शैक्षिक अवसरों की समानता

SOCIOLOGY – SAMAJSHASTRA- 2022 https://studypoint24.com/sociology-samajshastra-2022
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समान अवसरों का प्रावधान करना सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों की स्वीकृत कार्य नीति है। जैसा कि डॉ. राधाकृष्णन ने बहुत पहले कहा था, ‘लोकतंत्र केवल यह प्रदान करता है कि सभी लोगों को अपनी असमान प्रतिभाओं के विकास के लिए समान अवसर मिलने चाहिए‘। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 17, 38 और 48 के अनुसार भी गारंटी देता है कि राज्य लोगों के बीच उनके धर्म, या क्षेत्र या जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। संविधान की प्रस्तावना भी सभी नागरिकों को समानता का आश्वासन देती है। इसका तात्पर्य है कि संविधान समानता के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है और इसे विश्वास के लेख के रूप में स्वीकार किया है।

उन्होंने आगे कहा कि, “शिक्षा के महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों में से एक अवसर की समानता करना है, पिछड़े या वंचित वर्गों और व्यक्तियों को सक्षम बनाना है।

दोहरी अपनी स्थिति में सुधार के लिए शिक्षा को लीवर के रूप में उपयोग करते हैं। प्रत्येक समाज जो सामाजिक न्याय को महत्व देता है और आम आदमी की स्थिति में सुधार करने के लिए उत्सुक है और सभी उपलब्ध प्रतिभाओं को विकसित करता है, उसे जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए अवसर की प्रगतिशील समानता सुनिश्चित करनी चाहिए। समतामूलक मानव समाज के निर्माण की यही एकमात्र गारंटी है, जिससे मानव जाति का शोषण कम से कम होगा।”

शैक्षिक अवसरों के समानीकरण की आवश्यकता:

यह अनिवार्य रूप से सामाजिक व्यवस्था में समानता की धारणा से जुड़ा हुआ है। सामाजिक व्यवस्था जो सभी की उन्नति के लिए समान अवसर प्रदान करने का इरादा रखती है, उसे समान शैक्षिक अवसरों के लिए भी प्रावधान करना होगा। ऐसी समानता के निम्नलिखित कारण हैं:

सामाजिक समानता और न्याय पर आधारित समतामूलक समाज की स्थापना के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता आवश्यक है,
यह राष्ट्र के सभी लोगों के बीच प्रतिभाओं की खोज में योगदान देता है
किसी राष्ट्र की तीव्र उन्नति सुनिश्चित करना आवश्यक है

लोकतंत्र के सफल कामकाज के लिए इसकी आवश्यकता है (शिक्षित लोग एक सार्थक लोकतंत्र सुनिश्चित कर सकते हैं)
यह समाज की जनशक्ति की जरूरतों और कुशल कर्मियों की उपलब्धता के बीच घनिष्ठ संबंध विकसित करने में मदद करता है

समान अवसरों में शिक्षा की भूमिका:

अब यह व्यापक रूप से माना जाता है कि शिक्षा की समानता का प्रावधान किसी की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए एक नितांत आवश्यकता बन गया है। आधुनिक समाज में शिक्षा के माध्यम से ही योग्यता और क्षमता प्राप्त करना संभव है। शिक्षा व्यक्तियों को ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एम.एस.गोर का मत है कि शिक्षा तीन महत्वपूर्ण तरीकों से अवसरों को समान करने में भूमिका निभाती है:

1) अवसरों का निर्माण करके जो उन सभी के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिनके पास इससे लाभ उठाने की इच्छा और क्षमता है

2) शिक्षा की ऐसी सामग्री तैयार करके जो वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण के विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करती है

3) अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने के लिए धर्म, भाषा, जाति, वर्ग आदि के आधार पर सामाजिक वातावरण की स्थापना करके।

यह एक सच्चाई है कि शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का एकमात्र माध्यम नहीं है, लेकिन साथ ही यह भी उतना ही सच है कि शिक्षा की कमी गतिशीलता में एक बड़ी बाधा साबित होती है। अध्ययनों से पता चला है कि हमारे समाज में वंचित वर्गों (एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और अन्य) का उनकी निरक्षरता के कारण शोषण किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि शिक्षा खासकर इन वर्गों के लिए समानता का एक प्रभावी साधन साबित हुई है।

शैक्षिक असमानताओं के कारण:

1) शैक्षिक अवसर की असमानता बड़ी संख्या में लोगों की गरीबी के कारण होती है क्योंकि वे शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते

2) ग्रामीण क्षेत्रों में कम सुविधाओं वाले स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शहरी क्षेत्रों के बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है जहाँ अच्छी तरह से सुसज्जित स्कूल हैं। ग्रामीण बच्चों के खराब प्रदर्शन से उनका प्रदर्शन खराब हो सकता है

3) आस-पास के क्षेत्र में बेहतर शैक्षिक सुविधाओं के अभाव में, बच्चों को पढ़ने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में जाने में कठिनाई हो सकती है।

4) घर के वातावरण में अंतर से भी व्यापक असमानताएँ उत्पन्न होती हैं, मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों को वह वातावरण नहीं मिल सकता है जो कुलीन माता-पिता के बच्चों को मिलता है।

5) भारत में लगातार व्यापक लैंगिक असमानता है। इसलिए, शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा को लड़कों की तरह समान रूप से प्रोत्साहित नहीं किया जाता है

6) पिछड़े समुदायों (एससी, एसटी आदि) की शिक्षा समाज के अगड़े या मुख्यधारा के समुदायों के बराबर नहीं है

भारत में शैक्षिक अवसर में असमानता को दूर करने के लिए सुझाव:

भारत सरकार सभी लोगों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। कुछ सुझाव इस प्रकार दिए जा सकते हैं:

1) शिक्षा का लाभ उठाने के लिए और पूर्वाग्रहों और पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए उपयुक्त साक्षरता कार्यक्रम शुरू करके वयस्क निरक्षरता को दूर करना होगा

2) ‘सुरक्षात्मक भेदभाव की नीति‘ नीति का पालन करके समाज के सभी कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

3) सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए

4) उच्च शिक्षा के अवसरों को योग्यता के आधार पर सभी के लिए बढ़ाया जाना चाहिए

5) शिक्षा आयोग सुझाव देता है:

i) शिक्षा को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सभी के लिए तत्काल और कम से कम जरूरतमंद योग्य छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में ट्यूशन मुक्त किया जाना चाहिए।
ii) प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों और लेखन सामग्री की आपूर्ति की जानी चाहिए

iii) छात्रावास और छात्रवृत्ति लागत को कम करने के लिए छात्रों को परिवहन सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए

iv) छात्रों को उनके शैक्षिक खर्च का एक हिस्सा कमाने के लिए सुविधाएं, यानी “जब आप सीखते हैं तब कमाएं”, योजनाओं को विकसित किया जाना चाहिए
v) छात्रवृत्ति के लिए उदार योजनाएँ होनी चाहिए
vi) व्यापक अंतर जो शैक्षिक विकास में भिन्नता में पाए जाते हैं

राज्यों और जिलों को एक वांछनीय सामग्री तक कम से कम किया जाना चाहिए

उपरोक्त चर्चा इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि शैक्षिक असमानताओं को सावधानीपूर्वक और मजबूत नीति स्तर के बदलावों से दूर किया जा सकता है। इसके लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने की जरूरत है

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*Sociology MCQ 1*