उज्ज्वला योजना: एक नजर में (Prime Minister’s Ujjwala Yojana: An Overview)

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसे मई 2016 में लॉन्च किया गया था, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने की गैस (LPG) उपलब्ध कराना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में LPG का प्रयोग न करने वाले करोड़ों घरों तक स्वच्छ ईधन पहुंचाना है, जो पारंपरिक रूप से लकड़ी, गोबर के उपले, कोयला आदि पर निर्भर थे। इन पारंपरिक ईंधनों के जलने से निकलने वाला धुआं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियां, आंखों की समस्याएं आदि उत्पन्न होती हैं।

योजना के मुख्य बिंदु:

• लक्ष्य: BPL परिवारों को LPG कनेक्शन प्रदान करना।
• सब्सिडी: पहली बार LPG कनेक्शन लेने वाले BPL परिवारों को ₹1600 की वित्तीय सहायता (सब्सिडी) दी जाती है, जो कनेक्शन, स्टोव और पहले सिलेंडर की लागत को कवर करती है।
• लाभार्थी: मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले BPL परिवार, जिनमें महिलाएं प्रमुख होती हैं।
• उद्देश्य: घरेलू ईधन के रूप में स्वच्छ LPG के उपयोग को बढ़ावा देना, महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करना, पर्यावरण प्रदूषण कम करना और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना।

उज्ज्वला योजना ने देश में LPG की पहुंच को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है। इसने करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई है, जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। योजना की सफलता को देखते हुए, इसे पहले बढ़ाया गया और फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 (PMUY 2.0) के रूप में विस्तारित किया गया, जिसका उद्देश्य उन प्रवासी श्रमिकों को भी शामिल करना है जो किसी विशेष राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं दिखा सकते।

सब्सिडी जारी रखने का निर्णय: लाभार्थियों को राहत (Decision to Continue Subsidy: Relief for Beneficiaries)

हालिया कैबिनेट निर्णय के अनुसार, केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए LPG सिलेंडर पर सब्सिडी को जारी रखने का फैसला किया है। यह निर्णय विशेष रूप से उस समय आया है जब LPG की खुदरा कीमतें काफी अधिक हैं, जिसने कई गरीब परिवारों के लिए इसे वहन करना मुश्किल बना दिया है।

इस निर्णय का महत्व:

• वित्तीय सहायता: सब्सिडी सीधे तौर पर लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से जमा की जाती है, जिससे वे रियायती दर पर LPG सिलेंडर खरीद सकते हैं।
• पहुंच और सामर्थ्य: यह सुनिश्चित करता है कि सबसे कमजोर वर्ग के लोग, जो अभी भी इस योजना के तहत आते हैं, स्वच्छ ईधन का उपयोग जारी रख सकें।
• योजना की निरंतरता: यह निर्णय उज्ज्वला योजना के मूल उद्देश्यों को बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• ईंधन परिवर्तन को बढ़ावा: भले ही कीमतें बढ़ी हों, सब्सिडी यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि लोग कोयला, लकड़ी जैसे पारंपरिक और हानिकारक ईंधनों पर वापस न लौटें।

UPSC दृष्टिकोण: यह निर्णय सरकारी नीतियों के प्रभाव, समावेशी विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के विस्तार, और सामाजिक न्याय जैसे विषयों के लिए प्रासंगिक है। सब्सिडी का औचित्य, इसके वित्तीय निहितार्थ और यह कैसे लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचता है, ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण are.

असम और त्रिपुरा में 4 नए प्रोजेक्ट्स की मंजूरी (Approval of 4 New Projects in Assam and Tripura)

कैबिनेट ने असम और त्रिपुरा राज्यों में 4 नए LPG से संबंधित प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य इन राज्यों में LPG की उपलब्धता, वितरण नेटवर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

संभावित प्रोजेक्ट्स के प्रकार:

• LPG बॉटलिंग प्लांट: यह सिलेंडर भरने की क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे आपूर्ति श्रृंखला सुगम होगी।
• LPG डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार: दूरदराज के या कम सेवा वाले क्षेत्रों में LPG की पहुंच सुनिश्चित करना।
• LPG स्टोरेज टर्मिनल: LPG की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाना।
• ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन: LPG वितरण प्रक्रियाओं को अधिक कुशल और सुरक्षित बनाना।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए महत्व:

• भौगोलिक चुनौतियां: पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी कठिन भौगोलिक स्थिति, पहाड़ी इलाकों और कनेक्टिविटी की समस्याओं के लिए जाना जाता है। इन प्रोजेक्ट्स से इन चुनौतियों से निपटने और बेहतर लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
• ऊर्जा सुरक्षा: यह क्षेत्र देश की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान कर सकता है, और स्थानीय स्तर पर LPG की उपलब्धता को मजबूत करने से यह सुनिश्चित होगा कि नागरिकों को निर्बाध आपूर्ति मिले।
• आर्थिक विकास: इन प्रोजेक्ट्स के निर्माण और संचालन से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
• पर्यावरण और स्वास्थ्य: स्वच्छ ईधन तक पहुंच बढ़ाना इन राज्यों में वायु गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।

UPSC दृष्टिकोण: यह निर्णय भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास, कनेक्टिविटी, ऊर्जा अवसंरचना, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और ‘एक्ट ईस्ट’ नीति जैसे विषयों से जुड़ा हुआ है। इन परियोजनाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, पर्यावरण संबंधी विचार और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन भी महत्वपूर्ण are.

मोदी कैबिनेट के 5 फैसले: समग्र परिप्रेक्ष्य (5 Modi Cabinet Decisions: A Holistic Perspective)

यह केवल उज्ज्वला और पूर्वोत्तर से संबंधित फैसले नहीं हैं, बल्कि मोदी कैबिनेट द्वारा लिए गए 5 महत्वपूर्ण निर्णयों का हिस्सा हैं। हालांकि विशिष्ट 5 फैसलों का पूरा विवरण इस लेख के दायरे से बाहर है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि सरकार समग्र रूप से कई क्षेत्रों में सुधार और विकास लाने का प्रयास कर रही है। अन्य निर्णय विभिन्न मंत्रालयों और क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे:

• कृषि: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) या नई कृषि योजनाओं को मंजूरी।
• बुनियादी ढांचा: सड़क, रेलवे या बंदरगाहों से संबंधित परियोजनाएं।
• शिक्षा: नई शैक्षिक नीतियों या संस्थानों की स्थापना।
• स्वास्थ्य: सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों या बीमा योजनाओं को मजबूत करना।
• रक्षा: रक्षा खरीद या नीतिगत बदलाव।

इन विभिन्न निर्णयों का उद्देश्य देश के विभिन्न वर्गों के लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, आर्थिक विकास को गति देना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है।

“सरकार द्वारा लिए गए फैसले एक एकीकृत दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जहां ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और क्षेत्रीय विकास साथ-साथ चलते हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी जारी रखना और पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, दोनों ही राष्ट्र निर्माण के स्तंभ हैं।”

योजनाओं के पक्ष और विपक्ष (Pros and Cons of the Schemes/Decisions)

सब्सिडी जारी रखने के पक्ष में:

• गरीबों को राहत: उच्च LPG कीमतों के दौर में सबसे कमजोर वर्गों को राहत मिलती है।
• ईंधन परिवर्तन पर निरंतरता: लोगों को हानिकारक ईंधनों से दूर रखने में मदद मिलती है।
• महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार: घर में स्वच्छ ईधन के उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आती है।
• सामाजिक समानता: यह सुनिश्चित करता है कि ऊर्जा सभी के लिए सुलभ हो।

सब्सिडी जारी रखने के विपक्ष में/चुनौतियां:

• वित्तीय बोझ: सब्सिडी का सरकार के वित्तीय खजाने पर महत्वपूर्ण बोझ पड़ता है, खासकर जब LPG की वैश्विक कीमतें अधिक हों।
• अनिवार्यता पर प्रश्न: क्या यह आवश्यक है कि सभी उज्ज्वला लाभार्थियों को बिना किसी आय मानदंड के सब्सिडी मिलती रहे?
• लीकेज और दुरुपयोग: सब्सिडी के हस्तांतरण में अभी भी कुछ लीकेज या दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।
• बाजार मूल्य का विकृत होना: सब्सिडी बाजार में LPG की वास्तविक कीमत को विकृत करती है।

पूर्वोत्तर में प्रोजेक्ट्स के पक्ष में:

• क्षेत्रीय विकास: पूर्वोत्तर के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
• बेहतर कनेक्टिविटी: LPG की उपलब्धता और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होगा।
• रोजगार सृजन: स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
• ऊर्जा आत्मनिर्भरता: क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।

पूर्वोत्तर में प्रोजेक्ट्स के विपक्ष में/चुनौतियां:

• उच्च परियोजना लागत: कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण परियोजनाएं महंगी हो सकती हैं।
• भूमि अधिग्रहण और अनुमति: परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और विभिन्न पर्यावरणीय व वन स्वीकृतियां प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
• लॉजिस्टिक्स और संचालन: दूरदराज के इलाकों में संचालन और रखरखाव के लिए विशेष लॉजिस्टिक योजनाओं की आवश्यकता होगी।
• स्थानीय समुदायों का सहयोग: परियोजनाओं की सफलता के लिए स्थानीय समुदायों का समर्थन और सहयोग महत्वपूर्ण है।

भविष्य की राह और निष्कर्ष (The Way Forward and Conclusion)

उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी जारी रखने का निर्णय एक सामाजिक सुरक्षा जाल का कार्य करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सबसे गरीब तबका स्वच्छ ईधन से वंचित न रहे। हालांकि, दीर्घकालिक रणनीति के रूप में, सरकार को LPG की कीमतों को अधिक स्थिर बनाने या लाभार्थियों के लिए आय-आधारित सब्सिडी पर विचार करने जैसे उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि वित्तीय बोझ कम हो सके।

पूर्वोत्तर में चार नए प्रोजेक्ट्स, इस क्षेत्र के समग्र विकास और भारत की ऊर्जा ग्रिड को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इन परियोजनाओं को समय पर और कुशलता से पूरा करना महत्वपूर्ण होगा, साथ ही यह सुनिश्चित करना भी कि वे स्थानीय पर्यावरण और समुदायों पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव डालें।

कुल मिलाकर, मोदी कैबिनेट के ये फैसले भारत की विकास गाथा के महत्वपूर्ण घटक हैं, जो देश के सबसे कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और अविकसित क्षेत्रों में प्रगति लाने पर जोर देते हैं। UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये सरकारी निर्णय किस प्रकार विभिन्न नीतियों, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय विकास के व्यापक लक्ष्यों से जुड़े हुए हैं।

UPSC परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न (Practice Questions for UPSC Exam)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) – 10 MCQs

1. प्रश्न 1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
   1. इसका उद्देश्य BPL परिवारों को LPG कनेक्शन प्रदान करना है।
   2. यह पहली बार LPG कनेक्शन लेने वाले BPL परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
   3. इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा देना है।
   उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 और 2
   (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3
   (d) 1, 2 और 3
   उत्तर: (a)
   व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि योजना का उद्देश्य पारंपरिक ईंधनों के उपयोग को कम करना और स्वच्छ ईधन (LPG) को बढ़ावा देना है।
2. प्रश्न 2: हाल ही में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित असम और त्रिपुरा में 4 नए प्रोजेक्ट्स मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित हैं?
   (a) जल विद्युत उत्पादन
   (b) LPG वितरण और अवसंरचना
   (c) ग्रामीण विद्युतीकरण
   (d) राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण
   उत्तर: (b)
   व्याख्या: कैबिनेट ने असम और त्रिपुरा में LPG बॉटलिंग प्लांट, वितरण नेटवर्क विस्तार आदि से संबंधित 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है।
3. प्रश्न 3: उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को LPG सिलेंडर पर सब्सिडी जारी रखने के निर्णय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
   (a) LPG की खपत को प्रोत्साहित करना
   (b) लाभार्थियों के लिए LPG को वहनीय बनाना
   (c) LPG उत्पादकों के लिए लाभ बढ़ाना
   (d) LPG निर्यात को बढ़ावा देना
   उत्तर: (b)
   व्याख्या: सब्सिडी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीब परिवार उच्च कीमतों के बावजूद स्वच्छ ईधन का उपयोग जारी रख सकें, जिससे यह उनके लिए वहनीय (affordable) बना रहे।
4. प्रश्न 4: उज्ज्वला योजना के तहत पहली बार LPG कनेक्शन लेने वाले BPL परिवारों को आमतौर पर कितनी वित्तीय सहायता (सब्सिडी) प्रदान की जाती है?
   (a) ₹1000
   (b) ₹1600
   (c) ₹2000
   (d) ₹2500
   उत्तर: (b)
   व्याख्या: योजना के तहत, पहली बार कनेक्शन लेने वाले BPL परिवारों को कनेक्शन, स्टोव और पहले सिलेंडर की लागत को कवर करने के लिए ₹1600 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
5. प्रश्न 5: ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ (DBT) प्रणाली का उज्ज्वला योजना में क्या महत्व है?
   (a) यह LPG की कीमतों को नियंत्रित करती है।
   (b) यह सब्सिडी राशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करती है।
   (c) यह LPG सिलेंडरों के वितरण की निगरानी करती है।
   (d) यह नए कनेक्शनों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाती है।
   उत्तर: (b)
   व्याख्या: DBT प्रणाली के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हो जाती है और पारदर्शिता बढ़ती है।
6. प्रश्न 6: निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 (PMUY 2.0) के बारे में सही है?
   1. यह मुख्य रूप से शहरी गरीब परिवारों पर केंद्रित है।
   2. यह उन प्रवासी श्रमिकों को भी शामिल करती है जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं दिखा सकते।
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2
   उत्तर: (b)
   व्याख्या: PMUY 2.0 का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रवासी श्रमिकों को शामिल करना है, और यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में BPL परिवारों को कवर करती है।
7. प्रश्न 7: पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में, LPG अवसंरचना परियोजनाओं के विस्तार के लिए भौगोलिक चुनौतियां क्या हो सकती हैं?
   1. कठिन भूभाग और पहाड़ी रास्ते
   2. दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की कमी
   3. भूमि अधिग्रहण में जटिलताएं
   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
   (a) केवल 1 और 2
   (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3
   (d) 1, 2 और 3
   उत्तर: (d)
   व्याख्या: पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ी इलाके, खराब कनेक्टिविटी और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी जटिलताएं LPG परियोजनाओं के विस्तार में मुख्य भौगोलिक और प्रशासनिक चुनौतियां हैं।
8. प्रश्न 8: उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सीधे सब्सिडी का भुगतान करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा लाभ सबसे महत्वपूर्ण है?
   (a) सरकार के लिए वितरण लागत में कमी।
   (b) लक्षित लाभार्थियों को वित्तीय सहायता का त्वरित हस्तांतरण।
   (c) LPG की कालाबाजारी को रोकना।
   (d) LPG सिलेंडरों की मांग में वृद्धि।
   उत्तर: (b)
   व्याख्या: DBT का प्राथमिक लाभ यह है कि सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचती है, जिससे उन्हें तुरंत सहायता मिलती है और वे रियायती दर पर एलपीजी खरीद सकते हैं।
9. प्रश्न 9: यदि सरकार उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बंद कर देती है, तो इसका सबसे संभावित परिणाम क्या होगा?
   (a) LPG के उपयोग में तेजी से वृद्धि।
   (b) गरीब परिवारों द्वारा पारंपरिक ईंधनों (जैसे लकड़ी, गोबर) पर वापस लौटना।
   (c) LPG की कीमतें गिरना।
   (d) LPG वितरण नेटवर्क का विस्तार।
   उत्तर: (b)
   व्याख्या: यदि सब्सिडी बंद हो जाती है और LPG की कीमतें अधिक बनी रहती हैं, तो गरीब परिवार, जिनके लिए LPG वहन करना मुश्किल होगा, वे वापस पारंपरिक, सस्ते लेकिन हानिकारक ईंधनों का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं।
10. प्रश्न 10: किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) को लागू किया है?
    (a) ग्रामीण विकास मंत्रालय
    (b) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
    (c) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
    (d) वित्त मंत्रालय
    उत्तर: (c)
    व्याख्या: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है।

मुख्य परीक्षा (Mains)

1. प्रश्न 1: “प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) ने भारत में ऊर्जा पहुंच और महिलाओं के स्वास्थ्य में क्रांति ला दी है, लेकिन Subsidy की निरंतरता और वित्तीय स्थिरता को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं।” इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, जिसमें योजना की उपलब्धियों, वर्तमान सब्सिडी नीति के औचित्य और भविष्य के लिए संभावित सुधारों पर प्रकाश डाला गया हो। (250 शब्द, 15 अंक)
2. प्रश्न 2: भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में LPG अवसंरचना के विस्तार के महत्व का वर्णन करें। असम और त्रिपुरा में हाल ही में स्वीकृत 4 नए प्रोजेक्ट्स किस प्रकार इस क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को मजबूत करने में योगदान दे सकते हैं? (250 शब्द, 15 अंक)
3. प्रश्न 3: केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों की पृष्ठभूमि में, यह विश्लेषण करें कि कैसे सामाजिक कल्याण योजनाएं (जैसे उज्ज्वला) और अवसंरचना विकास परियोजनाएं (जैसे पूर्वोत्तर में LPG प्रोजेक्ट्स) एक साथ मिलकर समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं। (250 शब्द, 15 अंक)
4. प्रश्न 4: LPG सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मॉडल के फायदे और नुकसान क्या हैं? उज्ज्वला योजना जैसे कार्यक्रमों में इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है? (150 शब्द, 10 अंक)