राजव्यवस्था की राह: आज की परीक्षा
नमस्कार, प्रतियोगी साथियों! भारतीय लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपकी वैचारिक स्पष्टता को परखेंगे। आइए, 25 प्रश्नों के इस गहन अभ्यास के साथ अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें और परीक्षा की राह को सुगम बनाएं।
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान अभ्यास प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और दिए गए विस्तृत स्पष्टीकरणों के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।
प्रश्न 1: निम्नलिखित में से कौन सा लेख किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचार है, जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से बंधक बनाए जाने की स्थिति में जारी किया जाता है?
- उत्प्रेषण (Certiorari)
- परमादेश (Mandamus)
- बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
- प्रतिषेध (Prohibition)
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ (Habeas Corpus) का शाब्दिक अर्थ है “आपके पास शरीर हो”। यह रिट एक ऐसे व्यक्ति की रिहाई के लिए जारी की जाती है जिसे अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। यह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को प्राप्त है।
- संदर्भ और विस्तार: यह अधिकार व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सबसे शक्तिशाली संवैधानिक उपचारों में से एक है। इसका उद्देश्य राज्य या किसी व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तारी से रोकना है।
- गलत विकल्प: ‘उत्प्रेषण’ (Certiorari) किसी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है, ‘परमादेश’ (Mandamus) किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को उसके सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने का निर्देश देता है, और ‘प्रतिषेध’ (Prohibition) किसी अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी किया जाता है।
प्रश्न 2: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है?
- अनुच्छेद 108
- अनुच्छेद 118
- अनुच्छेद 85
- अनुच्छेद 109
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। यह बैठक तब आहूत की जाती है जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो, या दोनों सदनों द्वारा संशोधित किया गया हो, और दोनों सदनों के बीच असहमति हो, या विधेयक पारित होने के बाद छह महीने से अधिक समय तक दूसरे सदन में लंबित रहे।
- संदर्भ और विस्तार: संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऐसे मामलों में, विधेयक साधारण बहुमत से पारित माना जाता है। यह प्रावधान सामान्य विधायी प्रक्रिया में गतिरोध को तोड़ने के लिए है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 118 संयुक्त बैठक की प्रक्रिया से संबंधित है, अनुच्छेद 85 सत्र बुलाने और सत्रावसान से संबंधित है, और अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रियाओं का वर्णन करता है।
प्रश्न 3: निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी लोक पद पर आसीन व्यक्ति को उस पद की कार्यवाही को रोकने के लिए जारी की जाती है, जबकि वह उस पद पर अवैध रूप से है?
- परमादेश (Mandamus)
- अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto)
- उत्प्रेषण (Certiorari)
- प्रतिषेध (Prohibition)
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘अधिकार-पृच्छा’ (Quo Warranto) का अर्थ है “किस अधिकार से?”। यह रिट किसी व्यक्ति को उस सार्वजनिक पद को छोड़ने का निर्देश देती है, जिसे वह अवैध रूप से धारण कर रहा है। यह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है।
- संदर्भ और विस्तार: इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से सार्वजनिक पद धारण न करे, जिससे सार्वजनिक हित की रक्षा हो सके।
- गलत विकल्प: ‘परमादेश’ किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने का निर्देश देता है, ‘उत्प्रेषण’ किसी निर्णय को रद्द करने के लिए है, और ‘प्रतिषेध’ किसी कार्यवाही को रोकने के लिए है, लेकिन अधिकार-पृच्छा विशेष रूप से अवैध रूप से पद धारण करने से संबंधित है।
प्रश्न 4: भारतीय संविधान में ‘गणराज्य’ (Republic) शब्द का क्या अर्थ है?
- सभी नागरिक वोट देने के पात्र हैं
- भारत में कोई वंशानुगत शासक नहीं है
- भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है
- भारत सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: ‘गणराज्य’ शब्द का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं। भारत में, राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं, जो उन्हें एक गणराज्य बनाता है।
- संदर्भ और विस्तार: यह शब्द प्रस्तावना में भारत को एक ‘संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य’ के रूप में वर्णित करता है। यह भारत की शासन प्रणाली का एक मूलभूत सिद्धांत है।
- गलत विकल्प: नागरिक वोट देने के पात्र हैं (लोकतांत्रिक पहलू), भारत धर्मनिरपेक्ष है (पंथनिरपेक्ष पहलू), और सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है (लोकतांत्रिक पहलू) – ये सभी गणराज्य के पहलू नहीं हैं, बल्कि भारतीय शासन प्रणाली के अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं।
प्रश्न 5: निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया?
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
- 61वां संशोधन अधिनियम, 1989
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में भाग IV-A जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया।
- संदर्भ और विस्तार: ये कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित थे। ये नागरिकों को देश के प्रति उनके उत्तरदायित्वों की याद दिलाते हैं।
- गलत विकल्प: 44वां संशोधन (1978) संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया, 52वां संशोधन (1985) दल-बदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) से संबंधित है, और 61वां संशोधन (1989) मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया।
प्रश्न 6: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के पद का सृजन संविधान के किस भाग में किया गया है?
- भाग X
- भाग XI
- भाग XIV
- भाग XV
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का पद संविधान के भाग XIV (सेवाएँ जो संघ और राज्यों के अधीन हैं) के अध्याय V (वित्त) के तहत अनुच्छेद 148 में उल्लिखित है।
- संदर्भ और विस्तार: CAG भारत सरकार और राज्य सरकारों के खातों का लेखा-परीक्षण करता है और अपनी रिपोर्ट संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह भारत की वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
- गलत विकल्प: भाग X नागरिकता से, भाग XI संघ और राज्यों के बीच संबंध से, और भाग XV चुनाव से संबंधित है।
प्रश्न 7: भारत के संविधान की प्रस्तावना में ‘न्याय’ का क्या अर्थ है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है?
- केवल दंडित करने का अधिकार
- सभी के लिए समान अधिकार
- समाज में असमानताओं को दूर करना और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना
- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निष्पक्षता
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: प्रस्तावना में ‘न्याय’ का अर्थ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। सामाजिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि के आधार पर भेदभाव से मुक्ति और समान व्यवहार। आर्थिक न्याय का अर्थ है धन और संसाधनों का समान वितरण। राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के राजनीतिक अधिकारों (मतदान, चुनाव लड़ने आदि) में समान अवसर।
- संदर्भ और विस्तार: यह अवधारणा समानता और स्वतंत्रता के साथ मिलकर एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करती है।
- गलत विकल्प: ‘केवल दंडित करने का अधिकार’ न्याय का एक संकीर्ण दृष्टिकोण है। ‘सभी के लिए समान अधिकार’ समानता की बात करता है, न्याय की नहीं। ‘अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निष्पक्षता’ विदेश नीति का हिस्सा हो सकता है, न कि प्रस्तावना में वर्णित न्याय का।
प्रश्न 8: निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है?
- अनुच्छेद 20 और 21
- अनुच्छेद 19
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 22
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण) को निलंबित नहीं किया जा सकता है।
- संदर्भ और विस्तार: यह भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो सुनिश्चित करती है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में भी नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 19 (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा, संघ, आदि) और अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ सुरक्षा) को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया जा सकता है, बशर्ते कि यह युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर हो। अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) भी निलंबित हो सकता है।
प्रश्न 9: भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया ‘महाभियोग’ (Impeachment) का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 56
- अनुच्छेद 61
- अनुच्छेद 54
- अनुच्छेद 74
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 61 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। राष्ट्रपति को ‘संविधान के अतिक्रमण’ के आरोप में महाभियोग चलाया जा सकता है।
- संदर्भ और विस्तार: महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) द्वारा शुरू की जा सकती है, जिसमें आरोप लगाने वाले सदन के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हों और 14 दिन का पूर्व नोटिस दिया गया हो। प्रस्ताव को उस सदन की कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर दूसरे सदन द्वारा आरोपों की जांच की जाती है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से, और अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह से संबंधित है।
प्रश्न 10: ‘राज्य के नीति निदेशक तत्व’ (Directive Principles of State Policy) संविधान के किस भाग में वर्णित हैं?
- भाग III
- भाग IV
- भाग V
- भाग VI
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित हैं।
- संदर्भ और विस्तार: ये वे सिद्धांत हैं जिनका पालन राज्य को अपने कानून बनाते और नीतियों को लागू करते समय करना चाहिए। ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मार्गदर्शन करते हैं, हालांकि ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।
- गलत विकल्प: भाग III मौलिक अधिकार, भाग V संघ, और भाग VI राज्य कार्यपालिका और विधानमंडल से संबंधित हैं।
प्रश्न 11: भारत में ‘अस्पृश्यता’ (Untouchability) के उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 16
- अनुच्छेद 17
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को निषिद्ध करता है। इस अनुच्छेद के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने ‘अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955’ पारित किया, जिसे बाद में ‘नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955’ कहा गया।
- संदर्भ और विस्तार: यह मौलिक अधिकारों के तहत समानता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता से संबंधित है।
प्रश्न 12: किस अनुच्छेद के तहत, संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है?
- अनुच्छेद 231
- अनुच्छेद 230
- अनुच्छेद 214
- अनुच्छेद 232
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 231 संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने या दो या अधिक राज्यों को एक ही उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में लाने की शक्ति प्रदान करता है।
- संदर्भ और विस्तार: इसका उद्देश्य उच्च न्यायालयों की स्थापना और रखरखाव में लागत कम करना और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है। उदाहरण के लिए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है और पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए कार्य करता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 230 केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता से संबंधित है, अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 232 अप्रचलित है।
प्रश्न 13: निम्नलिखित में से कौन सी एक ‘संवैधानिक संस्था’ (Constitutional Body) नहीं है?
- भारत का निर्वाचन आयोग
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
- नीति आयोग (NITI Aayog)
- वित्त आयोग
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: नीति आयोग (NITI Aayog) एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया था। इसका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324), संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315), और वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) संवैधानिक संस्थाएं हैं क्योंकि इनका उल्लेख सीधे संविधान में है।
- संदर्भ और विस्तार: संवैधानिक संस्थाएं वे हैं जिनका गठन संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत किया गया हो, जबकि वैधानिक संस्थाएं संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम द्वारा गठित की जाती हैं, और कार्यकारी संस्थाएं सरकारी प्रस्तावों द्वारा।
- गलत विकल्प: ये सभी संस्थाएं भारत के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन नीति आयोग को छोड़कर अन्य सभी का संविधान में स्पष्ट उल्लेख है।
प्रश्न 14: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ (Socialist) शब्द किस वर्ष जोड़ा गया?
- 1976
- 1971
- 1950
- 1947
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा मूल प्रस्तावना में जोड़े गए थे।
- संदर्भ और विस्तार: इन शब्दों को जोड़ने का उद्देश्य भारत के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को और स्पष्ट करना था। ‘समाजवादी’ शब्द का अर्थ है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास करेगा।
- गलत विकल्प: 1976 से पहले, प्रस्तावना में ये शब्द शामिल नहीं थे।
प्रश्न 15: अनुच्छेद 368 के अनुसार, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है?
- राष्ट्रपति
- सर्वोच्च न्यायालय
- संसद
- संसद और राष्ट्रपति दोनों
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति का वर्णन करता है। यह शक्ति पूर्ण रूप से संसद को दी गई है।
- संदर्भ और विस्तार: संसद साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, या विशेष बहुमत के साथ-साथ राज्यों के आधे विधानमंडलों की सहमति से संविधान में संशोधन कर सकती है। हालाँकि, केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान के ‘मूल ढांचे’ (Basic Structure) को नहीं बदल सकती।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं है।
प्रश्न 16: पंचायतें, अनुच्छेद 243 के अनुसार, किस प्रकार की संस्थाएँ हैं?
- संवैधानिक संस्थाएं
- सांविधिक संस्थाएं (Statutory Bodies)
- कार्यकारी आदेश द्वारा गठित
- कोई प्रावधान नहीं
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में भाग IX जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243O तक पंचायतों का प्रावधान किया गया। इस प्रकार, पंचायतें संवैधानिक संस्थाएं बन गईं।
- संदर्भ और विस्तार: यह संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देता है, जिससे यह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई बन गई है।
- गलत विकल्प: ये सांविधिक या कार्यकारी संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि संविधान में सीधे उल्लिखित हैं।
प्रश्न 17: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताता है?
- अनुच्छेद 53
- अनुच्छेद 54
- अनुच्छेद 55
- अनुच्छेद 56
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।
- संदर्भ और विस्तार: यह अनुच्छेद राष्ट्रपति की शक्तियों का आधार है और यह भी बताता है कि राष्ट्रपति अपनी सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता लेगा (अनुच्छेद 74)।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है।
प्रश्न 18: ‘धन विधेयक’ (Money Bill) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
- यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
- राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है।
- राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं।
- यह केवल वित्तीय मामलों से संबंधित होता है।
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 109 यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
- संदर्भ और विस्तार: धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है। इसे राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों तक रोका जा सकता है या बिना संशोधन के वापस किया जा सकता है। राज्यसभा संशोधन का प्रस्ताव नहीं दे सकती, और यदि 14 दिनों के भीतर वापस नहीं आता है, तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते।
- गलत विकल्प: राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती (b), राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकते (c), और यद्यपि यह वित्तीय मामलों से संबंधित है, कथन (a) धन विधेयक की प्रस्तुति के संबंध में सबसे सटीक और अनूठा बिंदु है।
प्रश्न 19: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समानता’ (Equality) के किस पहलू पर जोर दिया गया है?
- केवल अवसर की समानता
- जन्म और वंश की समानता
- अवसर की समानता और स्थिति की समानता
- केवल स्थिति की समानता
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: प्रस्तावना में ‘अवसर की समानता’ (Equality of Opportunity) और ‘स्थिति की समानता’ (Equality of Status) दोनों पर जोर दिया गया है। यह मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14, 15 और 16 में भी परिलक्षित होता है।
- संदर्भ और विस्तार: स्थिति की समानता का अर्थ है सभी व्यक्तियों को एक समान दर्जा प्राप्त है, चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति, लिंग या धर्म के हों। अवसर की समानता का अर्थ है कि सभी नागरिकों को शिक्षा, रोजगार आदि के मामलों में समान अवसर प्राप्त होंगे।
- गलत विकल्प: केवल अवसर या केवल स्थिति की समानता कहना प्रस्तावना के व्यापक अर्थ को सीमित करता है। जन्म और वंश की समानता (जैसे विशेषाधिकारों का अभाव) भी समानता का हिस्सा है, लेकिन ‘अवसर’ और ‘स्थिति’ अधिक सटीक शब्द हैं जो प्रस्तावना में निहित हैं।
प्रश्न 20: निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है?
- अनुच्छेद 2
- अनुच्छेद 3
- अनुच्छेद 4
- अनुच्छेद 1
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है कि वह विधि द्वारा, किसी राज्य में से उसका क्षेत्र अलग करके, या दो या दो से अधिक राज्यों को या उनके भागों को मिलाकर, या किसी राज्य के क्षेत्रों को बढ़ाकर, या घटाकर, या किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है।
- संदर्भ और विस्तार: यह अनुच्छेद भारतीय संघ के पुनर्गठन में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों को संघ में प्रवेश या स्थापना की शक्ति देता है (जो पहले से मौजूद नहीं हैं), अनुच्छेद 4 यह बताता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, और अनुच्छेद 1 भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन करता है।
प्रश्न 21: संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, राष्ट्रपति राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, किसी भी राज्य में “आंतरिक अशांति” के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं?
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 365
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इस घोषणा के आधारों में युद्ध, बाहरी आक्रमण या ‘सशस्त्र विद्रोह’ शामिल हैं। ध्यान दें कि ‘आंतरिक अशांति’ (internal disturbance) शब्द को 44वें संशोधन द्वारा ‘सशस्त्र विद्रोह’ (armed rebellion) से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। अतः, आज के संदर्भ में, राष्ट्रपति ‘सशस्त्र विद्रोह’ के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: पहले, “आंतरिक अशांति” एक आधार था, लेकिन इसके दुरुपयोग के कारण इसे बदला गया। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, और राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकते हैं (अनुच्छेद 358 और 359)।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन (राज्य आपातकाल) से, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से, और अनुच्छेद 365 किसी राज्य द्वारा संघ के निर्देशों का पालन न करने की स्थिति से संबंधित है।
प्रश्न 22: भारत के महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?
- अनुच्छेद 76
- अनुच्छेद 165
- अनुच्छेद 148
- अनुच्छेद 265
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) के पद और नियुक्ति का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति, जो योग्यताओं को पूरा करता हो, महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करता है।
- संदर्भ और विस्तार: महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और वह सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। वह किसी भी सदन में बोल सकता है और कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति से, अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से, और अनुच्छेद 265 करों के संबंध में है।
प्रश्न 23: निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ‘सांविधिक संस्था’ (Statutory Body) का एक उदाहरण है?
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
- वित्त आयोग
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
- नीति आयोग
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का गठन ‘मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993’ के तहत किया गया था, इसलिए यह एक सांविधिक संस्था है।
- संदर्भ और विस्तार: सांविधिक संस्थाएं वे होती हैं जिनका गठन संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक विशेष अधिनियम (कानून) के माध्यम से किया जाता है, न कि संविधान द्वारा।
- गलत विकल्प: वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) और संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315) संवैधानिक संस्थाएं हैं। नीति आयोग एक कार्यकारी संस्था है।
प्रश्न 24: भारत में ‘मौलिक अधिकार’ (Fundamental Rights) संविधान के किस भाग में निहित हैं?
- भाग II
- भाग III
- भाग IV
- भाग V
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित हैं।
- संदर्भ और विस्तार: ये अधिकार नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं और ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल हैं।
- गलत विकल्प: भाग II नागरिकता, भाग IV राज्य के नीति निदेशक तत्व, और भाग V संघ की कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित है।
प्रश्न 25: भारतीय संविधान में ‘कानून के शासन’ (Rule of Law) की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- यूनाइटेड किंगडम
- कनाडा
- ऑस्ट्रेलिया
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और संदर्भ: ‘कानून का शासन’ की अवधारणा का स्रोत मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) है। भारत में, यह अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित है, जो कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की बात करता है।
- संदर्भ और विस्तार: कानून का शासन एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। सभी कानून के अधीन हैं और सभी के लिए कानून समान रूप से लागू होते हैं। यह मनमानी शक्ति पर अंकुश लगाता है।
- गलत विकल्प: संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार, उप-राष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरीक्षण आदि लिए हैं। कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संयुक्त सत्र आदि लिए हैं।