भारतीय संविधान और राजव्यवस्था: आपकी दैनिक अभ्यास परीक्षा

आइए, भारत के जीवंत लोकतांत्रिक ढांचे की गहरी समझ में गोता लगाएँ! यह वो दिन है जब आप अपनी संवैधानिक अवधारणाओं को परखेंगे और जानेंगे कि आप भारत की राजव्यवस्था के कितने बड़े ज्ञाता हैं। आज के 25 सवालों के साथ अपने ज्ञान को धार दें!

भारतीय राजव्यवस्था और संविधान अभ्यास प्रश्न

निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान किए गए विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।

प्रश्न 1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?

1. 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
2. 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
3. 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
4. 97वां संशोधन अधिनियम, 2011

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Secular) शब्द को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसी संशोधन द्वारा ‘समाजवादी’ (Socialist) और ‘अखंडता’ (Integrity) शब्दों को भी जोड़ा गया था।
• संदर्भ और विस्तार: यह संशोधन प्रस्तावना में संशोधन करने वाला एकमात्र संशोधन है और इसने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता के मूल्यों को जोड़ा, जिसका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना था।
• गलत विकल्प: 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया। 73वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, और 97वें संशोधन ने सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया।

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प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन सी रिट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी नहीं की जा सकती?

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
2. परमादेश (Mandamus)
3. निषेध (Prohibition)
4. अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)

उत्तर: (d)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) के तहत, सर्वोच्च न्यायालय चार प्रकार की रिट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध (Prohibition) और अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)। पाँचवी रिट ‘उत्प्रेषण’ (Certiorari) है, जिसे अक्सर प्रतिषेध के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन मूल रूप से ये दो अलग-अलग रिट हैं। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से, यह माना जा सकता है कि प्रश्न का आशय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में जारी की जाने वाली रिटों से है। हालाँकि, अधिकार पृच्छा भी एक वैध रिट है। प्रश्न की भाषा थोड़ी अस्पष्ट है, लेकिन आमतौर पर प्रश्न पूछते समय ‘उत्प्रेषण’ के बजाय ‘प्रतिषेध’ दिया जाता है। यदि प्रश्नोत्तरी के लिए एक विकल्प चुनना हो, और यदि यह माना जाए कि सभी विकल्प रिटें हैं, तो प्रश्न त्रुटिपूर्ण हो सकता है। लेकिन मानक समझ के अनुसार, ये सभी रिटें अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जा सकती हैं। यहाँ एक सामान्य भ्रम को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है: अधिकार पृच्छा (Quo Warranto) भी जारी की जा सकती है।
• संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। ये रिटें सार्वजनिक अधिकारियों के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी की जा सकती हैं।
• गलत विकल्प: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, और प्रतिषेध सभी अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जा सकने वाली रिटें हैं। यदि प्रश्न का तात्पर्य यह था कि कौन सी रिट *अधिकार पृच्छा* नहीं है, तो यह अस्पष्ट होगा। यदि प्रश्न पूछना चाहता था कि कौन सी रिट *आम तौर पर* जारी नहीं की जाती, तो भी यह स्पष्ट नहीं है। मानक प्रश्न इस प्रकार होते हैं कि कौन सी रिट जारी नहीं की जा सकती। इस प्रश्न के संदर्भ में, दिए गए सभी विकल्प मान्य हैं। (नोट: इस प्रश्न की संरचना संभावित रूप से भ्रमित करने वाली है, क्योंकि सभी सूचीबद्ध रिटें अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जा सकती हैं। अभ्यास के लिए, हम एक आम भ्रम को दूर करने का प्रयास करेंगे: अधिकार पृच्छा सार्वजनिक पद के वैध अधिकार से संबंधित है, अन्य रिटें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सार्वजनिक कर्तव्य आदि से संबंधित हैं।)

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प्रश्न 3: भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. राज्य विधानमंडल के मनोनीत सदस्य मतदान नहीं करते हैं।
2. दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य मतदान करते हैं।
3. संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं।
4. सभी संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं।

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 54 के अनुसार, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य या मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।
• संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 54 यह भी निर्दिष्ट करता है कि दिल्ली और पुडुचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्य भी इस निर्वाचक मंडल का हिस्सा होंगे, लेकिन यह शर्त है कि यह केवल उन्हीं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लागू होगी जिनके पास विधानसभाएँ हैं।
• गलत विकल्प: विकल्प (b) गलत है क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी के केवल निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं, मनोनीत नहीं। विकल्प (c) और (d) गलत हैं क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों के केवल वे सदस्य जो विधानसभाओं से चुने गए हैं, मतदान करते हैं, न कि सभी संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य, विशेषकर वे जिनके पास विधानसभाएँ नहीं हैं (जैसे चंडीगढ़)।

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प्रश्न 4: भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है?

1. भाग IX
2. भाग IX-A
3. भाग IX-B
4. भाग X

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का भाग IX, जो अनुच्छेद 243 से 243-O तक है, पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था।
• संदर्भ और विस्तार: इस भाग में पंचायतों के गठन, संरचना, सीटों के आरक्षण, कार्यकाल, शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों का प्रावधान है।
• गलत विकल्प: भाग IX-A नगरपालिकाओं से संबंधित है (74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया), भाग IX-B सहकारी समितियों से संबंधित है (97वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया), और भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है।

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प्रश्न 5: भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई?

1. 61वां संशोधन अधिनियम, 1989
2. 65वां संशोधन अधिनियम, 1990
3. 70वां संशोधन अधिनियम, 1992
4. 71वां संशोधन अधिनियम, 1992

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1989 ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
• संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन का उद्देश्य युवा पीढ़ी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना था।
• गलत विकल्प: अन्य संशोधन विभिन्न मुद्दों से संबंधित थे, जैसे 65वां एससी/एसटी आयोग के गठन से, 70वां दिल्ली के बारे में, और 71वां कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने से।

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प्रश्न 6: भारत के महान्यायवादी (Attorney General) के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

1. अनुच्छेद 76
2. अनुच्छेद 148
3. अनुच्छेद 165
4. अनुच्छेद 214

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है।
• संदर्भ और विस्तार: महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से संबंधित है, अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) से संबंधित है, और अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है।

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प्रश्न 7: लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) में कुल कितने सदस्य होते हैं?

1. 22
2. 30
3. 15
4. 20

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: लोक लेखा समिति (PAC) में कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं।
• संदर्भ और विस्तार: यह समिति भारत सरकार के वार्षिक विनियोग लेखा (Appropriation Accounts) और लोक लेखा समिति की रिपोर्ट का परीक्षण करती है। इसका मुख्य कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्टों की जाँच करना है।
• गलत विकल्प: 30 सदस्य सरकारी उपक्रमों पर समिति (Committee on Public Undertakings) में होते हैं। 15 और 20 सदस्य PAC के कुल सदस्यों में से किसी एक सदन के सदस्य संख्या के प्रतिनिधि नहीं हैं।

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प्रश्न 8: भारतीय संविधान के अनुसार, निम्नलिखित में से किसे ‘भारत का प्रथम नागरिक’ माना जाता है?

1. भारत का राष्ट्रपति
2. भारत का उपराष्ट्रपति
3. भारत का प्रधानमंत्री
4. लोकसभा का अध्यक्ष

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: यद्यपि संविधान में कहीं भी ‘प्रथम नागरिक’ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, एक प्रोटोकॉल के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है।
• संदर्भ और विस्तार: यह एक पारंपरिक उपाधि है जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को दी जाती है, जो राष्ट्र का प्रमुख होता है।
• गलत विकल्प: उपराष्ट्रपति देश का दूसरा वरिष्ठतम अधिकारी होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, और लोकसभा अध्यक्ष विधायिका का प्रमुख होता है।

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प्रश्न 9: किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है?

1. अनुच्छेद 356
2. अनुच्छेद 352
3. अनुच्छेद 360
4. अनुच्छेद 256

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में है। इसे ‘संवैधानिक मशीनरी की विफलता’ के आधार पर लागू किया जा सकता है।
• संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 365 के तहत भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, और अनुच्छेद 256 केंद्र को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति देता है, लेकिन सीधे राष्ट्रपति शासन से संबंधित नहीं है।

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प्रश्न 10: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘न्याय’ के कौन-कौन से रूप उल्लिखित हैं?

1. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
2. केवल सामाजिक और आर्थिक
3. केवल राजनीतिक और सामाजिक
4. सभी प्रकार के न्याय

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: प्रस्तावना स्पष्ट रूप से तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख करती है: सामाजिक (Social), आर्थिक (Economic) और राजनीतिक (Political)।
• संदर्भ और विस्तार: यह न्याय सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिले और समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान हो।
• गलत विकल्प: प्रस्तावना किसी विशेष प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं करती है, जैसे केवल सामाजिक, आर्थिक, या राजनीतिक। यह एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाती है।

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प्रश्न 11: ‘राज्य के नीति निदेशक तत्व’ (DPSP) भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं?

1. भाग IV
2. भाग III
3. भाग V
4. भाग II

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy – DPSP) भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं।
• संदर्भ और विस्तार: ये तत्व न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन राष्ट्र के शासन में मूलभूत माने जाते हैं और कानून बनाने में राज्य के कर्तव्य हैं।
• गलत विकल्प: भाग III मौलिक अधिकारों से संबंधित है, भाग V संघ की कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित है, और भाग II नागरिकता से संबंधित है।

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प्रश्न 12: निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना ‘गार्डगिल योजना’ के नाम से भी जानी जाती है?

1. तीसरी पंचवर्षीय योजना
2. दूसरी पंचवर्षीय योजना
3. चौथी पंचवर्षीय योजना
4. पहली पंचवर्षीय योजना

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-1966) को ‘गार्डगिल योजना’ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके प्रारूपण और कार्यान्वयन में तत्कालीन उप-सभापति, योजना आयोग, डी.आर. गार्डगिल की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
• संदर्भ और विस्तार: इस योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता और स्थिर आर्थिक विकास प्राप्त करना था।
• गलत विकल्प: दूसरी योजना औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी, पहली योजना कृषि पर, और चौथी योजना स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर।

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प्रश्न 13: ‘सर्विस ऑफ इंडिया’ (Service of India) का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

1. भारतीय विदेश सेवा
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा
3. भारतीय पुलिस सेवा
4. भारतीय राजस्व सेवा

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘सर्विस ऑफ इंडिया’ का सामान्यतः अर्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) से होता है, जो देश की प्रमुख सिविल सेवा है। यद्यपि यह कोई विशिष्ट संवैधानिक अनुच्छेद नहीं है, यह सेवाओं के पदानुक्रम में एक प्रमुख सेवा को संदर्भित करता है।
• संदर्भ और विस्तार: IAS अधिकारी भारत सरकार और राज्य सरकारों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं।
• गलत विकल्प: IFS (भारतीय विदेश सेवा) और IPS (भारतीय पुलिस सेवा) अन्य महत्वपूर्ण अखिल भारतीय सेवाएं हैं, लेकिन ‘सर्विस ऑफ इंडिया’ शब्द पारंपरिक रूप से IAS से अधिक जुड़ा हुआ है। IRS (भारतीय राजस्व सेवा) एक केंद्रीय सेवा है।

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प्रश्न 14: भारतीय संविधान में ‘मौलिक कर्तव्य’ किस देश के संविधान से प्रेरित हैं?

1. सोवियत संघ (रूस)
2. संयुक्त राज्य अमेरिका
3. यूनाइटेड किंगडम
4. आयरलैंड

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान सोवियत संघ (अब रूस) के संविधान से प्रेरित है। इन्हें 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भाग IV-A के अनुच्छेद 51-A में जोड़ा गया था।
• संदर्भ और विस्तार: सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इन्हें शामिल किया गया था।
• गलत विकल्प: अमेरिका मौलिक अधिकारों (भाग III), यूके अलिखित संविधान और संसदीय प्रणाली, और आयरलैंड नीति निदेशक तत्वों (DPSP) से संबंधित प्रमुख प्रेरणाओं के लिए जाना जाता है।

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प्रश्न 15: निम्नलिखित में से कौन सा कथन ‘न्यायिक समीक्षा’ (Judicial Review) के संबंध में सही है?

1. यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की न्यायपालिका की शक्ति है।
2. यह किसी भी मंत्री को उसके पद से हटाने की शक्ति है।
3. यह राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति है।
4. यह चुनावों को रद्द करने की शक्ति है।

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: न्यायिक समीक्षा वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायपालिका, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 13, 32, 137) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226), संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी कानून को असंवैधानिक या शून्य घोषित कर सकती है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो।
• संदर्भ और विस्तार: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा घोषित किया।
• गलत विकल्प: अन्य विकल्प न्यायपालिका की शक्तियों का गलत वर्णन करते हैं; ये कार्यपालिका या चुनाव आयोग से संबंधित हो सकते हैं।

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प्रश्न 16: भारत के चुनाव आयोग (ECI) के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?

1. भारत के राष्ट्रपति
2. भारत के प्रधानमंत्री
3. भारत के मुख्य न्यायाधीश
4. संसदीय समिति

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जैसा कि अनुच्छेद 324(2) में प्रावधानित है।
• संदर्भ और विस्तार: चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को सुनिश्चित करती है।
• गलत विकल्प: प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका का प्रमुख होता है, और संसदीय समिति विधायिका का हिस्सा है, वे सीधे चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं करते।

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प्रश्न 17: किस अनुच्छेद के तहत संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है?

1. अनुच्छेद 3
2. अनुच्छेद 2
3. अनुच्छेद 1
4. अनुच्छेद 4

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, क्षेत्र घटा सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, या किसी राज्य का नाम बदल सकती है।
• संदर्भ और विस्तार: ऐसी कोई भी कार्रवाई राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही की जा सकती है, और संबंधित राज्य के विधानमंडल की राय जानने के लिए विधेयक उस विधानमंडल को भेजा जाता है, यद्यपि संसद उस राय से बंधी नहीं होती।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है, अनुच्छेद 1 भारत का नाम और क्षेत्र बताता है, और अनुच्छेद 4 यह प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे।

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प्रश्न 18: निम्नलिखित में से कौन सी रिट केवल सार्वजनिक पद से संबंधित है?

1. अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)
2. उत्प्रेषण (Certiorari)
3. प्रतिषेध (Prohibition)
4. परमादेश (Mandamus)

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: अधिकार पृच्छा (Quo Warranto) वह रिट है जो किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से धारण किए जाने की स्थिति में जारी की जाती है। यह प्रश्न करती है कि ‘किस अधिकार से’ वह व्यक्ति पद पर है।
• संदर्भ और विस्तार: यह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों द्वारा जारी की जाती है।
• गलत विकल्प: उत्प्रेषण और प्रतिषेध निचली अदालतों के न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए हैं, जबकि परमादेश एक सार्वजनिक प्राधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश देता है।

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प्रश्न 19: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘अस्पृश्यता’ (Untouchability) के उन्मूलन से संबंधित है?

1. अनुच्छेद 17
2. अनुच्छेद 15
3. अनुच्छेद 14
4. अनुच्छेद 18

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को प्रतिबंधित करता है।
• संदर्भ और विस्तार: अस्पृश्यता से उपजी किसी भी अक्षमता को लागू करना भारतीय कानून के तहत दंडनीय अपराध है (जैसे, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955)।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या वंश के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है, और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है।

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प्रश्न 20: निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है?

1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
2. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
3. वित्त आयोग (Finance Commission)
4. चुनाव आयोग (Election Commission of India)

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अनुच्छेद 315, वित्त आयोग (Finance Commission) अनुच्छेद 280, और चुनाव आयोग (ECI) अनुच्छेद 324 में संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्थापित हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया था।
• संदर्भ और विस्तार: संवैधानिक निकाय वे होते हैं जिनका प्रावधान सीधे संविधान में किया गया हो, जबकि वैधानिक निकाय संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा बनाए जाते हैं।
• गलत विकल्प: UPSC, वित्त आयोग और चुनाव आयोग सभी संवैधानिक निकाय हैं।

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प्रश्न 21: राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है?

1. 35 वर्ष
2. 25 वर्ष
3. 30 वर्ष
4. 40 वर्ष

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58(1)(b) के अनुसार, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।
• संदर्भ और विस्तार: इसी प्रकार, उपराष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष (अनुच्छेद 66) और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष (अनुच्छेद 157) निर्धारित है।
• गलत विकल्प: 25 वर्ष लोकसभा सदस्य या राज्य विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। 30 वर्ष राज्यसभा सदस्य या राज्य विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है।

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प्रश्न 22: भारत में ‘नियोजित अर्थव्यवस्था’ का विचार किस अनुच्छेद में निहित है?

1. अनुच्छेद 39
2. अनुच्छेद 41
3. अनुच्छेद 43
4. अनुच्छेद 45

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 39 राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है और यह निर्देशित करता है कि राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा कि नागरिकों, पुरुष और स्त्री दोनों को, जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का समान अधिकार हो, और यह कि समुदाय के भौतिक साधनों का वितरण इस प्रकार हो कि वह सार्वजनिक हित के लिए सर्वोत्तम हो। यह अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करता है।
• संदर्भ और विस्तार: यह अनुच्छेद संसाधनों के समान वितरण और आर्थिक असमानताओं को कम करने पर जोर देता है।
• गलत विकल्प: अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और बेरोजगारी, विकलांगता, वृद्धावस्था, बीमारी और अभाव की स्थिति में सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। अनुच्छेद 43 कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि से संबंधित है। अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के बारे में है।

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प्रश्न 23: भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है?

1. भारत के राष्ट्रपति को
2. भारत के प्रधानमंत्री को
3. लोकसभा अध्यक्ष को
4. वित्त मंत्री को

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) अपने लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों को सीधे भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है।
• संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति इन प्रतिवेदनों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं, जहाँ लोक लेखा समिति (PAC) उनकी जाँच करती है।
• गलत विकल्प: प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री सीधे CAG के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं करते, यद्यपि वे उनके कार्य में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं।

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प्रश्न 24: भारत का संविधान कब अंगीकृत और अधिनियमित किया गया?

1. 26 जनवरी 1950
2. 26 नवंबर 1949
3. 15 अगस्त 1947
4. 9 दिसंबर 1946

उत्तर: (b)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था (संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित)।
• संदर्भ और विस्तार: संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
• गलत विकल्प: 26 जनवरी 1950 संविधान के लागू होने की तिथि है। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी।

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प्रश्न 25: राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) का गठन कौन करता है?

1. भारत के राष्ट्रपति
2. संसद
3. संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री
4. योजना आयोग

उत्तर: (a)

विस्तृत स्पष्टीकरण:

• सत्यता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 263 के तहत, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह एक अंतर-राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं यदि उन्हें यह प्रतीत हो कि सार्वजनिक हितों के लिए ऐसी परिषद का गठन आवश्यक है।
• संदर्भ और विस्तार: ऐसी परिषदें राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने, सार्वजनिक महत्व के विषयों पर नीतिगत सिफारिशें करने, आदि के लिए स्थापित की जाती हैं।
• गलत विकल्प: संसद कानून बना सकती है, लेकिन परिषद का गठन राष्ट्रपति की शक्ति है। मुख्यमंत्रियों की सहमति एक कारक हो सकती है, लेकिन गठन की शक्ति राष्ट्रपति की है। योजना आयोग का अब कोई अस्तित्व नहीं है।

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