संविधान की गहराई: 25 प्रश्न, 25 सबक
नमस्ते, संविधान के जिज्ञासुओं! आज हम भारतीय लोकतंत्र के मजबूत स्तंभों की अपनी समझ को परखने के लिए तैयार हैं। यह दैनिक अभ्यास सत्र आपको भारतीय राजव्यवस्था के गूढ़ रहस्यों में गहराई तक ले जाएगा। अपनी अवधारणाओं को मजबूत करें और आगामी परीक्षाओं के लिए खुद को तराशें!
भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान अभ्यास प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और दिए गए विस्तृत स्पष्टीकरणों के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।
प्रश्न 1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘संप्रभुता’, ‘समाजवाद’, ‘पंथनिरपेक्षता’ और ‘लोकतांत्रिक गणराज्य’ जैसे शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?
- 24वां संशोधन अधिनियम, 1971
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवाद’, ‘पंथनिरपेक्षता’ और ‘अखंडता’ (Integral) शब्द 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गए थे। ‘संप्रभुता’ और ‘लोकतांत्रिक गणराज्य’ शब्द मूल प्रस्तावना में भी थे।
- संदर्भ एवं विस्तार: 42वां संशोधन, जिसे ‘मिनी-संविधान’ भी कहा जाता है, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पारित किया गया था। इसने मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा और राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा संघ के अन्य सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार दिए।
- गलत विकल्प: 24वां संशोधन अधिनियम, 1971 ने संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार दिया। 44वां संशोधन, 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया। 52वां संशोधन, 1985 ने दलबदल विरोधी प्रावधानों को शामिल किया।
प्रश्न 2: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं?
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 365
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यह आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: अनुच्छेद 356 ‘राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता’ (राष्ट्रपति शासन) से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए ‘लिखित’ सिफारिश की आवश्यकता 44वें संशोधन, 1978 द्वारा जोड़ी गई थी।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 356 राज्यों में आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 365 किसी राज्य द्वारा संघ के निर्देशों का पालन करने में विफलता से संबंधित है, जो अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल का आधार बन सकता है।
प्रश्न 3: भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
- प्रधानमंत्री
- मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय
- राष्ट्रपति
- लोकसभा अध्यक्ष
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त किया जाता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: CAG भारत सरकार और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करता है और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो इसे संसद के पटल पर रखवाते हैं। CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) होता है।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख होते हैं लेकिन CAG की नियुक्ति नहीं करते। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष संसद के सदस्य के रूप में शपथ दिलाते हैं, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) में शामिल है, मौलिक अधिकार में नहीं?
- कानून के समक्ष समानता
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा
- सभी के लिए समान नागरिक संहिता
- अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के अंतर्गत आता है। यह मौलिक अधिकार नहीं है।
- संदर्भ एवं विस्तार: DPSP सरकार के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करते हैं, हालांकि ये गैर-न्यायसंगत (non-justiciable) होते हैं। UCC का उद्देश्य सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों को एक समान नागरिक संहिता के तहत लाना है।
- गलत विकल्प: कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14), जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा (अनुच्छेद 21), और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण (अनुच्छेद 29) सभी मौलिक अधिकार हैं।
प्रश्न 5: लोकसभा में किसी विधेयक को ‘धन विधेयक’ के रूप में प्रमाणित कौन करता है?
- राष्ट्रपति
- वित्त मंत्री
- लोकसभा अध्यक्ष
- राज्यसभा का सभापति
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक (Money Bill) के रूप में प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का होता है, जैसा कि अनुच्छेद 110(3) में प्रावधानित है।
- संदर्भ एवं विस्तार: धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है या संशोधन सुझा सकती है, लेकिन लोकसभा उन सुझावों को मानने या न मानने के लिए बाध्य नहीं है।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, लेकिन प्रमाणन उनका कार्य नहीं है। वित्त मंत्री विधेयक पेश करते हैं। राज्यसभा का सभापति धन विधेयकों से संबंधित नहीं होते।
प्रश्न 6: किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को ‘संवैधानिक उपचारों का अधिकार’ प्राप्त है?
- अनुच्छेद 19
- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 32
- अनुच्छेद 13
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान में ‘संवैधानिक उपचारों का अधिकार’ प्रदान करता है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने इसे ‘संविधान का हृदय और आत्मा’ कहा है।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह अनुच्छेद नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय इसके तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto) और उत्प्रेषण (Certiorari) नामक पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत कानून शून्य होंगे।
प्रश्न 7: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
- प्रधानमंत्री
- भारत के राष्ट्रपति
- गृह मंत्रालय
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 316 के तहत की जाती है।
- संदर्भ एवं विस्तार: UPSC संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लिए अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती आयोजित करता है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) होता है।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं करते हैं।
प्रश्न 8: निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना अलग संविधान था, जो भारत में विलय के बाद भी लागू रहा, जब तक कि 1965 में इसे समाप्त नहीं कर दिया गया?
- त्रिपुरा
- मेघालय
- जम्मू और कश्मीर
- सिक्किम
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: जम्मू और कश्मीर का अपना अलग संविधान था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था। यह 2019 तक लागू रहा।
- संदर्भ एवं विस्तार: 1947 में भारत में विलय के बाद, जम्मू और कश्मीर का अपना एक संविधान (1957 में अपनाया गया) था, जो कुछ मायनों में भारतीय संविधान से भिन्न था। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया, जिससे राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया और उसका अपना संविधान भी मान्य नहीं रहा।
- गलत विकल्प: त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम जैसे अन्य पूर्व रियासतें या राज्य भारतीय संविधान के ढांचे के तहत एकीकृत हुए थे और उनका अपना अलग संविधान लागू नहीं रहा।
प्रश्न 9: पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया?
- 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 74वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 64वां संशोधन अधिनियम, 1989
- 65वां संशोधन अधिनियम, 1990
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को भारतीय संविधान की भाग-IX में अनुच्छेद 243 से 243-O तक शामिल करके संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
- संदर्भ एवं विस्तार: इस संशोधन ने नई अनुसूची, 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा, जिसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। इसका उद्देश्य पंचायती राज को एक ‘सरकार की इकाई’ के रूप में कार्य करने की शक्ति देना था।
- गलत विकल्प: 74वां संशोधन अधिनियम, 1992 शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) से संबंधित है। 64वां और 65वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित थे लेकिन वे पारित नहीं हुए थे।
प्रश्न 10: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति का प्रमुख कौन होता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के प्रधानमंत्री
- लोकसभा अध्यक्ष
- राज्यसभा के सभापति
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अधिनियम संदर्भ: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। यह व्यवस्था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत है।
- संदर्भ एवं विस्तार: समिति में लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, और केंद्रीय गृह सचिव जैसे अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हैं।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति नियुक्ति की औपचारिक घोषणा करते हैं, लेकिन वे समिति का नेतृत्व नहीं करते। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति समिति के सदस्य होते हैं, नेतृत्वकर्ता नहीं।
प्रश्न 11: निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद पर बने रहने से रोकती है, यदि वह पद के लिए अयोग्य है?
- बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
- परमादेश (Mandamus)
- प्रतिषेध (Prohibition)
- अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto)
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto) की रिट किसी व्यक्ति को यह बताने के लिए जारी की जाती है कि वह किस अधिकार से सार्वजनिक कार्यालय में कार्य कर रहा है। यदि वह अयोग्य पाया जाता है, तो उसे पद से हटने का आदेश दिया जा सकता है। यह अधिकार अनुच्छेद 32 और 226 के तहत आता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: इस रिट का उद्देश्य सार्वजनिक कार्यालय के अनधिकृत पदग्रहण को रोकना है।
- गलत विकल्प: बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए है। परमादेश किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने का आदेश है। प्रतिषेध किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को कार्रवाई रोकने का आदेश है।
प्रश्न 12: किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने या उसका नाम बदलने की शक्ति दी गई है?
- अनुच्छेद 1
- अनुच्छेद 3
- अनुच्छेद 4
- अनुच्छेद 5
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, या किसी राज्य का नाम बदल सकती है।
- संदर्भ एवं विस्तार: ऐसे किसी भी परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है, और संबंधित राज्य विधानमंडल को भी विचार के लिए एक निश्चित अवधि के भीतर अपना मत व्यक्त करने के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत से बाध्य नहीं होते।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 1 भारत का वर्णन ‘राज्यों का संघ’ के रूप में करता है। अनुच्छेद 4 बताता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून, जो राज्यों का निर्माण या उनके क्षेत्रों में परिवर्तन से संबंधित हैं, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे। अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है।
प्रश्न 13: भारतीय संविधान के ‘मौलिक कर्तव्य’ किस भाग में वर्णित हैं?
- भाग III
- भाग IV
- भाग IVA
- भाग V
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भाग IVA में अनुच्छेद 51A के तहत किया गया है।
- संदर्भ एवं विस्तार: इन्हें 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
- गलत विकल्प: भाग III मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग IV राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) से संबंधित है। भाग V संघ की कार्यपालिका, संसद आदि से संबंधित है।
प्रश्न 14: निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के ‘सलाहकार क्षेत्राधिकार’ (Advisory Jurisdiction) से संबंधित है?
- अनुच्छेद 131
- अनुच्छेद 132
- अनुच्छेद 137
- अनुच्छेद 143
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक महत्व के किसी भी कानूनी प्रश्न या तथ्य पर सलाह देने का अधिकार देता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: राष्ट्रपति को किसी कानून के निर्माण से पहले या किसी संधि के निर्वचन से संबंधित ऐसे प्रश्नों पर सलाह मांगने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 131 मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 132 अपीलीय क्षेत्राधिकार (संविधान के मामलों में) से संबंधित है। अनुच्छेद 137 न्यायिक समीक्षा (पुनरीक्षण) की शक्ति से संबंधित है।
प्रश्न 15: भारतीय संविधान में ‘न्यायिक सक्रियता’ (Judicial Activism) की अवधारणा किस देश से प्रेरित है?
- यूनाइटेड किंगडम
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- कनाडा
- ऑस्ट्रेलिया
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं संदर्भ: न्यायिक सक्रियता की अवधारणा, जिसमें न्यायपालिका कानून के शासन को बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है और कभी-कभी विधायी या कार्यकारी शक्तियों को चुनौती देती है, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रणाली से प्रेरित है।
- संदर्भ एवं विस्तार: भारत में, सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका (PIL) और जनहित मुकदमेबाजी (Public Interest Litigation) के माध्यम से न्यायिक सक्रियता का व्यापक उपयोग किया है, जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला है।
- गलत विकल्प: अन्य देशों की न्याय प्रणालियों का अपना महत्व है, लेकिन न्यायिक सक्रियता का विशिष्ट रूप अमेरिकी मॉडल से अधिक प्रभावित है।
प्रश्न 16: निम्नलिखित में से कौन सा निकाय ‘संवैधानिक’ नहीं है?
- चुनाव आयोग
- संघ लोक सेवा आयोग
- वित्त आयोग
- नीति आयोग
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: नीति आयोग (पूर्व में योजना आयोग) एक ‘संवैधानिक निकाय’ नहीं है। इसका गठन कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था।
- संदर्भ एवं विस्तार: चुनाव आयोग (अनुच्छेद 324), संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315) और वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) संवैधानिक निकाय हैं क्योंकि उनके गठन का प्रावधान सीधे संविधान में है। नीति आयोग सरकार की थिंक-टैंक के रूप में कार्य करता है।
- गलत विकल्प: चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग सभी संवैधानिक निकाय हैं।
प्रश्न 17: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व’ (Liberty, Equality, and Fraternity) का आदर्श किस देश के संविधान से प्रभावित है?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- फ्रांस
- कनाडा
- आयरलैंड
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं संदर्भ: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित ‘स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व’ का आदर्श फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित है।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह तीन शब्द भारतीय गणराज्य के मूल सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- गलत विकल्प: अमेरिकी क्रांति स्वतंत्रता पर अधिक केंद्रित थी। कनाडाई और आयरिश संविधानों के अपने प्रभाव हैं, लेकिन ये विशेष आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से सीधे जुड़े हैं।
प्रश्न 18: निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है?
- अनुच्छेद 45
- अनुच्छेद 46
- अनुच्छेद 47
- अनुच्छेद 48
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 45, राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का एक हिस्सा है, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य, संविधान प्रारंभ होने के 10 वर्ष के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक, गैर-जटिल और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। 86वें संशोधन, 2002 द्वारा इसमें बदलाव कर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का उल्लेख किया गया है।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह संविधान के भाग IV का हिस्सा है और न्यायसंगत नहीं है, अर्थात इसे अदालत में लागू नहीं किया जा सकता।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 46 समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित है। अनुच्छेद 47 सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण के स्तर को बढ़ाना है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन है।
प्रश्न 19: भारत में ‘एकीकृत न्यायपालिका’ (Integrated Judiciary) की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- ब्रिटेन
- कनाडा
- ऑस्ट्रेलिया
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं संदर्भ: भारत की एकीकृत न्यायपालिका, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है और उसके नीचे उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों की एक पदानुक्रमित प्रणाली है, ब्रिटेन की प्रणाली से प्रभावित है।
- संदर्भ एवं विस्तार: हालाँकि, अमेरिका में भी सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत में, एकीकृत न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) दोनों ही भारतीय न्याय प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं।
- गलत विकल्प: अमेरिका में ‘कानून का शासन’ और ‘न्यायिक पुनरावलोकन’ की अवधारणा मजबूत है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की अपनी न्याय प्रणाली की विशेषताएं हैं, लेकिन एकीकृत न्यायपालिका की मूल अवधारणा ब्रिटिश मॉडल से अधिक मेल खाती है।
प्रश्न 20: राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है?
- अनुच्छेद 72
- अनुच्छेद 112
- अनुच्छेद 123
- अनुच्छेद 132
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा, दंड के निलंबन, लघुकरण, या परिहार या किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को कम या बदलने की शक्ति प्रदान करता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह शक्ति उन्हें मृत्युदंड के मामलों में भी प्राप्त है। यह शक्ति राष्ट्रपति को व्यक्तिगत विवेक से या अपने मंत्रियों की सलाह पर प्रयोग करने का अधिकार देती है, हालांकि इसमें विवेक की सीमाएं हो सकती हैं।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से संबंधित है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 132 अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है।
प्रश्न 21: भारत में ‘संसदीय प्रणाली’ (Parliamentary System) किस देश की प्रणाली पर आधारित है?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- फ्रांस
- ब्रिटेन
- जर्मनी
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं संदर्भ: भारत में अपनाई गई संसदीय प्रणाली ‘वेस्टमिंस्टर मॉडल’ पर आधारित है, जो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से ली गई है।
- संदर्भ एवं विस्तार: इसमें कार्यपालिका (प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद) व्यवस्थापिका (संसद) के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है।
- गलत विकल्प: संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है, जहाँ राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। फ्रांस में अर्ध-अध्यक्षीय प्रणाली है। जर्मनी में भी एक संसदीय प्रणाली है, लेकिन भारत की प्रणाली ब्रिटिश मॉडल से अधिक प्रेरित है।
प्रश्न 22: निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता?
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 20-21)
- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14)
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते। यह प्रावधान 44वें संशोधन, 1978 द्वारा जोड़ा गया था।
- संदर्भ एवं विस्तार: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर कोई भी अन्य अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता का अधिकार) बाहरी आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) भी सामान्यतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 23-24 (शोषण के विरुद्ध अधिकार) को कुछ विशेष परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है।
प्रश्न 23: भारत का महान्यायवादी (Attorney General of India) किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
- प्रधानमंत्री
- राष्ट्रपति
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- कानून मंत्री
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भारत का महान्यायवादी (Attorney General of India) अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और वह किसी भी न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। वह न तो संसद का सदस्य होता है और न ही किसी सदन में मतदान कर सकता है, लेकिन उसे दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या कानून मंत्री महान्यायवादी की नियुक्ति नहीं करते हैं।
प्रश्न 24: निम्नलिखित में से कौन सा निकाय ‘संवैधानिक’ है और भारत के राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का निर्धारण करता है?
- नीति आयोग
- अंतर-राज्यीय परिषद
- वित्त आयोग
- राष्ट्रीय विकास परिषद
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: वित्त आयोग (Finance Commission) एक संवैधानिक निकाय है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आय के वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आय के आवंटन के सिद्धांतों का निर्धारण करना है।
- संदर्भ एवं विस्तार: वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए मार्गदर्शक होती हैं, हालांकि वे पूरी तरह से बाध्यकारी नहीं होतीं।
- गलत विकल्प: नीति आयोग एक गैर-संवैधानिक थिंक-टैंक है। अंतर-राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263) राज्यों के बीच समन्वय के लिए है। राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) भी एक गैर-संवैधानिक निकाय है जो पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देती है।
प्रश्न 25: भारतीय संविधान में ‘अवशिष्ट शक्तियाँ’ (Residuary Powers) किसके पास हैं?
- संघीय सरकार
- राज्य सरकारें
- उच्च न्यायालय
- सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सत्यता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ (यानी, वे शक्तियाँ जो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं हैं) संघीय सरकार (केंद्र सरकार) के पास निहित हैं। यह अनुच्छेद 248 में प्रावधानित है।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह संघीय सरकार को मजबूत बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसा कि कनाडा के मॉडल में भी देखा जाता है।
- गलत विकल्प: राज्य सरकारों के पास केवल वे शक्तियाँ हैं जो राज्य सूची में सूचीबद्ध हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक निकाय हैं और उनके पास विधायी शक्तियाँ नहीं हैं।