भारतीय राजव्यवस्था मास्टरक्लास: संवैधानिक ज्ञान और वैचारिक स्पष्टता की परीक्षा
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भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा और शासन का आधार स्तंभ है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए केवल अनुच्छेदों को रटना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके पीछे के संवैधानिक तर्क और न्यायिक व्याख्याओं की सूक्ष्म समझ होना अनिवार्य है। आइए, इस उच्च-स्तरीय मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करें और अपनी तैयारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।
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प्रश्न 1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ (Socialist) शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था?
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- (A) 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978
- (B) 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
- (C) 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1971
- (D) 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002
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उत्तर: (B) 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
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\n विस्तृत व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए थे: ‘समाजवादी’ (Socialist), ‘पंथनिरपेक्ष’ (Secular) और ‘अखंडता’ (Integrity)। भारत का समाजवाद ‘लोकतांत्रिक समाजवाद’ है, न कि ‘साम्यवादी समाजवाद’। विकल्प (A) 44वें संशोधन से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, विकल्प (D) 86वें संशोधन से शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था।\n
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प्रश्न 2: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ‘विधि के समक्ष समानता’ (Equality before Law) का प्रावधान करता है?
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- (A) अनुच्छेद 15
- (B) अनुच्छेद 16
- (C) अनुच्छेद 14
- (D) अनुच्छेद 17
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उत्तर: (C) अनुच्छेद 14
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 14 राज्य को निर्देश देता है कि वह भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को ‘विधि के समक्ष समानता’ और ‘विधियों के समान संरक्षण’ से वंचित नहीं करेगा। यह मौलिक अधिकारों के ‘समानता के अधिकार’ का आधार है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आधारित भेदभाव को रोकता है, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है।\n
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प्रश्न 3: राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के तहत ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
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- (A) अनुच्छेद 40
- (B) अनुच्छेद 42
- (C) अनुच्छेद 44
- (D) अनुच्छेद 48
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उत्तर: (C) अनुच्छेद 44
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 44 के अनुसार, राज्य पूरे भारत के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह एक गैर-न्यायसंगत (non-justiciable) प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि इसे अदालत के माध्यम से लागू नहीं करवाया जा सकता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है।\n
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प्रश्न 4: मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था?
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- (A) वर्मा समिति
- (B) सरकारिया आयोग
- (C) स्वर्ण सिंह समिति
- (D) बलवंत राय मेहता समिति
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उत्तर: (C) स्वर्ण सिंह समिति
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\n विस्तृत व्याख्या: 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में ‘भाग IV-A’ और ‘अनुच्छेद 51A’ जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संशोधन (2002) द्वारा 11वां कर्तव्य (शिक्षा का अवसर प्रदान करना) जोड़ा गया।\n
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प्रश्न 5: भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है?
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- (A) संसद के निर्वाचित सदस्य
- (B) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- (C) दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- (D) राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य
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उत्तर: (D) राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 54 के अनुसार, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के ‘निर्वाचित’ सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के ‘निर्वाचित’ सदस्य शामिल होते हैं। इसमें विधान परिषद के सदस्य और संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं।\n
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प्रश्न 6: भारत के उपराष्ट्रपति का प्राथमिक संवैधानिक कार्य क्या है?
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- (A) राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करना
- (B) राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करना
- (C) राज्यपालाओं की नियुक्ति करना
- (D) मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना
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उत्तर: (B) राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करना
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 64 के अनुसार, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) होता है। हालांकि वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करता है, लेकिन उसका नियमित और प्राथमिक कार्य राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करना है।\n
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प्रश्न 7: मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
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- (A) राष्ट्रपति के प्रति
- (B) प्रधानमंत्री के प्रति
- (C) लोकसभा के प्रति
- (D) संसद के दोनों सदनों के प्रति
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उत्तर: (C) लोकसभा के प्रति
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 75(3) स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि यदि लोकसभा में सरकार के खिलाफ ‘अविश्वास प्रस्ताव’ पारित हो जाता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।\n
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प्रश्न 8: धन विधेयक (Money Bill) को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है?
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- (A) अनुच्छेद 108
- (B) अनुच्छेद 110
- (C) अनुच्छेद 112
- (D) अनुच्छेद 123
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उत्तर: (B) अनुच्छेद 110
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इसे राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से संबंधित है।\n
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प्रश्न 9: संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) की अध्यक्षता कौन करता है?
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- (A) भारत का राष्ट्रपति
- (B) भारत का उपराष्ट्रपति
- (C) लोकसभा का अध्यक्ष
- (D) राज्यसभा का सभापति
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उत्तर: (C) लोकसभा का अध्यक्ष
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) करता है। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो उपाध्यक्ष और उसके बाद राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है। ध्यान रहे, राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता।\n
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प्रश्न 10: ‘संविधान के मूल ढांचे’ (Basic Structure Doctrine) का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया था?
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- (A) गोलकनाथ मामला
- (B) केशवानंद भारती मामला
- (C) मिनर्वा मिल्स मामला
- (D) एस. आर. बोम्मई मामला
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उत्तर: (B) केशवानंद भारती मामला (1973)
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\n विस्तृत व्याख्या: 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह इसके ‘मूल ढांचे’ (Basic Structure) को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। यह न्यायिक समीक्षा की शक्ति को मजबूत करने वाला निर्णय था।\n
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प्रश्न 11: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी ‘रिट’ (Writ) किस अनुच्छेद के तहत जारी की जाती है?
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- (A) अनुच्छेद 226
- (B) अनुच्छेद 131
- (C) अनुच्छेद 32
- (D) अनुच्छेद 143
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उत्तर: (C) अनुच्छेद 32
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार की रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा) जारी कर सकता है। डॉ. अंबेडकर ने इसे ‘संविधान का हृदय और आत्मा’ कहा था। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों (High Courts) को यह शक्ति देता है।\n
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प्रश्न 12: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति कौन करता है?
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- (A) प्रधानमंत्री
- (B) वित्त मंत्री
- (C) राष्ट्रपति
- (D) मुख्य न्यायाधीश
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उत्तर: (C) राष्ट्रपति
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 148 के तहत भारत के CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि और सार्वजनिक खाते के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है।\n
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प्रश्न 13: भारत का वित्त आयोग (Finance Commission) किस अनुच्छेद के तहत गठित किया जाता है?
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- (A) अनुच्छेद 275
- (B) अनुच्छेद 280
- (C) अनुच्छेद 285
- (D) अनुच्छेद 290
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उत्तर: (B) अनुच्छेद 280
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 280 के अनुसार, राष्ट्रपति प्रत्येक पांच वर्ष में (या उससे पहले) एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों (Taxes) के वितरण की सिफारिश करना है।\n
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प्रश्न 14: भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
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- (A) मुख्य न्यायाधीश
- (B) राष्ट्रपति
- (C) कानून मंत्री
- (D) लोकसभा अध्यक्ष
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उत्तर: (B) राष्ट्रपति
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है।\n
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प्रश्न 15: निर्वाचन आयोग (Election Commission) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
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- (A) अनुच्छेद 320
- (B) अनुच्छेद 324
- (C) अनुच्छेद 330
- (D) अनुच्छेद 334
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उत्तर: (B) अनुच्छेद 324
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राष्ट्रपति और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।\n
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प्रश्न 16: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई?
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- (A) 9वीं अनुसूची
- (B) 10वीं अनुसूची
- (C) 11वीं अनुसूची
- (D) 12वीं अनुसूची
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उत्तर: (C) 11वीं अनुसूची
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\n विस्तृत व्याख्या: 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के लिए 29 कार्यात्मक विषय दिए गए हैं। 10वीं अनुसूची ‘दल-बदल’ से संबंधित है और 12वीं ‘नगर पालिकाओं’ से।\n
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प्रश्न 17: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ‘वित्तीय आपातकाल’ (Financial Emergency) घोषित किया जा सकता है?
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- (A) अनुच्छेद 352
- (B) अनुच्छेद 356
- (C) अनुच्छेद 360
- (D) अनुच्छेद 365
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उत्तर: (C) अनुच्छेद 360
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो। उल्लेखनीय है कि भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल और 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है।\n
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प्रश्न 18: ‘संपत्ति का अधिकार’ (Right to Property) अब एक कानूनी अधिकार है, इसे किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया?
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- (A) 42वां संशोधन
- (B) 44वां संशोधन
- (C) 52वां संशोधन
- (D) 61वां संशोधन
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उत्तर: (B) 44वां संशोधन (1978)
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\n विस्तृत व्याख्या: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक ‘कानूनी अधिकार’ (Legal Right) बना दिया गया।\n
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प्रश्न 19: भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment) चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है?
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- (A) अनुच्छेद 52
- (B) अनुच्छेद 61
- (C) अनुच्छेद 72
- (D) अनुच्छेद 123
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उत्तर: (B) अनुच्छेद 61
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को ‘संविधान के उल्लंघन’ के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है।\n
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प्रश्न 20: ‘दल-बदल’ (Anti-Defection Law) विरोधी कानून का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है?
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- (A) 8वीं अनुसूची
- (B) 9वीं अनुसूची
- (C) 10वीं अनुसूची
- (D) 11वीं अनुसूची
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उत्तर: (C) 10वीं अनुसूची
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\n विस्तृत व्याख्या: 52वें संविधान संशोधन (1985) द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे ‘दल-बदल विरोधी कानून’ कहा जाता है। इसका उद्देश्य निर्वाचित सदस्यों द्वारा पार्टी बदलने की प्रवृत्ति को रोकना है।\n
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प्रश्न 21: राज्य विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है?
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- (A) 4 वर्ष
- (B) 5 वर्ष
- (C) 6 वर्ष
- (D) अनिश्चितकालीन
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उत्तर: (B) 5 वर्ष
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\n विस्तृत व्याख्या: विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इसे राज्यपाल द्वारा समय से पहले भंग किया जा सकता है। वहीं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।\n
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प्रश्न 22: भारतीय संविधान का कौन सा भाग ‘नगरपालिकाओं’ (Municipalities) से संबंधित है?
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- (A) भाग IX
- (B) भाग IX-A
- (C) भाग X
- (D) भाग XI
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उत्तर: (B) भाग IX-A
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\n विस्तृत व्याख्या: 74वें संविधान संशोधन (1992) के माध्यम से भाग IX-A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) के प्रशासन और शक्तियों से संबंधित है। भाग IX पंचायती राज से संबंधित है।\n
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प्रश्न 23: भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है?
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- (A) अनुच्छेद 110
- (B) अनुच्छेद 123
- (C) अनुच्छेद 213
- (D) अनुच्छेद 72
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उत्तर: (B) अनुच्छेद 123
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\n विस्तृत व्याख्या: अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को तब अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है जब संसद के सत्र न चल रहे हों और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो। इसी प्रकार, अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है।\n
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प्रश्न 24: संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ‘जीएसटी परिषद’ (GST Council) का गठन किया गया है?
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- (A) अनुच्छेद 246A
- (B) अनुच्छेद 269A
- (C) अनुच्छेद 279A
- (D) अनुच्छेद 280
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उत्तर: (C) अनुच्छेद 279A
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\n विस्तृत व्याख्या: 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा अनुच्छेद 279A जोड़ा गया, जो राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद गठित करने की शक्ति देता है। यह परिषद केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी दरों और नियमों पर निर्णय लेती है।\n
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प्रश्न 25: भारतीय संविधान के अनुसार, कौन सा निकाय ‘संवैधानिक निकाय’ (Constitutional Body) नहीं है?
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- (A) निर्वाचन आयोग
- (B) संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
- (C) नीति आयोग
- (D) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
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उत्तर: (C) नीति आयोग
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\n विस्तृत व्याख्या: नीति आयोग एक ‘कार्यकारी निकाय’ (Executive Body) है, जिसे कैबिनेट के एक प्रस्ताव द्वारा गठित किया गया था, न कि संविधान के किसी अनुच्छेद द्वारा। जबकि निर्वाचन आयोग (अनु. 324), UPSC (अनु. 315) और CAG (अनु. 148) संवैधानिक निकाय हैं क्योंकि इनका उल्लेख मूल संविधान या संशोधनों में है।\n
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शुभकामनाएं! निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है।
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सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, सही मार्गदर्शन से मिलती है। हमारे सभी विषयों के कम्पलीट नोट्स, G.K. बेसिक कोर्स, और करियर गाइडेंस बुक के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।