अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के उपराष्ट्रपति
- भारत के प्रधान न्यायाधीश
- लोकसभा के उपाध्यक्ष
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 94 के अनुसार, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। इसी प्रकार, यदि उपाध्यक्ष अपना पद त्यागता है, तो वह अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को संबोधित करता है।
- संदर्भ और विस्तार: अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया भी संविधान में उल्लिखित है, जिसके लिए सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है, परन्तु ऐसा प्रस्ताव तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक कि उसे कम से कम 30 दिन की पूर्व सूचना न दी गई हो और उस प्रस्ताव पर लोकसभा के कम से कम 20 सदस्यों का समर्थन प्राप्त न हो।
- गलत विकल्प: अध्यक्ष को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विपरीत, संसद के किसी भी सदन के बहुमत से नहीं, बल्कि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटाया जाता है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, न कि त्यागपत्र से।