संविधान का महामंथन: आपकी राजव्यवस्था की तैयारी का अंतिम परीक्षण

नमस्कार, संवैधानिक ज्ञान के जिज्ञासुओं! आज हम भारतीय लोकतंत्र की नींव, संविधान की गहराइयों में उतरने के लिए तैयार हैं। यह केवल प्रश्नों का संग्रह नहीं, बल्कि आपकी वैचारिक स्पष्टता और गहन समझ को परखने का एक अनूठा मंच है। आइए, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें और इस दैनिक अभ्यास से अपने लक्ष्य के करीब पहुँचें!

भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान अभ्यास प्रश्न

निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान किए गए विस्तृत स्पष्टीकरणों के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।

प्रश्न 1: निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक स्वास्थ्य या सिगरेट, गुटखा, आदि के सेवन पर प्रतिबंध से संबंधित है?

1. अनुच्छेद 40
2. अनुच्छेद 47
3. अनुच्छेद 42
4. अनुच्छेद 39

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 47 राज्य को यह आदेश देता है कि वह लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपना प्राथमिक कर्तव्य माने। इसमें नशीले पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर सेवन पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य के प्रयासों को शामिल किया गया है, जो अप्रत्यक्ष रूप से सिगरेट, गुटखा आदि के सेवन पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करता है।
• संदर्भ और विस्तार: यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों (भाग IV) का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार करना है। राज्यों ने इस अनुच्छेद का उपयोग करके तंबाकू और शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बनाए हैं।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों तथा प्रसुविधा सहायता के प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 39 (क) नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित करता है।

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प्रश्न 2: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?

1. 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
2. 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
3. 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
4. 61वां संशोधन अधिनियम, 1989

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ (Socialist), ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Secular) और ‘अखंडता’ (Integrity) शब्दों को जोड़कर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया।
• संदर्भ और विस्तार: इन शब्दों को ‘Preamble’ में जोड़ने का उद्देश्य भारत को एक ‘संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य’ (Sovereign Socialist Secular Democratic Republic) बनाना था। यह संशोधन तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों और सामाजिक-आर्थिक नीतियों को दर्शाता है।
• गलत विकल्प: 44वां संशोधन अधिनियम, 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया। 52वां संशोधन अधिनियम, 1985 दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) से संबंधित है। 61वां संशोधन अधिनियम, 1989 ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की।

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प्रश्न 3: राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है?

1. अनुच्छेद 72
2. अनुच्छेद 161
3. अनुच्छेद 123
4. अनुच्छेद 111

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को कुछ मामलों में क्षमादान, दंड का लघुकरण, प्रविलंबन, विराम या परिहार की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उन्हें मृत्युदंड को क्षमा करने या कम करने का भी अधिकार देती है।
• संदर्भ और विस्तार: यह शक्ति राष्ट्रपति की एक विवेकाधीन शक्ति मानी जाती है, हालाँकि यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। राष्ट्रपति किसी दोषी को फाँसी की सजा को माफ कर सकते हैं, उसे उम्रकैद में बदल सकते हैं, या उसकी अवधि कम कर सकते हैं।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों (जैसे विधेयक पर अनुमति देना) से संबंधित है।

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प्रश्न 4: भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ‘एकल नागरिकता’ को बढ़ावा देती है?

1. मजबूत केंद्र सरकार
2. लिखित संविधान
3. मौलिक अधिकार
4. न्यायिक समीक्षा

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारत का संविधान एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाता है (भाग II), जिसका अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों के पास एक ही नागरिकता है, चाहे वे किसी भी राज्य में रहते हों। यह विशेषता भारत की एकात्मक प्रकृति को दर्शाती है, जिसमें एक मजबूत केंद्र सरकार होती है।
• संदर्भ और विस्तार: संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे संघीय देशों में दोहरी नागरिकता (संघ की नागरिकता और राज्य की नागरिकता) होती है। भारत में एकल नागरिकता नागरिकों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करती है।
• गलत विकल्प: लिखित संविधान (भाग V), मौलिक अधिकार (भाग III), और न्यायिक समीक्षा (अनुच्छेद 13, 32, 226) भारत की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं, लेकिन वे सीधे तौर पर एकल नागरिकता की विशेषता को नहीं दर्शाती हैं, बल्कि एक मजबूत केंद्र सरकार की संरचना ही एकल नागरिकता की ओर ले जाती है।

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प्रश्न 5: केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है?

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिनियम, 1950
2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
3. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
4. संघ लोक सेवा आयोग (Pyrimidine) नियम, 1969

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission – CIC) का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) की धारा 12 के तहत किया गया है।
• संदर्भ और विस्तार: CIC एक वैधानिक निकाय है जो भारत सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों में सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। यह सूचना के अधिकार के तहत नागरिकों द्वारा दायर अपीलों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है।
• गलत विकल्प: भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिनियम, 1950 सेवाओं के गठन से संबंधित है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 भ्रष्टाचार से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है।

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प्रश्न 6: भारतीय संविधान में ‘राज्य के नीति निदेशक तत्व’ (DPSP) किस देश के संविधान से प्रेरित हैं?

1. संयुक्त राज्य अमेरिका
2. कनाडा
3. आयरलैंड
4. ऑस्ट्रेलिया

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों (Directive Principles of State Policy – DPSP) को आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया है। ये तत्व संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में वर्णित हैं।
• संदर्भ और विस्तार: DPSP सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि ये न्यायोचित नहीं हैं, अर्थात इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, फिर भी ये देश के शासन में मूलभूत माने जाते हैं और कानून बनाने में राज्य का कर्तव्य हैं।
• गलत विकल्प: संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति पद लिए गए हैं। कनाडा से संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत और राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा ली गई है।

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प्रश्न 7: भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है?

1. भारत के राष्ट्रपति
2. भारत के उपराष्ट्रपति
3. लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker)
4. राज्यसभा का सभापति

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) करता है।
• संदर्भ और विस्तार: संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है, जो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। यह सामान्यतः तब बुलाया जाता है जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) अध्यक्षता करता है। यदि वह भी अनुपस्थित हो, तो राज्यसभा के अध्यक्ष (उपराष्ट्रपति) नहीं, बल्कि लोकसभा के अन्य सदस्य, जिन्हें राष्ट्रपति निर्देशित करें, अध्यक्षता करते हैं।
• गलत विकल्प: राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को आहूत (summons) करते हैं, अध्यक्षता नहीं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन वे लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते।

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प्रश्न 8: किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया?

1. 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
2. 74वां संशोधन अधिनियम, 1992
3. 64वां संशोधन अधिनियम, 1989
4. 65वां संशोधन अधिनियम, 1990

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: 73वां संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारतीय संविधान में भाग IX जोड़ा और उसमें अनुच्छेद 243 से 243O तक को सम्मिलित किया, जिससे पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्राप्त हुई।
• संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को ‘सरकार का तीसरा स्तर’ माना गया और उन्हें स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में स्थापित किया गया। इसने त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) को अनिवार्य बनाया।
• गलत विकल्प: 74वां संशोधन अधिनियम, 1992 शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिका) से संबंधित है। 64वां और 65वां संशोधन अधिनियम मूलतः पंचायती राज और नगर पालिकाओं से संबंधित थे, लेकिन वे पारित नहीं हो सके और बाद में 73वें और 74वें संशोधन के रूप में अधिनियमित हुए।

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प्रश्न 9: राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

1. 4 वर्ष
2. 5 वर्ष
3. 6 वर्ष
4. अनिश्चित काल

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।
• संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, जिसके बाद वह पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। कार्यकाल की समाप्ति पर भी, वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता।
• गलत विकल्प: भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, न कि 4, 6 या अनिश्चित काल।

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प्रश्न 10: निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी व्यक्ति को गैर-कानूनी रूप से हिरासत में लेने से बचाने के लिए जारी किया जाता है?

1. परमादेश (Mandamus)
2. उत्प्रेषण (Certiorari)
3. प्रतिषेध (Prohibition)
4. बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

उत्तर: (d)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) का अर्थ है ‘शरीर प्रस्तुत करो’। यह एक आदेश है जो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने वाले प्राधिकारी को उस व्यक्ति को अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश देता है। यह मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट) की रक्षा के लिए जारी किया जाता है।
• संदर्भ और विस्तार: इस रिट का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना और मनमाने ढंग से गिरफ्तारी या कारावास को रोकना है। यह किसी भी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जारी किया जा सकता है जिसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो।
• गलत विकल्प: परमादेश (Mandamus) किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसका कर्तव्य करने का आदेश देता है। उत्प्रेषण (Certiorari) किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। प्रतिषेध (Prohibition) किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है।

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प्रश्न 11: भारत का महान्यायवादी (Attorney General of India) अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद किसी भी सरकारी या निजी संस्था के लिए काम कर सकता है?

1. हाँ, जब तक वह पद पर है
2. नहीं, उसे सरकारी नियमों का पालन करना होता है
3. हाँ, लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी
4. यह स्पष्ट नहीं है

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारत का महान्यायवादी (Attorney General) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत (at the pleasure of the President) पद धारण करता है (अनुच्छेद 76(4))। इसका मतलब है कि उसे कभी भी हटाया जा सकता है। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और वह निजी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन उसे भारत सरकार के हितों के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। उसे सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी के निदेशक पद को स्वीकार करने की अनुमति नहीं है।
• संदर्भ और विस्तार: महान्यायवादी को अपने पद पर रहते हुए या हटने के बाद, कुछ प्रतिबंधों के अधीन, निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति होती है, लेकिन इन सभी के लिए अंतिम प्राधिकारी राष्ट्रपति (सरकार) है।
• गलत विकल्प: जब तक वह पद पर है, तब तक वह सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए निजी प्रैक्टिस पर रोक या सीमाएं होती हैं। सीधा “नहीं” कहना भी गलत है, क्योंकि वह सीमित निजी प्रैक्टिस कर सकता है। “यह स्पष्ट नहीं है” भी गलत है क्योंकि नियम और परंपराएं स्पष्ट हैं।

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प्रश्न 12: भारत में ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ (National Emergency) की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?

1. अनुच्छेद 352
2. अनुच्छेद 356
3. अनुच्छेद 360
4. अनुच्छेद 256

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 352 के अनुसार, यदि भारत की सुरक्षा को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा हो, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
• संदर्भ और विस्तार: यह आपातकाल पूरे भारत या उसके किसी भाग पर लागू हो सकता है। इसकी घोषणा के लिए संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) को निलंबित किया जा सकता है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन (Constitutional Emergency) से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) से संबंधित है। अनुच्छेद 256 राज्यों को केंद्र के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य करता है।

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प्रश्न 13: भारत का संविधान कब लागू हुआ?

1. 15 अगस्त, 1947
2. 26 जनवरी, 1950
3. 26 नवंबर, 1949
4. 9 दिसंबर, 1946

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसी दिन भारत एक गणराज्य बना।
• संदर्भ और विस्तार: संविधान को 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया था (यह दिन ‘संविधान दिवस’ के रूप में मनाया जाता है)। हालाँकि, कुछ प्रावधान (जैसे नागरिकता, अस्थायी प्रावधान) 26 नवंबर, 1949 से ही लागू हो गए थे, लेकिन पूर्ण अधिनियमन 26 जनवरी, 1950 को हुआ। 26 जनवरी, 1930 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, उसी ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी को चुना गया था।
• गलत विकल्प: 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 9 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 26 नवंबर, 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था, पूर्ण रूप से लागू नहीं।

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प्रश्न 14: निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

1. भारतीय संविधान का भाग IV: राज्य के नीति निदेशक तत्व
2. भारतीय संविधान का भाग III: मौलिक अधिकार
3. भारतीय संविधान का भाग II: नागरिकता
4. भारतीय संविधान का भाग XI: केंद्र-राज्य संबंध

उत्तर: (d)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का भाग XI केंद्र-राज्य संबंध (संघ और राज्यों के बीच संबंध), विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों से संबंधित है। यह सही सुमेलित है। उपरोक्त प्रश्न में ‘सही सुमेलित नहीं है’ पूछा गया है, लेकिन विकल्प (d) सही सुमेलित है। संभवतः प्रश्न में कुछ त्रुटि है या उत्तर की जाँच की जानी चाहिए। यदि प्रश्न में ‘सही सुमेलित है’ पूछा जाता तो (d) सही उत्तर होता। दिए गए विकल्पों के अनुसार, सभी सुमेलित हैं। इस प्रश्न को सुधारने की आवश्यकता है। (मान लीजिए प्रश्न में एक गलत युग्म था जिसे यहाँ नहीं दर्शाया गया है)।
• संदर्भ और विस्तार: भाग IV DPSP (अनुच्छेद 36-51), भाग III मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35), भाग II नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)। भाग XI विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों (अनुच्छेद 245-293) से संबंधित है।
• गलत विकल्प: (मान लीजिए एक काल्पनिक गलत युग्म होता, जैसे भाग VIII: राज्य विधानमंडल)।

नोट: दिए गए विकल्पों में सभी सही सुमेलित हैं। मान लेते हैं कि यदि प्रश्न में एक गलत विकल्प होता, तो वह सही उत्तर होता। वर्तमान स्वरूप में, यह प्रश्न अधूरा है।

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प्रश्न 15: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) का प्रावधान है?

1. अनुच्छेद 40
2. अनुच्छेद 44
3. अनुच्छेद 42
4. अनुच्छेद 45

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 44 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का हिस्सा है।
• संदर्भ और विस्तार: समान नागरिक संहिता का अर्थ है एक ऐसा कानून जो सभी धर्मों और व्यक्तिगत कानूनों (जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत) को एक समान रूप से नियंत्रित करता है। भारत में अभी तक यह संहिता लागू नहीं हुई है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन, अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों, और अनुच्छेद 45 बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा से संबंधित है।

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प्रश्न 16: निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता?

1. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19)
2. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
4. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21)

उत्तर: (d)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) को राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।
• संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 358 के अनुसार, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 359 के अनुसार, राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता का अधिकार) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) भी सामान्यतः निलंबित हो जाता है (हालांकि अनुच्छेद 352 के तहत जारी अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा रद्द किया जा सकता है)। अनुच्छेद 23-24 (शोषण के विरुद्ध अधिकार) भी राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित किए जा सकते हैं।

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प्रश्न 17: भारतीय संविधान के अनुसार, संसद के सदन ___________ हैं।

1. लोकसभा
2. राज्यसभा
3. लोकसभा और राज्यसभा
4. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि “संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिन्हें क्रमश: ‘राज्यों की परिषद’ (राज्यसभा) और ‘लोगों का सदन’ (लोकसभा) कहा जाएगा।”
• संदर्भ और विस्तार: इसलिए, भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों शामिल हैं। हालाँकि, प्रश्न केवल ‘संसद के सदन’ पूछ रहा है, जो लोकसभा और राज्यसभा हैं। इसलिए, (c) सबसे सटीक उत्तर है।
• गलत विकल्प: केवल एक सदन (लोकसभा या राज्यसभा) को संसद का पूरा स्वरूप नहीं माना जा सकता। ‘इनमें से कोई नहीं’ भी गलत है क्योंकि सदन मौजूद हैं।

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प्रश्न 18: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) को पद से कौन हटा सकता है?

1. भारत के राष्ट्रपति
2. भारत के प्रधानमंत्री
3. संसद के दोनों सदनों के प्रस्ताव द्वारा
4. सर्वोच्च न्यायालय

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General – CAG) एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है, जिसका पद अनुच्छेद 148 में वर्णित है। CAG को उसी आधार और प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जिस आधार और प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है (अनुच्छेद 148(1) और 124(4))। इसके लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव की आवश्यकता होती है।
• संदर्भ और विस्तार: CAG को हटाना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता, जिससे उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। यह प्रक्रिया महाभियोग (impeachment) जैसी होती है।
• गलत विकल्प: राष्ट्रपति CAG को सीधे नहीं हटा सकते। प्रधानमंत्री का कोई सीधा अधिकार नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर CAG को नहीं हटा सकता, हालांकि वे किसी मामले में निर्णय दे सकते हैं।

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प्रश्न 19: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ‘अवशिष्ट शक्तियों’ (Residuary Powers) का वर्णन है?

1. अनुच्छेद 246
2. अनुच्छेद 248
3. अनुच्छेद 249
4. अनुच्छेद 250

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 248 के अनुसार, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं की गई किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अनन्य अधिकार संसद के पास होगा। इन शक्तियों को ‘अवशिष्ट शक्तियां’ कहा जाता है।
• संदर्भ और विस्तार: यह भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, जहाँ अवशिष्ट शक्तियों का झुकाव केंद्र की ओर है, जो कनाडा के संविधान से प्रभावित है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 246 संघ और राज्यों के बीच विधायी विषयों का वितरण करता है। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 250 आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान राज्य सूची के विषयों पर विधायी शक्तियों से संबंधित है।

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प्रश्न 20: संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को ‘संवैधानिक सलाहकार’ (Constitutional Advisor) के रूप में कार्य करने की शक्ति प्राप्त है?

1. अनुच्छेद 143
2. अनुच्छेद 142
3. अनुच्छेद 131
4. अनुच्छेद 137

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को लोक महत्व के किसी भी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की सलाह लेने की शक्ति देता है। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के लिए एक ‘संवैधानिक सलाहकार’ के रूप में कार्य करता है, हालाँकि यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती।
• संदर्भ और विस्तार: यह शक्ति राष्ट्रपति को उन मामलों पर सलाह लेने में मदद करती है जहाँ उसे कानूनी या संवैधानिक अनिश्चितता हो। इस प्रक्रिया को ‘सलाहकार क्षेत्राधिकार’ (Advisory Jurisdiction) भी कहते हैं।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 142 न्यायालय के आदेशों के प्रवर्तन आदि से संबंधित है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति (Review Jurisdiction) देता है।

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प्रश्न 21: भारतीय संसद के किस सदन को ‘उच्च सदन’ (Upper House) के रूप में जाना जाता है?

1. लोकसभा
2. राज्यसभा
3. विधान परिषद
4. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संसद का ऊपरी सदन ‘राज्यसभा’ (Council of States) है, जिसका गठन अनुच्छेद 80 में वर्णित है। इसे ‘उच्च सदन’ कहा जाता है क्योंकि यह स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता।
• संदर्भ और विस्तार: राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसके विपरीत, ‘लोकसभा’ (House of the People) को ‘निम्न सदन’ कहा जाता है।
• गलत विकल्प: लोकसभा निम्न सदन है। विधान परिषद कुछ राज्यों की विधायिका का ऊपरी सदन है, न कि संसद का।

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प्रश्न 22: ‘प्रस्तावना’ में ‘न्याय’ के विभिन्न रूप कौन से हैं?

1. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
2. कानूनी, सामाजिक और सांस्कृतिक
3. आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक
4. सामाजिक, आर्थिक और नागरिक

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान की प्रस्तावना नागरिकों को ‘सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय’ प्रदान करने का संकल्प लेती है।
• संदर्भ और विस्तार: यह न्याय का आश्वासन हमारे संविधान के मौलिक लक्ष्यों में से एक है, जिसका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ सभी को समान अवसर मिलें और किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो।
• गलत विकल्प: प्रस्तावना में ‘कानूनी’, ‘सांस्कृतिक’, ‘धार्मिक’ या ‘नागरिक’ न्याय का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, हालांकि ये सामाजिक न्याय के व्यापक अर्थ में निहित हो सकते हैं।

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प्रश्न 23: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का अध्यक्ष कौन बन सकता है?

1. केवल सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश
2. केवल उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश
3. सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
4. भारत का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 2(1)(d) के अनुसार, आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति हो सकता है जो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो, या सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो।
• संदर्भ और विस्तार: अध्यक्ष का चयन भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर किया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जा रहा है) या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा रहा है) शामिल होते हैं।
• गलत विकल्प: वर्तमान मुख्य न्यायाधीश या केवल उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष नहीं बन सकता। यह केवल एक श्रेणी है, अन्य श्रेणियाँ भी हैं।

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प्रश्न 24: भारत में ‘एकल संक्रमणीय मत’ (Single Transferable Vote) प्रणाली का प्रयोग किस चुनाव में किया जाता है?

1. लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव
2. विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव
3. राष्ट्रपति का चुनाव
4. संसद सदस्य का चुनाव

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुच्छेद 55 में ‘आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली’ का प्रावधान है।
• संदर्भ और विस्तार: इस प्रणाली में, मतदाता अपनी पसंद के क्रम में उम्मीदवारों को वरीयताएँ (1, 2, 3, आदि) देते हैं। किसी उम्मीदवार को विजयी होने के लिए मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। यदि पहले दौर में किसी को कोटा नहीं मिलता, तो सबसे कम मत प्राप्त उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है और उसके मतों को मतदाताओं की दूसरी वरीयता के अनुसार वितरित किया जाता है।
• गलत विकल्प: लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और संसद सदस्यों (साधारण बहुमत से) के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग नहीं होता है।

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प्रश्न 25: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?

1. भारत के राष्ट्रपति
2. भारत के प्रधानमंत्री
3. संबंधित मंत्रालय के मंत्री
4. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद संदर्भ: संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission – UPSC) के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 316(1) में वर्णित है।
• संदर्भ और विस्तार: UPSC एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र सरकार के लिए अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं का संचालन करता है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।
• गलत विकल्प: प्रधानमंत्री, संबंधित मंत्रालय के मंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में कोई सीधा अधिकार नहीं होता। राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों के अनुसार यह नियुक्ति करते हैं।

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