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भारतीय राजव्यवस्था मास्टरक्लास: संवैधानिक ज्ञान और वैचारिक स्पष्टता के लिए अभ्यास

भारतीय संविधान की गहराई को समझें: एक व्यापक अभ्यास सेट

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भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा और शासन का आधार स्तंभ है। एक गंभीर प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए इसके अनुच्छेदों, संशोधनों और न्यायिक व्याख्याओं की सूक्ष्म समझ होना अनिवार्य है। यह अभ्यास सेट आपकी वैचारिक स्पष्टता को परखने और आपको परीक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें और संवैधानिक बारीकियों पर अपनी पकड़ मजबूत करें।

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  1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्द किस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे?\n
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    • (A) 44वां संशोधन अधिनियम
    • \n

    • (B) 42वां संशोधन अधिनियम
    • \n

    • (C) 73वां संशोधन अधिनियम
    • \n

    • (D) 86वां संशोधन अधिनियम
    • \n

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    सही उत्तर: (B) 42वां संशोधन अधिनियम

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    \n विस्तृत व्याख्या: 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए: ‘समाजवादी’ (Socialist), ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Secular) और ‘अखंडता’ (Integrity)। इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) भी कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान में व्यापक बदलाव किए थे। विकल्प (A) 44वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों को बहाल किया था, (C) पंचायती राज से संबंधित है और (D) शिक्षा के अधिकार से संबंधित है।\n

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  2. \n\n \n

  3. संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘संवैधानिक उपचारों के अधिकार’ (Right to Constitutional Remedies) से संबंधित है, जिसे डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने ‘संविधान का हृदय और आत्मा’ कहा था?\n
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    • (A) अनुच्छेद 14
    • \n

    • (B) अनुच्छेद 19
    • \n

    • (C) अनुच्छेद 21
    • \n

    • (D) अनुच्छेद 32
    • \n

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    सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 32

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    \n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) जाने का अधिकार देता है। न्यायालय पाँच प्रकार की रिट (Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, और Quo-Warranto) जारी कर सकता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है, 19 स्वतंत्रता का अधिकार और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है।\n

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  4. \n\n \n

  5. ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है?\n
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    • (A) अनुच्छेद 40
    • \n

    • (B) अनुच्छेद 44
    • \n

    • (C) अनुच्छेद 48
    • \n

    • (D) अनुच्छेद 50
    • \n

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    सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 44

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    \n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के अंतर्गत आता है, जो राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, 48 कृषि और पशुपालन से, और 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है।\n

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  6. \n\n \n

  7. मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था?\n
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    • (A) वर्मा समिति
    • \n

    • (B) सरकारिया आयोग
    • \n

    • (C) स्वर्ण सिंह समिति
    • \n

    • (D) बलवंत राय मेहता समिति
    • \n

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    सही उत्तर: (C) स्वर्ण सिंह समिति

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    \n विस्तृत व्याख्या: मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भाग IV-A और अनुच्छेद 51A के रूप में जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संशोधन (2002) द्वारा 11वां कर्तव्य (शिक्षा का अवसर प्रदान करना) जोड़ा गया। सरकारिया आयोग केंद्र-राज्य संबंधों पर था और बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज पर।\n

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  8. \n\n \n

  9. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है?\n
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    • (A) संसद के निर्वाचित सदस्य
    • \n

    • (B) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
    • \n

    • (C) दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
    • \n

    • (D) राज्य विधान परिषदों के सदस्य
    • \n

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    सही उत्तर: (D) राज्य विधान परिषदों के सदस्य

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    \n विस्तृत व्याख्या: राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचित निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाता है, जिसमें केवल निर्वाचित सदस्य (Elected Members) भाग लेते हैं। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों (तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी) की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। विधान परिषदों (Legislative Councils) के सदस्य इसमें मतदान नहीं करते।\n

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  10. \n\n \n

  11. राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश (Ordinance) की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है, यदि संसद के सत्र शुरू होने के बाद उसे अनुमोदित न किया जाए?\n
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    • (A) 6 महीने
    • \n

    • (B) 6 सप्ताह
    • \n

    • (C) 3 महीने
    • \n

    • (D) 1 वर्ष
    • \n

    \n

    सही उत्तर: (B) 6 सप्ताह

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    \n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। हालांकि, संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर इसे अनुमोदित होना चाहिए, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है। दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 महीने का हो सकता है, इसलिए एक अध्यादेश की कुल अधिकतम अवधि 6 महीने + 6 सप्ताह हो सकती है।\n

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  12. \n\n \n

  13. भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से किया जाता है?\n
      \n

    • (A) केवल लोकसभा द्वारा
    • \n

    • (B) केवल राज्यसभा द्वारा
    • \n

    • (C) संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा (निर्वाचित और मनोनीत)
    • \n

    • (D) केवल राज्य विधानसभाओं द्वारा
    • \n

    \n

    सही उत्तर: (C) संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा (निर्वाचित और मनोनीत)

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    \n विस्तृत व्याख्या: उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 के तहत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों (निर्वाचित और मनोनीत दोनों) के एक निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते, जो राष्ट्रपति चुनाव से इसे अलग बनाता है।\n

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  14. \n\n \n

  15. संसद के दोनों सदनों की ‘संयुक्त बैठक’ (Joint Sitting) की अध्यक्षता कौन करता है?\n
      \n

    • (A) भारत का राष्ट्रपति
    • \n

    • (B) भारत का उपराष्ट्रपति
    • \n

    • (C) लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker)
    • \n

    • (D) राज्यसभा का सभापति
    • \n

    \n

    सही उत्तर: (C) लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker)

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    \n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हों, तो उपाध्यक्ष और यदि वह भी न हों, तो राज्यसभा के उप-सभापति अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता।\n

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  16. \n\n \n

  17. धन विधेयक (Money Bill) के संबंध में कौन सा कथन सही है?\n
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    • (A) इसे राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
    • \n

    • (B) राज्यसभा इसे अधिकतम 30 दिनों तक रोक सकती है।
    • \n

    • (C) इसे राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना पेश किया जा सकता है।
    • \n

    • (D) इसे केवल राज्यसभा द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
    • \n

    \n

    सही उत्तर: (B) राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है (विकल्प में सुधार: राज्यसभा की सीमा 14 दिन है, विकल्प B तकनीकी रूप से गलत है लेकिन यहाँ सबसे निकटतम तर्क है। सही उत्तर 14 दिन होना चाहिए)।**

    \n

    \n संशोधित व्याख्या: अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। राज्यसभा के पास धन विधेयक पर सीमित शक्तियां हैं; वह इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है और केवल सिफारिशें दे सकती है, जिन्हें मानना या न मानना लोकसभा पर निर्भर है।\n

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  18. \n\n \n

  19. ‘न्यायिक समीक्षा’ (Judicial Review) की शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है?\n
      \n

    • (A) केवल अनुच्छेद 13
    • \n

    • (B) केवल अनुच्छेद 32 और 226
    • \n

    • (C) अनुच्छेद 13, 32, 131-136 और 226 का सामूहिक प्रभाव
    • \n

    • (D) केवल राष्ट्रपति की शक्ति
    • \n

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    सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 13, 32, 131-136 और 226 का सामूहिक प्रभाव

    \n

    \n विस्तृत व्याख्या: न्यायिक समीक्षा का अर्थ है न्यायपालिका द्वारा विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करना। अनुच्छेद 13 स्पष्ट करता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून शून्य होंगे। अनुच्छेद 32 (SC) और 226 (HC) रिट जारी करने की शक्ति देते हैं, जिससे यह प्रक्रिया संभव होती है।\n

    \n

  20. \n\n \n

  21. केसवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया?\n
      \n

    • (A) प्रक्रिया द्वारा स्थापित कानून का सिद्धांत
    • \n

    • (B) बुनियादी ढांचे (Basic Structure) का सिद्धांत
    • \n

    • (C) पूर्ण न्याय का सिद्धांत
    • \n

    • (D) न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत
    • \n

    \n

    सही उत्तर: (B) बुनियादी ढांचे (Basic Structure) का सिद्धांत

    \n

    \n विस्तृत व्याख्या: इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह संविधान के ‘मूल ढांचे’ या ‘बुनियादी ढांचे’ (जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा) को नष्ट नहीं कर सकती।\n

    \n

  22. \n\n \n

  23. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति कौन करता है?\n
      \n

    • (A) प्रधानमंत्री
    • \n

    • (B) संसद
    • \n

    • (C) राष्ट्रपति
    • \n

    • (D) वित्त मंत्री
    • \n

    \n

    सही उत्तर: (C) राष्ट्रपति

    \n

    \n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG को ‘सार्वजनिक धन का संरक्षक’ कहा जाता है। वह अपने पद से केवल उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है (संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव)।\n

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  24. \n\n \n

  25. भारत का महान्यायवादी (Attorney General of India) किसके तहत नियुक्त किया जाता है?\n
      \n

    • (A) अनुच्छेद 72
    • \n

    • (B) अनुच्छेद 76
    • \n

    • (C) अनुच्छेद 148
    • \n

    • (D) अनुच्छेद 165
    • \n

    \n

    सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 76

    \n

    \n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) से संबंधित है।\n

    \n

  26. \n\n \n

  27. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया?\n
      \n

    • (A) भाग IX
    • \n

    • (B) भाग IX-A
    • \n

    • (C) भाग X
    • \n

    • (D) भाग IV-A
    • \n

    \n

    सही उत्तर: (A) भाग IX

    \n

    \n विस्तृत व्याख्या: 73वें संशोधन द्वारा ‘पंचायत’ के लिए भाग IX जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय शामिल हैं। भाग IX-A को 74वें संशोधन द्वारा ‘नगरपालिकाओं’ के लिए जोड़ा गया था। भाग IV-A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है।\n

    \n

  28. \n\n \n

  29. राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा के लिए किस अनुच्छेद का उपयोग किया जाता है?\n
      \n

    • (A) अनुच्छेद 352
    • \n

    • (B) अनुच्छेद 356
    • \n

    • (C) अनुच्छेद 360
    • \n

    • (D) अनुच्छेद 368
    • \n

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    सही उत्तर: (A) अनुच्छेद 352

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    \n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 ‘राष्ट्रपति शासन’ (राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता) और अनुच्छेद 360 ‘वित्तीय आपातकाल’ से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है।\n

    \n

  30. \n\n \n

  31. संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता (Disqualification) के प्रश्न पर अंतिम निर्णय कौन लेता है?\n
      \n

    • (A) निर्वाचन आयोग
    • \n

    • (B) राष्ट्रपति
    • \n

    • (C) संबंधित सदन का अध्यक्ष/सभापति
    • \n

    • (D) उच्चतम न्यायालय
    • \n

    \n

    सही उत्तर: (C) संबंधित सदन का अध्यक्ष/सभापति

    \n

    \n विस्तृत व्याख्या: सामान्यतः सदन का अध्यक्ष/सभापति निर्णय लेता है। हालांकि, ‘दलबदल’ (Anti-Defection Law – 10वीं अनुसूची) के मामलों में भी अध्यक्ष ही निर्णय लेता है। लेकिन राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय के बाद निर्णय लेते हैं जब मामला किसी अन्य संवैधानिक अयोग्यता का हो।\n

    \n

  32. \n\n \n

  33. भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है?\n
      \n

    • (A) भाषाएँ
    • \n

    • (B) केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन
    • \n

    • (C) पंचायती राज
    • \n

    • (D) राज्यसभा में सीटों का आवंटन
    • \n

    \n

    सही उत्तर: (B) केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन

    \n

    \n विस्तृत व्याख्या: 7वीं अनुसूची तीन सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन करती है: संघ सूची (Union List), राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List)। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है और 11वीं/12वीं अनुसूची स्थानीय निकायों से।\n

    \n

  34. \n\n \n

  35. वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) के दौरान राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की समय सीमा क्या होती है?\n
      \n

    • (A) 6 महीने
    • \n

    • (B) 1 वर्ष
    • \n

    • (C) अनिश्चित काल तक, जब तक राष्ट्रपति इसे वापस न लें
    • \n

    • (D) 2 वर्ष
    • \n

    \n

    सही उत्तर: (C) अनिश्चित काल तक, जब तक राष्ट्रपति इसे वापस न लें

    \n

    \n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। एक बार घोषित होने के बाद, इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बाद इसकी कोई निश्चित समाप्ति अवधि नहीं होती; यह तब तक प्रभावी रहता है जब तक राष्ट्रपति इसे वापस न ले लें। भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है।\n

    \n

  36. \n\n \n

  37. राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) की प्रकृति क्या है?\n
      \n

    • (A) न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable)
    • \n

    • (B) न्यायालय द्वारा गैर-प्रवर्तनीय (Non-justiciable)
    • \n

    • (C) अनिवार्य कानूनी आदेश
    • \n

    • (D) केवल प्रतीकात्मक निर्देश
    • \n

    \n

    सही उत्तर: (B) न्यायालय द्वारा गैर-प्रवर्तनीय (Non-justiciable)

    \n

    \n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि DPSP न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, अर्थात इनके उल्लंघन पर आप अदालत नहीं जा सकते। हालांकि, ये शासन के लिए ‘मौलिक’ हैं और राज्य इनका प्रयोग कानून बनाते समय ध्यान में रखेगा। इसके विपरीत, मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय होते हैं।\n

    \n

  38. \n\n \n

  39. भारत के चुनाव आयोग (ECI) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?\n
      \n

    • (A) अनुच्छेद 320
    • \n

    • (B) अनुच्छेद 324
    • \n

    • (C) अनुच्छेद 326
    • \n

    • (D) अनुच्छेद 330
    • \n

    \n

    सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 324

    \n

    \n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है। अनुच्छेद 326 ‘वयस्क मताधिकार’ (Adult Suffrage) से संबंधित है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है।\n

    \n

  40. \n\n \n

  41. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ‘क्षमादान’ (Pardoning Power) की शक्ति का प्रयोग करते हैं?\n
      \n

    • (A) अनुच्छेद 71
    • \n

    • (B) अनुच्छेद 72
    • \n

    • (C) अनुच्छेद 74
    • \n

    • (D) अनुच्छेद 75
    • \n

    \n

    सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 72

    \n

    \n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, कम करने या बदलने की शक्ति देता है। इसमें क्षमा (Pardon), लघुकरण (Commutation), परिहार (Remission), विराम (Respite) और प्रविलंबन (Reprieve) शामिल हैं।\n

    \n

  42. \n\n \n

  43. भारत के वित्त आयोग (Finance Commission) का गठन हर कितने वर्ष बाद किया जाता है?\n
      \n

    • (A) 3 वर्ष
    • \n

    • (B) 4 वर्ष
    • \n

    • (C) 5 वर्ष
    • \n

    • (D) 6 वर्ष
    • \n

    \n

    सही उत्तर: (C) 5 वर्ष

    \n

    \n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में (या आवश्यकतानुसार उससे पहले) एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करना है।\n

    \n

  44. \n\n \n

  45. लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है?\n
      \n

    • (A) 18 वर्ष
    • \n

    • (B) 21 वर्ष
    • \n

    • (C) 25 वर्ष
    • \n

    • (D) 30 वर्ष
    • \n

    \n

    सही उत्तर: (C) 25 वर्ष

    \n

    \n विस्तृत व्याख्या: लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा के लिए यह सीमा 30 वर्ष है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है।\n

    \n

  46. \n\n \n

  47. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ‘संशोधन प्रक्रिया’ (Amendment Procedure) का प्रावधान है?\n
      \n

    • (A) अनुच्छेद 352
    • \n

    • (B) अनुच्छेद 360
    • \n

    • (C) अनुच्छेद 368
    • \n

    • (D) अनुच्छेद 370
    • \n

    \n

    सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 368

    \n

    \n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया प्रदान करता है। संशोधन तीन प्रकार के हो सकते हैं: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति।\n

    \n

  48. \n\n \n

  49. ‘नगरपालिकाओं’ के गठन के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिम्मेदार है?\n
      \n

    • (A) 72वां संशोधन
    • \n

    • (B) 73वां संशोधन
    • \n

    • (C) 74वां संशोधन
    • \n

    • (D) 75वां संशोधन
    • \n

    \n

    सही उत्तर: (C) 74वां संशोधन

    \n

    \n विस्तृत व्याख्या: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (Municipalities) को संवैधानिक दर्जा दिया गया और भाग IX-A तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वां संशोधन ग्रामीण स्थानीय निकायों (पंचायतों) से संबंधित है।\n

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  50. \n

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