राजव्यवस्था की धार: आज के 25 प्रश्नों से करें अपने ज्ञान को पैना!
नमस्कार, भारतीय राजव्यवस्था के जिज्ञासुओं! आज हम आपके ज्ञान की धार को और पैना करने के लिए लाए हैं 25 विशिष्ट बहुविकल्पीय प्रश्न। भारतीय संविधान के हर पहलू को छूने वाली इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपनी संकल्पनाओं को परखें और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें। तो चलिए, शुरू करते हैं राजव्यवस्था की इस रोमांचक यात्रा!
भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान अभ्यास प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान किए गए विस्तृत स्पष्टीकरणों के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।
प्रश्न 1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘न्याय’ का तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- ब्रिटेन
- फ्रांस
- पूर्व सोवियत संघ
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श पूर्व सोवियत संघ (तत्कालीन USSR) के संविधान से प्रेरित है। यह हमारे संविधान के आदर्शों को दर्शाता है।
- संदर्भ और विस्तार: प्रस्तावना में न्याय का यह प्रावधान भारतीय संविधान के गणतांत्रिक और समाजवादी स्वरूप को मजबूती देता है। यह नागरिकों के लिए एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का संकल्प है।
- गलत विकल्प: संयुक्त राज्य अमेरिका से ‘मौलिक अधिकार’ और ‘न्यायिक पुनर्विलोकन’ लिया गया है; ब्रिटेन से ‘संसदीय प्रणाली’ और ‘विधि का शासन’; फ्रांस से ‘स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व’ का आदर्श लिया गया है।
प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन सी रीट (Writ) किसी व्यक्ति को गैर-कानूनी हिरासत से मुक्त कराने के लिए जारी की जाती है?
- परमादेश (Mandamus)
- प्रतिषेध (Prohibition)
- उत्प्रेषण (Certiorari)
- हस्तक्षेप (Habeas Corpus)
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘हस्तक्षेप’ (Habeas Corpus), जिसका शाब्दिक अर्थ है ‘शरीर प्रस्तुत करो’, वह रीट है जो किसी व्यक्ति को गैर-कानूनी ढंग से हिरासत में रखने पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। यह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत यह अधिकार प्राप्त है।
- संदर्भ और विस्तार: यह रीट किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसकी हिरासत वैध है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे प्रभावी रीट है।
- गलत विकल्प: ‘परमादेश’ किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने का आदेश देती है; ‘प्रतिषेध’ अधीनस्थ न्यायालय को उसकी अधिकारिता से बाहर जाने से रोकती है; ‘उत्प्रेषण’ किसी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को रद्द करने के लिए जारी की जाती है।
प्रश्न 3: भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?
- यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव है।
- इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
- इसमें राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य भाग लेते हैं।
- यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है।
उत्तर: (a), (b), और (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के तहत अप्रत्यक्ष रूप से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के केवल निर्वाचित सदस्य (अनुच्छेद 54) और राज्यों की विधानसभाओं (न कि विधान परिषदों) के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: अप्रत्यक्ष चुनाव का अर्थ है कि नागरिक सीधे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) के माध्यम से चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति को बहुमत का समर्थन प्राप्त हो।
- गलत विकल्प: कथन (c) गलत है क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते, केवल विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं।
प्रश्न 4: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के प्रधानमंत्री
- राज्यसभा के सभापति
- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: चयन समिति में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री चयन समिति का नेतृत्व करते हैं लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा के सभापति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीधे तौर पर नियुक्ति प्राधिकारी नहीं हैं, यद्यपि वे चयन समिति का हिस्सा हो सकते हैं।
प्रश्न 5: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है?
- अनुच्छेद 137
- अनुच्छेद 141
- अनुच्छेद 142
- अनुच्छेद 143
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह उस निर्णय या आदेश की समीक्षा कर सकता है जो उसने स्वयं सुनाया है। यह “न्यायिक आत्म-निरीक्षण” (judicial self-scrutiny) का एक रूप है।
- संदर्भ और विस्तार: इस शक्ति का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय कुछ खास परिस्थितियों में ही कर सकता है, जैसे कि यदि कोई नया साक्ष्य सामने आता है या यदि निर्णय में कोई स्पष्ट त्रुटि पाई जाती है। यह न्यायिक प्रक्रिया में पूर्णता लाने के लिए आवश्यक है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 141 बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। अनुच्छेद 142 न्यायालय के आदेशों के प्रवर्तन के संबंध में है, और अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मांगने की शक्ति देता है।
प्रश्न 6: निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है?
- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)
- विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14)
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)
- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण (अनुच्छेद 22)
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 15 केवल नागरिकों को प्राप्त है, जो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के विभेद को प्रतिबंधित करता है। यह विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होता।
- संदर्भ और विस्तार: यह अनुच्छेद भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता और समानता के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) तथा अनुच्छेद 22 (कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण) भारत में विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों (नागरिकों और विदेशियों दोनों) को प्राप्त हैं।
प्रश्न 7: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘बंधुत्व’ (Fraternity) का आश्वासन किस उद्देश्य से दिया गया है?
- यह सुनिश्चित करना कि सभी भारतीय एक-दूसरे को भाई-बहन के रूप में देखें।
- यह सुनिश्चित करना कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिलें।
- यह सुनिश्चित करना कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो।
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: प्रस्तावना में ‘बंधुत्व’ का आश्वासन न केवल व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए है, बल्कि यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित करता है। यह नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है, जो सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकजुटता के लिए आवश्यक है।
- संदर्भ और विस्तार: बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। यह सुनिश्चित करता है कि भारत के लोग एक-दूसरे के प्रति सम्मान और सद्भावना रखें, जो अंततः राष्ट्र की एकजुटता को मजबूत करता है।
- गलत विकल्प: अन्य विकल्प (a, c, d) प्रस्तावना में वर्णित अन्य आदर्शों (जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय) से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन बंधुत्व विशेष रूप से एकता और अखंडता के साथ जुड़ा हुआ है।
प्रश्न 8: किस संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य बनाया गया?
- 36वां संशोधन अधिनियम, 1975
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 36वां संशोधन अधिनियम, 1975, भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 371F जोड़कर सिक्किम को भारतीय संघ का 22वां राज्य बनाया गया। इसने सिक्किम को विशेष दर्ज़ा प्रदान किया।
- संदर्भ और विस्तार: इससे पहले, 35वें संशोधन अधिनियम, 1974 द्वारा सिक्किम को ‘संबद्ध राज्य’ का दर्जा दिया गया था, लेकिन 36वें संशोधन ने इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, जो सिक्किम के भारतीय संघ में पूर्ण एकीकरण का प्रतीक है।
- गलत विकल्प: 42वां संशोधन ‘मिनी-संविधान’ कहलाता है और इसने प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े। 44वां संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया। 52वां संशोधन दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी प्रावधान) से संबंधित है।
प्रश्न 9: निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) का सदस्य नहीं होता है?
- प्रधानमंत्री
- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
- सभी राज्यों के राज्यपाल
- संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) एक गैर-संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसके सदस्यों में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री (यदि लागू हो), और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक शामिल होते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: NDC पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान करती है और राष्ट्र के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। राज्यों के राज्यपाल NDC के सदस्य नहीं होते हैं।
- गलत विकल्प: प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक NDC के सदस्य होते हैं। राज्यपालों की भूमिका राज्य के प्रमुख के रूप में होती है, लेकिन NDC में वे सीधे तौर पर सदस्य नहीं होते।
प्रश्न 10: किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है?
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 365
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 356 के तहत, यदि किसी राज्य का राज्यपाल यह रिपोर्ट करता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य सरकार का संचालन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। अनुच्छेद 365 भी इसमें भूमिका निभा सकता है, यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता है।
- संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति शासन का सबसे आम आधार अनुच्छेद 356 है, जिसे अक्सर ‘संवैधानिक मशीनरी की विफलता’ कहा जाता है। इसका अधिकतम अवधि तीन वर्ष है, जिसके बाद इसके विस्तार के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है; अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 365 तब लागू होता है जब राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, जो राष्ट्रपति शासन का एक कारण बन सकता है, लेकिन मुख्य अनुच्छेद 356 है।
प्रश्न 11: भारत में ‘नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक’ (CAG) के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 148
- अनुच्छेद 149
- अनुच्छेद 150
- अनुच्छेद 151
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के पद की व्यवस्था करता है। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय नियंत्रकों में से एक है।
- संदर्भ और विस्तार: CAG भारत सरकार और राज्य सरकारों के खातों की लेखा-परीक्षा करता है और राष्ट्रपति/राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। CAG को लोक निधि का संरक्षक माना जाता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 149 CAG के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है; अनुच्छेद 150 संघ या राज्यों के खातों के प्रारूप से संबंधित है; अनुच्छेद 151 यह बताता है कि CAG की लेखा परीक्षा रिपोर्ट किस प्रकार संसद या राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत की जाएगी।
प्रश्न 12: भारतीय संविधान में ‘राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत’ (DPSP) किस भाग में वर्णित हैं?
- भाग III
- भाग IV
- भाग IV-A
- भाग V
उत्तर: (b)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं।
- संदर्भ और विस्तार: ये सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्गदर्शन करते हैं और सरकार के लिए मूलभूत होते हैं। हालांकि ये न्यायोचित नहीं हैं (यानी, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते), देश के शासन में ये मौलिक हैं।
- गलत विकल्प: भाग III मौलिक अधिकारों से संबंधित है; भाग IV-A मौलिक कर्तव्यों से; और भाग V संघ की कार्यपालिका से संबंधित है।
प्रश्न 13: दल-बदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है?
- सातवीं अनुसूची
- आठवीं अनुसूची
- नौवीं अनुसूची
- दसवीं अनुसूची
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में हैं, जिसे 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था।
- संदर्भ और विस्तार: यह अनुसूची सांसदों और विधायकों को एक दल से दूसरे दल में जाने पर अयोग्य घोषित करने के नियम निर्धारित करती है, ताकि राजनीतिक स्थिरता बनी रहे।
- गलत विकल्प: सातवीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है; आठवीं अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाओं से; और नौवीं अनुसूची भूमि सुधारों से संबंधित कानूनों को विधायी सुरक्षा प्रदान करती है।
प्रश्न 14: निम्नलिखित में से कौन सी रीट (Writ) सार्वजनिक पद को धारण करने के अधिकार की वैधता की जांच के लिए जारी की जाती है?
- परमादेश (Mandamus)
- प्रतिषेध (Prohibition)
- अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)
- उत्प्रेषण (Certiorari)
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘अधिकार पृच्छा’ (Quo Warranto), जिसका अर्थ है ‘किस अधिकार से’, यह रीट किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जो सार्वजनिक पद को गैर-कानूनी रूप से धारण करता है। यह यह जांचने के लिए है कि क्या पद धारण करने वाला व्यक्ति उसके लिए योग्य है।
- संदर्भ और विस्तार: इस रीट का उद्देश्य सार्वजनिक पदों के दुरुपयोग को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि वे केवल पात्र व्यक्तियों द्वारा ही धारण किए जाएं।
- गलत विकल्प: ‘परमादेश’ किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य पूरा करने का आदेश देती है; ‘प्रतिषेध’ किसी न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है; ‘उत्प्रेषण’ किसी निम्न न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है।
प्रश्न 15: भारतीय संविधान के अनुसार, ‘राज्य’ की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है?
- केवल केंद्रीय सरकार
- केवल राज्य सरकारें
- संघ राज्य क्षेत्र
- भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल और सभी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी।
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 12 के अनुसार, ‘राज्य’ की परिभाषा में भारत सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, और भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। ‘अन्य प्राधिकारी’ में वे सभी संस्थाएं शामिल हैं जो कानून बनाने, लागू करने या प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करती हैं।
- संदर्भ और विस्तार: यह परिभाषा मौलिक अधिकारों को लागू करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अधिकार राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- गलत विकल्प: अन्य विकल्प ‘राज्य’ की परिभाषा को संकीर्ण करते हैं, जबकि अनुच्छेद 12 में इसे व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है।
प्रश्न 16: निम्नलिखित में से कौन सी समितियाँ संसद की स्थायी समितियाँ हैं?
- लोक लेखा समिति
- प्राक्कलन समिति
- सार्वजनिक उपक्रम समिति
- उपर्युक्त सभी
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee), प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) और सार्वजनिक उपक्रम समिति (Committee on Public Undertakings) ये तीनों संसद की महत्वपूर्ण स्थायी समितियाँ हैं। इनका गठन संसद के प्रत्येक सदन में किया जाता है और ये वर्षभर कार्य करती हैं।
- संदर्भ और विस्तार: ये समितियाँ वित्तीय प्रशासन, सरकारी व्यय की दक्षता और सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन पर नजर रखती हैं। ये संसदीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- गलत विकल्प: ये सभी समितियाँ स्थायी प्रकृति की हैं, न कि तदर्थ (ad hoc) या अस्थायी।
प्रश्न 17: भारतीय संविधान के अनुसार, ‘कानून के शासन’ (Rule of Law) का क्या अर्थ है?
- कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।
- सरकार को कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए।
- कानून सभी के लिए समान होना चाहिए।
- उपर्युक्त सभी।
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘कानून का शासन’ (Rule of Law) एक मौलिक सिद्धांत है जो सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है (a)। सरकार को मनमाने ढंग से नहीं, बल्कि स्थापित कानूनों के अनुसार कार्य करना चाहिए (b), और कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होना चाहिए, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो (c)। यह सिद्धांत अनुच्छेद 14 में निहित ‘विधि के समक्ष समता’ और ‘विधियों के समान संरक्षण’ से जुड़ा हुआ है।
- संदर्भ और विस्तार: कानून का शासन यह सुनिश्चित करता है कि शक्तियों का प्रयोग मनमाना न हो और यह न्याय, निष्पक्षता और जवाबदेही की नींव रखता है।
- गलत विकल्प: ये सभी कथन ‘कानून के शासन’ के अभिन्न अंग हैं।
प्रश्न 18: निम्नलिखित में से कौन सा भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता नहीं है?
- भारत का नागरिक हो।
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो।
- मानसिक रूप से स्वस्थ हो।
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति बनने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और किसी भी लाभ के पद पर न हो। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण, यह आवश्यक है कि वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, न कि लोकसभा का।
- संदर्भ और विस्तार: यह अंतर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति से अलग करता है, जिन्हें लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए।
- गलत विकल्प: (a), (b) और (d) (मानसिक रूप से स्वस्थ होना एक निहित योग्यता है) उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं। (c) गलत है क्योंकि उपराष्ट्रपति के लिए लोकसभा की सदस्यता की योग्यता नहीं, बल्कि राज्यसभा की सदस्यता की योग्यता आवश्यक है।
प्रश्न 19: संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
- 61वां संशोधन अधिनियम, 1989
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा, प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए: ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ (Secular) और ‘अखंडता’ (Integrity)।
- संदर्भ और विस्तार: ये संशोधन भारतीय संविधान के गणतांत्रिक स्वरूप को और स्पष्ट करने और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बल देने के लिए किए गए थे।
- गलत विकल्प: अन्य संशोधन अधिनियमों के अपने अलग-अलग महत्व हैं, लेकिन प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ शब्द 42वें संशोधन से ही आया है।
प्रश्न 20: राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है?
- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990
- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1992
- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1993
- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1995
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women – NCW) का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत किया गया था, जिसने 31 जनवरी, 1992 को अपना कार्य शुरू किया।
- संदर्भ और विस्तार: NCW का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है।
- गलत विकल्प: अधिनियम 1990 में पारित हुआ, हालांकि आयोग का परिचालन 1992 में शुरू हुआ। अन्य वर्ष अधिनियम के गठन से संबंधित नहीं हैं।
प्रश्न 21: निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्र-राज्य संबंधों के बारे में सत्य है?
- भारत एक एकात्मक राज्य है।
- भारत एक संघी राज्य है।
- भारत को ‘अर्ध-संघी’ (Quasi-federal) राज्य कहा जाता है।
- उपर्युक्त सभी।
उत्तर: (d)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान भारत को एक ‘राज्यों का संघ’ (Union of States) घोषित करता है (अनुच्छेद 1)। इसमें एकात्मक (Unitary) और संघीय (Federal) दोनों विशेषताएं हैं, जिससे इसे अक्सर ‘अर्ध-संघी’ (Quasi-federal) कहा जाता है। एकात्मक विशेषताएं जैसे मजबूत केंद्र, एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएँ आदि हैं, जबकि संघीय विशेषताएं जैसे शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि हैं।
- संदर्भ और विस्तार: यह मिश्रित प्रकृति केंद्र-राज्य संबंधों की जटिलता को दर्शाती है। विभिन्न आयोगों (जैसे सरकारी आयोग, पुंछी आयोग) ने भी केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा की है।
- गलत विकल्प: ये सभी विवरण भारतीय राजनीतिक प्रणाली का वर्णन करने के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं।
प्रश्न 22: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘गणराज्य’ (Republic) शब्द क्या सूचित करता है?
- राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता।
- राज्य का प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
- राज्य के सभी नागरिक समान होते हैं।
- सरकार का सर्वोच्च अधिकार लोगों में निहित होता है।
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘गणराज्य’ (Republic) शब्द का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख (अर्थात् राष्ट्रपति) वंशानुगत नहीं होता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के तहत होता है।
- संदर्भ और विस्तार: गणतांत्रिक व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता किसी विशेष परिवार या वर्ग के हाथों में केंद्रित न हो, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता द्वारा नियंत्रित हो।
- गलत विकल्प: (b) अप्रत्यक्ष चुनाव गणराज्य का एक पहलू हो सकता है, लेकिन मुख्य अर्थ यह है कि प्रमुख वंशानुगत नहीं है। (c) ‘समानता’ से संबंधित है, और (d) ‘संप्रभुता’ से।
प्रश्न 23: निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है?
- संवैधानिक आदर्शों और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना।
- राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना।
- गरीबों और पिछड़ों की मदद करना।
- सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना।
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का भाग IV-A (अनुच्छेद 51A) मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है। इसमें गरीबों और पिछड़ों की मदद करना एक कर्तव्य के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है, हालांकि यह राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (जैसे अनुच्छेद 46) और व्यक्तिगत नैतिकता का हिस्सा हो सकता है।
- संदर्भ और विस्तार: मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति उनके उत्तरदायित्वों की याद दिलाना है।
- गलत विकल्प: (a), (b), और (d) सभी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य हैं।
प्रश्न 24: किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सके, यदि वह राष्ट्र हित में आवश्यक हो?
- अनुच्छेद 249
- अनुच्छेद 250
- अनुच्छेद 252
- अनुच्छेद 253
उत्तर: (a)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 249 संसद को यह शक्ति देता है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्र हित में राज्य सूची का कोई विषय विधि निर्माण के लिए आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है।
- संदर्भ और विस्तार: यह प्रावधान भारत के संघीय ढांचे में केंद्र को कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची पर भी अधिकार प्रदान करता है, जिससे राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हो सके।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 250 आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है; अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए कानून बनाने की व्यवस्था करता है; और अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है।
प्रश्न 25: भारत के संविधान में ‘आपातकालीन उपबंध’ (Emergency Provisions) किस देश के संविधान से प्रेरित हैं?
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- ब्रिटेन
- जर्मनी का वाइमर गणराज्य
- कनाडा
उत्तर: (c)
विस्तृत व्याख्या:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध (जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352; राज्य आपातकाल, अनुच्छेद 356; और वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360) जर्मनी के वाइमर गणराज्य के संविधान से प्रेरित हैं।
- संदर्भ और विस्तार: इन उपबंधों का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, स्थिरता और अखंडता को बनाए रखना है, खासकर गंभीर संकटों के समय। हालांकि, इन उपबंधों के दुरुपयोग की संभावना को लेकर महत्वपूर्ण वाद-विवाद रहे हैं।
- गलत विकल्प: अमेरिका से मौलिक अधिकार, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, और कनाडा से संघात्मक व्यवस्था (केंद्र की ओर झुकाव) आदि लिए गए हैं।