संविधान की कसौटी: आज खुद को परखें
नमस्कार, संवैधानिक योद्धाओं! भारत के जीवंत लोकतांत्रिक ढांचे के स्तंभों को समझने की आपकी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव। क्या आप अपने संवैधानिक ज्ञान के साथ पूरी तरह से तैयार हैं? अपनी वैचारिक स्पष्टता को परखें और भारतीय राजव्यवस्था के जटिल लेकिन आकर्षक क्षेत्र में अपनी महारत को मजबूत करने के लिए इस दैनिक प्रश्नोत्तरी में गोता लगाएँ!
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान अभ्यास प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान किए गए विस्तृत स्पष्टीकरणों के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।
प्रश्न 1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘बंधुत्व’ शब्द किस स्वतंत्रता का आश्वासन देता है?
- विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
- व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता
- समानता का अधिकार
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: प्रस्तावना में ‘बंधुत्व’ शब्द यह आश्वासन देता है कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो, और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। यह भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण आदर्श है।
- संदर्भ और विस्तार: बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। यह न केवल नागरिकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति की गरिमा का सम्मान हो और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता बनी रहे। इसका संबंध प्रस्तावना के अंतिम भाग से है।
- गलत विकल्प: (a) विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार (भाग III) के तहत अनुच्छेद 19(1) में दी गई है। (b) सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में वर्णित न्याय के प्रकार हैं। (d) समानता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है।
प्रश्न 2: ‘संसद’ शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है?
- अनुच्छेद 74
- अनुच्छेद 79
- अनुच्छेद 85
- अनुच्छेद 105
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 79 स्पष्ट रूप से कहता है कि “संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिन्हें परिषदों के नाम से जाना जाता है: एक राज्य सभा और दूसरी लोक सभा।”
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 79 भारतीय संसद की संरचना को परिभाषित करता है। यह संसद को राष्ट्रपति, राज्य सभा (ऊपरी सदन) और लोक सभा (निचला सदन) का एक त्रि-सदस्यीय निकाय बताता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्रों, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है।
प्रश्न 3: निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की ‘प्रकृति’ के बारे में सही है?
- यह कठोर और लचीला दोनों है।
- यह पूरी तरह से कठोर है।
- यह पूरी तरह से लचीला है।
- यह न तो कठोर है और न ही लचीला।
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान की प्रकृति न तो पूरी तरह से कठोर (जैसे अमेरिकी संविधान) और न ही पूरी तरह से लचीला (जैसे ब्रिटिश संविधान) है। संविधान के कुछ प्रावधान अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य प्रावधानों को साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें राज्यों के अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
- संदर्भ और विस्तार: कठोरता का अर्थ है कि संविधान में संशोधन करना कठिन है, जबकि लचीलापन का अर्थ है कि इसे आसानी से बदला जा सकता है। भारतीय संविधान इन दोनों का मिश्रण है, जो इसे अद्वितीय बनाता है।
- गलत विकल्प: (b) और (c) भारतीय संविधान की प्रकृति का गलत वर्णन करते हैं। (d) भी गलत है क्योंकि यह कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है।
प्रश्न 4: लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है?
- 3 वर्ष
- 4 वर्ष
- 5 वर्ष
- 6 वर्ष
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत, लोकपाल का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष का होता है।
- संदर्भ और विस्तार: लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल संस्था है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया है। लोकपाल एक पूर्व-न्यायाधीश या एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है जिसके पास कम से कम 25 वर्षों का अनुभव हो।
- गलत विकल्प: 3, 4, और 6 वर्ष कार्यकाल के लिए गलत अवधि हैं।
प्रश्न 5: निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ‘प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है’?
- बेरुबारी वाद (1960)
- केशवानंद भारती वाद (1973)
- मिनर्वा मिल्स वाद (1980)
- एस. आर. बोम्मई वाद (1994)
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से यह माना कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है। हालाँकि, यह पूर्ण रूप से न्यायिक शक्ति के अधीन नहीं है।
- संदर्भ और विस्तार: इस ऐतिहासिक निर्णय ने यह भी स्थापित किया कि संसद संविधान के ‘मूल ढांचे’ (Basic Structure) में संशोधन नहीं कर सकती। पहले, बेरुबारी वाद (1960) में न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।
- गलत विकल्प: बेरुबारी वाद में विपरीत निर्णय आया था। मिनर्वा मिल्स वाद ने मूल ढांचे के सिद्धांत को और मजबूत किया। एस. आर. बोम्मई वाद ने राष्ट्रपति शासन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिए।
प्रश्न 6: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) का अध्यक्ष कौन होता है?
- भारत के महान्यायवादी (Attorney General)
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
- भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश
- भारत का सेवानिवृत्त न्यायाधीश
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 3 के अनुसार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है।
- संदर्भ और विस्तार: आयोग के अन्य सदस्यों में एक सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और मानव अधिकार क्षेत्र में ज्ञान या अनुभव वाले दो व्यक्ति शामिल होते हैं।
- गलत विकल्प: (a) और (b) संवैधानिक पद हैं लेकिन NHRC के अध्यक्ष से संबंधित नहीं हैं। (d) गलत है क्योंकि अध्यक्ष विशेष रूप से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, न कि कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
प्रश्न 7: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है?
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 365
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को यह घोषणा करने की शक्ति देता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण या अन्यथा, राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। यह प्रावधान सामान्यतः ‘राष्ट्रपति शासन’ के रूप में जाना जाता है।
- संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, या तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर या सीधे, यदि उसे संतुष्टि हो जाती है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति को राज्य में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने की शक्ति देता है जब राज्य संघ के निर्देशों का पालन नहीं करता है।
प्रश्न 8: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति कौन करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के प्रधानमंत्री
- संसद
- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 148 के तहत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- संदर्भ और विस्तार: CAG भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है और भारत की संचित निधि, सार्वजनिक खातों और आकस्मिक निधियों से किए गए सभी खर्चों की जांच करता है। यह संसद की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) के लिए एक संरक्षक के रूप में कार्य करता है।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CAG की नियुक्ति नहीं करते हैं।
प्रश्न 9: किस संशोधन द्वारा ‘शिक्षा’ को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया?
- 24वां संशोधन अधिनियम, 1971
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III (समवर्ती सूची) में प्रविष्टि 25 ‘शिक्षा’ को जोड़ा, जिससे यह शिक्षा पर कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को सक्षम बनाता है।
- संदर्भ और विस्तार: इससे पहले, शिक्षा राज्य सूची का विषय था। इस संशोधन ने शिक्षा के महत्व को पहचानते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक समान शैक्षिक ढांचा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह बदलाव किया।
- गलत विकल्प: 24वां संशोधन राष्ट्रपति की संशोधन शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए था। 44वां संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया। 52वां संशोधन दल-बदल विरोधी प्रावधानों से संबंधित है।
प्रश्न 10: निम्नलिखित में से कौन सा एक ‘संवैधानिक निकाय’ नहीं है?
- चुनाव आयोग
- संघ लोक सेवा आयोग
- नीति आयोग
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: नीति आयोग (पूर्व में योजना आयोग) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से एक गैर-संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है।
- संदर्भ और विस्तार: चुनाव आयोग (अनुच्छेद 324), संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315), और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (अनुच्छेद 338B) सभी संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित निकाय हैं, जिन्हें विशेष अनुच्छेद के तहत शक्तियां और कार्य दिए गए हैं।
- गलत विकल्प: चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक निकाय हैं, जबकि नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है।
प्रश्न 11: यदि राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से खाली हो जाता है, तो उसे कितने समय के भीतर भरना आवश्यक है?
- 6 महीने
- 1 वर्ष
- 2 वर्ष
- 3 महीने
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62(2) के अनुसार, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव, रिक्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।
- संदर्भ और विस्तार: यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के प्रमुख का पद रिक्त न रहे और देश के विधायी और कार्यकारी ढांचे में स्थिरता बनी रहे।
- गलत विकल्प: 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 महीने राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्धारित समय-सीमा नहीं हैं।
प्रश्न 12: पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया?
- 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 74वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 65वां संशोधन अधिनियम, 1990
- 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को भारतीय संविधान में भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-O तक) के माध्यम से एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, और ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा।
- संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन का उद्देश्य पंचायती राज को अधिक प्रभावी बनाना, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना था।
- गलत विकल्प: 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। 65वां संशोधन अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज को मजबूत करने के लिए था लेकिन इसे अधिनियमित नहीं किया गया। 86वां संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है।
प्रश्न 13: सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट का प्रयोग ‘लोक उपबंध’ (Public Office) के संबंध में अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति को चुनौती देने के लिए कर सकता है?
- बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
- परमादेश (Mandamus)
- उत्प्रेषण (Certiorari)
- अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अधिकार पृच्छा (Quo Warranto) का शाब्दिक अर्थ है ‘किस अधिकार से?’। यह रिट किसी व्यक्ति द्वारा गैर-कानूनी रूप से धारण किए गए सार्वजनिक पद की वैधता को चुनौती देने के लिए जारी की जाती है।
- संदर्भ और विस्तार: यह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति केवल वैधानिक अधिकार पर ही सार्वजनिक पद धारण करे।
- गलत विकल्प: बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई के लिए है। परमादेश किसी लोक प्राधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश है। उत्प्रेषण किसी निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए है।
प्रश्न 14: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ‘धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं’ का प्रावधान है?
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 16
- अनुच्छेद 17
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
- संदर्भ और विस्तार: यह अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्थापित करता है और सार्वजनिक स्थानों तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है। राज्य सार्वजनिक सेवाओं में भी इस भेदभाव को रोकने के लिए कदम उठा सकता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है।
प्रश्न 15: किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी?
- 61वां संशोधन अधिनियम, 1989
- 62वां संशोधन अधिनियम, 1989
- 63वां संशोधन अधिनियम, 1989
- 64वां संशोधन अधिनियम, 1989
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 61वें संशोधन अधिनियम, 1989 ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया, जिससे लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
- संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन का उद्देश्य अधिक युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करना और राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना था।
- गलत विकल्प: अन्य सूचीबद्ध संशोधन अधिनियमों का मतदान आयु से कोई लेना-देना नहीं था।
प्रश्न 16: निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
- भाग IV – राज्य के नीति निदेशक तत्व
- भाग III – मौलिक अधिकार
- भाग II – नागरिकता
- भाग VII – संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का भाग VII, जो अनुच्छेद 238 से संबंधित था, राज्यों से संबंधित राज्यों को भाग ख में वर्गीकृत करने से संबंधित था। इसे 7वें संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ‘संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं’ भाग XIV (अनुच्छेद 308-323) में हैं।
- संदर्भ और विस्तार: भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36-51), भाग III में मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35), और भाग II में नागरिकता (अनुच्छेद 5-11) सही सुमेलित हैं।
- गलत विकल्प: (d) गलत सुमेलित है क्योंकि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग XIV में हैं, भाग VII में नहीं।
प्रश्न 17: भारत के संविधान में ‘सांविधानिक उपचारों का अधिकार’ किस अनुच्छेद में वर्णित है?
- अनुच्छेद 29
- अनुच्छेद 30
- अनुच्छेद 31
- अनुच्छेद 32
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 32, जिसे डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने ‘संविधान का हृदय और आत्मा’ कहा है, नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है।
- संदर्भ और विस्तार: यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण) जारी करने की शक्ति देता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 31 को संपत्ति के अधिकार के रूप में जाना जाता था, जिसे बाद में हटा दिया गया।
प्रश्न 18: निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) का पदेन अध्यक्ष होता है?
- राष्ट्रपति
- उपराष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- वित्त मंत्री
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) एक कार्यकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: NDC पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान करता है और देश के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श करता है। इसके सदस्यों में केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और वित्त मंत्री NDC के पदेन अध्यक्ष नहीं होते हैं।
प्रश्न 19: राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है?
- अनुच्छेद 72
- अनुच्छेद 76
- अनुच्छेद 123
- अनुच्छेद 143
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को कुछ मामलों में अपराधों के लिए दोषसिद्धि पाए गए व्यक्तियों के दंड या दंडादेश के निलंबन, लघुकरण या परिहार की शक्ति प्रदान करता है।
- संदर्भ और विस्तार: इसमें मृत्युदंड को क्षमा करना, कारावास को कम करना, या दंडादेश को निलंबित करना शामिल है। यह शक्ति मजिस्टेरियल निर्णय या सैन्य न्यायालय के निर्णय पर भी लागू होती है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है।
प्रश्न 20: भारतीय संविधान का कौन सा भाग ‘मौलिक कर्तव्य’ से संबंधित है?
- भाग III-A
- भाग IV-A
- भाग V-A
- भाग VI-A
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का भाग IV-A, जो अनुच्छेद 51-A के तहत आता है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है।
- संदर्भ और विस्तार: मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
- गलत विकल्प: भाग III मौलिक अधिकारों से, भाग V संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से, और भाग VI राज्यों की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित है।
प्रश्न 21: किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है?
- अनुच्छेद 154
- अनुच्छेद 174
- अनुच्छेद 200
- अनुच्छेद 201
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 200 राज्यपाल की विधायी शक्तियों का वर्णन करता है, जिसमें यह प्रावधान भी शामिल है कि राज्यपाल किसी विधेयक को, कुछ मामलों में, भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 201 तब लागू होता है जब राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयक को विचार के बाद संसद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनः पारित कर देता है, तो वह उस पर अपनी सहमति नहीं दे सकता।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल के सत्रों से संबंधित है। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से संबंधित है जब विधेयक आरक्षित किया जाता है।
प्रश्न 22: ‘कानून के समक्ष समानता’ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 16
- अनुच्छेद 18
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 14 ‘कानून के समक्ष समानता’ (equality before law) और ‘विधियों का समान संरक्षण’ (equal protection of laws) की गारंटी देता है।
- संदर्भ और विस्तार: ‘कानून के समक्ष समानता’ ब्रिटिश मूल का विचार है, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है और कानून सबके लिए समान रूप से लागू होता है। ‘विधियों का समान संरक्षण’ अमेरिकी मूल का विचार है, जिसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता देता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन करता है।
प्रश्न 23: निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है?
- महाभियोग प्रक्रिया, जैसा कि राष्ट्रपति पर चलाया जाता है
- राज्य सभा द्वारा एक साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव
- राज्य सभा द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव, जिसे लोक सभा द्वारा अनुमोदित किया गया हो
- राज्य सभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव, जिसे लोक सभा द्वारा अनुमोदित किया गया हो
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी विशेष महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा ‘विशेष बहुमत’ (अनुच्छेद 249(1) के अनुसार, प्रभावी बहुमत के साथ-साथ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत) से पारित होना चाहिए और लोक सभा द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित होना चाहिए।
- संदर्भ और विस्तार: ध्यान दें कि राज्य सभा के ‘विशेष बहुमत’ का अर्थ है कि उस प्रस्ताव को प्रभावी बहुमत (कुल सदस्यता का बहुमत) और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
- गलत विकल्प: (a) राष्ट्रपति पर महाभियोग के समान नहीं है। (b) और (c) में बहुमत की प्रकृति या लोक् सभा के अनुमोदन का उल्लेख ठीक से नहीं है।
प्रश्न 24: किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को किसी राज्य का नाम बदलने, सीमा बदलने या नया राज्य बनाने का अधिकार है?
- अनुच्छेद 2
- अनुच्छेद 3
- अनुच्छेद 4
- अनुच्छेद 5
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है। इसके तहत संसद किसी भी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके, या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर, या किसी राज्य के भाग को किसी राज्य से मिलाकर नया राज्य बना सकती है। यह किसी राज्य की सीमाएं बदल सकती है या किसी राज्य का नाम बदल सकती है।
- संदर्भ और विस्तार: इस तरह के विधयेक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही संसद में पेश किए जा सकते हैं, और विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को उसकी राय जानने के लिए भेजा जाता है, हालांकि संसद इस राय से बाध्य नहीं है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 4 बताता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून, जो मौलिक अधिकारों आदि में संशोधन करते हैं, वे 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे। अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है।
प्रश्न 25: भारतीय संविधान की ‘प्रस्तावना’ में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?
- 25वां संशोधन अधिनियम, 1971
- 38वां संशोधन अधिनियम, 1975
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 को ‘मिनी-संविधान’ भी कहा जाता है। इसने प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्दों को जोड़ा।
- संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन का उद्देश्य भारतीय संविधान के मूल स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव लाना था, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को अधिक मजबूती से स्थापित करता है।
- गलत विकल्प: अन्य संशोधन अधिनियमों ने संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, लेकिन प्रस्तावना में इन विशिष्ट शब्दों को नहीं जोड़ा।