संविधान की कसौटी: आज का महा-क्विज़!
नमस्कार, भविष्य के प्रशासकों! भारतीय संविधान और राजव्यवस्था की अपनी समझ को परखने का यह समय है। हर दिन, हम आपके लिए लाते हैं 25 ऐसे प्रश्न जो आपके ज्ञान की गहराई को मापेंगे और आपकी वैचारिक स्पष्टता को निखारेगे। आइए, आज के इस महा-क्विज़ में गोता लगाएँ और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें!
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान अभ्यास प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान किए गए विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।
प्रश्न 1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवाद’ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
- 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: ‘समाजवाद’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था।
- संदर्भ और विस्तार: यह संशोधन इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान हुआ था और इसे ‘लघु संविधान’ भी कहा जाता है। इसने प्रस्तावना के मूल स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए।
- गलत विकल्प: 44वां संशोधन, 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया। 52वां संशोधन, 1985 ने दलबदल विरोधी प्रावधानों को जोड़ा। 73वां संशोधन, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया।
प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं?
- विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)
- वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किए गए वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और हथियार-रहित एकत्र होने, संगम या संघ बनाने, भारत के राज्यक्षेत्र में कहीं भी आबाद घूमने, और कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता), अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) जैसे अधिकार सभी व्यक्तियों (नागरिकों और विदेशियों दोनों) को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिकों के लिए हैं।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 14, 21 सभी व्यक्तियों के लिए हैं। अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, जो नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होता है (कुछ अपवादों के साथ)।
प्रश्न 3: राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में कौन भाग लेता है?
- संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
- राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- उपरोक्त सभी
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: अनुच्छेद 54 के अनुसार, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया।
- संदर्भ और विस्तार: संसद के मनोनीत सदस्य और राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।
- गलत विकल्प: विकल्प (a), (b), और (c) राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों के सही समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं।
प्रश्न 4: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) का कार्यकाल कितना होता है?
- 5 वर्ष
- 6 वर्ष
- 65 वर्ष की आयु तक
- 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: अनुच्छेद 148 के अनुसार, भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।
- संदर्भ और विस्तार: CAG भारत के संचित निधि से किए गए व्यय की लेखापरीक्षा करता है और अपनी रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है, जो लोक लेखा समिति के समक्ष रखी जाती है।
- गलत विकल्प: 5 वर्ष अधिकांश लोक सेवकों का सामान्य कार्यकाल होता है, लेकिन CAG का कार्यकाल विशिष्ट है। 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु अलग-अलग या संयुक्त रूप से गलत हैं।
प्रश्न 5: निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘बुनियादी ढांचा सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) का प्रतिपादन किया?
- ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
- मेनका गांधी बनाम भारत संघ
- शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के ‘बुनियादी ढांचे’ (Basic Structure) को नहीं बदल सकती।
- संदर्भ और विस्तार: इस सिद्धांत ने संसद की संशोधन शक्ति को एक सीमा प्रदान की और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखा।
- गलत विकल्प: ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) ने निवारक निरोध से संबंधित व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर व्यापक अधिकार क्षेत्र स्थापित किया। मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या का विस्तार किया। शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ (1951) ने माना था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने की शक्ति है।
प्रश्न 6: भारत में ‘आपातकाल’ की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है?
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- उपरोक्त सभी
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है: राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352), राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356), और वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता की स्थिति से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय स्थायित्व को खतरा होने की स्थिति से संबंधित है।
- गलत विकल्प: तीनों अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित हैं, इसलिए सभी सही हैं।
प्रश्न 7: निम्नलिखित में से कौन सी निकाय संवैधानिक निकाय (Constitutional Body) नहीं है?
- भारत का महान्यायवादी (Attorney General)
- वित्त आयोग (Finance Commission)
- चुनाव आयोग (Election Commission)
- संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission)
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: भारत का महान्यायवादी (Attorney General) अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त किया जाता है, लेकिन यह एक संवैधानिक *निकाय* न होकर भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। वित्त आयोग (अनुच्छेद 280), चुनाव आयोग (अनुच्छेद 324), और संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315) सीधे संविधान द्वारा स्थापित संवैधानिक निकाय हैं।
- संदर्भ और विस्तार: संवैधानिक निकाय वे होते हैं जिनका उल्लेख सीधे संविधान में होता है और जिनके गठन, शक्तियां, और कार्य संविधान में वर्णित होते हैं।
- गलत विकल्प: वित्त आयोग, चुनाव आयोग और यूपीएससी सभी संवैधानिक निकाय हैं क्योंकि उनके प्रावधान सीधे संविधान में हैं।
प्रश्न 8: पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कब हुई?
- 1957
- 1959
- 1962
- 1971
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: भारत में पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति (1957) की सिफारिशों के आधार पर इसे लागू किया गया था।
- संदर्भ और विस्तार: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिससे यह देश के शासन की तीसरी कड़ी बन गई।
- गलत विकल्प: 1957 बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट का वर्ष है, न कि पंचायती राज की शुरुआत का। 1962 और 1971 अन्य महत्वपूर्ण वर्षों से संबंधित हैं (जैसे 1962 भारत-चीन युद्ध)।
प्रश्न 9: निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार ‘निलंबित’ (suspended) नहीं किए जा सकते?
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21)
- विधि के समक्ष समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14)
- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 15)
- उपरोक्त सभी
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार किसी भी आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता) भी ऐसा ही अधिकार है, जो सामान्यतः निलंबित नहीं होता।
- संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान, अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28 भी बाहरी आक्रमण के आधार पर लागू राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित हो सकते हैं (अनुच्छेद 358 और 359)।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 21 के साथ-साथ अनुच्छेद 14 और 15 को भी इस श्रेणी में माना जाता है कि वे किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होते।
प्रश्न 10: संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण (Union Budget) किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है?
- अनुच्छेद 110
- अनुच्छेद 112
- अनुच्छेद 115
- अनुच्छेद 118
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: अनुच्छेद 112 के अनुसार, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत के समेकित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त, अन्य सभी व्यय के अनुमानों को प्रस्तुत करवाएगा। इसी वार्षिक विवरण को ‘बजट’ कहा जाता है।
- संदर्भ और विस्तार: बजट सरकार की आय और व्यय का लेखा-जोखा होता है और यह देश की वित्तीय नीति का महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 110 धन विधेयकों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या आधिक्य के लिए उपबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियमों से संबंधित है।
प्रश्न 11: राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है?
- राष्ट्रपति
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
- संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: अनुच्छेद 159 के अनुसार, राज्यपाल अपने पद ग्रहण से पहले संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ लेता है।
- संदर्भ और विस्तार: राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, शपथ नहीं दिलाता। भारत के मुख्य न्यायाधीश का संबंध केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय से है। मुख्यमंत्री राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, राज्यपाल को शपथ नहीं दिलाता।
प्रश्न 12: निम्नलिखित में से कौन सा कथन ‘राज्य के नीति निदेशक तत्वों’ (DPSP) के बारे में सही नहीं है?
- ये संविधान के भाग IV में वर्णित हैं।
- ये अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय (enforceable) नहीं हैं।
- ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मार्गदर्शक हैं।
- ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हैं।
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में वर्णित हैं। ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय (enforceable) नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि यदि राज्य इनका उल्लंघन करता है तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाकर इन्हें लागू नहीं करवा सकता (अनुच्छेद 37)।
- संदर्भ और विस्तार: डी.पी.एस.पी. देश के शासन में मूलभूत हैं और यह राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे। ये सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की स्थापना और सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए हैं।
- गलत विकल्प: कथन (b) सही नहीं है क्योंकि डी.पी.एस.पी. अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय *नहीं* हैं। बाकी सभी कथन डी.पी.एस.पी. के बारे में सही हैं।
प्रश्न 13: राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है?
- अनुच्छेद 123
- अनुच्छेद 213
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह संसद के विश्रामकाल (recess) में अध्यादेश जारी कर सके। यह अध्यादेश संसद के सत्र में आने के छह सप्ताह के भीतर संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, अन्यथा यह तब निष्प्रभावी हो जाता है।
- संदर्भ और विस्तार: अध्यादेश की शक्ति एक कार्यकारी शक्ति है जो कानून निर्माण के समान है, लेकिन यह केवल अस्थायी होती है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 356 और 360 आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित हैं।
प्रश्न 14: भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं से संबंधित है?
- सातवीं अनुसूची
- आठवीं अनुसूची
- नौवीं अनुसूची
- दसवीं अनुसूची
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची उन भाषाओं को सूचीबद्ध करती है जिन्हें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएँ थीं, लेकिन समय के साथ सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, जिससे वर्तमान में इनकी संख्या 22 हो गई है।
- संदर्भ और विस्तार: यह अनुसूची भारत की भाषाई विविधता को दर्शाती है।
- गलत विकल्प: सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है (संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ)। नौवीं अनुसूची भूमि सुधारों से संबंधित कानूनों को सूचीबद्ध करती है। दसवीं अनुसूची दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है।
प्रश्न 15: निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र (Union Territory) का अपना उच्च न्यायालय है?
- दिल्ली
- लक्षद्वीप
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
- पुडुचेरी
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: दिल्ली ही एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना अलग उच्च न्यायालय है – दिल्ली उच्च न्यायालय।
- संदर्भ और विस्तार: अन्य संघ राज्य क्षेत्रों का क्षेत्राधिकार या तो किसी राज्य के उच्च न्यायालय या एक से अधिक राज्यों के संयुक्त उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए, लक्षद्वीप का क्षेत्राधिकार केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है।
- गलत विकल्प: लक्षद्वीप और पुडुचेरी का क्षेत्राधिकार क्रमशः केरल और मद्रास उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्राधिकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है।
प्रश्न 16: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति
- गृह मंत्रालय
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश (या सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश) की सिफारिश पर एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।
- संदर्भ और विस्तार: यह समिति तीन साल की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करती है।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति सीधे नियुक्ति करता है, लेकिन चयन समिति की सिफारिश पर। मुख्य न्यायाधीश या गृह मंत्रालय अकेले नियुक्ति नहीं करते।
प्रश्न 17: ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Secular) शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में सबसे पहले किस संशोधन के द्वारा किया गया?
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- 11वां संशोधन अधिनियम, 1961
- 24वां संशोधन अधिनियम, 1971
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Secular) शब्द को प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था, साथ ही ‘समाजवाद’ और ‘अखंडता’ शब्दों को भी जोड़ा गया था।
- संदर्भ और विस्तार: हालांकि प्रस्तावना में यह शब्द बाद में जोड़ा गया, संविधान की व्याख्या के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही यह स्थापित कर दिया था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
- गलत विकल्प: 44वां संशोधन (संपत्ति का अधिकार), 11वां संशोधन (उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन), और 24वां संशोधन (संसद की संशोधन शक्ति) धर्मनिरपेक्षता से सीधे संबंधित नहीं हैं।
प्रश्न 18: भारत में ‘संसदीय प्रणाली’ (Parliamentary System) किस देश के संविधान से प्रेरित है?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- कनाडा
- यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन)
- आयरलैंड
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: भारत की संसदीय प्रणाली, जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है (जैसे कि मंत्रिमंडल का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व), मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के मॉडल से प्रेरित है।
- संदर्भ और विस्तार: भारत ने वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया है, जिसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है।
- गलत विकल्प: अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है। कनाडा में संसदीय प्रणाली है लेकिन उसका ढांचा थोड़ा अलग है (जैसे कि एकात्मक झुकाव)। आयरलैंड से निदेशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति ली गई है।
प्रश्न 19: निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची (Concurrent List) के अंतर्गत आता है?
- रक्षा
- पुलिस
- वन
- रेलवे
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: सातवीं अनुसूची के अनुसार, ‘वन’ समवर्ती सूची का विषय है। इसका मतलब है कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों इस पर कानून बना सकते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: संघ सूची के विषय पर केवल संसद कानून बना सकती है (जैसे रक्षा, रेलवे)। राज्य सूची के विषय पर केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं (जैसे पुलिस)। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है (अनुच्छेद 254)।
- गलत विकल्प: रक्षा और रेलवे संघ सूची के विषय हैं। पुलिस राज्य सूची का विषय है।
प्रश्न 20: भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 61
- अनुच्छेद 67 (ख)
- अनुच्छेद 72
- अनुच्छेद 76
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: अनुच्छेद 67(ख) के अनुसार, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए एक संकल्प, जो राज्यसभा द्वारा ऐसे संकल्प के पारित किए जाने के लिए आशयित है, जिसे उस सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो और जिससे लोक सभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत ने अपनी सम्मति दे दी है, के सिवाय प्रस्तावित नहीं किया जाएगा।
- संदर्भ और विस्तार: उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। यह प्रक्रिया महाभियोग (Impeachment) नहीं है, जो राष्ट्रपति पर चलाई जाती है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से संबंधित है।
प्रश्न 21: निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को ‘संवैधानिक पुनर्विलोकन’ (Constitutional Review) की शक्ति प्राप्त है?
- अनुच्छेद 13
- अनुच्छेद 32
- अनुच्छेद 226
- उपरोक्त सभी
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 13 (जो मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों को शून्य घोषित करता है) और अनुच्छेद 32 (जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है) के तहत संवैधानिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत भी ऐसी शक्ति प्राप्त है।
- संदर्भ और विस्तार: संवैधानिक पुनर्विलोकन वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायपालिका संविधान के विरुद्ध बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है।
- गलत विकल्प: तीनों अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय (या उच्च न्यायालयों) को विभिन्न माध्यमों से संवैधानिक वैधता की जांच करने की शक्ति देते हैं।
प्रश्न 22: भारत में ‘एकल नागरिकता’ (Single Citizenship) का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- कनाडा
- ऑस्ट्रेलिया
- यूनाइटेड किंगडम
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: भारतीय संविधान ने ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान अपनाया है। भारत में, राज्य की अलग नागरिकता नहीं होती, केवल भारतीय नागरिकता ही मान्य है।
- संदर्भ और विस्तार: संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता (संघ की नागरिकता और राज्य की नागरिकता) का प्रावधान है।
- गलत विकल्प: अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी संघीय ढांचा है, लेकिन भारत की एकल नागरिकता की विशिष्टता ब्रिटेन से ली गई है।
प्रश्न 23: ‘ग्राम सभा’ का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है?
- भाग III
- भाग IV
- भाग IX
- भाग IX-A
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: ग्राम सभा का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग IX (पंचायतों) में किया गया है, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था। विशेष रूप से, अनुच्छेद 243(b) में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है।
- संदर्भ और विस्तार: ग्राम सभा किसी गाँव के क्षेत्र के भीतर उन सभी व्यक्तियों से मिलकर बनी होती है जिनके नाम उस क्षेत्र के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं। यह स्थानीय स्वशासन की नींव है।
- गलत विकल्प: भाग III मौलिक अधिकार, भाग IV नीति निदेशक तत्व, और भाग IX-A नगरपालिकाओं से संबंधित है।
प्रश्न 24: निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई?
- 21वां संशोधन अधिनियम, 1969
- 39वां संशोधन अधिनियम, 1975
- 61वां संशोधन अधिनियम, 1988
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 ने संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। यह संशोधन 28 मार्च 1989 से लागू हुआ।
- संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन का उद्देश्य युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर देना था।
- गलत विकल्प: 21वां संशोधन सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने से संबंधित था। 39वां संशोधन कुछ चुनावी मामलों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने से संबंधित था। 42वां संशोधन कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया, लेकिन मतदान की आयु नहीं घटाई।
प्रश्न 25: निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाने के लिए जारी की जाती है, यदि वह पद धारण करने का अयोग्य हो?
- हेबियस कॉर्पस (Habeas Corpus)
- मेंडमस (Mandamus)
- प्रोहिबिशन (Prohibition)
- क्यो वारंटो (Quo Warranto)
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: ‘क्यो वारंटो’ (Quo Warranto) का अर्थ है ‘किस अधिकार से’। यह रिट किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से धारण किए गए सार्वजनिक पद के संबंध में जारी की जाती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह किस अधिकार से उस पद पर बना हुआ है। यदि वह अपने पद को धारण करने के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो उसे उस पद से हटा दिया जाता है।
- संदर्भ और विस्तार: यह रिट सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) द्वारा जारी की जा सकती है।
- गलत विकल्प: हेबियस कॉर्पस अवैध हिरासत से रिहाई के लिए है। मेंडमस किसी लोक प्राधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश देने के लिए है। प्रोहिबिशन किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए है।