संविधान की कसौटी: दैनिक प्रश्नोत्तरी
नमस्कार, भावी ब्यूरोक्रेट्स! क्या आप भारतीय लोकतंत्र की नींव को कितनी गहराई से समझते हैं? आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय राजव्यवस्था और संविधान पर आधारित 25 नए और चुनौतीपूर्ण प्रश्न। अपनी अवधारणात्मक स्पष्टता को परखें और परीक्षा की राह को और मजबूत बनाएं!
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान अभ्यास प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान किए गए विस्तृत स्पष्टीकरणों के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।
प्रश्न 1: निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि ‘संसदीय विशेषाधिकार, मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकते’?
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
- एम. इस्माइल फ़ारूकी बनाम भारत संघ
- एन. सुंगवावा बनाम एन. ल. फंग्ज़ो
- शंकर प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: विकल्प (c) ‘एन. सुंगवावा बनाम एन. ल. फंग्ज़ो (N. Sungroshmu Angan vs N. L. Feroz and Ors.)’ मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विशेषाधिकारों का दावा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए नहीं किया जा सकता। यह निर्णय संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) के महत्व को दर्शाता है।
- संदर्भ और विस्तार: यह मामला संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकारों के दायरे को स्पष्ट करता है, विशेष रूप से जब वे मौलिक अधिकारों से टकराते हैं। न्यायालय ने कहा कि ऐसे विशेषाधिकारों को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वे मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं।
- गलत विकल्प: ‘केशवानंद भारती’ मामला ‘मूल संरचना सिद्धांत’ से संबंधित है, ‘एम. इस्माइल फ़ारूकी’ मामला अयोध्या से संबंधित है, और ‘शंकर प्रसाद सिंह देव’ मामला संविधान संशोधन की शक्ति से संबंधित है।
प्रश्न 2: भारत के संविधान की प्रस्तावना में ‘स्वतंत्रता’, ‘समानता’ और ‘बंधुता’ के आदर्श किस देश के संविधान से प्रेरित हैं?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- कनाडा
- फ्रांस
- आयरलैंड
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारत की प्रस्तावना में उल्लिखित ‘स्वतंत्रता’, ‘समानता’ और ‘बंधुता’ के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति (1789-1799) के नारे से प्रेरित हैं, जो फ्रांस के संविधान से प्रभावित हैं। ये सीधे तौर पर प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लक्ष्यों के रूप में व्यक्त किए गए हैं।
- संदर्भ और विस्तार: ये आदर्श भारतीय समाज की समरसता और नागरिकों के अधिकारों के महत्व को रेखांकित करते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है; समानता का अर्थ अवसर की समानता है; और बंधुता का अर्थ व्यक्ति और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करना है।
- गलत विकल्प: संयुक्त राज्य अमेरिका से ‘मौलिक अधिकार’, कनाडा से ‘मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था’, और आयरलैंड से ‘राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत’ लिए गए हैं।
प्रश्न 3: निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को किसी भी मामले में, जिस पर वह मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए हकदार हो, उस पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है?
- अनुच्छेद 74 (1)
- अनुच्छेद 77 (2)
- अनुच्छेद 78 (1)
- अनुच्छेद 79 (1)
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 74 (1) के अनुसार, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह पर कार्रवाई करनी होती है, लेकिन संविधान (44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978) ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वे मंत्रिपरिषद से उस सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। मंत्रिपरिषद उस पर पुनर्विचार के बाद जो भी सलाह देगी, राष्ट्रपति उसी के अनुसार कार्य करेंगे।
- संदर्भ और विस्तार: यह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णय में एक ‘संवैधानिक पुनरीक्षण’ की शक्ति प्रदान करता है, जिससे वे सुनिश्चित कर सकें कि निर्णय देशहित में है और उस पर उचित विचार-विमर्श हुआ है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 77 (2) भारत सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित है, अनुच्छेद 78 (1) राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, और अनुच्छेद 79 (1) संसद के गठन से संबंधित है।
प्रश्न 4: भारत में ‘लोक व्यवस्था’ (Public Order) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- यह संघ सूची का विषय है।
- यह राज्य सूची का विषय है।
- यह समवर्ती सूची का विषय है।
- यह किसी भी सूची का विषय नहीं है, यह केवल आपातकालीन प्रावधानों से जुड़ा है।
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: ‘लोक व्यवस्था’ (Public Order) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सातवीं अनुसूची, प्रविष्टि 1) के अंतर्गत एक विषय है। इसका अर्थ है समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना।
- संदर्भ और विस्तार: हालाँकि, राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय महत्व के मामलों में, संघ भी इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन मूल अधिकार क्षेत्र राज्य का होता है। आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान, लोक व्यवस्था के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, लेकिन यह इसे सूची का विषय नहीं बनाता।
- गलत विकल्प: यह संघ या समवर्ती सूची का विषय नहीं है, न ही यह केवल आपातकालीन प्रावधानों से जुड़ा है; यह राज्य सूची का एक महत्वपूर्ण विषय है।
प्रश्न 5: भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक ‘कल्याणकारी राज्य’ की स्थापना का निर्देश देता है?
- मौलिक अधिकार
- राज्य के नीति निर्देशक तत्व
- मूल कर्तव्य
- प्रस्तावना
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Part IV of the Constitution) भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने का निर्देश देते हैं। अनुच्छेद 38 विशेष रूप से कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, सुरक्षा करके लोक कल्याण का संवर्धन करेगा।
- संदर्भ और विस्तार: ये तत्व गैर-न्यायिक (non-justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन देश के शासन में ये मौलिक हैं और राज्य का कर्तव्य है कि कानून बनाते समय इन्हें लागू करे।
- गलत विकल्प: मौलिक अधिकार नागरिकों को गारंटीकृत अधिकार देते हैं, मूल कर्तव्य नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं, और प्रस्तावना लक्ष्यों को निर्धारित करती है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व सीधे कल्याणकारी राज्य की स्थापना का निर्देश देते हैं।
प्रश्न 6: भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
- 3 वर्ष
- 4 वर्ष
- 5 वर्ष
- 6 वर्ष
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष होता है, जैसा कि अनुच्छेद 56 (1) में निर्धारित है।
- संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकते हैं, बशर्ते वे किसी अन्य पद के लिए भी पात्र हों। यह कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकते हैं।
- गलत विकल्प: अन्य विकल्प राष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए सही नहीं हैं।
प्रश्न 7: निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उसकी नियुक्ति की वैधता को चुनौती देने के लिए जारी की जाती है?
- हेबियस कॉर्पस (Habeas Corpus)
- क्यो वारंटो (Quo Warranto)
- मेंडमस (Mandamus)
- प्रोहिबिशन (Prohibition)
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: ‘क्यो वारंटो’ (Quo Warranto) लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है ‘किस अधिकार से’। यह रिट किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से धारण किए गए पद की वैधता की जांच के लिए जारी की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत इस रिट को जारी कर सकते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक पद केवल योग्य व्यक्तियों द्वारा ही धारण किए जाएं।
- गलत विकल्प: ‘हेबियस कॉर्पस’ का अर्थ है ‘आपके पास शरीर है’ और यह किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त करने के लिए जारी किया जाता है; ‘मेंडमस’ का अर्थ है ‘हम आदेश देते हैं’ और यह किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए जारी किया जाता है; ‘प्रोहिबिशन’ का अर्थ है ‘निषेध’ और यह निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी किया जाता है।
प्रश्न 8: भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
- प्रधानमंत्री
- लोकसभा अध्यक्ष
- भारत के राष्ट्रपति
- वित्त मंत्री
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148(1) के तहत की जाती है।
- संदर्भ और विस्तार: CAG भारत के लेखाओं पर रिपोर्ट करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग विधियों और नियमों के अनुसार हो रहा है। CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री CAG की नियुक्ति नहीं करते हैं।
प्रश्न 9: निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं?
- विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा (अनुच्छेद 21)
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25)
- अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण (अनुच्छेद 29)
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण) और अनुच्छेद 30 (शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यकों का अधिकार) केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ये अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित हैं।
- संदर्भ और विस्तार: ये अधिकार भारतीय संस्कृति की विविधता को बनाए रखने और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए दिए गए हैं।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) सभी व्यक्तियों (नागरिकों और विदेशियों दोनों) को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) भी सभी को प्राप्त है।
प्रश्न 10: भारतीय संविधान के अनुसार, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास है?
- प्रधानमंत्री
- लोकसभा का अध्यक्ष
- राज्यसभा का सभापति
- भारत का राष्ट्रपति
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 108 के अनुसार, संसद के किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में, राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) करते हैं। यह प्रावधान विशेष रूप से तब लागू होता है जब किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के बीच सहमति नहीं बन पाती है।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते; यह राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है।
प्रश्न 11: निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अवशिष्ट शक्तियों (Residuary Powers) से संबंधित है?
- अनुच्छेद 246
- अनुच्छेद 248
- अनुच्छेद 249
- अनुच्छेद 250
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। इसका अर्थ है वे शक्तियाँ जो संघ या राज्य सूची में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं हैं। ऐसी शक्तियों पर विधि बनाने का अनन्य अधिकार संसद का है।
- संदर्भ और विस्तार: यह अनुच्छेद भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति के बावजूद, संसद को अधिक शक्ति प्रदान करता है, खासकर उन क्षेत्रों में जिनके बारे में संविधान लागू होने के समय सोचा नहीं गया था।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 246 संघ और राज्यों के विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है, अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त करता है, और अनुच्छेद 250 आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित है।
प्रश्न 12: भारत के महान्यायवादी (Attorney General) को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
- प्रधानमंत्री
- कानून मंत्री
- भारत के राष्ट्रपति
- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76(1) के तहत की जाती है।
- संदर्भ और विस्तार: महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। उनकी नियुक्ति के लिए वही योग्यताएँ होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री, कानून मंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, न कि वे महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं।
प्रश्न 13: किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Territory) का दर्जा दिया गया?
- 42वाँ संशोधन, 1976
- 44वाँ संशोधन, 1978
- 59वाँ संशोधन, 1989
- 69वाँ संशोधन, 1991
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के रूप में विशेष दर्जा दिया गया और संविधान में अनुच्छेद 239AA डाला गया।
- संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन ने दिल्ली के लिए एक विधानमंडल (विधानसभा) और मंत्रिपरिषद की स्थापना की, लेकिन कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास ही रहीं।
- गलत विकल्प: अन्य संशोधन अधिनियमों का संबंध अलग-अलग प्रावधानों से है; 42वाँ संशोधन ‘लघु संविधान’ कहलाता है, 44वाँ संशोधन मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मजबूत करता है।
प्रश्न 14: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ‘राज्य’ की परिभाषा दी गई है?
- अनुच्छेद 12
- अनुच्छेद 13
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 15
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 12 में ‘राज्य’ (State) की परिभाषा दी गई है, जो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इसमें भारत की सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, तथा भारत के राज्यक्षेत्र में या भारत सरकार के अधिकार-क्षेत्र के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी शामिल हैं।
- संदर्भ और विस्तार: यह व्यापक परिभाषा यह सुनिश्चित करती है कि राज्य के सभी अंग मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी हों।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 13 में विधियों को शून्य घोषित करने का प्रावधान है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता से संबंधित है, और अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है।
प्रश्न 15: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- गृह मंत्री
- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। यह समिति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है और इसमें लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। हालाँकि, अंतिम नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: NHRC मानवाधिकारों का प्रहरी है और आयोग की सिफारिशें गैर-बाध्यकारी होती हैं, लेकिन सरकार को उन पर कार्रवाई का कारण बताना होता है।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति नहीं करते हैं, बल्कि वे नियुक्ति समिति का हिस्सा होते हैं, और अंतिम नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है।
प्रश्न 16: भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है?
- 9वीं अनुसूची
- 10वीं अनुसूची
- 11वीं अनुसूची
- 12वीं अनुसूची
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं (Panchayats) को 29 विषय प्रदान किए गए हैं।
- संदर्भ और विस्तार: यह स्व-शासन की संस्थाओं को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था।
- गलत विकल्प: 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, 10वीं अनुसूची दल-बदल से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है।
प्रश्न 17: संविधान के किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्षों के लिए और बढ़ाया?
- 95वाँ संशोधन, 2009
- 97वाँ संशोधन, 2011
- 101वाँ संशोधन, 2016
- 104वाँ संशोधन, 2019
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2019 ने अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को अगले दस वर्षों (अर्थात् 25 जनवरी 2030 तक) के लिए बढ़ा दिया। इसने आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया।
- संदर्भ और विस्तार: यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन करता है।
- गलत विकल्प: 95वें संशोधन ने भी आरक्षण अवधि बढ़ाई थी, लेकिन 104वाँ नवीनतम है। 97वाँ संशोधन सहकारी समितियों से, और 101वाँ संशोधन माल और सेवा कर (GST) से संबंधित है।
प्रश्न 18: राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए?
- 1 माह
- 2 माह
- 3 माह
- 6 माह
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी घोषणा की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- संदर्भ और विस्तार: यदि उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो चुका हो या विघटन की अवधि में हो, तो उद्घोषणा का अनुमोदन लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के लिए यह अवधि दो माह है, जबकि वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) के लिए भी दो माह है। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए एक माह की अवधि है।
प्रश्न 19: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘लोकतांत्रिक’ शब्द का अर्थ क्या है?
- सरकार का स्वरूप वंशानुगत है।
- सरकार का स्वरूप निर्वाचित है।
- सभी नागरिक सेना में सेवा करेंगे।
- सरकार का स्वरूप राजशाही है।
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: प्रस्तावना में ‘लोकतांत्रिक’ (Democratic) शब्द का अर्थ है कि सरकार का स्वरूप ऐसा है जहाँ सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है, और सरकार का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। यह भारत के गणराज्य के स्वरूप को दर्शाता है।
- संदर्भ और विस्तार: भारतीय लोकतंत्र प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जहाँ नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनते हैं, जो फिर सरकार चलाते हैं।
- गलत विकल्प: वंशानुगत या राजशाही सरकारें अलोकतांत्रिक होती हैं, और सेना में सेवा करना लोकतांत्रिक होने का अर्थ नहीं है।
प्रश्न 20: निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का कार्य नहीं है?
- सिविल सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना।
- अनुच्छेद 320 (3) के तहत संघ या राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मामलों पर सरकार को सलाह देना।
- सिविल सेवक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में सरकार को सलाह देना।
- नागरिकों की शिकायतों का निवारण करना।
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का मुख्य कार्य केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना और विभिन्न भर्ती नियमों पर सरकार को सलाह देना है (अनुच्छेद 320)। यह अनुशासनात्मक मामलों पर भी सलाह देता है। नागरिकों की शिकायतों का निवारण करना UPSC का प्रत्यक्ष कार्य नहीं है; इसके लिए अन्य निकाय (जैसे लोकपाल, लोकायुक्त) होते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: UPSC एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।
- गलत विकल्प: विकल्प (a), (b), और (c) UPSC के संवैधानिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं।
प्रश्न 21: भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है?
- भाग IV
- भाग IV-A
- भाग IX
- भाग IX-A
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-O तक) पंचायती राज संस्थाओं (Panchayats) से संबंधित है। यह 73वें संवैधानिक संशोधन, 1992 द्वारा जोड़ा गया था।
- संदर्भ और विस्तार: इस भाग में पंचायती राज संस्थाओं की संरचना, चुनाव, शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियों का उल्लेख है।
- गलत विकल्प: भाग IV में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग IV-A में मूल कर्तव्य हैं, और भाग IX-A शहरी स्थानीय निकायों (Municipalities) से संबंधित है।
प्रश्न 22: भारतीय संविधान के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है?
- भारत के उपराष्ट्रपति
- भारत के महान्यायवादी
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- भारत के प्रधानमंत्री
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) दिलाते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 60 में प्रावधानित है।
- संदर्भ और विस्तार: यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों, तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं।
- गलत विकल्प: उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को शपथ नहीं दिलाते हैं।
प्रश्न 23: किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को ‘समीक्षा की शक्ति’ (Power of Judicial Review) प्राप्त है?
- अनुच्छेद 13
- अनुच्छेद 32
- अनुच्छेद 137
- उपरोक्त सभी
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय को ‘समीक्षा की शक्ति’ (Judicial Review) कई अनुच्छेदों से प्राप्त होती है:
- अनुच्छेद 13: यह घोषित करता है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत में लागू सभी कानून, यदि वे मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, तो उस सीमा तक शून्य होंगे। यह न्यायिक समीक्षा का आधार प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 32: मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति, जो प्रभावी रूप से न्यायिक समीक्षा का एक रूप है।
- अनुच्छेद 137: सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति देता है।
इन सभी अनुच्छेदों के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और सरकार के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करता है।
- संदर्भ और विस्तार: न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान की ‘मूल संरचना’ का हिस्सा है (केशवानंद भारती मामला)।
- गलत विकल्प: प्रत्येक विकल्प व्यक्तिगत रूप से सही है, लेकिन ये सभी मिलकर न्यायिक समीक्षा की शक्ति को परिभाषित करते हैं, इसलिए ‘उपरोक्त सभी’ सबसे सटीक उत्तर है।
प्रश्न 24: भारत में ‘संसदीय प्रणाली’ (Parliamentary System) की सरकार का मुख्य लक्षण क्या है?
- कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व
- कार्यपालिका का स्वतंत्र होना
- राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव
- शक्तियों का कठोर पृथक्करण
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कार्यपालिका (प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद) विधायिका (संसद) के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यह अनुच्छेद 75(3) में निहित है।
- संदर्भ और विस्तार: इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बनी रहती है जब तक उसे संसद (विशेष रूप से लोकसभा) का विश्वास प्राप्त है। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।
- गलत विकल्प: अध्यक्षीय प्रणाली (जैसे अमेरिका में) में कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है और शक्तियों का कठोर पृथक्करण होता है। राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव भी संसदीय प्रणाली का लक्षण नहीं है।
प्रश्न 25: भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है?
- अनुच्छेद 245
- अनुच्छेद 248
- अनुच्छेद 249
- अनुच्छेद 250
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 249 के अनुसार, यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में यह घोषित करती है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। ऐसी उद्घोषणा एक वर्ष से अधिक समय तक प्रभावी नहीं रहती, जब तक कि इसे आगे बढ़ाया न जाए।
- संदर्भ और विस्तार: यह अनुच्छेद संघीय व्यवस्था में कुछ अपवादों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संसद को सशक्त बनाता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों के वितरण के सामान्य नियमों से संबंधित है, अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है, और अनुच्छेद 250 आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर विधायी शक्ति से संबंधित है।