संविधान के खिलाड़ी: आज का महा-क्विज़

भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को समझने और अपनी राजव्यवस्था की गहरी समझ को परखने के लिए तैयार हो जाइए! यह दैनिक अभ्यास सत्र आपकी वैचारिक स्पष्टता को चुनौती देगा और आपको प्रतियोगिता की दौड़ में आगे रखेगा। आइए, संविधान की बारीकियों में गोता लगाएँ और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करें!

भारतीय राजव्यवस्था और संविधान अभ्यास प्रश्न

निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान किए गए विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।

प्रश्न 1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए?

1. 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
2. 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
3. 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
4. 73वां संशोधन अधिनियम, 1992

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘समाजवादी’ (Socialist) और ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Secular) शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ये शब्द संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इस संशोधन के माध्यम से इन्हें जोड़ा गया।
• संदर्भ और विस्तार: ये शब्द सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के भारतीय गणराज्य के आदर्शों को दर्शाते हैं। 42वां संशोधन, जिसे ‘लघु संविधान’ भी कहा जाता है, कई महत्वपूर्ण बदलावों के लिए जिम्मेदार है।
• गलत विकल्प: 44वां संशोधन, 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया। 52वां संशोधन, 1985 ने दल-बदल विरोधी प्रावधानों को जोड़ा। 73वां संशोधन, 1992 ने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया।

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प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है?

1. लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
2. लोकसभा के मनोनीत सदस्य
3. राज्यसभा के मनोनीत सदस्य
4. राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य (चाहे मनोनीत हों या निर्वाचित) शामिल होते हैं। यह अनुच्छेद 66 में वर्णित है।
• संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति के विपरीत, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा के मनोनीत सदस्य और राज्यसभा के मनोनीत व निर्वाचित सदस्य दोनों ही इस चुनाव में भाग लेते हैं।
• गलत विकल्प: विकल्प (a) गलत है क्योंकि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विकल्प (b), (c), और (d) सही हैं क्योंकि ये सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं।

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प्रश्न 3: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करता है?

1. अनुच्छेद 39
2. अनुच्छेद 40
3. अनुच्छेद 41
4. अनुच्छेद 43

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करता है जो उन्हें स्व-शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाती हैं। यह नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का हिस्सा है।
• संदर्भ और विस्तार: ग्राम पंचायतों की स्थापना को स्थानीय स्व-शासन के सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, जैसा कि महात्मा गांधी ने भी वकालत की थी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने इसे और अधिक प्रभावी बनाया।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि से संबंधित है।

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प्रश्न 4: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति कौन करता है?

1. भारत के राष्ट्रपति
2. भारत के प्रधानमंत्री
3. लोकसभा के अध्यक्ष
4. राज्यसभा के सभापति

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है।
• संदर्भ और विस्तार: CAG भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। वह संघ और राज्यों के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है।
• गलत विकल्प: प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष सदन के कामकाज का संचालन करते हैं, और राज्यसभा सभापति उच्च सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं। यह नियुक्ति राष्ट्रपति की होती है।

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प्रश्न 5: भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है?

1. भाग I
2. भाग II
3. भाग III
4. भाग IV

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का भाग II, अनुच्छेद 5 से 11 तक, नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है।
• संदर्भ और विस्तार: यह भाग बताता है कि कौन भारत का नागरिक माना जाएगा और नागरिकता के अधिग्रहण, समाप्ति और कुछ अन्य मामलों को नियंत्रित करता है।
• गलत विकल्प: भाग I संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है (अनुच्छेद 1-4)। भाग III मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 12-35) से संबंधित है। भाग IV राज्य के नीति निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 36-51) से संबंधित है।

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प्रश्न 6: निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है?

1. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)
2. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
3. भेदभाव के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 15)
4. विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, और 30 में उल्लिखित मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है।
• संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता), अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण), अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण), और अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण) सभी व्यक्तियों (नागरिकों और गैर-नागरिकों) को प्राप्त हैं। धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28) भी सभी व्यक्तियों के लिए है।
• गलत विकल्प: विकल्प (a), (b), और (d) सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं, न कि केवल नागरिकों को।

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प्रश्न 7: राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?

1. अनुच्छेद 72
2. अनुच्छेद 112
3. अनुच्छेद 123
4. अनुच्छेद 161

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रपति को क्षमा, लघुकरण, प्रविलंबन, परिहार या दंडादेश के निलंबन या कम करने की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत दी गई है।
• संदर्भ और विस्तार: यह शक्ति उन मामलों में लागू होती है जहाँ सज़ा या दंडादेश संघ के कानून के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, या जहाँ सज़ा कोर्ट-मार्शल द्वारा दी गई हो, या जहाँ सज़ा मृत्यु-दंड हो। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के तहत समान शक्ति है, लेकिन यह मृत्यु-दंड पर लागू नहीं होती।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से संबंधित है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है।

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प्रश्न 8: भारत मेंFINANCIAL EMERGENCY (वित्तीय आपात) की घोषणा का आधार क्या हो सकता है?

1. भारत की वित्तीय स्थिरता को खतरा
2. राज्यों के बीच वित्तीय असंतुलन
3. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की सिफारिश
4. लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: संविधान का अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को यह विश्वास होने पर वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति देता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है।
• संदर्भ और विस्तार: इस आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति राज्य सरकारों के वित्तीय प्राचलों को नियंत्रित करने सहित कई उपाय कर सकते हैं।
• गलत विकल्प: राज्यों के बीच वित्तीय असंतुलन या IMF की सिफारिशें सीधे तौर पर वित्तीय आपात का आधार नहीं हैं, हालाँकि ये संकेत दे सकती हैं। लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध होता है, न कि वित्तीय आपात के लिए।

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प्रश्न 9: निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘संविधान के मूल ढांचे’ (Basic Structure) के सिद्धांत का प्रतिपादन किया?

1. शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ
2. सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य
3. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
4. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

उत्तर: (d)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने ‘संविधान के मूल ढांचे’ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
• संदर्भ और विस्तार: इस निर्णय के अनुसार, संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन संविधान के ‘मूल ढांचे’ को विकृत या नष्ट नहीं कर सकता।
• गलत विकल्प: ‘शंकरी प्रसाद’ (1951) और ‘सज्जन सिंह’ (1965) के मामलों में न्यायालय ने माना कि संसद के पास मौलिक अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है। ‘गोलकनाथ’ (1967) में न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ‘केशवानंद भारती’ ने इन निर्णयों को ओवरrule करते हुए ‘मूल ढांचे’ का सिद्धांत दिया।

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प्रश्न 10: भारत मेंFINANCE COMMISSION (वित्त आयोग) का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है?

1. 3 वर्ष
2. 4 वर्ष
3. 5 वर्ष
4. 6 वर्ष

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति को प्रत्येक पाँचवें वर्ष या उससे पहले वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है।
• संदर्भ और विस्तार: वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आय के वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आय के आवंटन के सिद्धांतों पर सिफारिशें करता है।
• गलत विकल्प: वित्त आयोग का कार्यकाल या गठन हर 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

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प्रश्न 11: भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) से संबंधित है?

1. अनुच्छेद 165
2. अनुच्छेद 175
3. अनुच्छेद 185
4. अनुच्छेद 195

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 165 प्रत्येक राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है।
• संदर्भ और विस्तार: महाधिवक्ता राज्य सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 175 राज्यपाल के सदनों से या किसी एक सदन से संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 185 राज्य विधानमंडल के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के वेतन से संबंधित है। अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित है।

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प्रश्न 12: ‘एकात्मक सरकार’ (Unitary Government) की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है?

1. शक्ति का विभाजन
2. दोहरी नागरिकता
3. एकल नागरिकता
4. संघीय व्यवस्था

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और संदर्भ: एकात्मक सरकार की प्रमुख विशेषताएँ हैं जहाँ सारी शक्ति केंद्र सरकार में निहित होती है, और स्थानीय सरकारों के पास शक्ति का कोई विभाजन नहीं होता। एकल नागरिकता भी इसकी एक विशेषता है।
• संदर्भ और विस्तार: भारत में, जहाँ संघीय व्यवस्था है, एकल नागरिकता है, जो एकात्मक तत्वों को भी दर्शाती है। एकात्मक सरकारों में, राष्ट्रीय सरकार के पास अंतिम शक्ति होती है और वह स्थानीय सरकारों को बना या भंग कर सकती है।
• गलत विकल्प: शक्ति का विभाजन और संघीय व्यवस्था संघात्मक सरकार की विशेषताएँ हैं। दोहरी नागरिकता (नागरिक और संघीय) आमतौर पर एकात्मक सरकार में नहीं पाई जाती।

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प्रश्न 13: निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ‘संवैधानिक निकाय’ (Constitutional Body) नहीं है?

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
2. राष्ट्रीय महिला आयोग
3. संघ लोक सेवा आयोग
4. चुनाव आयोग

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और संदर्भ: राष्ट्रीय महिला आयोग एक ‘सांविधिक निकाय’ (Statutory Body) है, जिसका गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, न कि सीधे संविधान द्वारा।
• संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338), संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315), और चुनाव आयोग (अनुच्छेद 324) संवैधानिक निकाय हैं क्योंकि उनका उल्लेख सीधे भारतीय संविधान में है।
• गलत विकल्प: राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत 1992 में स्थापित किया गया था, जबकि अन्य विकल्प सीधे संविधान के अनुच्छेदों से जुड़े हैं।

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प्रश्न 14: राष्ट्रपति, संसद के किस सदन का सदस्य होता है?

1. केवल लोकसभा
2. केवल राज्यसभा
3. न तो लोकसभा न ही राज्यसभा
4. दोनों सदनों का सदस्य

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग (integral part) होते हैं, लेकिन वह न तो लोकसभा के सदस्य होते हैं और न ही राज्यसभा के। अनुच्छेद 79 के अनुसार, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं।
• संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति को विधायी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए संसद में बैठना आवश्यक नहीं है, वे विधेयकों को स्वीकृति देते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, और भाषण देते हैं।
• गलत विकल्प: राष्ट्रपति संसद के सदस्य नहीं होते, इसलिए (a), (b), और (d) गलत हैं।

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प्रश्न 15: पंचायती राज संस्थाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया?

1. 72वां संशोधन अधिनियम, 1991
2. 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
3. 74वां संशोधन अधिनियम, 1992
4. 80वां संशोधन अधिनियम, 2000

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने संविधान में भाग IX जोड़ा और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसने एक नई ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी।
• संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन का उद्देश्य देश में स्थानीय स्व-शासन को मजबूत करना था, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्तियाँ और स्वायत्तता प्राप्त हुई।
• गलत विकल्प: 72वां संशोधन अधिनियम बिहार के संबंध में था। 74वां संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाएँ) से संबंधित है। 80वां संशोधन अधिनियम करों के वितरण में राज्यों के पूर्ववर्ती राजधर्म को संबोधित करता था।

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प्रश्न 16: निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को ‘अस्पृश्यता का अंत’ (Abolition of Untouchability) के नाम से जाना जाता है?

1. अनुच्छेद 14
2. अनुच्छेद 15
3. अनुच्छेद 16
4. अनुच्छेद 17

उत्तर: (d)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 17 ‘अस्पृश्यता’ को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। यह एक मौलिक अधिकार है।
• संदर्भ और विस्तार: संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 पारित किया, जिसे बाद में 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के रूप में संशोधित किया गया, ताकि इस अनुच्छेद को प्रभावी बनाया जा सके।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता से संबंधित है।

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प्रश्न 17: भारत के संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है?

1. पांचवी अनुसूची
2. छठी अनुसूची
3. सातवीं अनुसूची
4. आठवीं अनुसूची

उत्तर: (d)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और संदर्भ: संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है।
• संदर्भ और विस्तार: मूल रूप से इसमें 14 भाषाएँ थीं, लेकिन सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को बाद में संशोधन द्वारा जोड़ा गया।
• गलत विकल्प: पाँचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सातवीं अनुसूची संघ, राज्यों और समवर्ती सूचियों को सूचीबद्ध करती है।

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प्रश्न 18: निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) है?

1. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद
2. अपील की शक्ति
3. संसदीय विधियों की संवैधानिकता का निर्धारण
4. किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में परिभाषित है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच विवाद और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद शामिल हैं।
• संदर्भ और विस्तार: मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि ऐसे मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में सुने जा सकते हैं, न कि किसी निम्न अदालत से अपील के रूप में।
• गलत विकल्प: (b) अपील क्षेत्राधिकार है। (c) न्यायिक समीक्षा अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार का हिस्सा है। (d) सलाहकार क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143) है।

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प्रश्न 19: भारत के प्रधान मंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है?

1. भारत के राष्ट्रपति
2. भारत के मुख्य न्यायाधीश
3. भारत के उपराष्ट्रपति
4. लोकसभा के अध्यक्ष

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के प्रधान मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत दिलाई जाती है।
• संदर्भ और विस्तार: प्रधान मंत्री के साथ-साथ अन्य मंत्रियों को भी राष्ट्रपति द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है।
• गलत विकल्प: मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका के प्रमुख हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष सदन के कामकाज का संचालन करते हैं।

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प्रश्न 20: ‘संसदीय विशेषाधिकार’ (Parliamentary Privileges) की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है?

1. अनुच्छेद 105
2. अनुच्छेद 118
3. अनुच्छेद 122
4. अनुच्छेद 137

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 105 संसद, उसके सदस्यों और समितियों को कुछ विशेषाधिकार और छूट प्रदान करता है।
• संदर्भ और विस्तार: ये विशेषाधिकार सदन के अंदर उनके भाषण की स्वतंत्रता, कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार, सत्र के दौरान गिरफ्तारी से छूट आदि हो सकते हैं। ये विशेषाधिकार सदन की स्वतंत्रता और सदस्यों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 118 सदन की प्रक्रियाओं के बारे में नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जाँच न करने के बारे में है। अनुच्छेद 137 न्यायिक समीक्षा की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है।

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प्रश्न 21: निम्नलिखित में से कौन सी समिति ‘लोक लेखा समिति’ (Public Accounts Committee) की ‘जुड़वाँ बहन’ (Twin Sister) कहलाती है?

1. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)
2. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (Committee on Public Undertakings)
3. याचिका समिति (Committee on Petitions)
4. आश्वासन समिति (Committee on Government Assurances)

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और संदर्भ: प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) को लोक लेखा समिति की ‘जुड़वाँ बहन’ कहा जाता है क्योंकि दोनों समितियाँ सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन की जाँच करती हैं।
• संदर्भ और विस्तार: लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट की जाँच करती है, जबकि प्राक्कलन समिति बजट की जांच करती है और व्यय को कम करने के उपाय सुझाती है। दोनों समितियों में लोकसभा के सदस्य होते हैं।
• गलत विकल्प: सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति सरकारी उपक्रमों के कामकाज की जाँच करती है। याचिका समिति सदस्यों की याचिकाओं से संबंधित है। आश्वासन समिति सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के कार्यान्वयन की जाँच करती है।

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प्रश्न 22: भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?

1. अनुच्छेद 1
2. अनुच्छेद 2
3. अनुच्छेद 3
4. अनुच्छेद 4

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 2 संसद को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति देता है।
• संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के भीतर मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन, जैसे नए राज्य बनाना, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 1 भारत को ‘राज्यों का संघ’ घोषित करता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून, जो मौलिक अधिकारों में संशोधन करते हैं, अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं माने जाएंगे।

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प्रश्न 23: भारत के महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति कौन करता है?

1. भारत के राष्ट्रपति
2. भारत के प्रधानमंत्री
3. कानून मंत्री
4. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है।
• संदर्भ और विस्तार: महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है और भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। वह उन सभी मामलों में पेश होता है जिनमें भारत सरकार पक्षकार होती है।
• गलत विकल्प: प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख हैं, कानून मंत्री विधि मंत्रालय के प्रमुख हैं, और मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका के प्रमुख हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।

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प्रश्न 24: निम्नलिखित में से किस संशोधन ने दलबदल को निषिद्ध किया?

1. 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
2. 61वां संशोधन अधिनियम, 1989
3. 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
4. 86वां संशोधन अधिनियम, 2002

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 ने संविधान की दसवीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें सांसदों और विधायकों को दल-बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के प्रावधान हैं।
• संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करना और विधायकों द्वारा बार-बार पार्टी बदलने की प्रवृत्ति को रोकना था।
• गलत विकल्प: 61वें संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की। 73वें संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। 86वें संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया।

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प्रश्न 25: ‘सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार’ (Universal Adult Franchise) किस अनुच्छेद में निहित है?

1. अनुच्छेद 325
2. अनुच्छेद 326
3. अनुच्छेद 327
4. अनुच्छेद 328

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभाओं के चुनाव, वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।
• संदर्भ और विस्तार: इसका अर्थ है कि कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, धर्म, जाति, वर्ग या लिंग के भेद के बिना, मतदान करने का हकदार है। यह लोकतंत्र का एक मूलभूत स्तंभ है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना या विशेष विशेषाधिकार का दावा न करना, से संबंधित है। अनुच्छेद 327 विधान-मंडलों के लिए निर्वाचन-संबंधी उपबंध करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 328 राज्य विधान-मंडल के लिए निर्वाचन-संबंधी उपबंध करने की राज्य विधान-मंडल की शक्ति से संबंधित है।

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