संविधानिक महारत की दैनिक चुनौती: अपनी राजव्यवस्था की पकड़ को मजबूत करें!
नमस्कार, भविष्य के प्रशासकों! भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के अथाह सागर में गोता लगाने का समय आ गया है। आज के इस विशेष क्विज के माध्यम से, हम आपकी वैचारिक स्पष्टता और गहन समझ का परीक्षण करेंगे। हर प्रश्न एक अवसर है, अपनी तैयारी को परखने और अपनी पकड़ को और मजबूत करने का। तो कमर कस लीजिए और इस ज्ञानवर्धक यात्रा का आरंभ करें!
भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान अभ्यास प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और दिए गए विस्तृत स्पष्टीकरणों के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।
प्रश्न 1: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है?
- अनुच्छेद 20
- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 22
- अनुच्छेद 23
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 22 भारतीय संविधान में नागरिकों को मनमानी गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। यह कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी या हिरासत में रखने के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: अनुच्छेद 22 के अनुसार, गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की सूचना दिए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। इसके अलावा, हिरासत में रखे गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 20 ‘अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण’ प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण’ करता है, हालांकि अनुच्छेद 22 इसका एक विशिष्ट पहलू है। अनुच्छेद 23 ‘मनुष्यों के दुर्व्यापार और जबरन श्रम’ का प्रतिषेध करता है।
प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव केवल लोक सभा में ही लाया जा सकता है?
- विश्वास प्रस्ताव
- अविश्वास प्रस्ताव
- स्थगन प्रस्ताव
- न.न.
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) केवल लोक सभा में ही पेश किया जा सकता है। यह भारत की संसदीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो कार्यपालिका (सरकार) को विधायिका (संसद) के प्रति जवाबदेह बनाती है।
- संदर्भ एवं विस्तार: संविधान सीधे तौर पर अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं करता है, लेकिन लोक सभा के नियम 198 (Rule 198) इसके प्रक्रियात्मक पहलुओं को परिभाषित करता है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।
- गलत विकल्प: विश्वास प्रस्ताव (Confidence Motion) भी आमतौर पर लोक सभा में सरकार द्वारा बहुमत साबित करने के लिए लाया जाता है, और स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion) भी दोनों सदनों में लाया जा सकता है (हालांकि इसके अपने विशिष्ट नियम हैं)। लेकिन प्रश्न ‘केवल लोक सभा’ में लाए जाने वाले प्रस्ताव के बारे में है, और अविश्वास प्रस्ताव का दायरा विशेष रूप से लोक सभा तक सीमित है।
प्रश्न 3: भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज संस्थाओं के गठन का प्रावधान है?
- भाग IV
- भाग IX
- भाग IVA
- भाग X
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं भाग संदर्भ: भारतीय संविधान का भाग IX विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के गठन, शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। यह भाग 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था।
- संदर्भ एवं विस्तार: भाग IX में अनुच्छेद 243 से 243-O तक पंचायती राज से संबंधित प्रावधान हैं। इसमें पंचायतों की संरचना, सीटों का आरक्षण, कार्यकाल, वित्तीय प्रावधान आदि का उल्लेख है। यह स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
- गलत विकल्प: भाग IV में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) हैं, जिनमें अनुच्छेद 40 पंचायतों के गठन का उल्लेख करता है, लेकिन यह केवल एक निदेशक सिद्धांत है, बाध्यकारी नहीं। भाग IVA में मौलिक कर्तव्य हैं, और भाग X में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है।
प्रश्न 4: राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कितने समय के भीतर कराना अनिवार्य है?
- 6 महीने
- 1 वर्ष
- 2 वर्ष
- 4 वर्ष
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: संविधान के अनुच्छेद 62(2) के अनुसार, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव, रिक्ति की तिथि से यथाशीघ्र, किंतु 6 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि देश के सर्वोच्च पद पर लंबे समय तक अस्थाई व्यवस्था न रहे। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण पद रिक्त होता है, तो नव-निर्वाचित राष्ट्रपति को शेष कार्यकाल के लिए चुना जाता है। यदि रिक्ति उनके कार्यकाल के अंतिम वर्ष में होती है, तो भी 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है।
- गलत विकल्प: 1 वर्ष, 2 वर्ष या 4 वर्ष जैसे विकल्प इस प्रावधान के अनुरूप नहीं हैं। 6 महीने की समय सीमा यह सुनिश्चित करती है कि देश को एक पूर्ण राष्ट्रपति मिले, भले ही नए राष्ट्रपति का कार्यकाल मूल राष्ट्रपति के कार्यकाल से कम क्यों न हो।
प्रश्न 5: किस संशोधन द्वारा ‘शिक्षा’ को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया?
- 42वां संशोधन
- 44वां संशोधन
- 86वां संशोधन
- 97वां संशोधन
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं संशोधन संदर्भ: 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा ‘शिक्षा के अधिकार’ को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया।
- संदर्भ एवं विस्तार: इस संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा, जो कहता है कि “राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसे कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे।” इसके साथ ही, मौलिक कर्तव्यों (अनुच्छेद 51A) में भी 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जो माता-पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चे या आश्रित को शिक्षा का अवसर प्रदान करें।
- गलत विकल्प: 42वां संशोधन ‘लघु संविधान’ कहा जाता है और इसने प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जोड़े। 44वां संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया। 97वां संशोधन सहकारी समितियों से संबंधित है।
प्रश्न 6: निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘बुनियादी ढांचा सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) का प्रतिपादन किया?
- शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ
- सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
- मेनका गांधी बनाम भारत संघ
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं मामले का संदर्भ: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 के ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने ‘बुनियादी ढांचा सिद्धांत’ का प्रतिपादन किया।
- संदर्भ एवं विस्तार: इस सिद्धांत के अनुसार, संसद के पास संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह संविधान के ‘बुनियादी ढांचे’ को नहीं बदल सकती। मूल संरचना में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद आदि शामिल माने गए। इस निर्णय ने संसद की संशोधन शक्ति को सीमित किया और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखा।
- गलत विकल्प: शंकर प्रसाद (1951) और सज्जन सिंह (1965) मामलों में न्यायालय ने माना था कि संसद के पास मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है। मेनका गांधी (1978) मामले में, न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया था।
प्रश्न 7: भारत के महान्यायवादी (Attorney General) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
- वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- वह संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है।
- उसे संसद में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है।
- वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है।
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यताएं और कर्तव्य अनुच्छेद 76 में वर्णित हैं। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- संदर्भ एवं विस्तार: अनुच्छेद 88 के अनुसार, महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन या उसकी किसी भी समिति में, जिसमें वह बुलाया जाए, बोलने का अधिकार है, लेकिन उसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। मतदान का अधिकार केवल निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों को होता है।
- गलत विकल्प: विकल्प (a), (b), और (d) सभी सही हैं। विकल्प (c) गलत है क्योंकि महान्यायवादी को मतदान का अधिकार नहीं होता है, भले ही वह संसदीय कार्यवाही में भाग ले सकता हो।
प्रश्न 8: भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है?
- लोक सभा के सदस्य
- राज्य सभा के सदस्य
- लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान मंडलों के सभी सदस्य
- लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 में वर्णित है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों (लोक सभा और राज्य सभा) के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधान सभाओं (विधान मंडलों) के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
- संदर्भ एवं विस्तार: इसमें दिल्ली और पुडुचेरी (अब जम्मू और कश्मीर भी शामिल हो सकता है, प्रस्तावित संशोधन लंबित हैं) के केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं, यदि वे विधानमंडल हैं। मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं।
- गलत विकल्प: विकल्प (a) और (b) केवल एक-एक सदन के सदस्यों की बात करते हैं। विकल्प (c) सभी सदस्यों की बात करता है, जिसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, जो गलत है।
प्रश्न 9: निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ‘संवैधानिक निकाय’ नहीं है?
- भारत का निर्वाचन आयोग (ECI)
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
- नीति आयोग (NITI Aayog)
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं संवैधानिक प्रावधान: भारत का निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324), संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338) सभी संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित संस्थाएं हैं, इसलिए ये संवैधानिक निकाय हैं।
- संदर्भ एवं विस्तार: नीति आयोग (National Institution for Transforming India) एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा 2015 में स्थापित एक गैर-संवैधानिक निकाय (या थिंक टैंक) है। इसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। यह सरकार की नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसका दर्जा संवैधानिक नहीं है।
- गलत विकल्प: (a), (b), और (d) सभी के लिए संविधान में विशिष्ट प्रावधान हैं, जो उन्हें संवैधानिक निकाय बनाते हैं।
प्रश्न 10: भारत में ‘लोक व्यवस्था’ (Public Order) पर कानून बनाने का अधिकार किसे है?
- केवल केंद्र सरकार
- केवल राज्य सरकार
- केंद्र और राज्य दोनों सरकारें, सूची के अनुसार
- केवल सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं समवर्ती सूची: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में, ‘लोक व्यवस्था’ (Public Order) का विषय राज्य सूची (सूची 2) की प्रविष्टि 1 में शामिल है। ‘पुलिस’ (सूची 2, प्रविष्टि 1), ‘कारागार’ (सूची 2, प्रविष्टि 4) भी राज्य सूची में हैं।
- संदर्भ एवं विस्तार: यद्यपि लोक व्यवस्था मुख्य रूप से राज्य का विषय है, समवर्ती सूची (सूची 3) की प्रविष्टि 23 ‘आपराधिक विधि (दंड प्रक्रिया को छोड़कर) सहित कानून, सिविल प्रक्रिया, साक्ष्य और गवाहों’ की बात करती है। इसके अलावा, कुछ राष्ट्रीय महत्व के मामले, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है (सूची 1, प्रविष्टि 9)। इसलिए, केंद्र और राज्य दोनों के पास कुछ हद तक लोक व्यवस्था से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, हालांकि प्राथमिक अधिकार राज्य के पास है।
- गलत विकल्प: केवल केंद्र या केवल राज्य सरकार का कहना गलत होगा क्योंकि यह एक साझा विषय है। सर्वोच्च न्यायालय कानून नहीं बनाता, वह कानूनों की व्याख्या करता है।
प्रश्न 11: निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं?
- विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)
- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, और 30 में दिए गए अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं।
- संदर्भ एवं विस्तार: अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता), अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण), अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण), और अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण) जैसे अधिकार नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध की बात करता है, जो विशिष्ट रूप से नागरिकों के लिए है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 14 और 21 नागरिक और विदेशी दोनों के लिए हैं। इसलिए, केवल (b) वाला कथन ही उन अधिकारों को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। (प्रश्न में गलती से विकल्प 2 और 4 दोनों अनुच्छेद 21 का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन मूल प्रश्न के आशय को समझते हुए, अनुच्छेद 15 केवल नागरिकों के लिए है)।
प्रश्न 12: निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया?
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- डॉ. एस. राधाकृष्णन
- ज्ञानी जैल सिंह
- डॉ. शंकर दयाल शर्मा
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं संदर्भ: राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986 के संबंध में पॉकेट वीटो (जेबी वीटो) का प्रयोग किया था।
- संदर्भ एवं विस्तार: पॉकेट वीटो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह किसी विधेयक पर कोई कार्रवाई न करे, न तो उसे अपनी स्वीकृति दे और न ही उसे वापस करे। विधेयक अनिश्चित काल तक राष्ट्रपति के विचाराधीन पड़ा रहता है। अनुच्छेद 111 के तहत, राष्ट्रपति के पास विधेयक को वीटो करने की शक्ति है, जिसमें पॉकेट वीटो भी शामिल है।
- गलत विकल्प: अन्य राष्ट्रपति, जिन्होंने अपने कार्यकाल में विधेयक पाए, उन्होंने उनका उपयोग सामान्य या निश्चित वीटो (Absolute Veto) के रूप में किया, या उन्हें वापस भेज दिया, लेकिन पॉकेट वीटो का प्रयोग विशेष रूप से ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किया गया था।
प्रश्न 13: संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
- 42वां संशोधन, 1976
- 44वां संशोधन, 1978
- 52वां संशोधन, 1985
- 73वां संशोधन, 1992
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं संशोधन संदर्भ: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े: ‘समाजवादी’ (Socialist), ‘पंथनिरपेक्ष’ (Secular), और ‘अखंडता’ (Integrity)।
- संदर्भ एवं विस्तार: इस संशोधन को ‘लघु संविधान’ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसने संविधान में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इन शब्दों को जोड़ने का उद्देश्य भारत के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक ताने-बाने को मजबूत करना था।
- गलत विकल्प: 44वां संशोधन संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। 52वां संशोधन दलबदल विरोधी कानून से संबंधित है। 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है।
प्रश्न 14: निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
- अनुच्छेद 52 – भारत का राष्ट्रपति
- अनुच्छेद 79 – संसद का गठन
- अनुच्छेद 109 – धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया
- अनुच्छेद 117 – वार्षिक वित्तीय विवरण
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 79 संसद के गठन का, और अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का।
- संदर्भ एवं विस्तार: अनुच्छेद 112 ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ (Annual Financial Statement) का उल्लेख करता है, जिसे आम बोलचाल में बजट कहते हैं। अनुच्छेद 117 ‘वित्त विधेयकों’ (Financial Bills) के संबंध में विशेष प्रावधानों की बात करता है, न कि वार्षिक वित्तीय विवरण की। इसलिए, (d) युग्म सही सुमेलित नहीं है।
- गलत विकल्प: (a), (b), और (c) सभी सही सुमेलित हैं। (d) गलत है क्योंकि अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों से संबंधित है, जबकि वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है।
प्रश्न 15: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को ‘कॉलेजियम प्रणाली’ के रूप में जाना जाता है। कॉलेजियम प्रणाली का क्या अर्थ है?
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का समूह।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों का समूह।
- प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों का समूह।
- संसद द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों का समूह।
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं संदर्भ: कॉलेजियम प्रणाली में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय के 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। यह प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए सिफारिशें करती है।
- संदर्भ एवं विस्तार: इस प्रणाली का विकास सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों (जैसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय न्यायाधीश मामले) के माध्यम से हुआ है। इसका उद्देश्य न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया था, जिससे कॉलेजियम प्रणाली प्रभावी बनी रही।
- गलत विकल्प: विकल्प (a) में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का समूह कहा गया है, जो गलत है क्योंकि नियुक्ति की सिफारिश कॉलेजियम करता है, राष्ट्रपति सीधे 5 न्यायाधीशों का समूह नहीं बनाते। (c) और (d) सीधे तौर पर वर्तमान प्रणाली का प्रतिनिधित्व नहीं करते।
प्रश्न 16: निम्नलिखित में से कौन सी आपातकालीन स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लागू की जाती है?
- राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता
- वित्तीय आपातकाल
- राष्ट्रीय आपातकाल
- उपरोक्त सभी
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) के बारे में प्रावधान करता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता (राष्ट्रपति शासन) से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) से संबंधित है।
- गलत विकल्प: (a) अनुच्छेद 356 से संबंधित है, और (b) अनुच्छेद 360 से। (d) गलत है क्योंकि प्रश्न विशेष रूप से अनुच्छेद 352 के बारे में पूछ रहा है।
प्रश्न 17: किसी राज्य में विधान परिषद के गठन या उत्सादन के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है?
- संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा एक साधारण बहुमत से पारित संकल्प और संसद की स्वीकृति।
- संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प और संसद की स्वीकृति।
- संसद द्वारा पारित एक साधारण विधेयक।
- संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा पारित अध्यादेश।
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 169 के अनुसार, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या उत्सादन (abolition) संबंधित राज्य की विधान सभा द्वारा एक संकल्प पारित करके किया जा सकता है, बशर्ते कि उस संकल्प को राज्य विधान सभा द्वारा कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाए, और फिर संसद द्वारा साधारण बहुमत से ऐसा कानून पारित किया जाए।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह एक अनूठी प्रक्रिया है जहाँ राज्य विधानमंडल की पहल पर संसद कार्रवाई करती है। केवल राज्य विधानमंडल की स्वीकृति ही पर्याप्त नहीं है, संसद की स्वीकृति भी आवश्यक है।
- गलत विकल्प: (b) में बहुमत का अनुपात गलत बताया गया है (यह संकल्प पारित करने का बहुमत है, न कि विधान परिषद के गठन/उत्सादन का)। (c) संसद की भूमिका को बहुत सरल बताता है। (d) राज्यपाल के अध्यादेश की बात करता है, जो इस मामले में लागू नहीं होता।
प्रश्न 18: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताता है?
- अनुच्छेद 154
- अनुच्छेद 155
- अनुच्छेद 156
- अनुच्छेद 162
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का प्रावधान करता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: अनुच्छेद 162 के अनुसार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। हालांकि, यह भी प्रावधान है कि यदि संविधान के अंतर्गत या किसी कानून के अंतर्गत किसी अन्य प्राधिकारी को शक्तियाँ दी गई हैं, तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति उस सीमा तक सीमित होगी।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल के पद की अवधि से संबंधित है।
प्रश्न 19: निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है?
- भारत का मुख्य न्यायाधीश
- लोक सभा अध्यक्ष
- भारत का उपराष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 56(1)(a) के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है और यह बताता है कि राष्ट्रपति, अपने पद की अवधि की समाप्ति पर, अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहेगा। त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोक सभा अध्यक्ष को देता है।
- गलत विकल्प: मुख्य न्यायाधीश, लोक सभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को त्यागपत्र नहीं देते हैं।
प्रश्न 20: ‘जवाहरलाल नेहरू ग्राम समृद्धि योजना’ किस वर्ष शुरू की गई थी?
- 1995
- 1997
- 1999
- 2001
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं योजना संदर्भ: जवाहरलाल नेहरू ग्राम समृद्धि योजना (Jawahar Rozgar Yojana – JRY का पुनर्गठित रूप) को 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया था।
- संदर्भ एवं विस्तार: इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना और बुनियादी ढांचा विकसित करना था। बाद में, इसे अन्य योजनाओं के साथ मिलाकर ‘संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना’ (SGRY) में समाहित कर दिया गया।
- गलत विकल्प: अन्य विकल्प गलत वर्षों के हैं। योजनाओं के वर्ष, विशेष रूप से ग्रामीण विकास से संबंधित, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।
प्रश्न 21: निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को उस पद को धारण करने से रोकती है जिसके लिए वह पद के योग्य नहीं है?
- बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
- परमादेश (Mandamus)
- प्रतिषेध (Prohibition)
- अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं रिट का अर्थ: अधिकार पृच्छा (Quo Warranto) का अर्थ है ‘किस अधिकार से’। यह रिट किसी व्यक्ति को उस सार्वजनिक पद को धारण करने से रोकती है जिसके लिए वह कानूनी रूप से योग्य नहीं है।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) द्वारा जारी की जा सकती है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक पद के दुरुपयोग को रोकना है।
- गलत विकल्प: बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए है। परमादेश किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने का आदेश देने के लिए है। प्रतिषेध किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को कार्य करने से रोकने के लिए है।
प्रश्न 22: भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित हैं?
- अनुच्छेद 243 से 243-O
- अनुच्छेद 240 से 242
- अनुच्छेद 243ZA से 243ZC
- अनुच्छेद 244 और 244A
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में भाग IX जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 और 243-O तक पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- संदर्भ एवं विस्तार: ये अनुच्छेद पंचायतों की परिभाषा, संरचना, सदस्य, कार्यकाल, आरक्षण, शक्तियाँ, कराधान, वित्तीय स्थिति आदि का विस्तार से वर्णन करते हैं।
- गलत विकल्प: (b) पिछले कुछ संविधान के हिस्सों से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन सीधे पंचायती राज से नहीं। (c) विशेष रूप से नगरपालिकाओं (भाग IX-A) से संबंधित है। (d) अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
प्रश्न 23: किसी सदस्य को दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने की शक्ति किसके पास है?
- भारत का राष्ट्रपति
- राज्य का राज्यपाल
- संबंधित सदन का अध्यक्ष/सभापति
- सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुसूची संदर्भ: दसवीं अनुसूची (दल-बदल निरोधक कानून) के अनुसार, किसी संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य को दल-बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने की शक्ति उस सदन के अध्यक्ष (लोकसभा में) या सभापति (राज्यसभा में) के पास होती है।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह शक्ति अध्यक्ष/सभापति को विवेकाधीन रूप से दी गई है, हालांकि इस पर न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। यह निर्णय दसवीं अनुसूची के पैरा 6(1) के तहत आता है।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति या राज्यपाल यह निर्णय सीधे तौर पर नहीं लेते, बल्कि अध्यक्ष/सभापति की सिफारिश पर कार्य करते हैं (अनुच्छेद 103/192)। सर्वोच्च न्यायालय सीधे अयोग्यता का निर्णय नहीं करता, बल्कि अध्यक्ष/सभापति के निर्णय की समीक्षा कर सकता है।
प्रश्न 24: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है?
- अनुच्छेद 25-28
- अनुच्छेद 29-30
- अनुच्छेद 15-16
- अनुच्छेद 14
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार खंड में, अनुच्छेद 25 से 28 तक ‘धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार’ (Right to Freedom of Religion) प्रदान किया गया है।
- संदर्भ एवं विस्तार: अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों से छूट, और अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता से संबंधित है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 29-30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 15-16 समानता का अधिकार हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार है।
प्रश्न 25: भारतीय संविधान में ‘आपातकालीन प्रावधान’ किस देश के संविधान से प्रेरित हैं?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- कनाडा
- ऑस्ट्रेलिया
- जर्मनी
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं प्रेरणा स्रोत: भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों (राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में आपातकाल, वित्तीय आपातकाल) को जर्मनी के ‘हमबोल्ट संविधान’ (Weimar Constitution) से लिया गया है।
- संदर्भ एवं विस्तार: जर्मनी का यह संविधान हमें यह सीख देता है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार देश की अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा सके।
- गलत विकल्प: संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने ‘मौलिक अधिकार’, ‘न्यायिक पुनर्विलोकन’ लिया है। कनाडा से ‘संघीय व्यवस्था’, ‘अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत’ लिया है। ऑस्ट्रेलिया से ‘समवर्ती सूची’ और ‘संसदीय विशेषाधिकार’ लिए हैं।