संविधान की कसौटी: अपनी पॉलिटी को परखें
नमस्कार, भविष्य के प्रशासकों! भारतीय संविधान और राजव्यवस्था के अथाह सागर में गोता लगाने और अपनी वैचारिक स्पष्टता को परखने का दिन आ गया है। यह दैनिक अभ्यास सत्र आपके ज्ञान को धार देने और परीक्षा की तैयारी को एक नई ऊँचाई पर ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आइए, मिलकर अपने लोकतांत्रिक ढांचे की गहरी समझ का प्रदर्शन करें!
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान अभ्यास प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान किए गए विस्तृत स्पष्टीकरणों के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।
प्रश्न 1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया?
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
- 61वां संशोधन अधिनियम, 1989
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्दों को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यह संशोधन मिनी-संविधान के रूप में जाना जाता है।
- संदर्भ और विस्तार: इन शब्दों को जोड़ने का उद्देश्य भारतीय राज्य के सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष चरित्र को स्पष्ट करना था। ‘समाजवादी’ का अर्थ है कि राज्य उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ‘धर्मनिरपेक्ष’ का अर्थ है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों को समान सम्मान देगा।
- गलत विकल्प: 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया। 52वें संशोधन ने दलबदल विरोधी प्रावधानों को जोड़ा। 61वें संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की।
प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन सी रिट, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में पद धारण करने से रोकने के लिए जारी की जाती है?
- बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
- परमादेश (Mandamus)
- उत्प्रेषण (Certiorari)
- अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘अधिकार पृच्छा’ (Quo Warranto) रिट का अर्थ है “किस अधिकार से”। यह किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से आसीन हो। इसके द्वारा न्यायालय यह पूछता है कि वह व्यक्ति किस अधिकार से उस पद पर है।
- संदर्भ और विस्तार: यह उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत जारी की जा सकती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक पद केवल योग्य और कानूनी रूप से नियुक्त व्यक्तियों द्वारा ही धारण किए जाएं।
- गलत विकल्प: ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ किसी अवैध रूप से हिरासत में रखे गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश करने के लिए है। ‘परमादेश’ किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश देता है। ‘उत्प्रेषण’ किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है।
प्रश्न 3: भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है?
- अनुच्छेद 123
- अनुच्छेद 111
- अनुच्छेद 110
- अनुच्छेद 108
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ये अध्यादेश संसद के पुनःसत्र में आने के छह सप्ताह के भीतर स्वीकृत होने पर अधिनियम का रूप ले लेते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब संसद का कोई भी सदन सत्र में न हो और ऐसी परिस्थितियाँ हों जिनके कारण राष्ट्रपति को तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो। यह शक्ति विधायी शक्ति का एक अपवाद है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की विधायी शक्ति से संबंधित है, जिसमें विधेयकों पर सहमति देना शामिल है। अनुच्छेद 110 धन विधेयकों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है।
प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं?
- विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25)
- भारत में कहीं भी आने-जाने, बसने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 19 के तहत आने-जाने, बसने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता जैसे अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। यह अधिकार विदेशियों को उपलब्ध नहीं है।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता), अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण), अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण), और अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) जैसे अधिकार सभी व्यक्तियों (नागरिकों और विदेशियों दोनों) के लिए उपलब्ध हैं।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 14, 21 और 25 सभी व्यक्तियों के लिए हैं, न कि केवल नागरिकों के लिए।
प्रश्न 5: भारतीय संसद का गठन किनसे मिलकर होता है?
- राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा
- केवल लोकसभा और राज्यसभा
- राष्ट्रपति और लोकसभा
- राष्ट्रपति और राज्यसभा
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यों की परिषद (राज्यसभा) और लोक सभा से मिलकर बनेगी।
- संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, यद्यपि वह उसमें बैठता नहीं है। राष्ट्रपति के बिना कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। लोकसभा जनता का सदन है, जबकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है।
- गलत विकल्प: केवल लोकसभा और राज्यसभा को संसद कहना अधूरा है क्योंकि राष्ट्रपति भी इसका एक अनिवार्य अंग है। राष्ट्रपति और लोकसभा या राज्यसभा मिलकर संसद का गठन नहीं करते, बल्कि तीनों मिलकर पूर्ण संसद बनाते हैं।
प्रश्न 6: निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय आपातकाल से संबंधित है?
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 280
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 360 भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
- संदर्भ और विस्तार: वित्तीय आपातकाल की घोषणा के बाद, राष्ट्रपति संघ के वित्तीय और बैंकिंग प्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं। इस प्रकार की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। अब तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है।
प्रश्न 7: भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) की नियुक्ति कौन करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के प्रधानमंत्री
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- संसद
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- संदर्भ और विस्तार: महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है और वह सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय में मामले देखता है। योग्यता के संबंध में, वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या संसद सीधे महान्यायवादी की नियुक्ति नहीं करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर यह नियुक्ति करते हैं, लेकिन यह नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम से होती है।
प्रश्न 8: भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है?
- सातवीं अनुसूची
- आठवीं अनुसूची
- नौवीं अनुसूची
- दसवीं अनुसूची
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएँ शामिल हैं।
- संदर्भ और विस्तार: मूल रूप से, संविधान में 14 भाषाएँ थीं। सिंधी को 21वें संशोधन (1967) द्वारा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संशोधन (1992) द्वारा, और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संशोधन (2003) द्वारा जोड़ा गया।
- गलत विकल्प: सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है। नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन से संबंधित है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से छूट दी गई है। दसवीं अनुसूची दलबदल विरोधी प्रावधानों से संबंधित है।
प्रश्न 9: पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया?
- 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 74वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
- 97वां संशोधन अधिनियम, 2011
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारतीय संविधान में भाग IX जोड़ा और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसने एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी।
- संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन ने ग्राम सभा को पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में स्थापित किया और त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली (ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर) की परिकल्पना की। इसने पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय सौंपे।
- गलत विकल्प: 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) से संबंधित है। 86वां संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 97वां संशोधन सहकारी समितियों के गठन से संबंधित है।
प्रश्न 10: लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- लोकसभा अध्यक्ष
- राज्यसभा के सभापति
- प्रधानमंत्री
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: लोक लेखा समिति (PAC) एक संसदीय समिति है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) द्वारा की जाती है।
- संदर्भ और विस्तार: PAC का मुख्य कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच करना है। समिति में लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष आमतौर पर सत्ताधारी दल का होता है, लेकिन परंपरा के अनुसार, विपक्ष के एक वरिष्ठ सदस्य को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति, राज्यसभा सभापति या प्रधानमंत्री PAC के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करते हैं। यह नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है।
प्रश्न 11: ‘न्यायिक पुनर्विलोकन’ (Judicial Review) की शक्ति भारतीय संविधान में कहाँ से प्रेरित है?
- अमेरिका का संविधान
- ब्रिटेन का संविधान
- आयरलैंड का संविधान
- कनाडा का संविधान
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जिसके तहत न्यायालय संसद द्वारा पारित कानूनों या कार्यपालिका के निर्णयों की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं, अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में इसके लिए कोई विशेष अनुच्छेद नहीं है, लेकिन इसे अनुच्छेद 13 (मौलिक अधिकारों से असंगत कानून शून्य होंगे) और अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) जैसे अनुच्छेदों के माध्यम से स्थापित किया गया है।
- संदर्भ और विस्तार: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को पुनः स्थापित किया और ‘मूल संरचना सिद्धांत’ प्रस्तुत किया।
- गलत विकल्प: ब्रिटेन से संसदीय सर्वोच्चता, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व और कनाडा से संघात्मक व्यवस्था (अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना) जैसी विशेषताएं ली गई हैं।
प्रश्न 12: भारत में ‘नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक’ (CAG) की भूमिका किस अनुच्छेद में वर्णित है?
- अनुच्छेद 148
- अनुच्छेद 149
- अनुच्छेद 150
- अनुच्छेद 151
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के पद का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद CAG की नियुक्ति, पदच्युति और स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
- संदर्भ और विस्तार: CAG भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। वह संघ और राज्यों के लेखों की लेखापरीक्षा करता है और अपनी रिपोर्टें राष्ट्रपति या संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है, जो उन्हें संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। CAG के कार्यों का विस्तार अनुच्छेद 149 में दिया गया है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 149 CAG के कर्तव्यों और शक्तियों का विस्तार करता है। अनुच्छेद 150 खातों के प्रपत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 151 लेखापरीक्षा रिपोर्टों से संबंधित है।
प्रश्न 13: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सदस्यों की पदावधि कितने वर्ष की होती है?
- 5 वर्ष
- 6 वर्ष
- 65 वर्ष की आयु तक
- उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 316 के तहत की जाती है। उनकी पदावधि 6 वर्ष की होती है या वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रह सकते हैं, जो भी पहले हो।
- संदर्भ और विस्तार: UPSC भारत की केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। इसके सदस्यों को सिद्ध कदाचार के अतिरिक्त, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, हटाया नहीं जा सकता।
- गलत विकल्प: 5 वर्ष की पदावधि सामान्यतः संवैधानिक निकायों के लिए नहीं होती। 6 वर्ष की पदावधि तो होती है, लेकिन आयु सीमा भी लागू होती है। इसलिए, 65 वर्ष की आयु तक (जो 6 वर्ष से पहले भी पूरी हो सकती है) सही है।
प्रश्न 14: संविधान में ‘समवर्ती सूची’ (Concurrent List) का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है?
- कनाडा
- ऑस्ट्रेलिया
- जर्मनी
- संयुक्त राज्य अमेरिका
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: समवर्ती सूची का प्रावधान, जिसमें संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है।
- संदर्भ और विस्तार: समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि दोनों के कानूनों में विरोधाभास होता है, तो केंद्र का कानून मान्य होता है (अनुच्छेद 254)।
- गलत विकल्प: कनाडा से अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहने का विचार लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है।
प्रश्न 15: दल-बदल के आधार पर किसी सदन के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित उपबंध किस अनुसूची में हैं?
- सातवीं अनुसूची
- आठवीं अनुसूची
- नौवीं अनुसूची
- दसवीं अनुसूची
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में दिए गए हैं। इसे 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
- संदर्भ और विस्तार: यह अनुसूची सदस्यों को दल-बदल करने पर अयोग्य घोषित करने के नियम निर्धारित करती है। इसका उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना और विधायकों की निष्ठा को सुरक्षित करना था।
- गलत विकल्प: सातवीं अनुसूची शक्तियों के वितरण से, आठवीं अनुसूची भाषाओं से और नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों के सत्यापन से संबंधित है।
प्रश्न 16: भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 63
- अनुच्छेद 60
- अनुच्छेद 65
- अनुच्छेद 70
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि “भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा”। यह उपराष्ट्रपति के पद का सृजन करता है।
- संदर्भ और विस्तार: उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है (अनुच्छेद 64)। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की अवधि में या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने से संबंधित है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने से संबंधित है। अनुच्छेद 70 किसी अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने से संबंधित है।
प्रश्न 17: अनुच्छेद 21A किस मौलिक अधिकार से संबंधित है?
- शिक्षा का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- समानता का अधिकार
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 21A, जिसे 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया, राज्यों को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए ‘सुलभ, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा’ प्रदान करने का कर्तव्य बताता है।
- संदर्भ और विस्तार: यह अधिकार शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। इसके साथ ही, इसने राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) में अनुच्छेद 45 में संशोधन किया और बालकों के प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का उपबंध किया।
- गलत विकल्प: स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22 में है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14-18 में है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है।
प्रश्न 18: निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का संरक्षक माना जाता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत की संसद
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का संरक्षक भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह मौलिक अधिकारों की रक्षा करे (अनुच्छेद 32) और यह सुनिश्चित करे कि संसद और कार्यपालिका संविधान के उपबंधों का उल्लंघन न करें (न्यायिक पुनर्विलोकन)।
- संदर्भ और विस्तार: सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है और किसी भी ऐसे कानून को अमान्य घोषित कर सकता है जो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हो।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन उनकी भूमिका मुख्य रूप से कार्यकारी है। संसद कानून बनाती है और संविधान में संशोधन भी कर सकती है, लेकिन वह स्वयं संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था नहीं है। CAG वित्तीय मामलों का संरक्षक है।
प्रश्न 19: अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) का गठन कौन कर सकता है?
- राष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- लोकसभा अध्यक्ष
- गृह मंत्री
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत, राष्ट्रपति एक अंतर-राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। यह परिषद संघ और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच हितों के टकराव को सुलझाने के लिए एक मध्यस्थ मंच के रूप में कार्य करती है।
- संदर्भ और विस्तार: 1988 में, केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग की सिफारिशों के बाद, राष्ट्रपति द्वारा इस परिषद का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक सदस्य होते हैं।
- गलत विकल्प: हालांकि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, लेकिन गठन का अधिकार राष्ट्रपति का है। लोकसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री इस परिषद के गठन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते।
प्रश्न 20: ‘नीति निदेशक तत्व’ (Directive Principles of State Policy) संविधान के किस भाग में दिए गए हैं?
- भाग III
- भाग IV
- भाग IV-A
- भाग V
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं।
- संदर्भ और विस्तार: ये तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, परंतु देश के शासन के लिए मूलभूत हैं और यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं।
- गलत विकल्प: भाग III मौलिक अधिकारों से, भाग IV-A मौलिक कर्तव्यों से और भाग V संघ की कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित है।
प्रश्न 21: निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘बुनियादी ढांचा सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) का प्रतिपादन किया?
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
- मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)
- एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के ऐतिहासिक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ‘बुनियादी ढांचा सिद्धांत’ का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार, संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित करने की शक्ति है, लेकिन वह संविधान की ‘बुनियादी संरचना’ या ‘मूल विशेषताओं’ को नहीं बदल सकती।
- संदर्भ और विस्तार: इस सिद्धांत ने संसद की संशोधन शक्ति को सीमित कर दिया और संविधान की सर्वोच्चता एवं उसके मूल स्वरूप को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- गलत विकल्प: गोलकनाथ मामले में कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। मेनका गांधी मामले ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार किया। एस.आर. बोम्मई मामले ने अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के तहत शक्तियों के दुरुपयोग को सीमित किया।
प्रश्न 22: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है?
- अनुच्छेद 108
- अनुच्छेद 112
- अनुच्छेद 118
- अनुच्छेद 124
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के उद्देश्य से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए।
- संदर्भ और विस्तार: संयुक्त बैठक आमतौर पर किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में बुलाई जाती है। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से संबंधित है। अनुच्छेद 118 यह बताता है कि संसद के प्रत्येक सदन में कार्य संचालन के लिए प्रक्रिया के नियम बनाए जाएंगे। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है।
प्रश्न 23: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का प्रमुख कौन होता है?
- प्रधानमंत्री
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- लोकसभा अध्यक्ष
- गृह मंत्री
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस समिति का प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री होता है।
- संदर्भ और विस्तार: समिति में लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, केंद्रीय गृह सचिव और भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश) सदस्य होते हैं।
- गलत विकल्प: यद्यपि मुख्य न्यायाधीश समिति का एक महत्वपूर्ण सदस्य होता है, वह समिति का प्रमुख नहीं होता। प्रधानमंत्री समिति का प्रमुख होता है। लोकसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री भी सदस्य होते हैं, प्रमुख नहीं।
प्रश्न 24: भारत में ‘संसदीय प्रणाली’ (Parliamentary System) किस देश की प्रणाली से प्रभावित है?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- कनाडा
- यूनाइटेड किंगडम
- फ्रांस
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत में संसदीय प्रणाली को ‘वेस्टमिंस्टर मॉडल’ के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) की शासन प्रणाली से प्रभावित है।
- संदर्भ और विस्तार: भारतीय संसदीय प्रणाली में, कार्यपालिका (प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद) विधायिका (संसद) के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है।
- गलत विकल्प: अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है। कनाडा में संसदीय प्रणाली है, लेकिन वहां राजशाही का प्रमुख होता है और कनाडा की अपनी अनूठी विशेषताएँ हैं। फ्रांस में अर्ध-अध्यक्षात्मक प्रणाली है।
प्रश्न 25: भारत के संविधान में ‘मौलिक कर्तव्य’ (Fundamental Duties) को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया?
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
- 61वां संशोधन अधिनियम, 1989
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IV-A में अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया था। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित था।
- संदर्भ और विस्तार: ये कर्तव्य नागरिकों के लिए हैं और संविधान के प्रति निष्ठावान रहने, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने आदि के लिए कहते हैं। ये कर्तव्य भी गैर-प्रवर्तनीय (non-justiciable) हैं।
- गलत विकल्प: 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया। 52वें संशोधन ने दलबदल विरोधी प्रावधान जोड़े। 61वें संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की।