परिचय
भारतीय लोकतंत्र की नींव हमारे संविधान में निहित है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए, भारतीय राजव्यवस्था और संवैधानिक सिद्धांतों की गहन समझ सफलता की कुंजी है। यह दैनिक अभ्यास सेट आपको भारत के शासन ढांचे की जटिलताओं से अवगत कराएगा और आपकी वैचारिक स्पष्टता तथा तथ्यात्मक ज्ञान का परीक्षण करेगा। आइए, इस चुनौतीपूर्ण यात्रा पर निकलें और अपने संवैधानिक ज्ञान को मजबूत करें!
भारतीय राजव्यवस्था अभ्यास सेट
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प्रश्न 1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह संविधान का हिस्सा है और इसे संशोधित किया जा सकता है।
2. यह न्याययोग्य नहीं है लेकिन संविधान के किसी भी प्रावधान को रद्द नहीं कर सकती।
3. इसे अब तक केवल एक बार संशोधित किया गया है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (D)
विस्तृत व्याख्या:
कथन 1: सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले (1973) में निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि यह संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित न करे।
कथन 2: प्रस्तावना न्याययोग्य नहीं है, जिसका अर्थ है कि इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। यह विधायिका की शक्ति का स्रोत या प्रतिबंध नहीं है, और इसलिए यह संविधान के किसी भी प्रावधान को रद्द नहीं कर सकती।
कथन 3: प्रस्तावना को अब तक केवल एक बार, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसके माध्यम से ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए थे। -
प्रश्न 2: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) __________ से संबंधित है।
(A) संघ बनाने का अधिकार
(B) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार
(C) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
(D) भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यह एक मौलिक अधिकार है। अन्य विकल्प भी अनुच्छेद 19 के तहत अन्य स्वतंत्रताओं से संबंधित हैं: (A) संघ बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(c), (B) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(b), और (D) भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) से संबंधित है।
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प्रश्न 3: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ‘समान नागरिक संहिता’ का उल्लेख है?
(A) अनुच्छेद 40
(B) अनुच्छेद 44
(C) अनुच्छेद 48
(D) अनुच्छेद 50
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के तहत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। यह एक ऐसा आदर्श है जिसे राज्य द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से, और अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है।
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प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है?
(A) सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना।
(B) देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना।
(C) 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना।
(D) राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना।
सही उत्तर: (D)
विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के भाग IV-A में अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। विकल्प (A), (B), और (C) मौलिक कर्तव्य हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के तहत अनुच्छेद 49 में शामिल है, न कि मौलिक कर्तव्यों में।
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प्रश्न 5: भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत चलाई जाती है?
(A) अनुच्छेद 52
(B) अनुच्छेद 58
(C) अनुच्छेद 61
(D) अनुच्छेद 72
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। राष्ट्रपति को ‘संविधान के उल्लंघन’ के आधार पर महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यह संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है, और अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है।
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प्रश्न 6: भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है?
(A) लोकसभा
(B) राज्यसभा
(C) विधानसभा
(D) विधान परिषद
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 64 के अनुसार, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है, और राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के अपने अध्यक्ष होते हैं।
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प्रश्न 7: मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है?
(A) राष्ट्रपति
(B) प्रधानमंत्री
(C) लोकसभा
(D) राज्यसभा
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।
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प्रश्न 8: भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
(A) राष्ट्रपति
(B) उपराष्ट्रपति
(C) लोकसभा अध्यक्ष
(D) प्रधानमंत्री
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत कुछ विधेयकों पर गतिरोध की स्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ऐसी संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) द्वारा की जाती है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है, और यदि वह भी अनुपस्थित हो, तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है।
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प्रश्न 9: धन विधेयक के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
(A) इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
(B) इसे राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है।
(C) राज्यसभा इसे अधिकतम 3 महीने के लिए रोक सकती है।
(D) लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर पेश किया जा सकता है (विकल्प A और B सही हैं)। राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में सीमित शक्तियां प्राप्त हैं; वह इसे अधिकतम 14 दिनों के लिए ही रोक सकती है या सिफारिशें कर सकती है, जिन्हें लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा इसे 3 महीने के लिए नहीं रोक सकती है (विकल्प C गलत है)। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम होता है (विकल्प D सही है)।
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प्रश्न 10: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
(A) प्रधानमंत्री
(B) मुख्य न्यायाधीश
(C) राष्ट्रपति
(D) संसद
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति की भूमिका होती है।
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प्रश्न 11: भारत में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति निहित है:
1. सर्वोच्च न्यायालय में
2. उच्च न्यायालयों में
3. राज्य विधानसभाओं में
सही विकल्प चुनें:
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) 1, 2 और 3
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 13, 32, 131-136, 143) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 13, 226, 227) दोनों में निहित है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि अदालतें विधायिका द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकती हैं। राज्य विधानसभाओं के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं होती है।
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प्रश्न 12: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची संबंधित है:
(A) भाषाओं से
(B) शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूपों से
(C) संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से
(D) दलबदल विरोधी कानून से
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। इसमें तीन सूचियां शामिल हैं: संघ सूची (Union List), राज्य सूची (State List) और समवर्ती सूची (Concurrent List)। आठवीं अनुसूची भाषाओं से, तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूपों से, और दसवीं अनुसूची दलबदल विरोधी कानून से संबंधित है।
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प्रश्न 13: भारत के चुनाव आयोग के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
(A) यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है।
(B) इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है।
(C) मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को।
(D) यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव नहीं कराता।
सही उत्तर: (D)
विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए, विकल्प (D) असत्य है, क्योंकि चुनाव आयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। अन्य सभी कथन (A), (B), और (C) सही हैं।
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प्रश्न 14: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
(A) प्रधानमंत्री
(B) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(C) राष्ट्रपति
(D) संसद
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वे 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करते हैं।
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प्रश्न 15: निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है?
(A) वित्त आयोग
(B) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
(C) नीति आयोग
(D) भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: नीति आयोग (National Institution for Transforming India) 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था। यह भारत सरकार का एक ‘थिंक टैंक’ है और एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा बनाया गया एक गैर-संवैधानिक (extra-constitutional) या वैधानिक (statutory) निकाय नहीं है। वित्त आयोग (अनुच्छेद 280), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338), और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद 148) सभी संवैधानिक निकाय हैं क्योंकि उनका उल्लेख सीधे संविधान में किया गया है।
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प्रश्न 16: भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया?
(A) 71वां संशोधन अधिनियम
(B) 72वां संशोधन अधिनियम
(C) 73वां संशोधन अधिनियम
(D) 74वां संशोधन अधिनियम
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (जो 1993 में लागू हुआ) ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। इसने संविधान में भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें पंचायतों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। 74वां संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है।
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प्रश्न 17: किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए अधिकतम अवधि क्या है?
(A) 6 महीने
(B) 1 वर्ष
(C) 2 वर्ष
(D) 3 वर्ष
सही उत्तर: (D)
विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन (राज्य आपातकाल) की घोषणा की जाती है। एक बार में इसे अधिकतम 6 महीने के लिए अनुमोदित किया जा सकता है। हालांकि, इसे संसद के अनुमोदन से अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते प्रत्येक 6 महीने के बाद अनुमोदन प्राप्त हो। यदि इसे 1 वर्ष से अधिक बढ़ाना हो, तो कुछ विशिष्ट शर्तें (जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लागू होना या चुनाव आयोग का प्रमाण पत्र) पूरी होनी चाहिए।
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प्रश्न 18: भारतीय संविधान की “मूल संरचना” (Basic Structure) का सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया था?
(A) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला (1967)
(B) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला (1973)
(C) मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला (1980)
(D) एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामला (1994)
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की “मूल संरचना” के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस निर्णय में कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को बदल या नष्ट नहीं कर सकती। गोलकनाथ मामले (1967) में मौलिक अधिकारों को अनुलंघनीय माना गया था, जिसे 24वें संशोधन द्वारा रद्द कर दिया गया था। मिनर्वा मिल्स मामला (1980) ने मूल संरचना सिद्धांत को और पुष्ट किया। एस.आर. बोम्मई मामला (1994) अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के दुरुपयोग को रोकने से संबंधित था।
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प्रश्न 19: भारतीय संविधान में ‘राज्य के नीति निदेशक तत्वों’ (DPSP) की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका
(B) आयरलैंड
(C) ब्रिटेन
(D) ऑस्ट्रेलिया
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड ने इसे स्पेनिश संविधान से लिया था। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संसदीय सरकार का मॉडल ब्रिटेन से, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।
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प्रश्न 20: भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची किससे संबंधित है?
(A) शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां
(B) अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान
(C) भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम और विनियम
(D) विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार
सही उत्तर: (A)
विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां शामिल हैं, और इसमें 18 कार्यात्मक विषय हैं। पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से, नौवीं अनुसूची भूमि सुधारों से, और दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों से संबंधित है।
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प्रश्न 21: भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
(A) 26 जनवरी 1946
(B) 9 दिसंबर 1946
(C) 15 अगस्त 1947
(D) 26 नवंबर 1949
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 26 जनवरी 1946 कोई महत्वपूर्ण तारीख नहीं है। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया और आंशिक रूप से लागू हुआ।
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प्रश्न 22: भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में निहित हैं?
(A) भाग I
(B) भाग II
(C) भाग III
(D) भाग IV
सही उत्तर: (B)
विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के भाग II में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं। भाग I संघ और उसके क्षेत्र से, भाग III मौलिक अधिकारों से, और भाग IV राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है।
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प्रश्न 23: भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है?
(A) भारत का मुख्य न्यायाधीश
(B) भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
(C) भारत का महान्यायवादी (Attorney General)
(D) भारत का सॉलिसिटर जनरल
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी (Attorney General) के पद का प्रावधान है। वह भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी और मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। वह संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होता। भारत का सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी की सहायता करता है।
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प्रश्न 24: एक राज्य में विधान परिषद (Legislative Council) के निर्माण या उन्मूलन के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है?
(A) संबंधित राज्य की विधानसभा
(B) राज्यपाल
(C) संसद
(D) राष्ट्रपति
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार, संसद एक राज्य में विधान परिषद के निर्माण या उन्मूलन के लिए कानून द्वारा प्रावधान कर सकती है। हालांकि, यह तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का एक प्रस्ताव अपने कुल सदस्यों के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित न कर दे। अतः, अंतिम शक्ति संसद के पास है।
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प्रश्न 25: भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है?
(A) कनाडा
(B) संयुक्त राज्य अमेरिका
(C) दक्षिण अफ्रीका
(D) ऑस्ट्रेलिया
सही उत्तर: (C)
विस्तृत व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। कनाडा से संघवाद, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा, तथा ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक की अवधारणाएं ली गई हैं।
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