संविधान की पड़ताल: आज का विशेष क्विज़
भारतीय लोकतंत्र के आधार स्तंभों को मज़बूत बनाने के लिए तैयार हो जाइए! आज का यह विशेष क्विज़ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के आपके ज्ञान की गहराई को परखेगा। हर प्रश्न के साथ अपनी अवधारणाओं को स्पष्ट करें और सफलता की ओर एक और कदम बढ़ाएँ। आइए, चुनौती स्वीकार करें!
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान अभ्यास प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान किए गए विस्तृत स्पष्टीकरणों के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।
प्रश्न 1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?
- 24वाँ संशोधन अधिनियम, 1971
- 42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978
- 52वाँ संशोधन अधिनियम, 1985
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: ‘समाजवादी’ (Socialist) और ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Secular) शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गए थे। इसी संशोधन द्वारा ‘एकीता’ (Integrity) शब्द को ‘राष्ट्र की एकीता’ के स्थान पर जोड़ा गया था।
- संदर्भ और विस्तार: इन शब्दों को जोड़ना संविधान की मूल भावना और उसके लक्ष्यों को स्पष्ट करने का एक प्रयास था, जो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने पर बल देता है।
- गलत विकल्प: 24वाँ संशोधन राष्ट्रपति की संशोधन शक्ति को स्पष्ट करता है; 44वाँ संशोधन संपत्ति के अधिकार जैसे कुछ मूल अधिकारों पर प्रतिबंधों को हटाता है; 52वाँ संशोधन दल-बदल विरोधी प्रावधानों से संबंधित है।
प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन सी रिट, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या हिरासत में रखने के कानूनी आधार की जांच करने के लिए जारी की जाती है?
- परमादेश (Mandamus)
- प्रतिषेध (Prohibition)
- उत्प्रेषण (Certiorari)
- हस्तक्षेप (Habeas Corpus)
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: ‘हस्तक्षेप’ (Habeas Corpus), जिसका अर्थ है ‘शरीर प्रस्तुत करो’, एक ऐसी रिट है जिसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले अधिकारी को यह आदेश देने के लिए जारी किया जाता है कि वह बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, ताकि उसकी रिहाई का आदेश दिया जा सके यदि हिरासत अवैध पाई जाती है। यह अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) के तहत उपलब्ध है।
- संदर्भ और विस्तार: यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है और इसका उद्देश्य मनमानी गिरफ्तारी को रोकना है।
- गलत विकल्प: ‘परमादेश’ किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने का आदेश देता है; ‘प्रतिषेध’ किसी उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को कार्यवाही रोकने का आदेश है; ‘उत्प्रेषण’ निचली अदालत के निर्णय को रद्द करने के लिए जारी की जाती है।
प्रश्न 3: भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है?
- केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
- संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य
- राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य
- राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्य और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: 70वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के सदस्यों को भी इस निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है।
- गलत विकल्प: विकल्प (a) केवल निर्वाचित सदस्यों की बात करता है, जबकि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत) वोट नहीं करते। विकल्प (c) केवल विधान सभाओं की बात करता है, जबकि संसद सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। विकल्प (d) विधान परिषदों के सदस्यों को बाहर रखता है, जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते।
प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के प्रधानमंत्री
- लोकसभा का अध्यक्ष
- भारत का मुख्य न्यायाधीश
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है।
- संदर्भ और विस्तार: CAG भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है और सरकार के खातों का ऑडिट करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश क्रमशः कार्यकारी, विधायी और न्यायिक प्रमुख हैं, लेकिन CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं।
प्रश्न 5: भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है?
- भाग IX
- भाग IX-A
- भाग X
- भाग XI
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का भाग IX, जिसे 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया, पंचायती राज संस्थाओं (पंचायतों) से संबंधित है। यह भाग पंचायतों के गठन, उनकी शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है।
- संदर्भ और विस्तार: इस भाग में ग्राम सभा, पंचायतों की संरचना, सीटों का आरक्षण, पंचायतों की अवधि और निर्वाचन आदि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- गलत विकल्प: भाग IX-A नगर पालिकाओं से संबंधित है, भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से, और भाग XI संघ और राज्यों के बीच संबंधों से।
प्रश्न 6: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का अध्यक्ष कौन होता है?
- भारत के सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश
- भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश
- किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश
- मानवाधिकार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकते हैं जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हों। यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत निर्धारित है।
- संदर्भ और विस्तार: आयोग के अन्य सदस्यों का चयन भी विशिष्ट मानदंडों के आधार पर किया जाता है, ताकि आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।
- गलत विकल्प: सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जो एक पद नहीं है) या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को प्राथमिकता दी जाती है। प्रतिष्ठित व्यक्ति भी सदस्य बन सकते हैं, पर अध्यक्ष के लिए सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश का ही प्रावधान है।
प्रश्न 7: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है?
- अनुच्छेद 111
- अनुच्छेद 123
- अनुच्छेद 108
- अनुच्छेद 112
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 के तहत विधायी शक्ति है, जिसके द्वारा वह संसद के अवकाश में होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा पारित अधिनियम के समान ही होता है, लेकिन इसे संसद के पुनःसत्र में आने के छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित कराना आवश्यक होता है। यह शक्ति केवल तभी प्रयोग की जाती है जब संसद का सत्र न चल रहा हो और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से संबंधित है; अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक से; और अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से।
प्रश्न 8: निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं?
- विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21)
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25)
- भेदभाव के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 15)
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, और 30 में वर्णित मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 15 के अनुसार, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
- संदर्भ और विस्तार: ये अधिकार राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं और भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) जैसे अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) भी सभी को प्राप्त है।
प्रश्न 9: भारत का प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- लोकसभा का अध्यक्ष
- उपराष्ट्रपति
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारत का प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। यद्यपि यह किसी विशिष्ट अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, यह राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति (अनुच्छेद 75) और मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75(3)) के सिद्धांत से निहित है।
- संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और उसी के प्रसाद पर्यंत (pleasure of the President) प्रधानमंत्री पद पर बना रहता है, जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री का कार्यकाल राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, इसलिए त्यागपत्र उन्हें ही संबोधित होता है। लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश इस प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल नहीं होते।
प्रश्न 10: भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबंधित है?
- पांचवीं अनुसूची
- छठी अनुसूची
- सातवीं अनुसूची
- आठवीं अनुसूची
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उन भाषाओं का उल्लेख है जिन्हें भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के बारे में है, लेकिन भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण के संदर्भ में, यह अनुसूची भाषाओं को मान्यता देकर अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होती है।
- संदर्भ और विस्तार: मूल रूप से 14 भाषाएँ थीं, जिन्हें बाद में संशोधन द्वारा बढ़ाया गया। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारियों (जैसे राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयोग) के प्रावधान भी संविधान में मौजूद हैं।
- गलत विकल्प: पांचवीं और छठी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हैं, जबकि सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण (सूची) से संबंधित है।
प्रश्न 11: राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का उद्देश्य क्या है?
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना
- नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना
- लोकतांत्रिक ताना-बाना बुनते हुए सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना
- संसद की विधायी शक्तियों को सीमित करना
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP), जो संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित हैं, का मुख्य उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित हो। ये सिद्धांत राज्य को कानून बनाते समय ध्यान में रखने होते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: ये तत्व नागरिकों को मौलिक अधिकार तो प्रदान नहीं करते, लेकिन ये देश के शासन के लिए मूलभूत हैं और यह राज्य का कर्तव्य है कि वह नीति निर्माण में इन सिद्धांतों का पालन करे।
- गलत विकल्प: न्यायपालिका की स्वतंत्रता अनुच्छेद 50 से संबंधित है, लेकिन यह DPSP का समग्र उद्देश्य नहीं है; राजनीतिक अधिकारों की रक्षा मौलिक अधिकारों से संबंधित है (जैसे अनुच्छेद 19, 21); संसद की शक्तियों को सीमित करना कार्यपालिका का कार्य नहीं है।
प्रश्न 12: निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) के बारे में सत्य है?
- यह एक संवैधानिक निकाय है।
- इसका अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है।
- इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय विकास से संबंधित योजनाओं पर विचार करना और उन्हें मंजूरी देना है।
- यह राज्यों को सहायता अनुदान की सिफारिश करता है।
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council – NDC) एक गैर-संवैधानिक, गैर-सांविधिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय विकास से संबंधित योजनाओं पर विचार करना, उनका मूल्यांकन करना और उन्हें अंतिम रूप देना है।
- संदर्भ और विस्तार: NDC का गठन 1952 में किया गया था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और इसमें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। यह योजना आयोग (अब नीति आयोग) के लिए एक सलाहकारी भूमिका निभाता है।
- गलत विकल्प: यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं। यह वित्त आयोग की तरह राज्यों को सहायता अनुदान की सिफारिश नहीं करता, यह काम वित्त आयोग का है।
प्रश्न 13: भारत के संविधान की कौन सी विशेषता ‘अलिखित संविधान’ की विशेषता को दर्शाता है?
- लचीलापन
- कठोरता
- मौलिक अधिकारों का प्रावधान
- न्यायिक पुनरावलोकन
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: ‘लचीलापन’ (Flexibility) संविधान की एक ऐसी विशेषता है जो उसे अलिखित संविधानों (जैसे ब्रिटेन) के करीब लाती है, जहाँ संशोधन प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल होती है। हालाँकि, भारतीय संविधान लिखित होने के साथ-साथ अनम्य (Rigid) और लचीला (Flexible) दोनों है, जिसे अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया से समझा जा सकता है।
- संदर्भ और विस्तार: कुछ संशोधन साधारण बहुमत से होते हैं, जो लचीलापन दर्शाते हैं, जबकि कुछ को विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, जो कठोरता को दर्शाता है।
- गलत विकल्प: कठोरता, मौलिक अधिकारों का प्रावधान, और न्यायिक पुनरावलोकन भारत के संविधान के प्रमुख लक्षण हैं, लेकिन वे सीधे तौर पर ‘अलिखित संविधान’ की विशेषता नहीं हैं।
प्रश्न 14: निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है?
- भारत का महान्यायवादी (Attorney General)
- भारत का महाधिवक्ता (Solicitor General)
- विधि सचिव
- कानून मंत्री
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारत का महान्यायवादी (Attorney General of India) भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- संदर्भ और विस्तार: महान्यायवादी का कर्तव्य है कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी उन विषयों पर सलाह दे जिन पर राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाए और विधि के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाएँ। उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान का नहीं।
- गलत विकल्प: महाधिवक्ता (Solicitor General) महान्यायवादी का सहायक होता है। विधि सचिव प्रशासनिक प्रमुख होता है और कानून मंत्री राजनीतिक प्रमुख।
प्रश्न 15: भारत के संविधान में ‘गणराज्य’ (Republic) शब्द का क्या अर्थ है?
- भारत में वंशानुगत शासन है।
- भारत में निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति होता है।
- भारत में कोई भी नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है।
- भारत में राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है।
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: ‘गणराज्य’ शब्द का अर्थ है कि राज्य का मुखिया वंशानुगत नहीं होता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा (निर्वाचित मंडल के माध्यम से) चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है और उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
- संदर्भ और विस्तार: यह सुनिश्चित करता है कि सर्वोच्च पद पर कोई भी नागरिक, योग्यता के आधार पर, पहुँच सकता है, जिससे विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अंत होता है।
- गलत विकल्प: भारत में राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होते, बल्कि निर्वाचित होते हैं। वे अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यह बात सही है, लेकिन ‘गणराज्य’ का मुख्य अर्थ निर्वाचित राज्य मुखिया है।
प्रश्न 16: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है?
- अनुच्छेद 137
- अनुच्छेद 142
- अनुच्छेद 143
- अनुच्छेद 141
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा कर सके, जिससे उसने खुद को बाध्य किया हो। यह ‘पुनर्विलोकन की शक्ति’ (Power of Review) कहलाती है।
- संदर्भ और विस्तार: सर्वोच्च न्यायालय यह शक्ति ‘सत्यमेव जयते’ के सिद्धांत के तहत ही प्रयोग करता है, यदि उसे लगता है कि कोई निर्णय गलत दिया गया है। यह न्याय की अंतिम निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय के लिए न्यायालय की शक्तियाँ; अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार; और अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी घोषित करता है।
प्रश्न 17: भारत में ‘दल-बदल’ (Defection) के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में हैं?
- सातवीं अनुसूची
- आठवीं अनुसूची
- नौवीं अनुसूची
- दसवीं अनुसूची
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में वर्णित हैं, जिसे 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था।
- संदर्भ और विस्तार: इस अनुसूची का उद्देश्य विधायकों की दलबदल की प्रवृत्ति को रोकना है, जो राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनती है। इसके अनुसार, यदि कोई सदस्य अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है या दल छोड़ देता है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- गलत विकल्प: अन्य अनुसूचियाँ क्रमशः विधायी शक्तियों के वितरण, भाषाओं और भूमि सुधारों से संबंधित हैं।
प्रश्न 18: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘बंधुत्व’ (Fraternity) का क्या अर्थ है?
- सभी नागरिकों के बीच समानता
- राष्ट्र के प्रति एकजुटता और भाईचारे की भावना
- जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव का अंत
- सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: प्रस्तावना में ‘बंधुत्व’ शब्द का उल्लेख यह सुनिश्चित करता है कि देश के सभी नागरिक एक-दूसरे के प्रति भाईचारे और एकजुटता की भावना रखें, तथा ऐसे कार्य करें जो बंधुत्व को बनाए रखें।
- संदर्भ और विस्तार: प्रस्तावना में यह भी कहा गया है कि बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकीता तथा अखंडता को सुनिश्चित करती है।
- गलत विकल्प: समानता, भाईचारा और समान अवसर ये सभी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, लेकिन ‘बंधुत्व’ का सीधा अर्थ राष्ट्र के प्रति एकजुटता और भाईचारे की भावना है।
प्रश्न 19: निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों या अर्द्ध-न्यायिक निकायों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है?
- हस्तक्षेप (Habeas Corpus)
- परमादेश (Mandamus)
- उत्प्रेषण (Certiorari)
- प्रतिषेध (Prohibition)
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: ‘प्रतिषेध’ (Prohibition) रिट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों या अर्द्ध-न्यायिक निकायों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। यह एक निवारक रिट है।
- संदर्भ और विस्तार: यह रिट केवल न्यायिक और अर्द्ध-न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, कार्यकारी अधिकारियों के विरुद्ध नहीं।
- गलत विकल्प: ‘हस्तक्षेप’ अवैध हिरासत से मुक्ति के लिए है; ‘परमादेश’ सार्वजनिक प्राधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश है; ‘उत्प्रेषण’ किसी निचली अदालत के निर्णय को रद्द करने के लिए है, जबकि प्रतिषेध निर्णय लेने से पहले ही रोका जाता है।
प्रश्न 20: भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है?
- संसद के दोनों सदनों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा
- संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल के अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा
- राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा
- संसद के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के संयुक्त निर्वाचन द्वारा
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 के अनुसार, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।
- संदर्भ और विस्तार: उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के केवल सदस्य भाग लेते हैं, न कि राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति के विपरीत, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। साथ ही, विधान सभाओं के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते।
प्रश्न 21: राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के द्वारा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था?
- 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश
- 15 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश
- 17 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश
- 16 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया और इसके परिणामस्वरूप 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ।
- संदर्भ और विस्तार: इस अधिनियम ने भारत में राज्यों के वर्गीकरण (भाग ‘क’, ‘ख’, ‘ग’) को समाप्त कर दिया और राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया, जिससे भारत की प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना में बड़ा परिवर्तन आया।
- गलत विकल्प: अन्य विकल्प पुनर्गठन के समय की सही संख्या नहीं दर्शाते हैं।
प्रश्न 22: निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) है, मौलिक अधिकार नहीं?
- समान काम के लिए समान वेतन
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा
- धर्म की स्वतंत्रता
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: ‘समान काम के लिए समान वेतन’ का सिद्धांत अनुच्छेद 39 (घ) में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत आता है। यह राज्य का एक निर्देशक सिद्धांत है, जिसे लागू कराने के लिए नागरिक सीधे न्यायालय नहीं जा सकते।
- संदर्भ और विस्तार: यह सिद्धांत लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और कर्मचारियों के बीच वेतन में भेदभाव को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता), अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता), और अनुच्छेद 23-24 (शोषण के विरुद्ध अधिकार) सभी मौलिक अधिकार हैं, जो नागरिकों को प्राप्त हैं और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं।
प्रश्न 23: भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ‘संसदीय विशेषाधिकार’ (Parliamentary Privileges) का उल्लेख किया गया है?
- अनुच्छेद 105
- अनुच्छेद 118
- अनुच्छेद 122
- अनुच्छेद 106
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 105 भारतीय संसद के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकारों और छूटों का प्रावधान करता है। यह विशेषाधिकार संसद की कार्यवाही की स्वतंत्रता और इसके सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: इन विशेषाधिकारों में सदन में और समिति में भाषण की स्वतंत्रता, और सदन की कार्यवाही के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति आदि शामिल हैं।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम बनाता है, अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करने से संबंधित है, और अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित है।
प्रश्न 24: निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है?
- न्याय
- स्वतंत्रता
- भ्रातृत्व
- शिक्षा
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान की प्रस्तावना ‘न्याय’ (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक), ‘स्वतंत्रता’ (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना), ‘समानता’ (प्रतिष्ठा और अवसर) और ‘बंधुत्व’ (भ्रातृत्व) का आश्वासन देती है। ‘शिक्षा’ एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21A) है, लेकिन यह सीधे तौर पर प्रस्तावना में सूचीबद्ध लक्ष्यों में से एक नहीं है।
- संदर्भ और विस्तार: प्रस्तावना संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है, और इन शब्दों का प्रयोग संविधान की मूल भावना को व्यक्त करता है।
- गलत विकल्प: न्याय, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व (बंधुत्व) प्रस्तावना के अभिन्न अंग हैं।
प्रश्न 25: भारत में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित हैं?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- कनाडा
- जर्मनी का वाइमर गणराज्य
- फ्रांस
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारत में राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352), राज्यों में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) और वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) जैसे आपातकालीन प्रावधानों को जर्मनी के वाइमर गणराज्य के संविधान से प्रेरित माना जाता है।
- संदर्भ और विस्तार: इन प्रावधानों का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखना है, विशेषकर गंभीर परिस्थितियों में।
- गलत विकल्प: संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, पुनर्विलोकन की शक्ति ली गई है; कनाडा से संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत; फ्रांस से गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श।