संविधान की कसौटी: दैनिक अभ्यास
लोकतंत्र की नींव को समझना हर आकांक्षी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम भारतीय राजव्यवस्था और संविधान की अपनी समझ को और गहरा करेंगे। यह 25 प्रश्नों का सेट आपके वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करने और आपको आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आइए, इस ज्ञान की यात्रा में गोता लगाएँ!
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान अभ्यास प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान किए गए विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।
प्रश्न 1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘सम्प्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र’ शब्दों का सही क्रम क्या है, जिस क्रम में वे प्रकट होते हैं?
- समाजवाद, सम्प्रभुता, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता
- सम्प्रभुता, लोकतंत्र, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता
- सम्प्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र
- लोकतंत्र, सम्प्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जैसा कि 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था, भारत को एक ‘सम्प्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य’ के रूप में वर्णित करती है। इसलिए, शब्दों का सही क्रम सम्प्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र है।
- संदर्भ और विस्तार: ये शब्द भारत की शासन प्रणाली के मूलभूत आदर्शों को दर्शाते हैं। ‘सम्प्रभुता’ का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। ‘समाजवाद’ सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देता है, ‘पंथनिरपेक्षता’ सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान सुनिश्चित करती है, और ‘लोकतंत्र’ जनता के शासन को स्थापित करता है।
- गलत विकल्प: अन्य विकल्प इन शब्दों के प्रस्तावना में दिए गए सही क्रम को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं।
प्रश्न 2: निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का ‘हृदय और आत्मा’ कहा है?
- समानता का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32, जिसे ‘संवैधानिक उपचारों का अधिकार’ कहा जाता है, को संविधान का ‘हृदय और आत्मा’ कहा था।
- संदर्भ और विस्तार: यह अधिकार नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) या उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) में जाने का अधिकार देता है। यह मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- गलत विकल्प: समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22), और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28) अन्य महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हैं, लेकिन अम्बेडकर ने विशेष रूप से अनुच्छेद 32 को संविधान का ‘हृदय और आत्मा’ कहा था।
प्रश्न 3: भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के उपराष्ट्रपति
- लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker)
- राज्यसभा के सभापति
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) करते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में, राज्यसभा के उप-सभापति अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा के सभापति (जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं) संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति केवल संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, अध्यक्षता नहीं करते। उपराष्ट्रपति (राज्यसभा के सभापति) भी अध्यक्षता नहीं करते, वे केवल अपने पद के कारण राज्यसभा के सभापति होते हैं।
प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन एक ‘संवैधानिक निकाय’ (Constitutional Body) नहीं है?
- भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
- भारत का महान्यायवादी (Attorney General)
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC)
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) एक ‘संवैधानिक निकाय’ नहीं है, बल्कि एक ‘सांविधिक निकाय’ (Statutory Body) है, जिसका गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया था।
- संदर्भ और विस्तार: भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) अनुच्छेद 148 के तहत, भारत का महान्यायवादी (Attorney General) अनुच्छेद 76 के तहत, और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अनुच्छेद 315 के तहत संवैधानिक निकाय हैं, क्योंकि उनके पद और कार्य संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं।
- गलत विकल्प: CAG, महान्यायवादी और UPSC तीनों ही संवैधानिक निकाय हैं, उनके प्रावधान संविधान में दिए गए हैं। NHRC का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा हुआ है।
प्रश्न 5: भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है?
- भाग IV
- भाग V
- भाग IX
- भाग X
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का भाग IX पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
- संदर्भ और विस्तार: यह भाग पंचायती राज को ‘स्व-शासन की संस्थाओं’ के रूप में मान्यता देता है और इसके संगठन, शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्वों का प्रावधान करता है। इसमें अनुच्छेद 243 से 243-O शामिल हैं।
- गलत विकल्प: भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्व, भाग V में संघ, और भाग X में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन शामिल है।
प्रश्न 6: किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) का विशेष दर्जा प्रदान किया गया?
- 69वां संशोधन अधिनियम, 1991
- 74वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
- 97वां संशोधन अधिनियम, 2011
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के रूप में विशेष दर्जा प्रदान किया और संविधान में अनुच्छेद 239AA (जो दिल्ली के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है) को सम्मिलित किया।
- संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन ने दिल्ली के लिए एक विधान सभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की, जिससे इसे सीमित राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।
- गलत विकल्प: 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकायों, 86वां संशोधन शिक्षा के अधिकार, और 97वां संशोधन सहकारी समितियों से संबंधित है।
प्रश्न 7: भारतीय संविधान के तहत ‘ग्राम सभा’ का क्या अर्थ है?
- सभी ग्राम पंचायतों का समूह
- किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में मतदान सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था
- सभी ग्राम प्रधानों का समूह
- ग्राम पंचायत के सभी मनोनीत सदस्य
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार, ‘ग्राम सभा’ से तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर मतदान सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनी एक संस्था से है।
- संदर्भ और विस्तार: ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई है, जो ग्राम स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करती है।
- गलत विकल्प: ग्राम सभा ग्राम पंचायतों का या प्रधानों का समूह नहीं है, और यह मनोनीत सदस्यों से भी नहीं बनती; इसमें केवल पंजीकृत मतदाता ही शामिल होते हैं।
प्रश्न 8: राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अनुसार, कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था?
- 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश
- 17 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश
- 15 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश
- 16 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (States Reorganisation Act, 1956) ने भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संरचना को पुनर्गठित किया। इस अधिनियम के परिणामस्वरूप 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया।
- संदर्भ और विस्तार: यह अधिनियम भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिशों को लागू करने का एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने भारत के प्रशासनिक मानचित्र को काफी हद तक बदल दिया।
- गलत विकल्प: अन्य विकल्प राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या के बारे में गलत जानकारी देते हैं।
प्रश्न 9: राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के उपराष्ट्रपति
- भारत के प्रधानमंत्री
- नीति आयोग के उपाध्यक्ष
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council – NDC) एक गैर-संवैधानिक, गैर-सांविधिक निकाय है। इसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: NDC की स्थापना 1952 में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देने और उनकी समीक्षा के लिए की गई थी। यह देश में विकास संबंधी नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।
- गलत विकल्प: भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नीति आयोग के उपाध्यक्ष NDC के पदेन अध्यक्ष नहीं होते हैं।
प्रश्न 10: भारतीय संविधान में ‘आपातकालीन उपबंध’ (Emergency Provisions) किस देश के संविधान से प्रेरित हैं?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- कनाडा
- जर्मनी का वाइमर गणराज्य
- ऑस्ट्रेलिया
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंधों (जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352; राज्य आपातकाल, अनुच्छेद 356; और वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360) को जर्मनी के वाइमर गणराज्य के संविधान से प्रेरित होकर अपनाया गया है।
- संदर्भ और विस्तार: यह व्यवस्था शक्तियों के केंद्रीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आपातकाल के दौरान राज्य की शक्तियों को निलंबित करने की अनुमति देती है।
- गलत विकल्प: अमेरिका मौलिक अधिकारों, कनाडा संघवाद, और ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं।
प्रश्न 11: निम्नलिखित में से कौन सा रीट (Writ) किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने से रोकने के लिए जारी किया जाता है?
- परमादेश (Mandamus)
- प्रतिषेध (Prohibition)
- उत्प्रेषण (Certiorari)
- बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ (Habeas Corpus) एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है ‘शरीर को प्रस्तुत करो’। यह रीट किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से गिरफ्तार या हिरासत में रखा गया हो, उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देने के लिए जारी की जाती है। यह अधिकार अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) और 226 (उच्च न्यायालय) के तहत प्राप्त है।
- संदर्भ और विस्तार: यह नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सबसे शक्तिशाली रीट है।
- गलत विकल्प: परमादेश किसी लोक प्राधिकारी को कर्तव्य निभाने का आदेश है; प्रतिषेध किसी अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही रोकने का आदेश है; और उत्प्रेषण किसी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए है।
प्रश्न 12: भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को और 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है?
- 95वां संशोधन अधिनियम, 2009
- 103वां संशोधन अधिनियम, 2019
- 104वां संशोधन अधिनियम, 2019
- 101वां संशोधन अधिनियम, 2016
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए सीटों के आरक्षण को 25 जनवरी, 2030 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस संशोधन ने आंग्ल-भारतीय समुदाय के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया।
- संदर्भ और विस्तार: यह आरक्षण पहली बार 1950 में 10 वर्षों के लिए दिया गया था और समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।
- गलत विकल्प: 95वां संशोधन 2010 तक आरक्षण बढ़ाया था, 103वां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षण से संबंधित है, और 101वां जीएसटी से संबंधित है।
प्रश्न 13: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘गणराज्य’ (Republic) शब्द का क्या अर्थ है?
- राज्य का मुखिया वंशानुगत होता है
- राज्य का मुखिया अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है
- राज्य का मुखिया निर्वाचित नहीं होता, बल्कि नियुक्त किया जाता है
- राज्य का मुखिया बहुमत से मनोनीत किया जाता है
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘गणराज्य’ शब्द का अर्थ है कि राज्य का सर्वोच्च पद (राष्ट्रपति) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। भारत में, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
- संदर्भ और विस्तार: यह राजशाही के विपरीत है जहाँ राज्य का मुखिया वंशानुगत होता है। भारत एक गणराज्य है, जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
- गलत विकल्प: विकल्प (a) राजशाही को दर्शाता है। विकल्प (c) और (d) निर्वाचित प्रक्रिया का गलत चित्रण करते हैं।
प्रश्न 14: राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 72
- अनुच्छेद 74
- अनुच्छेद 76
- अनुच्छेद 78
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान, दंड के लघुकरण, परिहार, प्रविलंबन या उपशमन और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन या माफी की शक्ति प्रदान करता है।
- संदर्भ और विस्तार: यह शक्ति केवल मृत्युदंड के मामलों में और कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा के मामलों में राष्ट्रपति को विशेष अधिकार देती है, जो न्यायपालिका के निर्णय को पूरी तरह से बदल सकती है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से संबंधित है, और अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख करता है।
प्रश्न 15: भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एक साधारण विधेयक (Ordinary Bill) राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए कब प्रस्तुत किया जाता है?
- जब यह लोकसभा में पारित हो जाता है
- जब यह राज्यसभा में पारित हो जाता है
- जब यह दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग पारित हो जाता है
- जब यह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में पारित हो जाता है
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 107 के अनुसार, कोई भी विधेयक, जो धन विधेयक नहीं है, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। विधेयक को अधिनियमित करने के लिए, उसे दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग पारित किया जाना चाहिए, जिसके बाद ही उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है (अनुच्छेद 111)।
- संदर्भ और विस्तार: यदि दोनों सदनों में असहमति हो, तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक में पारित विधेयक को फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
- गलत विकल्प: विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक है, चाहे वह अलग-अलग हो या संयुक्त बैठक में। केवल एक सदन द्वारा पारित होने पर वह राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए नहीं जाता।
प्रश्न 16: निम्नलिखित में से कौन सा कथन ‘राज्य के नीति निदेशक तत्वों’ (DPSP) के बारे में सत्य नहीं है?
- ये न्यायोचित (Justiciable) नहीं हैं।
- इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।
- ये सीधे तौर पर अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable) हैं।
- ये देश के शासन में मूलभूत माने जाएंगे।
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक में उल्लिखित हैं। वे प्रकृति में गैर-न्यायोचित (non-justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि यदि राज्य इन तत्वों को लागू करने में विफल रहता है, तो नागरिक सीधे अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते।
- संदर्भ और विस्तार: हालांकि ये अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी ये देश के शासन में मूलभूत माने जाते हैं (अनुच्छेद 37) और राज्य का यह कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखे। इनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
- गलत विकल्प: कथन (c) गलत है क्योंकि DPSP सीधे तौर पर अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। कथन (a), (b) और (d) DPSP की प्रकृति और उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाते हैं।
प्रश्न 17: भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है?
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- भारत के उपराष्ट्रपति
- लोकसभा के अध्यक्ष
- भारत के प्रधानमंत्री
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1)(a) के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है।
- संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की सूचना उपराष्ट्रपति, संघीय विधायिका के दोनों सदनों को तत्काल देता है।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री को नहीं सौंपता।
प्रश्न 18: निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है?
- अनुच्छेद 50: कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
- अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन
- अनुच्छेद 44: समान नागरिक संहिता
- अनुच्छेद 43: कृषि का संगठन और आधुनिकरण
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ये सभी अनुच्छेद राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के अंतर्गत आते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 43 ‘निर्वाह मजदूरी, काम करने की परिस्थितियाँ, जीवन स्तर और अवकाश का आराम’ को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, न कि सीधे ‘कृषि का संगठन और आधुनिकरण’। कृषि के संगठन और आधुनिकरण से संबंधित अनुच्छेद 338A (अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग) या अन्य कृषि-संबंधित नीतियां हो सकती हैं, लेकिन अनुच्छेद 43 सीधे तौर पर इससे संबंधित नहीं है।
- गलत विकल्प: विकल्प (d) में अनुच्छेद 43 का वर्णन गलत दिया गया है।
प्रश्न 19: भारत में ‘महान्यायवादी’ (Attorney General) की नियुक्ति कौन करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के प्रधानमंत्री
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- कानून मंत्री
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत का महान्यायवादी (Attorney General for India) भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। उनकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- संदर्भ और विस्तार: महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यताएँ होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती हैं। वह सरकार का पक्ष विभिन्न अदालतों में रखता है।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या कानून मंत्री महान्यायवादी की नियुक्ति नहीं करते हैं।
प्रश्न 20: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, यह प्रमाणित करने की अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है।
- धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: पहला कथन अनुच्छेद 110(3) के अनुसार सही है, जो कहता है कि किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने की अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। दूसरा कथन अनुच्छेद 109(1) के तहत सही है, जो बताता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
- संदर्भ और विस्तार: धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं और राज्यसभा में पारित होने या अस्वीकार किए जाने पर भी वह 14 दिनों के भीतर स्वतः पारित माने जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाणीकरण उन्हें ‘धन विधेयक’ के रूप में पहचान देता है।
- गलत विकल्प: दोनों कथन धन विधेयकों के संबंध में भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार सही हैं।
प्रश्न 21: भारतीय संविधान के किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी?
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- 61वां संशोधन अधिनियम, 1989
- 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1989 ने संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया, जिससे लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
- संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन का उद्देश्य युवा पीढ़ी को चुनावी प्रक्रिया में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना था।
- गलत विकल्प: 42वां संशोधन प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ता है; 44वां संपत्ति के अधिकार से संबंधित है; और 73वां पंचायती राज से संबंधित है।
प्रश्न 22: निम्नलिखित में से कौन ‘सार्वजनिक व्यय’ (Public Expenditure) पर संसदीय नियंत्रण के साधनों में से एक नहीं है?
- बजट
- सरकारी लेखाओं का लेखापरीक्षण
- प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण के प्रमुख साधनों में बजट, अनुदान की मांगें, कटौती प्रस्ताव, चर्चा, प्राक्कलन समिति (लोकसभा की समिति) और सार्वजनिक लेखा समिति (Public Accounts Committee – PAC) शामिल हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्टें भी संसदीय नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि PAC इन रिपोर्टों की जांच करती है।
- संदर्भ और विस्तार: ‘सरकारी लेखाओं का लेखापरीक्षण’ (Auditing of government accounts) मुख्य रूप से CAG का कार्य है, जो संसदीय नियंत्रण का एक उपकरण है, लेकिन स्वयं CAG या उसकी रिपोर्टें प्रत्यक्ष संसदीय नियंत्रण के साधन नहीं हैं, बल्कि CAG द्वारा की गई जांच के परिणाम हैं जो संसदीय जांच को संभव बनाते हैं। CAG की रिपोर्टें PAC को रिपोर्ट करती हैं, जो बदले में संसद के प्रति जवाबदेह होती है।
- गलत विकल्प: बजट, प्राक्कलन समिति और CAG की रिपोर्टें (PAC के माध्यम से) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसदीय नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन हैं। सरकारी लेखाओं का लेखापरीक्षण CAG का कार्य है, न कि सीधे संसदीय नियंत्रण का साधन।
प्रश्न 23: भारतीय संविधान के किस भाग में ‘संविधान संशोधन’ की प्रक्रिया का उल्लेख है?
- भाग XV
- भाग XVIII
- भाग XX
- भाग XXI
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के भाग XX में अनुच्छेद 368 शामिल है, जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया से संबंधित है।
- संदर्भ और विस्तार: यह अनुच्छेद संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान का संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, हालांकि कुछ बुनियादी ढांचे (Basic Structure) को बदला नहीं जा सकता। संशोधन की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के बहुमत (साधारण, विशेष, और विशेष बहुमत के साथ राज्यों का अनुसमर्थन) का प्रावधान है।
- गलत विकल्प: भाग XV चुनाव से, भाग XVIII आपातकालीन प्रावधानों से, और भाग XXI अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों से संबंधित है।
प्रश्न 24: निम्नलिखित में से कौन सी समिति ‘लोक व्यय’ (Public Expenditure) पर संसदीय नियंत्रण की एक स्थायी समिति है?
- सरकारी उपक्रम समिति
- लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee)
- प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)
- उपरोक्त सभी
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: लोक व्यय पर संसदीय नियंत्रण रखने वाली तीन प्रमुख स्थायी समितियाँ हैं: प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, और सरकारी उपक्रम समिति। इन सभी का उद्देश्य व्यय की जांच करके और वित्तीय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करके संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही बनाए रखना है।
- संदर्भ और विस्तार: प्राक्कलन समिति व्यय की मितव्ययिता और दक्षता पर ध्यान केंद्रित करती है, लोक लेखा समिति CAG की रिपोर्ट की जांच करती है, और सरकारी उपक्रम समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कामकाज की जांच करती है।
- गलत विकल्प: तीनों ही समितियाँ संसदीय नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन हैं।
प्रश्न 25: भारत में ‘अविश्वास प्रस्ताव’ (No-Confidence Motion) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
- यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
- इसके लिए किसी कारण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।
- यदि यह पारित हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।
- उपरोक्त सभी
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है (नियम 198)। इसे पेश करने के लिए किसी विशेष कारण का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है, बस यह कि सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है। यदि यह लोकसभा में बहुमत से पारित हो जाता है, तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।
- संदर्भ और विस्तार: यह लोकसभा को मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
- गलत विकल्प: तीनों ही कथन अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पूरी तरह सही हैं।