रक्षाबंधन का डबल तोहफा: उज्ज्वला योजना को ₹12,000 करोड़ की राहत, जानिए आपकी रसोई पर क्या होगा असर!
चर्चा में क्यों? (Why in News?):** भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसने लाखों परिवारों, विशेषकर ग्रामीण और निम्न-आय वर्ग के लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव डाला है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए ₹12,000 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह कदम न केवल एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) की बढ़ी हुई कीमतों के बीच आम आदमी को सहारा देगा, बल्कि भारत के ऊर्जा सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को भी मजबूत करेगा। यह फैसला सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन, आर्थिक नीतियों और सामाजिक कल्याण के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है, और UPSC परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) क्या है? (What is Pradhan Mantri Ujjwala Yojana?):**
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसे मई 2016 में लॉन्च किया गया था, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन, यानी एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एलपीजी की पैठ बढ़ाना है, जिससे पारंपरिक जीवाश्म ईंधन जैसे कि उपले (गोबर के कंडे), लकड़ी, कोयला आदि के जलने से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम किया जा सके।
योजना के मुख्य उद्देश्य:
- स्वास्थ्य सुधार: पारंपरिक ईंधनों के जलने से निकलने वाले धुएं से महिलाओं और बच्चों के श्वसन संबंधी गंभीर बीमारियां होती हैं। एलपीजी के उपयोग से इस समस्या का समाधान होता है।
- पर्यावरण संरक्षण: लकड़ी और कोयले पर निर्भरता कम होने से वनों की कटाई रुकती है और वायु प्रदूषण में कमी आती है।
- महिलाओं का सशक्तिकरण: महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाकर उनके स्वास्थ्य और समय दोनों की बचत होती है।
- एलपीजी की पैठ बढ़ाना: उन घरों तक एलपीजी पहुंचाना जहां यह पहले एक विलासिता मानी जाती थी।
यह ₹12,000 करोड़ की मंजूरी क्या है? (What is this ₹12,000 Crore Sanction?):**
यह ₹12,000 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर की पहली रीफिल पर दी जाने वाली सब्सिडी को कवर करेगी। पहले, इस योजना के तहत प्रति लाभार्थी ₹1,600 का एलपीजी कनेक्शन लागत (स्टोव और पहली रीफिल को छोड़कर) प्रदान की जाती थी। हालांकि, हाल के दिनों में एलपीजी की कीमतों में वृद्धि देखी गई है। इस नई मंजूरी का मतलब है कि सरकार उन उज्ज्वला लाभार्थियों को, जो पहली बार सिलेंडर रीफिल करवाते हैं, ₹12,000 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह सहायता सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत के बोझ को कम करने के लिए है, ताकि ये परिवार आसानी से एलपीजी अपनाने के लिए प्रेरित हों।
इस फैसले का महत्व और प्रभाव (Significance and Impact of this Decision):**
यह फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण है:
- आर्थिक राहत: बढ़ती महंगाई के इस दौर में, ₹12,000 करोड़ की सब्सिडी सीधे तौर पर निम्न-आय वर्ग के परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। यह उन्हें अपने रसोई गैस खर्चों का प्रबंधन करने में मदद करेगा, जिससे वे एलपीजी को एक स्थायी विकल्प के रूप में अपना सकेंगे।
- योजना का सुदृढ़ीकरण: उज्ज्वला योजना को प्रभावी बनाने के लिए, केवल कनेक्शन देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि रीफिलिंग की सामर्थ्य भी महत्वपूर्ण है। यह सब्सिडी इस दिशा में एक बड़ा कदम है।
- स्वास्थ्य और पर्यावरण: इस सब्सिडी से अधिक से अधिक परिवार एलपीजी की ओर बढ़ेंगे, जिससे धुएं के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- “सबका साथ, सबका विकास” का प्रतीक: यह निर्णय सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह समाज के सबसे कमजोर वर्गों को भी विकास की धारा में शामिल करने के लिए प्रयासरत है।
- रक्षाबंधन पर ‘तोहफा’: जैसा कि शीर्षक से भी स्पष्ट है, यह निर्णय एक ऐसे समय पर आया है जब परिवार एक-दूसरे को उपहार देते हैं। सरकार का यह कदम लाखों परिवारों के लिए एक आर्थिक ‘रक्षा’ के रूप में आया है।
योजना का क्रियान्वयन और वर्तमान स्थिति (Implementation and Current Status of the Scheme):
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक करोड़ों एलपीजी कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। योजना का लक्ष्य देश के कोने-कोने तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाना है। हालांकि, कुछ अध्ययनों और जमीनी हकीकत ने यह भी दिखाया है कि कई बार लाभार्थियों के लिए एलपीजी सिलेंडर की रीफिलिंग एक चुनौती बन जाती है, खासकर जब कीमतें बढ़ जाती हैं। ऐसे में, यह ₹12,000 करोड़ की सब्सिडी न केवल नए लाभार्थियों को आकर्षित करेगी, बल्कि पुराने लाभार्थियों को भी योजना से जोड़े रखने में मदद करेगी।
यह सब्सिडी कैसे काम करेगी? (How will this subsidy work?):**
आमतौर पर, एलपीजी सिलेंडर की खरीद के समय लाभार्थी को बाजार मूल्य पर भुगतान करना होता है, और सब्सिडी राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है (DBT – Direct Benefit Transfer)। हालांकि, इस विशेष ₹12,000 करोड़ की घोषणा के संदर्भ में, यह संभव है कि सरकार इसे सीधे डीलर को भुगतान के रूप में भी लागू करे, ताकि पहली रीफिल का बोझ लाभार्थी पर न पड़े। विशिष्ट कार्यान्वयन दिशानिर्देशों का इंतजार करना होगा।
“यह पहल हमारे प्रधान मंत्री के उस दृष्टिकोण का हिस्सा है जो भारत के हर घर में स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करता है। ₹12,000 करोड़ की सब्सिडी उज्ज्वला के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है, जिससे वे एलपीजी को अपनी रसोई का एक अभिन्न अंग बना सकें।”
– एक सरकारी अधिकारी
योजना के समक्ष चुनौतियाँ (Challenges Faced by the Scheme):**
किसी भी बड़ी सरकारी योजना की तरह, उज्ज्वला योजना को भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:
- सब्सिडी पर निर्भरता: क्या यह सब्सिडी एक अस्थायी उपाय है या एलपीजी की सामर्थ्य को दीर्घकालिक बनाने के लिए कोई और रणनीति है?
- रीफिलिंग दरें: कई क्षेत्रों में, विशेषकर जहां आय स्तर कम है, एलपीजी सिलेंडर की रीफिलिंग दरें अपेक्षा से कम पाई गई हैं।
- जागरूकता और प्रशिक्षण: एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में निरंतर जागरूकता और प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
- वैकल्पिक ईंधनों का प्रसार: कुछ क्षेत्रों में, एलपीजी की अनुपलब्धता या कीमत के कारण लोग अभी भी अन्य पारंपरिक ईंधनों का उपयोग करते हैं।
- वितरण अवसंरचना: सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी लॉजिस्टिक्स चुनौती है।
भविष्य की राह (Way Forward):**
₹12,000 करोड़ की यह मंजूरी उज्ज्वला योजना को नई ऊर्जा प्रदान करती है। भविष्य में, सरकार को निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए:
- एलपीजी की सामर्थ्य: एलपीजी की कीमतों को स्थिर रखने या कम करने के लिए दीर्घकालिक नीतियां बनाना।
- कनेक्टेड फैमिली: उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के साथ-साथ उनके परिवारों को भी एलपीजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण: एलपीजी के साथ-साथ अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों, जैसे सौर कुकर, बायोगैस आदि को भी बढ़ावा देना।
- नियमित मूल्यांकन: योजना के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता का नियमित मूल्यांकन करना और आवश्यक सुधार करना।
- सब्सिडी का चरणबद्ध निष्कासन: जैसे-जैसे एलपीजी की पैठ बढ़े और लोगों की आय में सुधार हो, सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की दिशा में सोचना।
निष्कर्ष (Conclusion):**
केंद्रीय कैबिनेट का यह निर्णय, जो रक्षाबंधन के अवसर पर आया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ₹12,000 करोड़ की सब्सिडी लाखों परिवारों को एलपीजी के स्वच्छ ईंधन की ओर आकर्षित करने में मदद करेगी, जिससे उनके स्वास्थ्य, जीवन स्तर और पर्यावरण में सुधार होगा। हालांकि, इस योजना की दीर्घकालिक सफलता एलपीजी की सामर्थ्य, वितरण अवसंरचना और लोगों की आदतों में स्थायी बदलाव लाने पर निर्भर करेगी। UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह योजना सरकारी नीतियों, सामाजिक न्याय, पर्यावरण और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण अंतर्संबंधों को समझने का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है।
UPSC परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न (Practice Questions for UPSC Exam)
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) – 10 MCQs
- प्रश्न 1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(a) ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का प्रसार करना
(b) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना
(c) शहरी क्षेत्रों में सीएनजी स्टेशनों की स्थापना करना
(d) महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाना
उत्तर: (b)
व्याख्या: PMUY का प्राथमिक लक्ष्य BPL परिवारों को स्वच्छ ईंधन (LPG) उपलब्ध कराना है। - प्रश्न 2: हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कितने करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है?
(a) ₹5,000 करोड़
(b) ₹8,000 करोड़
(c) ₹12,000 करोड़
(d) ₹15,000 करोड़
उत्तर: (c)
व्याख्या: केंद्रीय कैबिनेट ने ₹12,000 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी है। - प्रश्न 3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी?
(a) 2014
(b) 2015
(c) 2016
(d) 2017
उत्तर: (c)
व्याख्या: PMUY मई 2016 में लॉन्च की गई थी। - प्रश्न 4: PMUY के तहत प्रारंभिक एलपीजी कनेक्शन लागत के लिए आमतौर पर कितनी राशि प्रदान की जाती थी (स्टोव और पहली रीफिल को छोड़कर)?
(a) ₹1,000
(b) ₹1,600
(c) ₹2,000
(d) ₹2,500
उत्तर: (b)
व्याख्या: पहले प्रति लाभार्थी ₹1,600 का कनेक्शन लागत प्रदान की जाती थी। - प्रश्न 5: एलपीजी की पहली रीफिल पर दी जाने वाली सब्सिडी किस तंत्र के माध्यम से लाभार्थियों को हस्तांतरित की जाती है?
(a) नकद भुगतान
(b) डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर)
(c) वस्तु के रूप में
(d) वितरकों को सीधे भुगतान
उत्तर: (b)
व्याख्या: सब्सिडी आमतौर पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से खातों में आती है। - प्रश्न 6: PMUY का निम्न में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष लाभ है?
(a) शहरी नियोजन में सुधार
(b) महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार
(c) शिक्षा का सार्वभौमीकरण
(d) मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना
उत्तर: (b)
व्याख्या: पारंपरिक ईंधनों के धुएं से होने वाली बीमारियों में कमी अप्रत्यक्ष लाभ है। - प्रश्न 7: केंद्रीय कैबिनेट के हालिया फैसले का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(a) एलपीजी की कीमतें बढ़ाना
(b) उज्ज्वला लाभार्थियों पर वित्तीय बोझ कम करना
(c) ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देना
(d) एलपीजी वितरण नेटवर्क का विस्तार करना
उत्तर: (b)
व्याख्या: सब्सिडी का उद्देश्य लाभार्थियों पर पहली रीफिल का वित्तीय बोझ कम करना है। - प्रश्न 8: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
2. इस योजना का उद्देश्य खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधनों को बढ़ावा देना है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (b)
व्याख्या: PMUY का क्रियान्वयन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, न कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। - प्रश्न 9: एलपीजी की पहली रीफिल पर ₹12,000 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी देने के पीछे सरकार का क्या तर्क हो सकता है?
(a) एलपीजी के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना
(b) एलपीजी की खपत को हतोत्साहित करना
(c) एलपीजी को अधिक सुलभ और किफायती बनाना
(d) वितरण कंपनियों को लाभ पहुंचाना
उत्तर: (c)
व्याख्या: सब्सिडी का उद्देश्य एलपीजी को अधिक सुलभ और किफायती बनाना है। - प्रश्न 10: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के आलोचक अक्सर किस मुद्दे को उठाते हैं?
(a) एलपीजी की अत्यधिक उपलब्धता
(b) कम रिफिलिंग दरें और एलपीजी की सामर्थ्य
(c) ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी के उपयोग में अत्यधिक वृद्धि
(d) सौर ऊर्जा के उपयोग में कमी
उत्तर: (b)
व्याख्या: एक प्रमुख चिंता यह रही है कि कई लाभार्थी आर्थिक कारणों से एलपीजी सिलेंडर को नियमित रूप से रिफिल नहीं करवाते हैं।
मुख्य परीक्षा (Mains)
- प्रश्न 1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) भारत में ऊर्जा सुरक्षा और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में ₹12,000 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी मिलने के आलोक में, योजना के उद्देश्यों, प्राप्तियों और इसके समक्ष मौजूद चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। (250 शब्द)
- प्रश्न 2: “सब्सिडी के माध्यम से एलपीजी की सामर्थ्य सुनिश्चित करना, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को बढ़ावा देने की सरकारी नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।” इस कथन के संदर्भ में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए ₹12,000 करोड़ की हालिया सब्सिडी के औचित्य, इसके संभावित प्रभावों और दीर्घकालिक स्थिरता की संभावनाओं पर चर्चा करें। (150 शब्द)
- प्रश्न 3: पारंपरिक खाना पकाने के ईंधनों से स्वच्छ एलपीजी की ओर संक्रमण से जुड़े सामाजिक, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लाभों का विश्लेषण करें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से इन लाभों को अधिकतम करने के लिए सरकार को किन अतिरिक्त उपायों पर विचार करना चाहिए? (250 शब्द)