वीजा शुल्क में वृद्धि: ‘कल तक अमेरिका लौटें!’ माइक्रोसॉफ्ट की सलाह और भारत पर इसका असर

चर्चा में क्यों? (Why in News?):

हाल ही में, अमेरिकी वीजा नियमों में हुए बदलावों ने दुनिया भर में, खासकर भारत में, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हलचल मचा दी है। खबर है कि अमेरिकी सरकार द्वारा वीजा शुल्क में वृद्धि की जा रही है, जिसके चलते माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को ‘कल तक अमेरिका लौट आने’ की सलाह जारी की है। यह घटनाक्रम न केवल उन कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय है जो अमेरिका में काम कर रहे हैं या जाने की योजना बना रहे हैं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और ‘डिजिटल इंडिया’ जैसी पहलों पर भी इसके दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। आइए, इस जटिल मुद्दे को विस्तार से समझें, इसके पीछे के कारणों का विश्लेषण करें और भारतीय अर्थव्यवस्था तथा UPSC परीक्षा के दृष्टिकोण से इसके महत्व को जानें।

पृष्ठभूमि: अमेरिका की वीजा नीतियाँ और भारत का योगदान

अमेरिका, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, हमेशा से कुशल श्रमिकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य रहा है। एच-1बी (H-1B) वीजा, जो विदेशी श्रमिकों को अमेरिका में अस्थायी रूप से काम करने की अनुमति देता है, भारतीय पेशेवरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीजा श्रेणियों में से एक है। लाखों भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर, शोधकर्ता और अन्य कुशल पेशेवर अमेरिका में काम कर रहे हैं, जो न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं, बल्कि भारत के लिए विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं।

हालांकि, हाल के वर्षों में, अमेरिकी सरकार ने अपनी आप्रवासन नीतियों को सख्त किया है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं:

• अमेरिकी श्रमिकों के लिए नौकरियों की सुरक्षा।
• वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले या दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाना।
• राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं।

इन सब के बीच, वीजा शुल्क में वृद्धि एक नया कदम है, जो निश्चित रूप से कई कंपनियों और व्यक्तियों को प्रभावित करेगा।

वीजा शुल्क में वृद्धि: क्यों और कैसे?

माना जा रहा है कि वीजा शुल्क में यह वृद्धि मुख्य रूप से उन अमेरिकी कंपनियों पर बोझ डालने के लिए की जा रही है जो विदेशी कर्मचारियों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इसका एक उद्देश्य यह भी हो सकता है कि वे अपने देश में ही कुशल श्रमिकों की भर्ती को प्राथमिकता दें।

संभावित कारण:

• रोजगार संरक्षण: यह नीति अमेरिकी नागरिकों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम हो सकती है।
• राजस्व सृजन: शुल्क में वृद्धि से सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है, जिसका उपयोग आप्रवासन और सीमा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है।
• नीतिगत बदलाव: यह अमेरिका की आप्रवासन नीति में व्यापक बदलावों का एक हिस्सा हो सकता है, जिसका लक्ष्य विदेशी श्रमिकों की संख्या को नियंत्रित करना है।

माइक्रोसॉफ्ट की ‘कल तक लौटें’ की सलाह: इसका मतलब क्या है?

जब माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी अपने कर्मचारियों को इस तरह की सलाह देती है, तो इसके कई गंभीर निहितार्थ होते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि वीजा नियमों में बदलाव इतने अप्रत्याशित और तीव्र हो सकते हैं कि कर्मचारियों को तुरंत अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।

“यह सलाह उन कर्मचारियों के लिए एक स्पष्ट संकेत है जिन्हें तत्काल अपने वीजा की स्थिति को लेकर कार्रवाई करनी होगी। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कंपनी अपने उन कर्मचारियों के लिए नए सिरे से योजना बना रही है जिनका वीजा प्रभावित होने की संभावना है।”

यह सलाह उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से चिंताजनक हो सकती है जिनके वीजा की नवीनीकरण प्रक्रिया चल रही है या जो नए वीजा के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे उनकी अमेरिका में रहने और काम करने की निरंतरता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है।

भारत पर संभावित प्रभाव: एक बहुआयामी विश्लेषण

यह घटनाक्रम भारत के लिए कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है:

1. भारतीय पेशेवरों पर सीधा प्रभाव:
   • अनिश्चितता और करियर पर संकट: अमेरिका में काम कर रहे लाखों भारतीय पेशेवरों के सामने करियर की अनिश्चितता खड़ी हो सकती है। वीजा की अवधि समाप्त होने या नवीनीकरण में समस्या आने पर उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है।
   • पारिवारिक और सामाजिक प्रभाव: इन पेशेवरों के परिवारों पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा, खासकर उन बच्चों पर जो अमेरिकी स्कूलों में पढ़ रहे हैं।
   • मानसिक तनाव: बार-बार वीजा नियमों में बदलाव और अनिश्चितता पेशेवरों में मानसिक तनाव और चिंता का कारण बन सकती है।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:
   • रेमिटेंस में कमी: अमेरिका से भारत भेजे जाने वाले धन (रेमिटेंस) पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। यह लाखों भारतीय परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
   • ज्ञान और कौशल का पलायन (Brain Drain): यदि भारतीय पेशेवर अमेरिका में काम नहीं कर पाते हैं, तो यह ‘ब्रेन ड्रेन’ को बढ़ावा दे सकता है, जहाँ भारत के कुशल श्रमिक दूसरे देशों में या भारत में ही कम अवसर पाकर हतोत्साहित हो सकते हैं।
   • निवेश पर प्रभाव: विदेशी धरती पर काम करने वाले सफल भारतीय उद्यमी और निवेशक भारत में निवेश करने से हिचकिचा सकते हैं, जिससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रभावित हो सकता है।
   • ‘डिजिटल इंडिया’ और स्टार्ट-अप इकोसिस्टम: भारत की ‘डिजिटल इंडिया’ पहल और मजबूत होते स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के लिए कुशल पेशेवरों का बाहर जाना एक झटका हो सकता है। ये वे लोग हैं जो अक्सर अपने देश आकर नए उद्यम शुरू करते हैं या तकनीकी ज्ञान का प्रसार करते हैं।
3. भू-राजनीतिक और राजनयिक प्रभाव:
   • भारत-अमेरिका संबंध: वीजा नीतियां अक्सर भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों का एक संवेदनशील मुद्दा रही हैं। वीजा शुल्क में वृद्धि से कूटनीतिक स्तर पर तनाव बढ़ सकता है।
   • वैश्विक प्रतिस्पर्धा: यह घटनाक्रम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप जैसे अन्य देशों को आकर्षित करने का मौका दे सकता है, जो कुशल भारतीय श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए अपनी वीजा नीतियां उदार बना सकते हैं।

क्या यह एक नया ट्रेंड है?

यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने अपनी वीजा नीतियों को कड़ा किया है। डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपतिB काल के दौरान, एच-1बी वीजा नियमों में कई बदलाव किए गए थे, जिससे भारतीय आईटी पेशेवरों पर गहरा असर पड़ा था। वर्तमान प्रशासन ने कुछ नरमी बरती है, लेकिन वीजा शुल्क में यह वृद्धि एक स्पष्ट संकेत है कि नीतिगत दिशा में बदलाव की ओर संकेत है।

तकनीकी कंपनियों की भूमिका और ‘ग्लोबल टैलेंट’

माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न जैसी बड़ी टेक कंपनियां वैश्विक प्रतिभा पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। वे दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ दिमागों को आकर्षित करती हैं ताकि वे अपने नवाचारों को गति दे सकें। वीजा नियमों का कड़ा होना उनके संचालन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।

चुनौतियाँ:

• प्रतिभा की कमी:

  कंपनियों को अमेरिका में ही पर्याप्त संख्या में कुशल श्रमिक नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उन्हें विदेशी प्रतिभा पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि यह निर्भरता कम होती है, तो नवाचार की गति धीमी हो सकती है।

• संचालन लागत में वृद्धि:

  वीजा शुल्क में वृद्धि और नई नीतियों के अनुपालन में कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, जिसे वे अंततः उपभोक्ताओं पर डाल सकती हैं।

• वैश्विक प्रतिस्पर्धा:

  जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अन्य देश इस स्थिति का लाभ उठाकर भारत से प्रतिभा को आकर्षित कर सकते हैं।

‘ब्रेन ड्रेन’ को ‘ब्रेन गेन’ में कैसे बदलें? भारत की क्या भूमिका हो सकती है?

यह स्थिति भारत के लिए एक चुनौती के साथ-साथ एक अवसर भी प्रस्तुत करती है। यदि भारत अपनी नीतियों को सही ढंग से क्रियान्वित करता है, तो यह ‘ब्रेन ड्रेन’ को ‘ब्रेन गेन’ में बदल सकता है।

भारत के लिए संभावित रणनीतियाँ:

1. कुशल प्रतिभा को भारत में आकर्षित करना:
   • सुगम और आकर्षक नीतियां: भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को और अधिक सुगम बनाने, लालफीताशाही कम करने और निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
   • अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा: सरकार को विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में R&D पर अधिक खर्च करना चाहिए, जिससे नवाचार के नए अवसर पैदा हों।
   • उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना: भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को इस तरह से सुधारा जाए कि वह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सके और हमारे अपने छात्रों को विदेश जाने की कम आवश्यकता पड़े।
   • ‘रिटर्न ऑफ टैलेंट’ कार्यक्रम: उन भारतीय पेशेवरों को वापस भारत लाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाएं जो विदेश में अनुभव प्राप्त कर चुके हैं।
2. भारत में ही रोजगार सृजन:
   • ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’: विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
   • डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार: मजबूत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी दूरस्थ कार्य (remote work) को बढ़ावा दे सकती है, जिससे भारत के लोग दुनिया भर की कंपनियों के लिए काम कर सकें।
3. राजनयिक प्रयास:
   • द्विपक्षीय वार्ता: भारत को अमेरिका के साथ वीजा नीतियों को लेकर नियमित और रचनात्मक संवाद बनाए रखना चाहिए।
   • अन्य देशों के साथ संबंध: कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देशों के साथ प्रतिभा साझेदारी (talent partnerships) को मजबूत करना चाहिए।

UPSC परीक्षा के लिए महत्व

यह विषय UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध (IR), अर्थव्यवस्था (Economy), सामाजिक मुद्दे (Social Issues), और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology) जैसे विभिन्न GS पेपर्स को छूता है।

• GS-I (समाज): प्रवासन, ‘ब्रेन ड्रेन’, प्रेषण (remittances) का प्रभाव।
• GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): भारत-अमेरिका संबंध, वीजा कूटनीति, वैश्विक प्रतिभा का प्रवाह।
• GS-III (अर्थव्यवस्था): FDI, रेमिटेंस, आईटी क्षेत्र, ‘डिजिटल इंडिया’, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास।
• GS-IV (नैतिकता): नैतिक दुविधाएं, निष्पक्षता, वैश्विक नागरिकता।

परीक्षा में इस विषय से संबंधित प्रश्न विश्लेषणात्मक होने की उम्मीद है, जिसमें उम्मीदवारों को विभिन्न दृष्टिकोणों से मुद्दे का विश्लेषण करना होगा और भारत के लिए संभावित समाधान सुझाने होंगे।

भविष्य की राह: अनिश्चितता और अनुकूलन

अमेरिकी वीजा नीतियों में यह बदलाव एक संकेतक है कि वैश्विक प्रतिभा के प्रवाह का परिदृश्य बदल रहा है। कंपनियों और व्यक्तियों दोनों को इस नई वास्तविकता के अनुकूल होना होगा। भारत के लिए, यह समय अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने, प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने का है। यह एक जटिल पहेली है जिसके समाधान के लिए सरकार, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों को मिलकर काम करना होगा। ‘कल तक लौटें’ की यह सलाह एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी – यह उन लोगों के लिए जिन्होंने कड़ी मेहनत से ज्ञान और कौशल अर्जित किया है, कि वे अपने देश की सेवा करने का एक नया मार्ग खोजें।

UPSC परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न (Practice Questions for UPSC Exam)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) – 10 MCQs

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. एच-1बी (H-1B) वीजा मुख्य रूप से विदेशी श्रमिकों को अमेरिका में अस्थायी रूप से काम करने की अनुमति देता है।
2. एच-1बी वीजा की मांग भारतीय पेशेवरों के बीच सबसे अधिक है।
3. हालिया वीजा शुल्क वृद्धि मुख्य रूप से अमेरिकी कंपनियों पर बोझ डालने के लिए की गई है जो विदेशी कर्मचारियों पर निर्भर हैं।
उपरोक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर: (d)
व्याख्या: तीनों कथन सत्य हैं। एच-1बी वीजा विदेशी श्रमिकों के लिए है, यह भारतीय पेशेवरों के बीच लोकप्रिय है, और शुल्क वृद्धि कंपनियों पर प्रभाव डालती है।

2. ‘ब्रेन ड्रेन’ (Brain Drain) से आपका क्या तात्पर्य है?
(a) किसी देश से अत्यधिक प्रतिभाशाली और शिक्षित लोगों का दूसरे देशों में जाना।
(b) किसी देश से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन।
(c) किसी देश में बौद्धिक संपदा का निम्न स्तर।
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर: (a)
व्याख्या: ‘ब्रेन ड्रेन’ उन कुशल और शिक्षित व्यक्तियों के पलायन को संदर्भित करता है जो बेहतर अवसरों की तलाश में अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में बस जाते हैं।

3. निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए एक प्रमुख गंतव्य रहा है?
(a) जर्मनी
(b) कनाडा
(c) संयुक्त राज्य अमेरिका
(d) ऑस्ट्रेलिया
उत्तर: (c)
व्याख्या: संयुक्त राज्य अमेरिका, विशेष रूप से एच-1बी वीजा के माध्यम से, भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए हमेशा से एक प्रमुख गंतव्य रहा है।

4. रेमिटेंस (Remittances) से क्या तात्पर्य है?
(a) किसी देश द्वारा दूसरे देशों को दिया जाने वाला ऋण।
(b) विदेश में काम करने वाले नागरिक द्वारा अपने देश भेजे जाने वाले पैसे।
(c) विदेशी कंपनियों द्वारा किसी देश में किया गया निवेश।
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर: (b)
व्याख्या: रेमिटेंस वह पैसा है जो प्रवासी नागरिक अपने देश में अपने परिवारों को भेजते हैं।

5. ‘डिजिटल इंडिया’ पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(a) भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना।
(b) केवल ऑनलाइन सरकारी सेवाओं को बढ़ावा देना।
(c) देश भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रतिबंधित करना।
(d) केवल ई-कॉमर्स को बढ़ावा देना।
उत्तर: (a)
व्याख्या: ‘डिजिटल इंडिया’ का व्यापक उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है।

6. माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों द्वारा वीजा नियमों के कड़े होने पर चिंता व्यक्त करने का मुख्य कारण क्या है?
(a) अमेरिकी श्रमिकों की संख्या में वृद्धि।
(b) वैश्विक प्रतिभा पर निर्भरता और नवाचार की गति।
(c) उच्च परिचालन लागत।
(d) केवल कर्मचारी प्रशिक्षण में कमी।
उत्तर: (b)
व्याख्या: ये कंपनियां वैश्विक प्रतिभा पर निर्भर करती हैं और वीजा नियमों के कड़े होने से नवाचार की गति धीमी हो सकती है।

7. वीजा शुल्क में वृद्धि का एक संभावित परिणाम क्या हो सकता है?
(a) आयात में वृद्धि।
(b) निर्यात में कमी।
(c) राजस्व में वृद्धि (सरकार के लिए)।
(d) प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए लागत में कमी।
उत्तर: (c)
व्याख्या: शुल्क में वृद्धि का एक सीधा परिणाम सरकार के लिए राजस्व में वृद्धि हो सकता है।

8. निम्नलिखित में से कौन सा कथन ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान से संबंधित है?
(a) केवल आयात को बढ़ावा देना।
(b) घरेलू विनिर्माण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
(c) विदेशी निवेश पर पूर्ण प्रतिबंध।
(d) केवल सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना।
उत्तर: (b)
व्याख्या: ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान का मुख्य लक्ष्य भारत को विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

9. यू.एस. आप्रवासन नीतियों में बदलाव के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है?
(a) केवल रूस
(b) केवल चीन
(c) कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देश
(d) केवल ब्राजील
उत्तर: (c)
व्याख्या: कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देश भारतीय कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं।

10. वीजा नियमों के कड़े होने से भारत में किस समस्या के बढ़ने की आशंका है?
(a) ‘ब्रेन गेन’ (Brain Gain)
(b) ‘ब्रेन ड्रेन’ (Brain Drain)
(c) ‘ब्रेन रिसाइकिलिंग’ (Brain Recycling)
(d) ‘ब्रेन डायवर्सिफिकेशन’ (Brain Diversification)
उत्तर: (b)
व्याख्या: जब कुशल श्रमिक अपने देश में अवसर नहीं पाते या उन्हें विदेश में रोका जाता है, तो ‘ब्रेन ड्रेन’ की समस्या बढ़ जाती है।

मुख्य परीक्षा (Mains)

1. “वीजा शुल्क में वृद्धि और अमेरिकी आप्रवासन नीतियों में कड़ाई भारतीय आईटी क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के लिए दोधारी तलवार का काम कर सकती है। इस कथन का विस्तार से विश्लेषण करें और भारत के लिए संभावित रणनीतियों पर प्रकाश डालें।”
(विश्लेषण: इसमें वीजा नीतियों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों पर चर्चा करें, जैसे प्रतिभा का प्रवाह, रेमिटेंस, नवाचार, और भारत के लिए घरेलू क्षमता निर्माण, प्रतिभा प्रतिधारण, और अन्य देशों के साथ सहयोग के अवसरों पर चर्चा शामिल होनी चाहिए।)

2. “वैश्विक प्रतिभा का प्रवाह (Global Talent Flow) आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बदलती वीजा नीतियां इस प्रवाह को कैसे प्रभावित कर सकती हैं और भारत जैसे प्रेषण-निर्भर (remittance-dependent) देशों पर इसके क्या परिणाम हो सकते हैं?”
(विश्लेषण: इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिभा के महत्व, अमेरिका की भूमिका, वीजा नीतियों के प्रभाव, और भारत जैसे देशों पर वित्तीय, सामाजिक और आर्थिक परिणामों का गहन विश्लेषण अपेक्षित है।)

3. “भारत सरकार द्वारा ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसी पहलों का उद्देश्य देश में नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। अमेरिका की सख्त वीजा नीतियां इन पहलों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, और भारत को ‘ब्रेन ड्रेन’ को ‘ब्रेन गेन’ में बदलने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए?”
(विश्लेषण: इसमें भारत की प्रमुख पहलों को वर्तमान वीजा परिदृश्य से जोड़ते हुए, चुनौतियों और अवसरों का आकलन करना होगा। ‘ब्रेन ड्रेन’ को ‘ब्रेन गेन’ में बदलने के लिए सरकारी नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास, और शैक्षिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा।)

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