लोकतंत्र का महा-टेस्ट: आज ही अपनी समझ मजबूत करें!

क्या आप भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और संवैधानिक प्रावधानों की गहरी समझ रखते हैं? आइए, इस दैनिक अभ्यास सत्र के साथ अपनी संकल्पनाओं को परखें और परीक्षा के लिए अपनी तैयारी को और धार दें। यह क्विज आपको भारत की राजव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर चुनौती देगा और आपकी ज्ञान की सीमा का विस्तार करेगा।

भारतीय राजव्यवस्था और संविधान अभ्यास प्रश्न

निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान किए गए विस्तृत स्पष्टीकरणों के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।

प्रश्न 1: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ के सिद्धांत की गारंटी देता है?

1. अनुच्छेद 14
2. अनुच्छेद 39 (घ)
3. अनुच्छेद 42
4. अनुच्छेद 43

उत्तर: (b)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 39 (घ) राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का हिस्सा है और यह उपबंध करता है कि राज्य यह सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेगा कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले।
• संदर्भ और विस्तार: यह अनुच्छेद एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि यह प्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तनीय (enforceable) नहीं है, लेकिन देश के शासन में मूलभूत है और राज्य द्वारा कानून बनाते समय इस सिद्धांत को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में इस सिद्धांत की महत्ता को रेखांकित किया है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों तथा मातृत्व राहत का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान करता है।

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प्रश्न 2: भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है?

1. अनुच्छेद 56
2. अनुच्छेद 61
3. अनुच्छेद 72
4. अनुच्छेद 74

उत्तर: (b)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। महाभियोग केवल ‘संविधान के अतिक्रमण’ के आधार पर चलाया जा सकता है।
• संदर्भ और विस्तार: यह एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है जिसे संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) द्वारा शुरू किया जा सकता है। आरोप पत्र पर सदन के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और इसे पारित करने के लिए उस सदन की कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके बाद दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है।

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प्रश्न 3: भारत में ‘मंत्रिपरिषद’ की सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है?

1. अनुच्छेद 74
2. अनुच्छेद 75 (3)
3. अनुच्छेद 76
4. अनुच्छेद 77

उत्तर: (b)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 75 (3) यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
• संदर्भ और विस्तार: इसका अर्थ है कि पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास मत खोने पर त्यागपत्र देने के लिए बाध्य है। कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं कर सकता; उसे मंत्रिपरिषद के एक सदस्य के रूप में कार्य करना चाहिए। यह सिद्धांत संसदीय सरकार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित है (राष्ट्रपति को सलाह देना)। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी (Attorney General) से संबंधित है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कामकाज का संचालन करता है।

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प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार ‘केवल नागरिकों’ को प्राप्त है?

1. विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)
2. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा (अनुच्छेद 21)
3. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)
4. कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण (अनुच्छेद 22)

उत्तर: (c)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 15, जो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है।
• संदर्भ और विस्तार: यह उन कुछ मौलिक अधिकारों में से एक है जो गैर-नागरिकों (जैसे विदेशी) को प्राप्त नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल उपर्युक्त आधारों पर भेदभाव को रोकना है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता), अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा), और अनुच्छेद 22 (कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण) सभी नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध हैं।

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प्रश्न 5: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवाद’ (Socialism) शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?

1. 42वां संशोधन, 1976
2. 44वां संशोधन, 1978
3. 52वां संशोधन, 1985
4. 61वां संशोधन, 1989

उत्तर: (a)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: प्रस्तावना में ‘समाजवाद’, ‘पंथनिरपेक्ष’ (Secular) और ‘अखंडता’ (Integrity) शब्द 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गए थे।
• संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन को ‘लघु संविधान’ भी कहा जाता है। इसने प्रस्तावना के मूल स्वरूप में बदलाव किया, जिससे भारतीय राज्य की प्रकृति को और अधिक स्पष्ट किया गया।
• गलत विकल्प: 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया। 52वें संशोधन ने दलबदल विरोधी प्रावधानों को जोड़ा। 61वें संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी।

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प्रश्न 6: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति कौन करता है?

1. प्रधानमंत्री
2. राष्ट्रपति
3. वित्त मंत्री
4. संसदीय समिति

उत्तर: (b)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है।
• संदर्भ और विस्तार: CAG भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और केंद्र तथा राज्य सरकारों के खातों का अंकेक्षण (audit) करता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा उसी रीति और आधार पर हटाया जा सकता है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है।
• गलत विकल्प: प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या संसदीय समिति CAG की नियुक्ति नहीं करते हैं।

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प्रश्न 7: निम्नलिखित में से कौन सी रीट एक सार्वजनिक निकाय को उसका सार्वजनिक कर्तव्य निभाने का आदेश देने के लिए जारी की जाती है?

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
2. परमादेश (Mandamus)
3. उत्प्रेषण (Certiorari)
4. प्रतिषेध (Prohibition)

उत्तर: (b)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: परमादेश (Mandamus), जिसका शाब्दिक अर्थ है ‘हम आदेश देते हैं’, एक उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय, न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकारी को एक सार्वजनिक या सांविधिक कर्तव्य का पालन करने का आदेश देने के लिए जारी की जाती है। यह अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) के तहत प्राप्त है।
• संदर्भ और विस्तार: यह परमादेश किसी सरकारी अधिकारी या सार्वजनिक निकाय को अपना कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य कर सकता है यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है। यह किसी निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता।
• गलत विकल्प: बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग किसी अवैध रूप से हिरासत में रखे गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश करने के लिए किया जाता है। उत्प्रेषण का उपयोग निम्न न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए किया जाता है। प्रतिषेध का उपयोग निम्न न्यायालय को उस मामले की सुनवाई से रोकने के लिए किया जाता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

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प्रश्न 8: राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council – NDC) का अध्यक्ष कौन होता है?

1. राष्ट्रपति
2. प्रधानमंत्री
3. योजना आयोग का उपाध्यक्ष (पूर्व में) / नीति आयोग का उपाध्यक्ष
4. वित्त मंत्री

उत्तर: (b)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और संदर्भ: राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) एक कार्यकारी निकाय थी, जिसका गठन 1952 में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने हेतु किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे।
• संदर्भ और विस्तार: 2015 में नीति आयोग के गठन के साथ, NDC की भूमिका काफी हद तक नीति आयोग ने ले ली है। हालांकि, ऐतिहासिक रूप से, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे।
• गलत विकल्प: राष्ट्रपति, योजना आयोग/नीति आयोग का उपाध्यक्ष, या वित्त मंत्री NDC के अध्यक्ष नहीं होते थे।

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प्रश्न 9: किस अनुच्छेद के तहत संसद को मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन (reasonable restrictions) लगाने की शक्ति प्राप्त है?

1. अनुच्छेद 14
2. अनुच्छेद 19 (2)
3. अनुच्छेद 21
4. अनुच्छेद 32

उत्तर: (b)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 19 (2) संसद को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) पर ‘भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, या न्यायालय की अवमानना, मानहानि, या अपराध के लिए उकसाना’ जैसे आधारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने की अनुमति देता है।
• संदर्भ और विस्तार: अन्य मौलिक अधिकारों पर भी युक्तियुक्त निर्बंधन की व्यवस्था है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है और यह स्पष्ट रूप से संसद को ऐसी शक्ति देता है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार है।

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प्रश्न 10: पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया?

1. 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
2. 74वां संशोधन अधिनियम, 1992
3. 65वां संशोधन अधिनियम, 1990
4. 80वां संशोधन अधिनियम, 2000

उत्तर: (a)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और संविधान में भाग IX तथा 11वीं अनुसूची को जोड़ा।
• संदर्भ और विस्तार: इसने ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान किया। इसने पंचायतों को 29 विषय सौंपे जिन पर वे कानून बना सकती हैं।
• गलत विकल्प: 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा दिया। 65वें संशोधन ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन से पहले पंचायती राज व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया था, लेकिन यह कानून नहीं बन पाया। 80वां संशोधन करों के वितरण से संबंधित था।

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प्रश्न 11: भारत में ‘सर्वोच्च न्यायालय’ का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है?

1. 35 वर्ष
2. 40 वर्ष
3. कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं
4. 25 वर्ष

उत्तर: (c)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह अनुच्छेद 124 के तहत तय किया गया है।
• संदर्भ और विस्तार: न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं निर्धारित हैं, जैसे कि वे भारत के नागरिक हों, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का अनुभव रखते हों, या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों, या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हों।
• गलत विकल्प: 35 वर्ष उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु है। 40 या 25 वर्ष का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

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प्रश्न 12: ‘राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत’ (DPSP) संविधान के किस भाग में वर्णित हैं?

1. भाग III
2. भाग IV
3. भाग IV-A
4. भाग V

उत्तर: (b)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) का वर्णन संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है।
• संदर्भ और विस्तार: ये सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, ये देश के शासन में मूलभूत हैं।
• गलत विकल्प: भाग III मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग IV-A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भाग V संघ की कार्यपालिका (राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका) से संबंधित है।

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प्रश्न 13: ‘भारत का महान्यायवादी’ (Attorney General for India) की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?

1. अनुच्छेद 76
2. अनुच्छेद 143
3. अनुच्छेद 165
4. अनुच्छेद 266

उत्तर: (a)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत का महान्यायवादी (Attorney General) भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है।
• संदर्भ और विस्तार: महान्यायवादी को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं। वह भारत सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे लड़ता है। उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छानुसार होता है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि (Consolidated Fund) से संबंधित है।

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प्रश्न 14: निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

1. भाग IV: राज्य के नीति निदेशक तत्व
2. भाग IV-A: मौलिक कर्तव्य
3. भाग VI: राज्यों की कार्यपालिका
4. भाग VIII: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र

उत्तर: (d)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भाग VIII संविधान में ‘केंद्र शासित प्रदेशों’ (The Union Territories) से संबंधित है, न कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान भाग X में (अनुच्छेद 244) हैं।
• संदर्भ और विस्तार: भाग IV (अनुच्छेद 36-51) DPSP, भाग IV-A (अनुच्छेद 51A) मौलिक कर्तव्य, और भाग VI (अनुच्छेद 152-237) राज्यों की कार्यपालिका से संबंधित हैं।
• गलत विकल्प: विकल्प (d) गलत है क्योंकि भाग VIII केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, जबकि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख भाग X में है।

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प्रश्न 15: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. इसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं।
2. अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही नियुक्त हो सकते हैं।
3. सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है।
4. इसका गठन 1995 में हुआ था।

उत्तर: (c)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और संदर्भ: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में एक अध्यक्ष और अधिकतम चार सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है। NHRC का गठन 1993 में हुआ था।
• संदर्भ और विस्तार: आयोग का उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है।
• गलत विकल्प: (a) सदस्यों की संख्या 4 तक हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा 4 ही हों, और इसमें अन्य श्रेणी के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। (b) अध्यक्ष सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं, केवल मुख्य न्यायाधीश होना अनिवार्य नहीं है। (d) NHRC का गठन 1993 में हुआ था, 1995 में नहीं।

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प्रश्न 16: भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करने की आवश्यकता होती है:

1. भारत के प्रधानमंत्री को
2. भारत के मुख्य न्यायाधीश को
3. भारत के उपराष्ट्रपति को
4. लोकसभा के अध्यक्ष को

उत्तर: (c)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 56(1)(क) के अनुसार, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देगा।
• संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना तत्काल उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को दी जाएगी। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है।
• गलत विकल्प: राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र नहीं देते हैं।

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प्रश्न 17: ‘लोक लेखा समिति’ (Public Accounts Committee – PAC) में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं?

1. 15
2. 22
3. 10
4. 7

उत्तर: (c)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और संदर्भ: लोक लेखा समिति (PAC) भारतीय संसद की एक महत्वपूर्ण समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं।
• संदर्भ और विस्तार: PAC का मुख्य कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की जांच करना है, जो भारत सरकार के व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य सरकारी व्यय में अनियमितताओं और अनुचित खर्चों को उजागर करना है।
• गलत विकल्प: 22 कुल सदस्य हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसलिए, अकेले लोकसभा के सदस्यों की संख्या 15 है।

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प्रश्न 18: कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है?

1. अनुच्छेद 40
2. अनुच्छेद 44
3. अनुच्छेद 50
4. अनुच्छेद 51

उत्तर: (a)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) का हिस्सा है और यह कहता है कि ‘राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो वे स्व-शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों’।
• संदर्भ और विस्तार: यह अनुच्छेद महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य के विचार को दर्शाता है और पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखता है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने से संबंधित है। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है।

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प्रश्न 19: भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है?

1. इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
2. इसमें राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
3. इसमें दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
4. इसमें मनोनीत सदस्य भी मतदान कर सकते हैं।

उत्तर: (d)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान करता है। इसमें संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के *निर्वाचित* सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के *निर्वाचित* सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 54(1)(क) के अनुसार, भाग लेने वाले सदस्य भारत के नागरिक होने चाहिए। 70वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया।
• संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य (nominated members) और राज्यों की विधान परिषदों (Legislative Councils) के सदस्य मतदान नहीं कर सकते।
• गलत विकल्प: विकल्प (d) गलत है क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य मतदान नहीं कर सकते।

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प्रश्न 20: ‘संसद’ में कौन शामिल होता है?

1. केवल लोकसभा
2. केवल राज्यसभा
3. राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा
4. प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा

उत्तर: (c)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 79 के अनुसार, भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा (लोगों का सदन) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद) से मिलकर बनेगी।
• संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति संसद का अविभाज्य अंग है, हालांकि वह सदन की बैठकों में भाग नहीं लेता है। संसद का कार्य कानूनों का निर्माण करना है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता।
• गलत विकल्प: केवल लोकसभा या राज्यसभा संसद नहीं हैं। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है, न कि संसद का अंग (अध्यक्ष या सदस्य होने के नाते वह संसद का हिस्सा होता है, पर ‘संसद’ शब्द में वह स्वतः शामिल नहीं है)।

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प्रश्न 21: किस वर्ष में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘संप्रभुता’, ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’, ‘लोकतंत्रात्मक’, ‘गणराज्य’, ‘न्याय’, ‘स्वतंत्रता’, ‘समता’, ‘बंधुत्व’ शब्दों को एक साथ पढ़ा गया था?

1. 1950
2. 1976
3. 1947
4. 1985

उत्तर: (b)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान की प्रस्तावना मूल रूप से ‘संप्रभु, लोकतांत्रात्मक गणराज्य’ के रूप में थी। 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्दों को जोड़ा गया। हालांकि, ‘लोकतंत्रात्मक’, ‘गणराज्य’, ‘न्याय’, ‘स्वतंत्रता’, ‘समता’, ‘बंधुत्व’ जैसे शब्द मूल प्रस्तावना में थे या 42वें संशोधन के बाद भी उनका अर्थ बना रहा। प्रश्न का संदर्भ इन सभी महत्वपूर्ण शब्दों के एक साथ आने का है, जो 1976 के बाद के स्वरूप को दर्शाता है।
• संदर्भ और विस्तार: 42वें संशोधन ने प्रस्तावना को संशोधित किया, जिससे यह वर्तमान स्वरूप में आया। इन शब्दों का संयोजन भारतीय संविधान के आदर्शों और लक्ष्यों को दर्शाता है।
• गलत विकल्प: 1950 में संविधान लागू हुआ, लेकिन इसमें समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। 1947 में संविधान का मसौदा तैयार हो रहा था। 1985 में दलबदल विरोधी कानून आया।

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प्रश्न 22: ‘संसदीय विशेषाधिकार’ (Parliamentary Privileges) का उल्लंघन करने पर, संसद सदस्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है?

1. उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है।
2. उन्हें सदन में अवमानना के लिए दंडित किया जा सकता है।
3. उनकी संसद सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है।
4. उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।

उत्तर: (b)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और संदर्भ: संसदीय विशेषाधिकारों का हनन एक गंभीर मामला है। यदि कोई व्यक्ति (सदस्य या गैर-सदस्य) संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है, तो संसद उस व्यक्ति को सदन की अवमानना (contempt of the House) के लिए दंडित कर सकती है।
• संदर्भ और विस्तार: दंड की प्रकृति कारावास (सत्र के अंत तक) या चेतावनी हो सकती है। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों को विशेषाधिकार प्रदान करता है।
• गलत विकल्प: (a) उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना आम प्रक्रिया नहीं है, जब तक कि कोई आपराधिक मामला न हो। (c) सदस्यता स्वतः समाप्त नहीं होती, यह विशिष्ट प्रावधानों (जैसे दल-बदल) के तहत होता है। (d) यह गलत है क्योंकि कार्रवाई की जा सकती है।

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प्रश्न 23: भारत में ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ (National Emergency) किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जा सकता है?

1. अनुच्छेद 352
2. अनुच्छेद 356
3. अनुच्छेद 360
4. अनुच्छेद 370

उत्तर: (a)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत की जा सकती है, यदि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो।
• संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश की आवश्यकता होती है। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा एक महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन (राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता) से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 370 (अब संशोधित) जम्मू-कश्मीर से संबंधित था।

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प्रश्न 24: भारत का संविधान कब अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था?

1. 26 जनवरी 1950
2. 15 अगस्त 1947
3. 26 नवंबर 1949
4. 9 दिसंबर 1946

उत्तर: (c)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। यह अनुच्छेद 394 के तहत स्पष्ट है।
• संदर्भ और विस्तार: संविधान के अधिकांश प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, जिसे ‘गणतंत्र दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को ‘संविधान दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।
• गलत विकल्प: 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी।

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प्रश्न 25: निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है?

1. निर्वाचन आयोग (Election Commission)
2. वित्त आयोग (Finance Commission)
3. नीति आयोग (NITI Aayog)
4. संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission)

उत्तर: (c)

विस्तृत व्याख्या:

• सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: नीति आयोग (National Institution for Transforming India) एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक वैधानिक (statutory) नहीं, बल्कि एक **संवैधानिक** (constitutional) निकाय है। यह योजना आयोग का स्थान लेने के लिए बनाया गया था।
• संदर्भ और विस्तार: निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324), वित्त आयोग (अनुच्छेद 280), और संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315) भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित संवैधानिक निकाय हैं। नीति आयोग एक थिंक-टैंक के रूप में कार्य करता है।
• गलत विकल्प: उपरोक्त सभी निकाय, नीति आयोग को छोड़कर, संवैधानिक हैं। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के लिए संविधान में विशिष्ट अनुच्छेद हैं, जो उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हैं।

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