संविधान के महारथी: आज की चुनावी चुनौती
भारतीय लोकतंत्र के आधार स्तंभ को और मज़बूत बनाने के लिए तैयार हो जाइए! आपकी संवैधानिक समझ को परखने और गहराई देने का समय आ गया है। आज के इस विशेष अभ्यास में, हम 25 अनूठे प्रश्नों के साथ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के विभिन्न आयामों की पड़ताल करेंगे। आइए, अपनी वैचारिक स्पष्टता को परखें और सफलता की राह पर एक कदम और आगे बढ़ाएँ!
भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान अभ्यास प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान किए गए विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।
प्रश्न 1: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत “समान कार्य के लिए समान वेतन” का सिद्धांत उपबंधित है?
- अनुच्छेद 39
- अनुच्छेद 40
- अनुच्छेद 42
- अनुच्छेद 43
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 (क) राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि पुरुष और महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का हिस्सा है।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह सिद्धांत सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में इस अनुच्छेद के महत्व को रेखांकित किया है, जैसे कि ‘यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम डी.एस. नकरा’ मामले में।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत से संबंधित है, और अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि से संबंधित है।
प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
- भाग IV: राज्य के नीति निदेशक तत्व
- भाग III: मूल अधिकार
- भाग II: नागरिकता
- भाग V: संसद
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भाग V संघ (The Union) से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका, संसद, संघ की न्यायपालिका आदि शामिल हैं। संसद का वर्णन भाग V में अध्याय II में किया गया है, लेकिन भाग V स्वयं संसद तक सीमित नहीं है।
- संदर्भ एवं विस्तार: भारतीय संविधान को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, जो विभिन्न विषयों से संबंधित हैं। भाग IV DPSP, भाग III मूल अधिकार, और भाग II नागरिकता से संबंधित हैं, ये सभी सही सुमेलित हैं।
- गलत विकल्प: भाग V का शीर्षक ‘संघ’ है, न कि केवल ‘संसद’। इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और अन्य केंद्रीय प्राधिकारियों का भी वर्णन है।
प्रश्न 3: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘न्याय’ का क्या अर्थ है?
- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
- केवल सामाजिक और राजनीतिक
- केवल आर्थिक
- सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख करती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यह न्याय सुनिश्चित करना भारतीय राज्य का एक मौलिक सिद्धांत है।
- संदर्भ एवं विस्तार: सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, रंग, लिंग, धर्म, आदि के आधार पर कोई भेदभाव न होना। आर्थिक न्याय का अर्थ है धन और आय का उचित वितरण। राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार, जैसे वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार।
- गलत विकल्प: प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का अलग से उल्लेख नहीं है, हालाँकि सभी के लिए उपासना की स्वतंत्रता मूल अधिकारों में शामिल है।
प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं?
- विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)
- किसी भी अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20)
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 15, जो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है। यह अनुच्छेद केवल नागरिकों को ही प्राप्त विशेष अधिकार है।
- संदर्भ एवं विस्तार: अनुच्छेद 14, 20, 21, और 22 जैसे कुछ मूल अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है, जो विदेशियों पर भी लागू होता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 14, 20, और 21 सभी व्यक्तियों (नागरिकों और विदेशियों) को प्राप्त हैं।
प्रश्न 5: भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) की नियुक्ति कौन करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के प्रधानमंत्री
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- संसदीय समिति
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 (1) के तहत की जाती है। वे सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं।
- संदर्भ एवं विस्तार: महान्यायवादी का यह कर्तव्य है कि वे सरकार को विधि संबंधी उन विषयों पर सलाह दें और उन विधिकेतर (non-legal) कर्तव्यों का पालन करें जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाते हैं। वे किसी भी भारतीय न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार रखते हैं और संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या संसदीय समिति के पास महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार नहीं है।
प्रश्न 6: पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया?
- 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 74वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 64वां संशोधन अधिनियम, 1989
- 65वां संशोधन अधिनियम, 1990
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भारतीय संविधान में भाग IX जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243-O तक पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
- संदर्भ एवं विस्तार: इस संशोधन ने पंचायती राज को त्रि-स्तरीय (ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर) संरचना दी और वित्तीय, प्रशासनिक तथा अन्य शक्तियों का प्रावधान किया। 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाएं) से संबंधित है।
- गलत विकल्प: 64वें और 65वें संशोधन विधेयक क्रमशः पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के प्रयास थे, लेकिन वे पारित नहीं हो सके और 73वें तथा 74वें संशोधनों के रूप में कानून बने।
प्रश्न 7: भारत में ‘अस्पृश्यता’ का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?
- अनुच्छेद 17
- अनुच्छेद 18
- अनुच्छेद 19
- अनुच्छेद 20
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता (Untouchability) के अंत का प्रावधान करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को दंडनीय घोषित करता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह एक पूर्ण अधिकार है जिसका अर्थ है कि यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है और राज्य को इसे समाप्त करने के लिए कदम उठाने होंगे। संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 (जिसे बाद में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1976 के रूप में संशोधित किया गया) पारित किया है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है, अनुच्छेद 19 वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, और अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण से।
प्रश्न 8: किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्वों को न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता?
- अनुच्छेद 37
- अनुच्छेद 38
- अनुच्छेद 39
- अनुच्छेद 40
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (enforceable) नहीं बनाया जाएगा।
- संदर्भ एवं विस्तार: राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) देश के शासन के लिए मौलिक हैं और यह राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करे। हालाँकि, ये गैर-न्यायिक (non-justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि उनके उल्लंघन पर नागरिक अदालत में मुकदमा नहीं कर सकते।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 38, 39, और 40 राज्य के नीति निदेशक तत्वों के ही उपबंध हैं, न कि वे जो उन्हें गैर-प्रवर्तनीय बनाते हैं।
प्रश्न 9: भारतीय संसद किनसे मिलकर बनती है?
- राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा
- केवल लोकसभा और राज्यसभा
- राष्ट्रपति और लोकसभा
- राष्ट्रपति और राज्यसभा
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 79 के अनुसार, भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा (House of the People) और राज्यसभा (Council of States) से मिलकर बनेगी।
- संदर्भ एवं विस्तार: राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, यद्यपि वह उसमें बैठता नहीं है। कोई भी विधेयक अधिनियम बनने से पहले राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करता है।
- गलत विकल्प: केवल लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद नहीं बनाते, राष्ट्रपति भी इसका एक अभिन्न अंग हैं।
प्रश्न 10: निम्नलिखित में से कौन सी रिट ‘आदेश’ का शाब्दिक अर्थ रखती है?
- Habeas Corpus
- Mandamus
- Prohibition
- Certiorari
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: ‘Mandamus’ एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है ‘हम आदेश देते हैं’। यह एक उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय, न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकारी को एक सार्वजनिक या सांविधिक कर्तव्य करने का आदेश जारी करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। इसका प्रयोग किसी निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध नहीं किया जा सकता।
- गलत विकल्प: ‘Habeas Corpus’ का अर्थ है ‘शरीर को प्रस्तुत करना’, ‘Prohibition’ का अर्थ है ‘रोकना’, और ‘Certiorari’ का अर्थ है ‘प्रमाणित करना’।
प्रश्न 11: दल-बदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है?
- संबंधित सदन का अध्यक्ष (Speaker/Chairman)
- भारत के राष्ट्रपति
- संबंधित उच्च न्यायालय
- संबंधित सदन का बहुमत दल का नेता
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत, किसी सदस्य की दल-बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय, लोकसभा के मामले में अध्यक्ष और राज्य विधानसभा के मामले में अध्यक्ष (Speaker) करता है, और विधान परिषद के मामले में सभापति (Chairman) करता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह निर्णय उस सदन के पीठासीन अधिकारी का अंतिम होता है, हालांकि इसे अदालतों द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन किया जा सकता है (जैसा कि किहोतो होलोहन बनाम जचिलू मामले में स्पष्ट किया गया था)।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय सीधे तौर पर दल-बदल के मामलों में निर्णय नहीं लेते, यद्यपि वे पीठासीन अधिकारी के निर्णय की समीक्षा कर सकते हैं।
प्रश्न 12: निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम नागरिक होता है?
- राष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- लोकसभा अध्यक्ष
- मुख्य न्यायाधीश
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय गणराज्य के प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार, राष्ट्रपति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह केवल एक औपचारिक पदवी है और इसका कोई विशेष संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन यह राष्ट्रीय गरिमा और प्रतिनिधित्व का प्रतीक है।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष सदन के प्रमुख होते हैं, और मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और प्रथम नागरिक होते हैं।
प्रश्न 13: संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है?
- अनुच्छेद 213
- अनुच्छेद 123
- अनुच्छेद 124
- अनुच्छेद 125
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 213 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के अवकाश काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश उसी तरह प्रभावी होता है जैसे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम। हालाँकि, यह अध्यादेश राज्य विधानमंडल के अगले सत्र की समाप्ति पर या यदि उस दौरान पहले प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो शीघ्र समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है, जबकि 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है।
प्रश्न 14: भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है?
- राष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- लोकसभा अध्यक्ष
- वित्त मंत्री
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के समक्ष रखवाते हैं। CAG केंद्र और राज्यों के खातों का लेखा-परीक्षा करता है और उसकी रिपोर्टों की जांच लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) करती है।
- गलत विकल्प: CAG सीधे प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री को रिपोर्ट नहीं सौंपता है, बल्कि राष्ट्रपति को सौंपता है।
प्रश्न 15: किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) का दर्जा दिया गया?
- 69वां संशोधन अधिनियम, 1991
- 70वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 71वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 72वां संशोधन अधिनियम, 1993
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 ने संविधान में अनुच्छेद 239AA और 239AB को जोड़ा, जिसने दिल्ली को एक विशेष संघ राज्य क्षेत्र के रूप में ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली’ (National Capital Territory of Delhi) का दर्जा दिया।
- संदर्भ एवं विस्तार: इस संशोधन ने दिल्ली के लिए एक विधान सभा और मंत्रिपरिषद के प्रावधान किए, जिससे उसे सीमित विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त हुईं।
- गलत विकल्प: अन्य संशोधन अधिनियमों का संबंध अन्य विषयों से था।
प्रश्न 16: संविधान के किस अनुच्छेद में ‘आपातकाल की घोषणा’ का प्रावधान है?
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 365
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा करने की शक्ति देता है, जो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू होता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन (राज्य में आपातकाल) से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। इन सभी आपातकालों के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित हैं, न कि राष्ट्रीय आपातकाल से।
प्रश्न 17: भारतीय संविधान का कौन सा भाग ‘नागरिकता’ से संबंधित है?
- भाग II
- भाग III
- भाग IV
- भाग V
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का भाग II, अनुच्छेद 5 से 11 तक, भारत की नागरिकता से संबंधित है।
- संदर्भ एवं विस्तार: संविधान ने नागरिकता के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया है। इसी के तहत नागरिकता अधिनियम, 1955 बनाया गया, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है।
- गलत विकल्प: भाग III मूल अधिकारों, भाग IV राज्य के नीति निदेशक तत्वों, और भाग V संघ से संबंधित हैं।
प्रश्न 18: लोकपाल का पद पहली बार किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था?
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं संदर्भ: लोकपाल का विचार 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission – ARC) द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसने केंद्र और राज्यों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी।
- संदर्भ एवं विस्तार: हालांकि, लोकपाल विधेयक पहली बार 1968 में लोकसभा में पेश किया गया था। लोकपाल अधिनियम 2013 में पारित हुआ।
- गलत विकल्प: 1967, 1968, और 1969 में संबंधित महत्वपूर्ण विकास हुए, लेकिन मूल प्रस्ताव 1966 में ARC द्वारा किया गया था।
प्रश्न 19: भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया?
- 26 नवंबर, 1949
- 26 जनवरी, 1950
- 15 अगस्त, 1947
- 9 दिसंबर, 1946
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं संदर्भ: भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर, 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था।
- संदर्भ एवं विस्तार: हालांकि, यह 26 जनवरी, 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, जिसे भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, और 9 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी।
- गलत विकल्प: 26 जनवरी, 1950 वह तारीख है जब संविधान लागू हुआ, न कि अंगीकृत।
प्रश्न 20: निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार’ (अनुच्छेद 21) के अंतर्गत नहीं आता है?
- मृत्यु का अधिकार
- स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार
- निजता का अधिकार
- गर्भवती महिला का काम करने का अधिकार
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत कई अधिकारों को शामिल किया है, जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, और विदेश जाने का अधिकार। ‘जीवन का अधिकार’ में गरिमापूर्ण जीवन शामिल है। हालाँकि, ‘मृत्यु का अधिकार’ को अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित नहीं माना गया है; बल्कि, इसे अस्वीकार किया गया है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996) मामले में, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है।
- संदर्भ एवं विस्तार: निजता का अधिकार (अनुच्छेद 21 के तहत), जैसा कि के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में माना गया, मौलिक अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और काम करने का अधिकार भी इसके अंतर्गत आते हैं।
- गलत विकल्प: स्वच्छ पर्यावरण, निजता और काम करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित हैं, जबकि मृत्यु का अधिकार नहीं है।
प्रश्न 21: कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में ‘शपथों और प्रतिज्ञाओं’ से संबंधित है?
- तीसरी अनुसूची
- दूसरी अनुसूची
- चौथी अनुसूची
- पांचवी अनुसूची
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं संदर्भ: भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची (Third Schedule) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय और राज्य मंत्रियों, न्यायाधीशों और सांसदों/विधायकों द्वारा ली जाने वाली शपथों और प्रतिज्ञाओं के प्रारूपों से संबंधित है।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह अनुसूची निष्ठा और गोपनीयता की शपथ के महत्व को रेखांकित करती है, जो सार्वजनिक पद धारण करने वालों से अपेक्षित है।
- गलत विकल्प: दूसरी अनुसूची में वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन-भत्ते, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान हैं।
प्रश्न 22: ‘विधि का शासन’ (Rule of Law) किस देश के संविधान से प्रेरित है?
- ब्रिटेन
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- आयरलैंड
- ऑस्ट्रेलिया
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं संदर्भ: ‘विधि का शासन’ का सिद्धांत, जो कानून के समक्ष समानता और कानून के अनुसार शासन की बात करता है, मुख्य रूप से ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है, और सभी कानून के अधीन हैं। भारत में यह मूल अधिकारों (विशेषकर अनुच्छेद 14) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- गलत विकल्प: संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक समीक्षा, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व, और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची आदि के सिद्धांत लिए गए हैं।
प्रश्न 23: निम्नलिखित में से किस निकाय का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है?
- राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC)
- वित्त आयोग (Finance Commission)
- चुनाव आयोग (Election Commission)
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं संदर्भ: राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council – NDC) एक कार्यकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है।
- संदर्भ एवं विस्तार: वित्त आयोग (अनुच्छेद 280), चुनाव आयोग (अनुच्छेद 324), और संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315) सभी संवैधानिक निकाय हैं, जिनका उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है।
- गलत विकल्प: वित्त आयोग, चुनाव आयोग, और UPSC सभी संवैधानिक निकाय हैं, इसलिए वे संविधान में उल्लिखित हैं।
प्रश्न 24: ‘सार्वजनिक उपक्रमों की समिति’ (Committee on Public Undertakings) किस प्रकार की समिति है?
- स्थायी समिति
- तदर्थ समिति
- संयुक्त समिति
- परामर्शदात्री समिति
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं संदर्भ: ‘सार्वजनिक उपक्रमों की समिति’ (Committee on Public Undertakings – COPU) भारतीय संसद की एक स्थायी समिति है। इसका गठन 1964 में किया गया था।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह समिति सरकारी उपक्रमों के लेखों और उन पर CAG की रिपोर्ट की जांच करती है। COPU में लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, जो एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुने जाते हैं।
- गलत विकल्प: यह एक तदर्थ (ad hoc) समिति नहीं है, बल्कि स्थायी (Standing) समिति है। यह संयुक्त समिति (Joint Committee) का भी एक विशिष्ट प्रकार है, लेकिन ‘स्थायी समिति’ इसका अधिक सटीक वर्गीकरण है।
प्रश्न 25: निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में ‘गणराज्य’ (Republic) शब्द को परिभाषित करता है?
- प्रस्तावना
- भाग III (मूल अधिकार)
- भाग IV (राज्य के नीति निदेशक तत्व)
- अनुच्छेद 12
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं संदर्भ: ‘गणराज्य’ शब्द का अर्थ है कि भारत का प्रमुख वंशानुगत न होकर एक निर्वाचित व्यक्ति होगा। यह अर्थ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है, जो भारत को एक ‘संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य’ घोषित करती है।
- संदर्भ एवं विस्तार: भारत में राष्ट्रपति, जो राज्य के प्रमुख होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, वंशानुगत नहीं। यह एक गणराज्य की आवश्यक विशेषता है।
- गलत विकल्प: मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, और अनुच्छेद 12 (जो ‘राज्य’ की परिभाषा देता है) गणराज्य शब्द को सीधे परिभाषित नहीं करते हैं, हालांकि वे उस लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा हैं जो गणराज्य का समर्थन करता है।