संविधान की कसौटी: आज के 25 प्रश्न
लोकतंत्र की आधारशिला को समझना और भारतीय संविधान की बारीकियों में अपनी पकड़ मजबूत करना, हर प्रतियोगी परीक्षा के आकांक्षी के लिए अनिवार्य है। क्या आप अपने संवैधानिक ज्ञान की गहराई को परखने के लिए तैयार हैं? आइए, इन 25 चुनिंदा प्रश्नों के माध्यम से अपनी समझ का परीक्षण करें और अपने ज्ञान को और निखारें।
भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान अभ्यास प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और दिए गए विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।
प्रश्न 1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
- 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ (Secular) और ‘अखंडता’ (Integrity) शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसने प्रस्तावना के स्वरूप को महत्वपूर्ण रूप से बदला।
- संदर्भ एवं विस्तार: इस संशोधन को ‘लघु संविधान’ भी कहा जाता है। यह संशोधन भारतीय गणराज्य को एक ‘संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य’ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
- गलत विकल्प: 44वें संशोधन (1978) ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया। 52वें संशोधन (1985) ने दलबदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) जोड़ा। 73वें संशोधन (1992) ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया।
प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन सी रिट, किसी व्यक्ति को गैरकानूनी हिरासत से मुक्त कराने के लिए जारी की जाती है?
- परमादेश (Mandamus)
- अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)
- बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
- उत्प्रेषण (Certiorari)
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ (Habeas Corpus) एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है ‘शरीर प्रस्तुत करो’। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया हो। संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को इस रिट को जारी करने की शक्ति देता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने वाली रिटों में से एक है। यह केवल सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध ही नहीं, बल्कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है।
- गलत विकल्प: ‘परमादेश’ का अर्थ है ‘हम आदेश देते हैं’, जो किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने के लिए जारी किया जाता है। ‘अधिकार पृच्छा’ किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से दावा करने पर उसकी वैधता की जाँच के लिए है। ‘उत्प्रेषण’ का अर्थ है ‘प्रमाणित करना’, जो किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है।
प्रश्न 3: किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य का नाम बदल सके या उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सके?
- अनुच्छेद 1
- अनुच्छेद 3
- अनुच्छेद 4
- अनुच्छेद 5
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह विधि द्वारा, किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके या दो या अधिक राज्यों को या उनके भागों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाकर, या घटाकर, अथवा किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सके।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह अनुच्छेद भारत की संघीय व्यवस्था में लचीलेपन को दर्शाता है। हालांकि, ऐसे किसी भी विधेयक को संसद में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से पेश किया जा सकता है, और संबंधित राज्य विधानमंडल की राय जानने के लिए उसे भेजा जा सकता है। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल की राय से बाध्य नहीं होते हैं।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 1 भारत को ‘राज्यों का संघ’ घोषित करता है। अनुच्छेद 4 यह प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है।
प्रश्न 4: भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है?
- प्रधानमंत्री
- राष्ट्रपति
- संसद
- सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त किया जाता है। CAG अपनी रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। उसकी जांच रिपोर्टों की जांच लोक लेखा समिति (PAC) करती है। इस प्रकार, CAG अप्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: CAG सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और भारत सरकार व राज्य सरकारों के खातों के ऑडिट से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसका उद्देश्य सरकारी व्यय में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
- गलत विकल्प: CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होता। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, लेकिन CAG उनके प्रति उत्तरदायी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका का प्रमुख है, और CAG की भूमिका लेखा-जोखा संबंधी है, न्यायपालिका की प्रत्यक्ष देखरेख में नहीं।
प्रश्न 5: निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सही है?
- ये केवल नागरिकों पर लागू होते हैं।
- ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं।
- ये न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय (justiciable) हैं।
- ये प्रस्तावना में सूचीबद्ध हैं।
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग IV-A में अनुच्छेद 51-A के तहत वर्णित हैं। ये भारतीय नागरिकों के लिए कर्तव्य हैं और केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं।
- संदर्भ एवं विस्तार: मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। इनका उद्देश्य नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है।
- गलत विकल्प: मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते (जैसे मौलिक अधिकार होते हैं)। ये मूल रूप से प्रस्तावना में नहीं थे, न ही वे न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय (enforceable) हैं।
प्रश्न 6: लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker) अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के उपराष्ट्रपति
- लोकसभा के उपाध्यक्ष
- प्रधानमंत्री
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। यह उपबंध लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में निहित है।
- संदर्भ एवं विस्तार: इसी प्रकार, लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। दोनों ही पदों पर बैठे व्यक्ति सदन के सदस्य होते हैं और सदन के प्रति जवाबदेह होते हैं।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को नहीं, क्योंकि यह सदन का आंतरिक मामला है। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव और त्यागपत्र सदन की प्रक्रिया का हिस्सा है।
प्रश्न 7: भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है?
- भाग IV
- भाग IX
- भाग IX-A
- भाग X
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के भाग IX में पंचायतों का प्रावधान है। यह भाग 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था, जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसमें अनुच्छेद 243 से 243-O तक शामिल हैं।
- संदर्भ एवं विस्तार: भाग IX में पंचायती राज संस्थाओं के गठन, संरचना, शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व आदि का विस्तार से वर्णन है। इसमें त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली (ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर) का प्रावधान है।
- गलत विकल्प: भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। भाग IX-A में नगरपालिकाओं का प्रावधान है (74वां संशोधन)। भाग X में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है।
प्रश्न 8: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है?
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 280
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 356 के तहत, यदि किसी राज्य का राज्यपाल यह रिपोर्ट करता है कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसे ‘संवैधानिक मशीनरी की विफलता’ के तहत भी लागू किया जाता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: राष्ट्रपति शासन, जिसे राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लागू किया जाता है, अधिकतम 6 महीने के लिए प्रभावी होता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के बाद इसे बढ़ाया जा सकता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है।
प्रश्न 9: भारत में ‘संसदीय सरकार’ की प्रणाली किस देश के मॉडल पर आधारित है?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- कनाडा
- यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन)
- ऑस्ट्रेलिया
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं संदर्भ: भारतीय संसदीय प्रणाली, जहाँ कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) विधायिका (संसद) के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) की संसदीय प्रणाली से प्रेरित है।
- संदर्भ एवं विस्तार: इस प्रणाली में, राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। ब्रिटेन में ‘राजा/रानी’ राज्य का प्रमुख है और ‘प्रधानमंत्री’ सरकार का प्रमुख।
- गलत विकल्प: संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है, जहाँ राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है और विधायिका से स्वतंत्र होता है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी संसदीय प्रणाली है, लेकिन भारत ने मुख्य रूप से ब्रिटिश मॉडल को अपनाया है।
प्रश्न 10: निम्नलिखित में से कौन सी सूची संघ सूची (Union List) के अंतर्गत आती है?
- वन
- रेलवे पुलिस
- शेयर बाजार और वायदा बाजार
- जेल
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची तीन सूचियों (संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची) का प्रावधान करती है। संघ सूची के विषय पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ‘शेयर बाजार और वायदा बाजार’ संघ सूची की प्रविष्टि 46 के अंतर्गत आता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं (मूलतः 97 थे)। इसमें रक्षा, रेलवे, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा, जनगणना आदि महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।
- गलत विकल्प: ‘वन’ (वर्तमान में समवर्ती सूची में है, पूर्व में राज्य सूची में था)। ‘रेलवे पुलिस’ राज्य सूची के अंतर्गत आती है (प्रविष्टि 25)। ‘जेल’ भी राज्य सूची का विषय है (प्रविष्टि 4)।
प्रश्न 11: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘समान न्याय’ और ‘निःशुल्क विधिक सहायता’ का प्रावधान करता है?
- अनुच्छेद 39(A)
- अनुच्छेद 38
- अनुच्छेद 40
- अनुच्छेद 42
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 39(A), जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का हिस्सा है, यह प्रावधान करता है कि राज्य नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और वंचितों को, समान न्याय सुनिश्चित करेगा और गरीबों की सहायता के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। यह 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया था।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह अनुच्छेद सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित न रहना पड़े।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने और आय, स्थिति, सुख-सुविधाओं की असमानताओं को कम करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व सहायता का प्रावधान करता है।
प्रश्न 12: निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को ‘संवैधानिक सलाहकार’ के रूप में कार्य करने का अधिकार है?
- अनुच्छेद 131
- अनुच्छेद 143
- अनुच्छेद 145
- अनुच्छेद 137
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर, या किसी भी ऐसे प्रश्न पर जो विधि या तथ्य के ऐसे बिंदु से संबंधित है जिस पर वह सर्वोच्च न्यायालय की राय चाहता है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती। इसी प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने से इनकार भी कर सकता है। यह न्यायिक समीक्षा से भिन्न है, जहाँ न्यायालय कानून की संवैधानिकता की जाँच करता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 131 मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 137 पुनर्विचार क्षेत्राधिकार (review jurisdiction) से संबंधित है।
प्रश्न 13: संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक की नागरिकता का सरंक्षण किया जा सकता है?
- अनुच्छेद 9
- अनुच्छेद 10
- अनुच्छेद 11
- अनुच्छेद 12
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति, तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि द्वारा उपबंध करे। संसद ने इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम, 1955 बनाया।
- संदर्भ एवं विस्तार: नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विभिन्न तरीके (जन्म, वंशानुक्रम, पंजीकरण, देशीकरण, समामेलन) इसी अधिनियम के तहत परिभाषित हैं। अनुच्छेद 9 यह प्रावधान करता है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार के निरंतर बने रहने का प्रावधान करता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 9 और 10 नागरिकता के अर्जन/समाप्ति की शक्ति को सीधे तौर पर परिभाषित नहीं करते, बल्कि कुछ विशेष स्थितियों को बताते हैं। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा से संबंधित है।
प्रश्न 14: राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी?
- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990
- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1992
- भारतीय संविधान का भाग III
- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1993
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं संदर्भ: राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत जनवरी 1992 में एक सांविधिक निकाय (statutory body) के रूप में की गई थी।
- संदर्भ एवं विस्तार: इस आयोग का मुख्य कार्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उनके लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय प्रदान करना, उनकी शिकायतों का निवारण करना और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
- गलत विकल्प: अधिनियम 1990 में पारित हुआ था, जबकि आयोग की स्थापना 1992 में हुई। संविधान के भाग III में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, न कि इस आयोग की स्थापना का प्रावधान।
प्रश्न 15: भारतीय संविधान में ‘राज्य के नीति निदेशक तत्व’ (DPSP) किस देश के संविधान से प्रेरित हैं?
- आयरलैंड
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- कनाडा
- ऑस्ट्रेलिया
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं संदर्भ: भारतीय संविधान के भाग IV में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है।
- संदर्भ एवं विस्तार: आयरिश संविधान ने अपनी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अन्य देशों के साथ साझा किया, जिसमें भारत भी शामिल है। DPSP, मौलिक अधिकारों के विपरीत, गैर-न्यायिक (non-justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन वे देश के शासन के मूलभूत हैं और विधि बनाने में राज्य द्वारा इन्हें लागू करना अनिवार्य है।
- गलत विकल्प: संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था (मजबूत केंद्र के साथ), और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है।
प्रश्न 16: निम्नलिखित में से कौन सा कथन ‘अधिकार पृच्छा’ (Quo Warranto) रिट के बारे में सत्य है?
- यह किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने के लिए जारी की जाती है।
- यह किसी व्यक्ति को उसके द्वारा धारण किए गए पद की वैधता को चुनौती देने के लिए जारी की जाती है।
- यह निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है।
- यह किसी व्यक्ति को उसके हिरासत में होने के कारण को स्पष्ट करने के लिए जारी की जाती है।
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: ‘अधिकार पृच्छा’ (Quo Warranto), जिसका लैटिन में अर्थ है ‘किस अधिकार से’, यह रिट किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक पद पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर लेता है। यह उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) और सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) द्वारा जारी की जाती है।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह रिट सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण न कर सके, और पद धारण करने वाले व्यक्ति को अपने पद की वैधता सिद्ध करनी होती है।
- गलत विकल्प: (a) ‘परमादेश’ (Mandamus) का वर्णन करता है। (c) ‘उत्प्रेषण’ (Certiorari) का वर्णन करता है। (d) ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ (Habeas Corpus) का वर्णन करता है।
प्रश्न 17: भारत के संविधान में ‘कानून के समक्ष समानता’ (Equality before Law) का सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है?
- अनुच्छेद 12
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 16
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 ‘कानून के समक्ष समानता’ (Equality before Law) और ‘कानूनों का समान संरक्षण’ (Equal protection of laws) के सिद्धांत को प्रतिस्थापित करता है। यह सिद्धांत सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी।
- संदर्भ एवं विस्तार: ‘कानून के समक्ष समानता’ ब्रिटिश मूल का है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ‘कानूनों का समान संरक्षण’ अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 12 ‘राज्य’ की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता प्रदान करता है।
प्रश्न 18: किस वर्ष ‘दल-बदल’ (Defection) के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों को संविधान की दसवीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया?
- 1985
- 1976
- 1992
- 2003
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं संदर्भ: दल-बदल को रोकने के उद्देश्य से 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई।
- संदर्भ एवं विस्तार: इस अनुसूची में संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों की दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान हैं। इसके तहत, कोई सदस्य जो अपनी पार्टी छोड़ देता है या पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है, उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- गलत विकल्प: 1976 में 42वां संशोधन हुआ। 1992 में 73वां और 74वां संशोधन हुआ। 2003 में 91वां संशोधन हुआ, जिसने दलबदल से संबंधित कुछ प्रावधानों को और सख्त किया।
प्रश्न 19: निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है?
- चुनाव आयोग (Election Commission)
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
- वित्त आयोग (Finance Commission)
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: चुनाव आयोग (अनुच्छेद 324), संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315) और वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) भारतीय संविधान द्वारा स्थापित संवैधानिक निकाय हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी, इसलिए यह एक सांविधिक निकाय (statutory body) है, न कि संवैधानिक।
- संदर्भ एवं विस्तार: संवैधानिक निकायों का उल्लेख सीधे संविधान में होता है और उनकी शक्तियां तथा कार्य संविधान द्वारा परिभाषित होते हैं। सांविधिक निकायों का गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत होता है।
- गलत विकल्प: अन्य सभी विकल्प संवैधानिक निकायों के उदाहरण हैं।
प्रश्न 20: भारत में ‘न्यायिक समीक्षा’ (Judicial Review) की शक्ति किस संविधान से प्रेरित है?
- ब्रिटेन
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- कनाडा
- ऑस्ट्रेलिया
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं संदर्भ: भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जाँच कर सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है।
- संदर्भ एवं विस्तार: मारबरी बनाम मेडिसन (Marbury v. Madison, 1803) मामले में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को स्थापित किया था। भारत में, अनुच्छेद 13, 32, 226 और 246 न्यायिक समीक्षा के आधार प्रदान करते हैं।
- गलत विकल्प: ब्रिटेन में ‘संसद की सर्वोच्चता’ का सिद्धांत है, जहाँ कोई लिखित संविधान नहीं है और संसद का कानून अंतिम होता है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी न्यायिक समीक्षा है, लेकिन भारत ने मुख्य रूप से अमेरिकी मॉडल को अपनाया है।
प्रश्न 21: भारत के संघीय ढांचे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
- संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन किया है।
- राज्यों के पास अपनी विधायी शक्तियां हैं।
- सभी महत्वपूर्ण शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास केंद्रित हैं।
- यह एकात्मक प्रणाली की तुलना में अधिक लचीला है।
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं संदर्भ: भारत को ‘अर्ध-संघीय’ (Quasi-federal) या ‘संघ की ओर झुकी हुई एकात्मक’ (Unitary with federal features) प्रणाली वाला देश कहा जाता है। संविधान ने स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन किया है (सातवीं अनुसूची)। राज्यों के पास अपनी विधायी शक्तियां हैं (राज्य सूची)। हालांकि, यह कहना सत्य नहीं है कि ‘सभी महत्वपूर्ण शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास केंद्रित हैं’, क्योंकि संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: भारत में मजबूत केंद्र की प्रवृत्ति है, लेकिन राज्यों के पास भी अपने अधिकार क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। यह एकात्मक प्रणाली की तुलना में अधिक लचीलापन प्रदान करता है क्योंकि यह क्षेत्रीय विविधताओं को समायोजित करता है।
- गलत विकल्प: (c) कथन गलत है क्योंकि संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन होता है, न कि सभी शक्तियाँ केंद्र में केंद्रित होती हैं।
प्रश्न 22: निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) का दर्जा दिया गया?
- 69वां संशोधन अधिनियम, 1991
- 74वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
- 91वां संशोधन अधिनियम, 2003
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Territory – NCT) के रूप में विशेष दर्जा दिया गया और संविधान में अनुच्छेद 239AA और 239AB जोड़े गए।
- संदर्भ एवं विस्तार: इस संशोधन के माध्यम से दिल्ली के लिए एक विधायी सभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई, जिससे उसे कुछ हद तक विधायी और कार्यकारी स्वायत्तता मिली, हालांकि यह पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है।
- गलत विकल्प: 74वां संशोधन नगरपालिकाओं से संबंधित है। 86वां संशोधन शिक्षा के अधिकार (अनुच्छेद 21A) से संबंधित है। 91वां संशोधन मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है।
प्रश्न 23: भारत का महान्यायवादी (Attorney General) निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है?
- अनुच्छेद 76
- अनुच्छेद 165
- अनुच्छेद 148
- अनुच्छेद 75
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। वह भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: महान्यायवादी के कर्तव्य, शक्तियां और अन्य संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 76 में वर्णित हैं। वह संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से संबंधित है। अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति और अन्य प्रावधानों से संबंधित है।
प्रश्न 24: संविधान की प्रस्तावना में ‘बंधुत्व’ (Fraternity) शब्द किस आदर्श को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग किया गया है?
- व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता
- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
- विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
- समानता का अवसर
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं संदर्भ: प्रस्तावना में ‘बंधुत्व’ शब्द का उल्लेख व्यक्तियों की गरिमा को सुनिश्चित करने के साथ-साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किया गया है।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिले, जिससे समाज में एकजुटता बनी रहे और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान हो। यह शब्द फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श ‘लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटरनिटी’ से प्रेरित है।
- गलत विकल्प: (b) सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय न्याय के आदर्श हैं। (c) स्वतंत्रता के आदर्श हैं। (d) अवसर की समानता समानता के आदर्श के अंतर्गत आती है।
प्रश्न 25: भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है?
- महाभियोग (Impeachment)
- संसदीय प्रस्ताव
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
- अविश्वास प्रस्ताव
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भारत के राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है।
- संदर्भ एवं विस्तार: महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में लाया जा सकता है, बशर्ते कि उस सदन के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो और प्रस्ताव लाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी गई हो। प्रस्ताव को उस सदन की कुल सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके बाद, यह दूसरे सदन में जाता है, जहाँ इसकी जाँच होती है। यदि दूसरा सदन भी इसे दो-तिहाई बहुमत से पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है।
- गलत विकल्प: ‘संसदीय प्रस्ताव’ या ‘अविश्वास प्रस्ताव’ सामान्यतः मंत्रिपरिषद के लिए प्रयोग होते हैं, राष्ट्रपति के लिए नहीं। ‘सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय’ राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार नहीं रखता, वे केवल संवैधानिक व्याख्या कर सकते हैं।
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