भारतीय राजव्यवस्था को चुनौती: अपना ज्ञान परखें!
लोकतंत्र के इस ताने-बाने को समझना हर जागरूक नागरिक और प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी का कर्तव्य है। क्या आप अपने संविधानिक ज्ञान की गहराई को लेकर आश्वस्त हैं? आइए, आज के इन 25 सटीक और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से अपनी समझ को परखें और भारतीय राजव्यवस्था के हर पहलू में महारत हासिल करें!
भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान अभ्यास प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान किए गए विस्तृत स्पष्टीकरणों के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।
प्रश्न 1: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोक व्यवस्था, स्वच्छता एवं आपदाओं के आधार पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर ‘उचित प्रतिबंध’ लगाने की शक्ति प्रदान करता है?
- अनुच्छेद 19(2)
- अनुच्छेद 19(3)
- अनुच्छेद 19(4)
- अनुच्छेद 19(5)
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 19(5) राज्य को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए कुछ विशेष अधिकार, जैसे कि व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19) के तहत एक अपवाद है। अन्य उप-खंड विभिन्न आधारों पर प्रतिबंधों का उल्लेख करते हैं: अनुच्छेद 19(2) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, अनुच्छेद 19(3) शांतिपूर्ण और निःशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता पर, और अनुच्छेद 19(4) भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की बात करता है।
- गलत विकल्प: विकल्प (a), (b), और (c) अन्य स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के आधार बताते हैं, न कि किसी व्यवसाय या आजीविका को बनाए रखने की स्वतंत्रता पर।
प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है?
- प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, परंतु यह न तो न्यायोचित है और न ही कोई विधिक प्रभाव रखती है।
- प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके ‘मूल ढांचे’ में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
- प्रस्तावना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शक्तियों के वर्गीकरण का स्रोत नहीं है।
- प्रस्तावना में उल्लिखित ‘न्याय’ (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक) की अवधारणा सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है।
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: यह कथन गलत है क्योंकि प्रस्तावना में उल्लिखित ‘न्याय’ (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक) की अवधारणा फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, न कि सोवियत संघ से। सोवियत संघ से प्रेरित अवधारणा ‘आर्थिक न्याय’ के कुछ पहलुओं और ‘गणराज्य’ शब्द को माना जाता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है (विकल्प a सही है)। इसने यह भी माना कि प्रस्तावना के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता (विकल्प b सही है)। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी मामले (1960) में कहा था कि प्रस्तावना शक्तियों के वर्गीकरण का स्रोत नहीं है (विकल्प c सही है)।
- गलत विकल्प: विकल्प (d) गलत है क्योंकि सोवियत संघ से प्रेरणा ‘गणराज्य’ शब्द और ‘आर्थिक न्याय’ के कुछ पहलुओं में देखी जाती है, जबकि न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक) का संपूर्ण विचार फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है।
प्रश्न 3: भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का किस अनुच्छेद में प्रावधान है?
- अनुच्छेद 61
- अनुच्छेद 56
- अनुच्छेद 58
- अनुच्छेद 60
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। महाभियोग का आरोप संविधान के अतिक्रमण पर ही लगाया जा सकता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: यह प्रक्रिया अर्द्ध-न्यायिक प्रकृति की है। महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) द्वारा शुरू किया जा सकता है, बशर्ते वह सदन के कुल सदस्यों के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो और उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित हो। इसके बाद दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। राष्ट्रपति महाभियोग की सूचना के 14 दिन पूर्व सूचना पर अपना पक्ष रख सकता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्रता की शर्तें बताता है, और अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है।
प्रश्न 4: भारत में ‘अस्पृश्यता’ का उन्मूलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार बनाया गया है?
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 17
- अनुच्छेद 18
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 17 ‘अस्पृश्यता’ के उन्मूलन और किसी भी रूप में इसके आचरण को प्रतिबंधित करता है। यह एक पूर्ण मौलिक अधिकार है, जिस पर कोई उचित प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।
- संदर्भ एवं विस्तार: संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 (बाद में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955) पारित किया है, जो इसके उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि ‘अस्पृश्यता’ शब्द की व्याख्या व्यापक अर्थों में की जानी चाहिए और इसमें ऐतिहासिक रूप से प्रचलित अस्पृश्यता के सभी रूप शामिल हैं।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है।
प्रश्न 5: राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
- ये सीधे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं।
- ये सरकार के लिए केवल एक सलाहकारी भूमिका निभाते हैं।
- इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
- उपरोक्त सभी।
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: ये सभी कथन राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के संबंध में सही हैं। DPSP भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में वर्णित हैं।
- संदर्भ एवं विस्तार: DPSP न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं (अनुच्छेद 37), जिसका अर्थ है कि यदि राज्य उनका पालन करने में विफल रहता है, तो नागरिक सीधे न्यायालय में नहीं जा सकते। हालांकि, वे देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में राज्य का कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को लागू करे (अनुच्छेद 37)। इनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना द्वारा एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है।
- गलत विकल्प: कोई भी विकल्प गलत नहीं है, इसलिए ‘उपरोक्त सभी’ सही उत्तर है।
प्रश्न 6: निम्नलिखित में से किस स्थिति में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता?
- जब संसद का कोई भी सदन सत्र में न हो।
- जब संसद के दोनों सदन सत्र में हों।
- जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों।
- जब केवल एक सदन सत्र में हो।
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत दी गई है। यह शक्ति केवल तभी प्रयोग की जा सकती है जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन सत्र में न हो।
- संदर्भ एवं विस्तार: अध्यादेश का उद्देश्य तब कानून बनाना है जब संसद सत्र में न हो और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो। अध्यादेश का प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होता है, लेकिन इसे संसद के अगले सत्र की बैठक से छह सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है। यदि दोनों सदन सत्र में हैं, तो अध्यादेश की आवश्यकता नहीं होती है।
- गलत विकल्प: विकल्प (a), (c), और (d) वे स्थितियाँ हैं जहाँ राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, बशर्ते संसद के दोनों सदन सत्र में न हों।
प्रश्न 7: ‘कार्यकारी मुख्य न्यायधीश’ (Acting Chief Justice) की नियुक्ति कौन करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- संबंधित उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश
- संबंधित राज्य का राज्यपाल
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 126 के तहत, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में या उनके पद रिक्त होने की स्थिति में, किसी अन्य न्यायाधीश को, जैसा कि वे उपयुक्त समझें, भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।
- संदर्भ एवं विस्तार: इसी प्रकार, अनुच्छेद 224A के तहत, राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से कार्य करने वाले न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं, जब कोई स्थायी न्यायाधीश अनुपस्थित हो या अपना कार्य ठीक से न कर पा रहा हो। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है, लेकिन कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की ‘नियुक्ति’ राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- गलत विकल्प: भारत के मुख्य न्यायाधीश (b) सलाह दे सकते हैं, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संबंधित उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश (c) सामान्यतः कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनते हैं जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होते हैं, लेकिन औपचारिक नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्यपाल (d) का इस नियुक्ति में कोई सीधा अधिकार नहीं है।
प्रश्न 8: निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ‘आठवीं अनुसूची’ में शामिल नहीं है?
- कश्मीरी
- डोगरी
- राजस्थानी
- मैथिली
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी गई है। राजस्थानी भाषा इन 22 भाषाओं में से एक नहीं है।
- संदर्भ एवं विस्तार: मूल रूप से, संविधान में 14 भाषाएँ शामिल थीं। सिंधी को 21वें संशोधन (1967) द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संशोधन (1992) द्वारा जोड़ा गया। अंत में, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संशोधन (2003) द्वारा जोड़ा गया।
- गलत विकल्प: कश्मीरी, डोगरी और मैथिली सभी आठवीं अनुसूची में शामिल हैं। राजस्थानी, हालांकि एक प्रमुख भारतीय भाषा है, अभी तक इसे आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है।
प्रश्न 9: भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के उपराष्ट्रपति
- लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker)
- राज्यसभा के उपसभापति
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) करते हैं। यह प्रावधान अनुच्छेद 118(3) के तहत किया गया है।
- संदर्भ एवं विस्तार: संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष और यदि वे भी अनुपस्थित हैं, तो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी (उपराष्ट्रपति नहीं, बल्कि राज्यसभा के पैनल में से कोई) अध्यक्षता करते हैं।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति (a) संयुक्त बैठक बुलाते हैं, अध्यक्षता नहीं करते। उपराष्ट्रपति (b) राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते। राज्यसभा के उपसभापति (d) का इस मामले में कोई अधिकार नहीं है।
प्रश्न 10: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ‘संवैधानिक उपचारों का अधिकार’ वर्णित है, जिसे डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने ‘संविधान का हृदय और आत्मा’ कहा है?
- अनुच्छेद 32
- अनुच्छेद 29
- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 14
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 32 ‘संवैधानिक उपचारों का अधिकार’ का प्रावधान करता है। यह मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को पाँच प्रकार की रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण) जारी करने की शक्ति देता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: इसे ‘संविधान का हृदय और आत्मा’ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने कहा था क्योंकि यह अधिकार स्वयं अन्य मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाता है। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है।
प्रश्न 11: निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है?
- भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
- चुनाव आयोग (ECI)
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक (statutory) निकाय है।
- संदर्भ एवं विस्तार: भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) अनुच्छेद 148 में, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अनुच्छेद 315 में, और चुनाव आयोग (ECI) अनुच्छेद 324 में वर्णित संवैधानिक निकाय हैं, जिनकी स्थापना सीधे संविधान द्वारा की गई है।
- गलत विकल्प: CAG, UPSC और ECI सभी संवैधानिक निकाय हैं, इसलिए NHRC ही सही उत्तर है।
प्रश्न 12: राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) का सदस्य कौन होता है?
- भारत के प्रधानमंत्री
- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
- केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक
- उपरोक्त सभी
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council – NDC) का गठन 6 अगस्त 1952 को कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। यह एक गैर-संवैधानिक निकाय है। इसके सदस्यों में भारत के प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं।
- संदर्भ एवं विस्तार: NDC पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए सर्वोच्च परामर्शदात्री संस्था है। यह भारत में योजना बनाने की प्रक्रिया में संघवाद को बढ़ावा देता है।
- गलत विकल्प: उपरोक्त सभी NDC के सदस्य होते हैं, इसलिए (d) सही उत्तर है।
प्रश्न 13: ‘राज्य के नीति निदेशक तत्व’ (DPSP) को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है?
- भाग III
- भाग IV
- भाग IV-A
- भाग V
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) भारतीय संविधान के भाग IV में, अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किए गए हैं।
- संदर्भ एवं विस्तार: भाग III मौलिक अधिकारों से संबंधित है (अनुच्छेद 12-35), भाग IV-A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है (अनुच्छेद 51A), और भाग V संघ की कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित है (अनुच्छेद 52-151)।
- गलत विकल्प: अन्य भाग मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और संघ की कार्यप्रणाली से संबंधित हैं, इसलिए भाग IV DPSP के लिए सही है।
प्रश्न 14: भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है?
- लोकसभा
- राज्यसभा
- दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में
- किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव अनुच्छेद 67(b) के तहत केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत (अर्थात, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के तीन-चौथाई से अधिक) की आवश्यकता होती है, और साथ ही यह लोकसभा द्वारा भी साधारण बहुमत से अनुमोदित होना चाहिए। हालांकि, प्रस्ताव को पहले राज्यसभा में ही पेश करना अनिवार्य है।
- गलत विकल्प: लोकसभा (a) में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। संयुक्त बैठक (c) में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी सदन (d) में प्रस्तुत करने का प्रावधान भी नहीं है, यह विशेष रूप से राज्यसभा तक सीमित है।
प्रश्न 15: केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 262-280
- अनुच्छेद 268-281
- अनुच्छेद 280-290
- अनुच्छेद 275-285
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान संविधान के भाग XII के अध्याय II में, विशेष रूप से अनुच्छेद 268 से 281 तक में किया गया है।
- संदर्भ एवं विस्तार: इन अनुच्छेदों में संघ और राज्यों के बीच करों के वितरण, अनुदानों, उधार लेने आदि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, जो करों के वितरण की सिफारिश करता है।
- गलत विकल्प: अन्य विकल्प अनुच्छेदों की गलत श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद 262 अंतर-राज्य नदियों के जल संबंधी विवादों से संबंधित है, जो वित्तीय संबंधों से भिन्न है।
प्रश्न 16: पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर ‘ग्राम सभा’ को सीधे शक्ति प्रदान करता है?
- ग्राम पंचायत
- पंचायत समिति
- जिला परिषद
- इनमें से कोई नहीं
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: पंचायती राज व्यवस्था में, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था होती है, जो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 ने अनुच्छेद 243(b) के तहत ग्राम सभा को पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में स्थापित किया है।
- संदर्भ एवं विस्तार: ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर ऐसे प्राधिकारी और कार्य सौंपे जा सकते हैं, जैसा कि राज्य विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान करे। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रस्तावों को लागू करती है।
- गलत विकल्प: पंचायत समिति (b) और जिला परिषद (c) उच्च स्तर की संस्थाएं हैं और सीधे ग्राम सभा को शक्ति प्रदान नहीं करतीं, बल्कि ग्राम सभा से प्राप्त प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती हैं।
प्रश्न 17: भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जा सकता है?
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 365
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को यह घोषणा करने की शक्ति देता है कि वित्तीय आपातकाल लागू है, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है।
- संदर्भ एवं विस्तार: वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, और यह घोषणा जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित हो जानी चाहिए। आज तक, भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन (राज्य आपातकाल) से, और अनुच्छेद 365 राज्यों द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का पालन न करने पर लागू होने वाले आपातकाल से संबंधित है।
प्रश्न 18: निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में ‘मौलिक कर्तव्य’ के रूप में शामिल नहीं है?
- सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना।
- भारतीय संविधान, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करना।
- अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना।
- हमारे मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को बनाए रखना और उसका संरक्षण करना।
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान के भाग IV-A (अनुच्छेद 51A) में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। विकल्प (c) ‘अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना’ सीधे तौर पर मौलिक कर्तव्य नहीं है। यह एक निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 45) और बाद में संशोधित मूल अधिकार (अनुच्छेद 21A – शिक्षा का अधिकार) का हिस्सा बन गया है।
- संदर्भ एवं विस्तार: विकल्प (a), (b), और (d) क्रमशः अनुच्छेद 51A(e), 51A(a), और 51A(f) के तहत मौलिक कर्तव्य हैं। मूलतः 10 मौलिक कर्तव्य थे, जिन्हें 86वें संशोधन, 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य (माता-पिता/अभिभावकों का अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना) जोड़ा गया।
- गलत विकल्प: शिक्षा के अवसर प्रदान करना, हालांकि अब एक अधिकार और कर्तव्य दोनों है, मूलतः मौलिक कर्तव्यों की सूची में प्रत्यक्ष रूप से उस रूप में सूचीबद्ध नहीं था जैसा कि अन्य विकल्प हैं। 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में इसे बाद में जोड़ा गया, लेकिन यह उस रूप में नहीं था जैसा कथन में है।
प्रश्न 19: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों का निर्माण करने या मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है?
- अनुच्छेद 2
- अनुच्छेद 3
- अनुच्छेद 4
- अनुच्छेद 1
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, या संसद को नए राज्यों का निर्माण करने या मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: ऐसे किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल को अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक निश्चित अवधि के भीतर संदर्भित कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल की राय से बाध्य नहीं होते हैं।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 4 बताता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए कानून 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अनुच्छेद 1 भारत को ‘राज्यों का संघ’ घोषित करता है।
प्रश्न 20: निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में ‘संप्रभुता’ (Sovereignty) की विशेषता को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है?
- भारत किसी विदेशी राज्य के प्रभुत्व को स्वीकार करता है।
- भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।
- भारत किसी भी विदेशी शक्ति के प्रभाव में कार्य करता है।
- भारत अपने निर्णय किसी अन्य राष्ट्र की सहमति से ही लेता है।
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: ‘संप्रभुता’ का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘संप्रभु’ शब्द का प्रयोग किया गया है।
- संदर्भ एवं विस्तार: इसका अर्थ है कि भारत का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, और यह किसी भी विदेशी शक्ति के प्रभुत्व के अधीन नहीं है। यह अपने कानूनों को बनाने, लागू करने और बदलने के लिए स्वतंत्र है, और अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से संचालित करता है।
- गलत विकल्प: विकल्प (a), (c), और (d) भारत की संप्रभुता के विपरीत हैं, और भारत को एक अधिनस्थ या पराया देश के रूप में दर्शाते हैं, जो सत्य नहीं है।
प्रश्न 21: निम्नलिखित में से कौन सा कथन ‘सार्वजनिक लेखा समिति’ (Public Accounts Committee) के बारे में सही नहीं है?
- यह संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है।
- इसके सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।
- इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और वह विपक्ष से होता है।
- यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्टों की जांच करती है।
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: यह कथन सही नहीं है कि सार्वजनिक लेखा समिति (PAC) का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष से होता है। जबकि यह परंपरा रही है और इससे समिति की निष्पक्षता सुनिश्चित होती है, यह एक संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, लेकिन अध्यक्ष सत्ताधारी दल से भी हो सकता है।
- संदर्भ एवं विस्तार: PAC का गठन 1921 में हुआ था, जो इसे सबसे पुरानी वित्तीय समिति बनाता है (a सही है)। इसके सदस्य लोकसभा और राज्यसभा से चुने जाते हैं, और यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है (b सही है)। PAC मुख्य रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा प्रस्तुत की गई ऑडिट रिपोर्टों की जांच करती है (d सही है)।
- गलत विकल्प: विकल्प (c) गलत है क्योंकि अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे विपक्ष से ही हों, हालांकि यह प्रथागत है।
प्रश्न 22: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ‘ग्राम पंचायतों के गठन’ का उल्लेख किया गया है?
- अनुच्छेद 39
- अनुच्छेद 40
- अनुच्छेद 41
- अनुच्छेद 42
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का हिस्सा है और इसमें कहा गया है कि “राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें ऐसी शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा, जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों।”
- संदर्भ एवं विस्तार: यह अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने इसे एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और कुछ मामलों में लोक सहायता पाने का अधिकार, और अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों का उपबंध तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान करता है।
प्रश्न 23: निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है?
- विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा (अनुच्छेद 21)
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)
- कुछ स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19)
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 19 (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन, संघ बनाने, भारत में कहीं भी आने-जाने, निवास करने और कोई भी पेशा, व्यवसाय या कारोबार करने की स्वतंत्रता) केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।
- संदर्भ एवं विस्तार: अनुच्छेद 14, 15, 16, 20, 21, 21A, 22, 25, 26, 27, 28 विदेशी नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं, जबकि अनुच्छेद 15 (केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद का प्रतिषेध), अनुच्छेद 19, 20, 21, 21A, 22, 25, 26, 27, 28 कुछ अन्य अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। प्रश्न में अनुच्छेद 19 पूछा गया है, जो केवल नागरिकों के लिए है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 14 (a), अनुच्छेद 21 (b), और अनुच्छेद 15 (c) सभी व्यक्तियों (नागरिकों और विदेशियों) को प्राप्त हैं।
प्रश्न 24: भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है?
- प्रत्यक्ष मतदान द्वारा
- अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
- अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
- अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा, जिसमें राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य भी भाग लेते हैं।
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के तहत एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
- संदर्भ एवं विस्तार: दिल्ली और पुडुचेरी (अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी) के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों को भी 70वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा इस निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है।
- गलत विकल्प: प्रत्यक्ष मतदान (a) नहीं होता। केवल संसद के सदस्यों (b) का भाग लेना गलत है, क्योंकि राज्यों के विधायक भी शामिल होते हैं। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य (d) इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।
प्रश्न 25: राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) के दौरान, कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते?
- अनुच्छेद 20 और 21
- अनुच्छेद 19
- अनुच्छेद 14 और 15
- अनुच्छेद 22
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता एवं अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 358 के अनुसार, जब राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 359 के अनुसार, राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को भी निलंबित कर सकते हैं, सिवाय उन अधिकारों के जो अनुच्छेद 20 और 21 के तहत आते हैं।
- संदर्भ एवं विस्तार: इसलिए, अनुच्छेद 20 (दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 19 (b) स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 14 (c) और 15 (c) राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, और अनुच्छेद 22 (d) भी अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित किया जा सकता है।