राजव्यवस्था का महासंग्राम: अपनी तैयारी को दें धार!

नमस्कार, भावी अधिकारियों! भारतीय लोकतंत्र के आधार स्तंभों को समझने की आपकी यात्रा में आज एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है। क्या आप अपने संविधानिक ज्ञान की गहराई और वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करने के लिए तैयार हैं? यह 25 प्रश्नों का सजीव अभ्यास सत्र आपको न केवल आपकी तैयारी का जायजा लेने में मदद करेगा, बल्कि महत्वपूर्ण संवैधानिक अवधारणाओं को और अधिक गहराई से समझने का अवसर भी प्रदान करेगा। तो आइए, इस राजव्यवस्था के महासंग्राम में अपनी तैयारी को धार दें!

भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान अभ्यास प्रश्न

निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान किए गए विस्तृत स्पष्टीकरणों के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।

प्रश्न 1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?

1. 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
2. 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
3. 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
4. 61वां संशोधन अधिनियम, 1989

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: ‘समाजवादी’ (Socialist) और ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Secular) शब्द 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। इस अधिनियम को ‘लघु संविधान’ भी कहा जाता है।
• संदर्भ और विस्तार: इन शब्दों को जोड़ने का उद्देश्य भारतीय राज्य के चरित्र को स्पष्ट करना था, जो सामाजिक-आर्थिक समानता और सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान पर बल देता है। इसके अलावा, ‘अखंडता’ (Integrity) शब्द भी इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
• गलत विकल्प: 44वें संशोधन (1978) ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया। 52वें संशोधन (1985) ने दलबदल विरोधी प्रावधानों को जोड़ा (दसवीं अनुसूची)। 61वें संशोधन (1989) ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की।

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प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन सी रिट (Writ) किसी व्यक्ति को गैरकानूनी हिरासत से मुक्त कराने के लिए जारी की जाती है?

1. परमादेश (Mandamus)
2. अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)
3. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
4. उत्प्रेषण (Certiorari)

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ (Habeas Corpus) एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है ‘शरीर प्रस्तुत करो’। यह रिट सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई के लिए जारी की जाती है जिसे अवैध रूप से हिरासत में रखा गया हो।
• संदर्भ और विस्तार: यह नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। यह सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है।
• गलत विकल्प: ‘परमादेश’ किसी लोक अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने का आदेश देती है। ‘अधिकार पृच्छा’ किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर दावा करने की वैधता की जांच करती है। ‘उत्प्रेषण’ किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है।

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प्रश्न 3: राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है?

1. अनुच्छेद 123
2. अनुच्छेद 111
3. अनुच्छेद 143
4. अनुच्छेद 72

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित है। जब संसद का कोई भी सदन सत्र में न हो और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएँ कि राष्ट्रपति को तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
• संदर्भ और विस्तार: अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा पारित अधिनियम के समान होता है, परंतु यह अधिकतम छह सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है जब तक कि संसद के दोनों सदन उसे अनुमोदित न कर दें। यह शक्ति विधायी प्रक्रिया का एक अपवादात्मक हिस्सा है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से संबंधित है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है।

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प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन भारत के महान्यायवादी (Attorney General) की नियुक्ति करता है?

1. भारत के राष्ट्रपति
2. भारत के प्रधानमंत्री
3. भारत के मुख्य न्यायाधीश
4. केंद्रीय विधि मंत्री

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है।
• संदर्भ और विस्तार: महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। वह सरकार की ओर से उन सभी मामलों में पेश होता है जिनमें भारत सरकार पक्षकार हो।
• गलत विकल्प: प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं लेकिन सीधे नियुक्ति नहीं करते। मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं। विधि मंत्री कानून मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं।

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प्रश्न 5: भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है?

1. भाग IX
2. भाग VII
3. भाग XI
4. भाग XII

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: भारतीय संविधान का भाग IX, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था, पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) से संबंधित है।
• संदर्भ और विस्तार: इस भाग में ग्राम सभा, पंचायतों की संरचना, सीटों का आरक्षण, पंचायतों के अधिकार और कार्य, कार्यकाल आदि का प्रावधान है। इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
• गलत विकल्प: भाग VII (अब निरस्त), भाग XI केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित है, और भाग XII वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है।

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प्रश्न 6: निम्नलिखित में से किस आयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों में पुनर्रचना का सुझाव दिया था?

1. सरकारिया आयोग
2. the Second Administrative Reforms Commission (ARC)
3. the Punchhi Commission
4. the Dinesh Goswami Committee

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission), जिसका गठन 1977 में हुआ था, ने केंद्र-राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए किया गया था और इसने महत्वपूर्ण सिफारिशें दीं। (हालांकि सीधे अनुच्छेद से संबंधित नहीं, यह नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है)।
• संदर्भ और विस्तार: आयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों को मजबूत करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए, जिनमें से कुछ को केंद्र सरकार ने स्वीकार भी किया। इसने अवशिष्ट शक्तियों (residuary powers) के प्रयोग, राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) की भूमिका आदि पर भी प्रकाश डाला।
• गलत विकल्प: ARC (2005) ने शासन में सुधार पर व्यापक रिपोर्ट दी। पंच्छी आयोग (2007) ने भी केंद्र-राज्य संबंधों पर सिफारिशें दीं, जो सरकारिया आयोग के बाद आई। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 के दशक में चुनावी सुधारों से संबंधित थी।

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प्रश्न 7: भारतीय संविधान में ‘राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत’ (DPSP) किस देश के संविधान से प्रेरित हैं?

1. आयरलैंड
2. संयुक्त राज्य अमेरिका
3. कनाडा
4. ऑस्ट्रेलिया

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: भारतीय संविधान के भाग IV में वर्णित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं।
• संदर्भ और विस्तार: ये सिद्धांत न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं (अनुच्छेद 37), लेकिन देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाते समय राज्य पर इनका ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य होगा (अनुच्छेद 37)। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं।
• गलत विकल्प: अमेरिका से मौलिक अधिकार, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था (अवशिष्ट शक्तियों के साथ), और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची (Concurrent List) की अवधारणा ली गई है।

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प्रश्न 8: ‘लोक सेवा आयोग’ (Public Service Commission) के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

1. संबंधित राज्य का राज्यपाल (राज्य लोक सेवा आयोग के लिए) या राष्ट्रपति (संघ लोक सेवा आयोग के लिए)
2. प्रधानमंत्री (संघ लोक सेवा आयोग के लिए) और मुख्यमंत्री (राज्य लोक सेवा आयोग के लिए)
3. संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री (राज्य लोक सेवा आयोग के लिए) और राष्ट्रपति (संघ लोक सेवा आयोग के लिए)
4. कोई नहीं, वे चुनाव द्वारा नियुक्त होते हैं

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (अनुच्छेद 316)। इसी प्रकार, राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है (अनुच्छेद 316)।
• संदर्भ और विस्तार: UPSC और SPSC भारतीय संविधान द्वारा स्थापित संवैधानिक निकाय हैं जो केंद्र और राज्यों में सिविल सेवाओं के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित करते हैं। उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को सावधानी से तैयार किया गया है।
• गलत विकल्प: प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सीधे नियुक्तिकर्ता नहीं हैं। ये निकाय निर्वाचित नहीं होते, बल्कि नियुक्त होते हैं।

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प्रश्न 9: राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है?

1. अनुच्छेद 352
2. अनुच्छेद 356
3. अनुच्छेद 360
4. अनुच्छेद 365

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। यह युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू किया जा सकता है।
• संदर्भ और विस्तार: इस अनुच्छेद के तहत, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसका प्रभाव पूरे भारत या उसके किसी विशिष्ट हिस्से पर हो सकता है। मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) निलंबित हो जाते हैं।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन (राज्य आपातकाल) से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) से संबंधित है। अनुच्छेद 365 केंद्र के निर्देशों का अनुपालन न करने पर लागू होता है।

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प्रश्न 10: भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ शामिल हैं?

1. 22
2. 18
3. 16
4. 20

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता प्राप्त है।
• संदर्भ और विस्तार: मूल रूप से इस अनुसूची में 14 भाषाएँ थीं। सिंधी को 21वें संशोधन (1967) द्वारा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संशोधन (1992) द्वारा, और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संशोधन (2004) द्वारा जोड़ा गया।
• गलत विकल्प: 18, 16, और 20 भाषाओं की संख्या गलत है।

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प्रश्न 11: संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है?

1. अनुच्छेद 2
2. अनुच्छेद 3
3. अनुच्छेद 4
4. अनुच्छेद 1

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार, संसद को संघ में नए राज्यों को प्रवेश देने या नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति है।
• संदर्भ और विस्तार: यह अनुच्छेद ऐसे राज्यों के लिए है जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं हैं। अनुच्छेद 3 संसद को मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम बदलने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 4 यह स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 4 प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है।

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प्रश्न 12: निम्नलिखित में से कौन सी एक ‘संवैधानिक संस्था’ (Constitutional Body) नहीं है?

1. चुनाव आयोग (Election Commission)
2. योजना आयोग (Planning Commission)
3. वित्त आयोग (Finance Commission)
4. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: योजना आयोग (Planning Commission) एक संवैधानिक निकाय नहीं था; यह एक कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित एक गैर-संवैधानिक निकाय था। इसे 2015 में नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जो कि एक थिंक टैंक है और इसे भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है।
• संदर्भ और विस्तार: चुनाव आयोग (अनुच्छेद 324), वित्त आयोग (अनुच्छेद 280), और संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315) सभी भारतीय संविधान द्वारा स्थापित संवैधानिक निकाय हैं, जिनके लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
• गलत विकल्प: चुनाव आयोग, वित्त आयोग और UPSC भारतीय संविधान के तहत स्थापित महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं।

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प्रश्न 13: ‘विधि के समक्ष समानता’ (Equality before Law) का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?

1. अनुच्छेद 14
2. अनुच्छेद 15
3. अनुच्छेद 16
4. अनुच्छेद 17

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: संविधान का अनुच्छेद 14 ‘विधि के समक्ष समानता’ (equality before law) और ‘विधियों का समान संरक्षण’ (equal protection of laws) का प्रावधान करता है।
• संदर्भ और विस्तार: ‘विधि के समक्ष समानता’ (ब्रिटिश अवधारणा) का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है और कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। ‘विधियों का समान संरक्षण’ (अमेरिकी अवधारणा) का अर्थ है कि समान परिस्थितियों में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता (Untouchability) का अंत करता है।

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प्रश्न 14: निम्नलिखित में से कौन सी न्यायपालिका की शक्ति है?

1. संसदीय विशेषाधिकार
2. न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review)
3. संसदीय संप्रभुता
4. अनुशासनिक कार्रवाई

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। इसके तहत, न्यायपालिका संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है और यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें अमान्य घोषित कर सकती है। (हालांकि सीधे अनुच्छेद में नहीं, यह विभिन्न अनुच्छेदों जैसे 13, 32, 226 के तहत विकसित हुई है)।
• संदर्भ और विस्तार: यह शक्ति न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम बनाती है। मिनर्वा मिल्स मामला (1980) और केशवानंद भारती मामला (1973) जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के महत्व को दर्शाते हैं।
• गलत विकल्प: संसदीय विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को प्राप्त होते हैं। संसदीय संप्रभुता (British Sense) भारत में पूर्ण नहीं है, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता है। अनुशासनिक कार्रवाई कार्यपालिका या प्रशासनिक निकायों से संबंधित है।

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प्रश्न 15: केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी?

1. संथानम समिति
2. the Second Administrative Reforms Commission (ARC)
3. the Punchhi Commission
4. the Dinesh Goswami Committee

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना संथानम समिति (Santhanom Committee) की सिफारिश पर 1964 में की गई थी। यह एक गैर-संवैधानिक निकाय है।
• संदर्भ और विस्तार: CVC का मुख्य कार्य भ्रष्टाचार निवारण के क्षेत्र में सरकारी निकायों की निगरानी और परामर्श देना है। इसे 2003 में एक अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा (statutory status) प्रदान किया गया।
• गलत विकल्प: ARC, पंच्छी आयोग और दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध अन्य मामलों से था जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।

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प्रश्न 16: भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है?

1. सदन के तत्कालीन सदस्यों का पूर्ण बहुमत और उसके बाद एक साधारण बहुमत
2. सदन के सभी सदस्यों का पूर्ण बहुमत
3. सदन के तत्कालीन सदस्यों का साधारण बहुमत
4. दो-तिहाई बहुमत

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 67(b) में वर्णित है। इसके अनुसार, उन्हें पद से हटाने के लिए राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के पूर्ण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव, जिसे लोकसभा द्वारा भी साधारण बहुमत से अनुमोदित किया गया हो, की आवश्यकता होती है।
• संदर्भ और विस्तार: यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है जो उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा और शक्ति को बनाए रखता है। प्रस्ताव केवल तभी पेश किया जा सकता है जब उसे कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना दी गई हो।
• गलत विकल्प: सदन के सभी सदस्यों का पूर्ण बहुमत (अर्थात 100%) या केवल साधारण बहुमत (जो पर्याप्त नहीं है) पर्याप्त नहीं है। दो-तिहाई बहुमत भी आवश्यक नहीं है।

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प्रश्न 17: भारतीय संविधान में ‘मौलिक कर्तव्य’ (Fundamental Duties) किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?

1. 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
2. 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
3. 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
4. 61वां संशोधन अधिनियम, 1989

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भाग IV-A में अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया था। ये कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित थे।
• संदर्भ और विस्तार: ये कर्तव्य नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व निर्धारित करते हैं, जैसे राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का पालन करना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना आदि।
• गलत विकल्प: 44वां संशोधन (1978) ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया। 52वां संशोधन (1985) ने दलबदल विरोधी प्रावधानों को जोड़ा। 61वां संशोधन (1989) ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की।

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प्रश्न 18: राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?

1. अनुच्छेद 213
2. अनुच्छेद 210
3. अनुच्छेद 214
4. अनुच्छेद 161

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रदान की गई है। यह शक्ति राष्ट्रपति की अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति के समान है।
• संदर्भ और विस्तार: जब राज्य विधानमंडल का कोई भी सदन सत्र में न हो और राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं, जिनसे तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश विधानमंडल के सत्र में आने पर अधिकतम छह सप्ताह तक प्रभावी रहता है, जब तक कि विधानमंडल द्वारा अनुमोदित न हो जाए।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है।

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प्रश्न 19: निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ‘विधि के शासन’ (Rule of Law) की गारंटी देता है?

1. अनुच्छेद 14
2. अनुच्छेद 19
3. अनुच्छेद 21
4. अनुच्छेद 20

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: अनुच्छेद 14 ‘विधि के समक्ष समानता’ और ‘विधियों का समान संरक्षण’ प्रदान करता है, जो ‘विधि के शासन’ (Rule of Law) का मूल सिद्धांत है। विधि का शासन यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सभी कानून के अधीन हैं।
• संदर्भ और विस्तार: ‘विधि के शासन’ की अवधारणा को ए.वी. डाइसी ने प्रतिपादित किया था। यह मनमाने ढंग से शक्ति के प्रयोग को रोकता है और निष्पक्षता तथा न्याय सुनिश्चित करता है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 19 कुछ स्वतंत्रताओं का अधिकार (जैसे वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) देता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 20 दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है।

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प्रश्न 20: भारत में ‘अंतर-राज्य परिषद’ (Inter-State Council) की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

1. अनुच्छेद 263
2. अनुच्छेद 262
3. अनुच्छेद 261
4. अनुच्छेद 260

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: संविधान का अनुच्छेद 263 अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) की स्थापना का प्रावधान करता है। यह परिषद राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने और सामान्य हितों के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए बनाई गई है।
• संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति अंतर-राज्य परिषद की स्थापना कर सकते हैं। यह परिषद राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने, साझा नीतिगत मामलों पर चर्चा करने और भारत सरकार की सहायता के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 262 अंतर-राज्य नदियों या नदी घाटियों के संबंध में विवादों के न्याय-क्षेत्र का विनियमन करता है। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों की मान्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 260 अंतरराष्ट्रीय जल विवादों के संबंध में भारत के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है।

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प्रश्न 21: निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक (Guardian of the Constitution) माना जाता है?

1. भारत के राष्ट्रपति
2. भारत की संसद
3. भारत की न्यायपालिका
4. भारत का प्रधानमंत्री

उत्तर: (c)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: भारत की न्यायपालिका, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय, को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करती है (अनुच्छेद 32, 131-147)।
• संदर्भ और विस्तार: न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के माध्यम से, न्यायपालिका संसद या कार्यपालिका द्वारा किए गए ऐसे किसी भी कार्य को रद्द कर सकती है जो संविधान के विरुद्ध हो। यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता का दुरुपयोग न हो और संविधान के मूल ढांचे को बनाए रखा जाए।
• गलत विकल्प: राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं लेकिन शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। संसद कानून बनाती है और संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख हैं।

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प्रश्न 22: ‘अस्पृश्यता’ (Untouchability) का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?

1. अनुच्छेद 17
2. अनुच्छेद 18
3. अनुच्छेद 15
4. अनुच्छेद 16

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और इसके किसी भी रूप में आचरण को निषिद्ध घोषित करता है।
• संदर्भ और विस्तार: यह एक मौलिक अधिकार है जो सीधे तौर पर लागू होता है। संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 (बाद में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, 1955) पारित किया है ताकि इस अनुच्छेद को प्रभावी बनाया जा सके।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है।

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प्रश्न 23: वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है?

1. अनुच्छेद 360
2. अनुच्छेद 352
3. अनुच्छेद 356
4. अनुच्छेद 365

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: वित्तीय आपातकाल की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। यह तब लागू किया जा सकता है जब भारत की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो।
• संदर्भ और विस्तार: अब तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। इस आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति राज्य सरकारों को वित्तीय प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए आरक्षित करने या वित्तीय प्रबंधन के अन्य उपाय करने का निर्देश दे सकते हैं।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन (राज्य आपातकाल) से संबंधित है। अनुच्छेद 365 केंद्र के निर्देशों का अनुपालन न करने पर लागू होता है।

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प्रश्न 24: भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है?

1. महाभियोग (Impeachment)
2. अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion)
3. सदन के तत्कालीन सदस्यों का साधारण बहुमत
4. सदन के सभी सदस्यों का पूर्ण बहुमत

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: भारत के राष्ट्रपति को ‘महाभियोग’ (Impeachment) की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है।
• संदर्भ और विस्तार: महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, लेकिन इसे उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और प्रस्ताव की सूचना देने वाले सदन के कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दी जानी चाहिए। प्रस्ताव को उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके बाद, दूसरे सदन को आरोप की जांच करनी होती है।
• गलत विकल्प: अविश्वास प्रस्ताव केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है (अनुच्छेद 75(3))। साधारण बहुमत या सभी सदस्यों का पूर्ण बहुमत राष्ट्रपति को हटाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

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प्रश्न 25: संविधान के किस भाग में ‘नागरिकता’ (Citizenship) से संबंधित प्रावधान हैं?

1. भाग II
2. भाग III
3. भाग IV
4. भाग I

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सही उत्तर और अनुच्छेद/संशोधन संदर्भ: भारतीय संविधान का भाग II, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल हैं, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है।
• संदर्भ और विस्तार: संविधान प्रारंभ में नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है (अनुच्छेद 5-11)। नागरिकता से संबंधित विस्तृत कानून बनाने का अधिकार संसद को है, जिसने नागरिकता अधिनियम, 1955 पारित किया है।
• गलत विकल्प: भाग III मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) से संबंधित है। भाग IV राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) से संबंधित है। भाग I संघ और उसके राज्य क्षेत्र (The Union and its Territory) से संबंधित है।

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