भारतीय राजव्यवस्था अभ्यास: अपनी पकड़ मजबूत करें
हमारे लोकतंत्र की नींव और शासन प्रणाली को समझना हर जागरूक नागरिक और विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान और राजव्यवस्था एक ऐसा विषय है जो आपकी वैचारिक स्पष्टता और विश्लेषणात्मक कौशल को चुनौती देता है। आइए, इस दैनिक अभ्यास सत्र के साथ अपनी संवैधानिक समझ को परखें और उसे और सुदृढ़ करें। क्या आप तैयार हैं इस गहन यात्रा के लिए?
Indian Polity & Constitution Practice Questions
Instructions: Attempt the following 25 questions and analyze your understanding with the detailed explanations provided.
Question 1: भारत के संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है?
- भाग X
- भाग XI
- भाग XII
- भाग XIII
Answer: (B)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: भारतीय संविधान का ‘भाग XI’ (अनुच्छेद 245 से 263) संघ और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों से संबंधित है। विशेष रूप से, अध्याय I (अनुच्छेद 245-255) विधायी संबंधों का वर्णन करता है।
- Context & Elaboration: यह भाग भारत में संघीय ढाँचे की एक महत्वपूर्ण विशेषता को दर्शाता है, जहाँ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। विधायी संबंधों में संसद और राज्य विधानमंडलों की कानून बनाने की शक्ति का विस्तार शामिल है।
- Incorrect Options: ‘भाग X’ अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। ‘भाग XII’ वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद से संबंधित है। ‘भाग XIII’ भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है।
Question 2: निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है?
- अनुच्छेद 123
- अनुच्छेद 143
- अनुच्छेद 213
- अनुच्छेद 352
Answer: (A)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को संसद के अवकाशकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इन अध्यादेशों का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियमों का होता है।
- Context & Elaboration: यह शक्ति केवल तब प्रयोग की जा सकती है जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हों जिनके कारण तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो। अध्यादेश को संसद के पुनः समवेत होने के छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना होता है, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है।
- Incorrect Options: अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 213 राज्यों के राज्यपालों की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है।
Question 3: संविधान सभा द्वारा ‘उद्देश्य संकल्प’ कब अपनाया गया था?
- 13 दिसंबर 1946
- 22 जनवरी 1947
- 26 नवंबर 1949
- 24 जनवरी 1950
Answer: (B)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया ‘उद्देश्य संकल्प’ 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था।
- Context & Elaboration: यह संकल्प स्वतंत्र भारत के लिए एक संवैधानिक ढाँचे और मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित करता था। बाद में, इसी ‘उद्देश्य संकल्प’ को संशोधित करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बनाया गया।
- Incorrect Options: 13 दिसंबर 1946 वह तारीख है जब संकल्प पेश किया गया था। 26 नवंबर 1949 वह तारीख है जब संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। 24 जनवरी 1950 वह तारीख है जब संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया और डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना।
Question 4: भारतीय संविधान का कौन-सा भाग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSPs) से संबंधित है?
- भाग II
- भाग III
- भाग IV
- भाग V
Answer: (C)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: भारतीय संविधान का ‘भाग IV’ (अनुच्छेद 36 से 51) राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSPs) से संबंधित है। ये सिद्धांत शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में राज्य का कर्तव्य होगा।
- Context & Elaboration: DPSPs आयरिश संविधान से प्रेरित हैं और इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन फिर भी राज्य के लिए एक नैतिक और संवैधानिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं।
- Incorrect Options: भाग II नागरिकता से संबंधित है। भाग III मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग V संघ सरकार (कार्यपालिका, संसद, न्यायपालिका) से संबंधित है।
Question 5: ‘बुनियादी संरचना’ (Basic Structure) सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था?
- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला
- मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला
- एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामला
Answer: (B)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: ‘बुनियादी संरचना’ सिद्धांत 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस मामले में, न्यायालय ने माना कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है (अनुच्छेद 368 के तहत), लेकिन वह संविधान की ‘बुनियादी संरचना’ में संशोधन नहीं कर सकती।
- Context & Elaboration: यह सिद्धांत संविधान की सर्वोच्चता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणतंत्रात्मक प्रकृति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि जैसे मौलिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसने संविधान के अनियंत्रित संशोधन पर एक सीमा लगाई।
- Incorrect Options: गोलकनाथ मामले (1967) में मौलिक अधिकारों में संशोधन पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे केशवानंद भारती मामले में उलट दिया गया था। मिनर्वा मिल्स मामले (1980) ने DPSPs पर मौलिक अधिकारों की प्रधानता को फिर से स्थापित किया और बुनियादी संरचना सिद्धांत की पुष्टि की। एस.आर. बोम्मई मामले (1994) में अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के दुरुपयोग पर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए गए थे।
Question 6: संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
- भारत का राष्ट्रपति
- भारत का उपराष्ट्रपति
- लोकसभा का अध्यक्ष
- राज्यसभा का सभापति
Answer: (C)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: अनुच्छेद 108 के तहत, जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध होता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष (स्पीकर) करता है।
- Context & Elaboration: यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है; और यदि वह भी अनुपस्थित है, तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक में विधेयक बहुमत से पारित किया जाता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती।
- Incorrect Options: भारत का राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, अध्यक्षता नहीं करता। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता, क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष सदस्य होता है।
Question 7: भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
- राज्य के मुख्यमंत्री
- संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
- भारत का राष्ट्रपति
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
Answer: (C)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: अनुच्छेद 155 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है और साथ ही राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में भी।
- Context & Elaboration: राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और उसका कार्यकाल सामान्यतः पाँच वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकते हैं। वह राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है।
- Incorrect Options: मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है, नियुक्ति नहीं करता। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका का हिस्सा होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित नहीं है।
Question 8: निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार ‘शोषण के विरुद्ध अधिकार’ से संबंधित है?
- अनुच्छेद 19
- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 23-24
- अनुच्छेद 29-30
Answer: (C)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: भारतीय संविधान में ‘शोषण के विरुद्ध अधिकार’ का उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम के निषेध से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है।
- Context & Elaboration: ये अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी व्यक्ति का शोषण न हो, चाहे वह आर्थिक हो या शारीरिक। यह मौलिक अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो व्यक्तियों की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
- Incorrect Options: अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है (जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता)। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित हैं।
Question 9: भारत में प्रथम ‘ग्राम न्यायालय’ किस वर्ष स्थापित किया गया था?
- 2001
- 2007
- 2009
- 2011
Answer: (C)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत, भारत में पहला ग्राम न्यायालय 2 अक्टूबर 2009 को राजस्थान के भरतपुर जिले के कोटपुतली में स्थापित किया गया था।
- Context & Elaboration: ग्राम न्यायालयों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके घरों के करीब त्वरित और सस्ती न्याय प्रणाली प्रदान करना है। ये न्यायालय सिविल और आपराधिक दोनों मामलों से निपटते हैं।
- Incorrect Options: 2001, 2007 और 2011 इस अधिनियम या ग्राम न्यायालय की स्थापना से संबंधित सही वर्ष नहीं हैं। अधिनियम 2008 में आया था और स्थापना 2009 में हुई।
Question 10: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है?
- भाग IV
- भाग V
- भाग VI
- भाग IX
Answer: (B)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) भारतीय संविधान के ‘भाग V’ के अध्याय V में अनुच्छेद 148 से 151 के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में उल्लेखित है।
- Context & Elaboration: CAG भारतीय सार्वजनिक वित्त का मुख्य संरक्षक होता है और केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के खातों का ऑडिट करता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसकी रिपोर्टों पर लोक लेखा समिति (PAC) द्वारा विचार किया जाता है।
- Incorrect Options: भाग IV राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। भाग VI राज्य सरकारों से संबंधित है। भाग IX पंचायतों से संबंधित है।
Question 11: भारत के संविधान में ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
- 42वाँ संशोधन अधिनियम
- 44वाँ संशोधन अधिनियम
- 52वाँ संशोधन अधिनियम
- 73वाँ संशोधन अधिनियम
Answer: (A)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इस संशोधन को ‘लघु संविधान’ भी कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए।
- Context & Elaboration: इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द भी जोड़े गए थे। ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द का अर्थ है कि भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा और उनका समान सम्मान करेगा।
- Incorrect Options: 44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया और आपातकालीन प्रावधानों में बदलाव किए। 52वाँ संशोधन अधिनियम, 1985 दलबदल विरोधी कानून से संबंधित है। 73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992 पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है।
Question 12: कौन-सा रिट किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण को अपनी अधिकारिता से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है?
- बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
- परमादेश (Mandamus)
- प्रतिषेध (Prohibition)
- उत्प्रेषण (Certiorari)
Answer: (C)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: ‘प्रतिषेध’ (Prohibition) रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण को अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर कार्य करने या किसी ऐसे मामले पर सुनवाई करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जो उसकी अधिकारिता में नहीं आता। यह एक निवारक रिट है।
- Context & Elaboration: सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226 के तहत) मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकते हैं। प्रतिषेध रिट का उद्देश्य अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण को रोकना है।
- Incorrect Options: ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ गैरकानूनी हिरासत से संबंधित है। ‘परमादेश’ एक सार्वजनिक प्राधिकरण को उसके सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने का आदेश देता है। ‘उत्प्रेषण’ किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है, आमतौर पर अधिकार क्षेत्र की त्रुटि या कानून की त्रुटि के आधार पर।
Question 13: भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची किससे संबंधित है?
- संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण
- मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची
- पंचायती राज संस्थान
- दलबदल के आधार पर अयोग्यता
Answer: (D)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची दलबदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था।
- Context & Elaboration: इस अनुसूची को ‘दलबदल विरोधी कानून’ के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य विधायकों द्वारा राजनीतिक दल बदलने से होने वाली राजनीतिक अस्थिरता को रोकना है। दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता संबंधी निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी (लोकसभा में अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति) द्वारा किया जाता है।
- Incorrect Options: संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सातवीं अनुसूची में है। मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची आठवीं अनुसूची में है। पंचायती राज संस्थान ग्यारहवीं अनुसूची में हैं।
Question 14: भारतीय संविधान के अनुसार, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास निहित हैं?
- राज्य विधानमंडलों
- भारत की संसद
- राष्ट्रपति
- सर्वोच्च न्यायालय
Answer: (B)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: अनुच्छेद 248 के तहत, भारतीय संविधान अवशिष्ट शक्तियों (जो शक्तियाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में निर्दिष्ट नहीं हैं) संसद को प्रदान करता है। यह कनाडा के मॉडल का अनुसरण करता है।
- Context & Elaboration: इस प्रावधान का अर्थ है कि यदि किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसी भी तीन सूचियों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है, तो उस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्रीय संसद के पास होगी। यह मजबूत केंद्र की ओर झुकाव को दर्शाता है।
- Incorrect Options: राज्य विधानमंडलों को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका का हिस्सा है, कानून बनाने की शक्ति नहीं रखता।
Question 15: भारत के संविधान की कौन-सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का प्रावधान करती है?
- पाँचवीं अनुसूची
- छठी अनुसूची
- सातवीं अनुसूची
- आठवीं अनुसूची
Answer: (C)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, जिसमें विधायी शक्तियों (और अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय शक्तियों) का वितरण तीन सूचियों – संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया है। अनुच्छेद 246 के तहत, इन सूचियों में विभिन्न करों और वित्तीय विषयों का भी उल्लेख है।
- Context & Elaboration: यह अनुसूची केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों का आधार है, क्योंकि इसमें उन विषयों को सूचीबद्ध किया गया है जिन पर केंद्र या राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं और कर लगा सकती हैं। उदाहरण के लिए, संघ सूची में सीमा शुल्क, निगम कर आदि शामिल हैं, जबकि राज्य सूची में भूमि राजस्व, बिक्री कर आदि।
- Incorrect Options: पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। आठवीं अनुसूची भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है।
Question 16: भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है?
- संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य
- राज्य विधानमंडलों के सभी सदस्य
- संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य
- संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य
Answer: (D)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान करता है। इसमें संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, और 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 के बाद दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
- Context & Elaboration: राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और मतदान गुप्त होता है। मनोनीत सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।
- Incorrect Options: विकल्प A और B मनोनीत सदस्यों को भी शामिल करते हैं, जो गलत है। विकल्प C दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को छोड़ देता है।
Question 17: भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद ‘नागरिकता’ से संबंधित है?
- अनुच्छेद 1 से 4
- अनुच्छेद 5 से 11
- अनुच्छेद 12 से 35
- अनुच्छेद 36 से 51
Answer: (B)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: भारतीय संविधान का ‘भाग II’ अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है। यह बताता है कि संविधान के प्रारंभ में कौन भारत का नागरिक होगा और संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है।
- Context & Elaboration: भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति केवल भारत का नागरिक हो सकता है, किसी राज्य का नहीं। नागरिकता अधिनियम, 1955 संसद द्वारा बनाया गया एक प्रमुख कानून है जो नागरिकता प्राप्त करने और खोने के तरीकों को निर्धारित करता है।
- Incorrect Options: अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित हैं (भाग I)। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं (भाग III)। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित हैं (भाग IV)।
Question 18: भारतीय संविधान का कौन-सा भाग ‘ग्राम पंचायतों’ से संबंधित है?
- भाग VII
- भाग VIII
- भाग IX
- भाग IXA
Answer: (C)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: भारतीय संविधान का ‘भाग IX’ (अनुच्छेद 243 से 243-O) ‘पंचायतें’ शीर्षक के तहत ग्राम पंचायतों से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला।
- Context & Elaboration: यह भाग त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली (ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर) के गठन, संरचना, चुनाव, शक्तियों और जिम्मेदारियों का प्रावधान करता है। यह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
- Incorrect Options: भाग VII सातवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। भाग VIII केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भाग IXA नगरपालिकाओं (शहरी स्थानीय निकायों) से संबंधित है, जिसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
Question 19: मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था?
- बलवंत राय मेहता समिति
- सरकारिया आयोग
- स्वर्ण सिंह समिति
- लिब्राँन आयोग
Answer: (C)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भाग IV-A में अनुच्छेद 51A के तहत शामिल किया गया था।
- Context & Elaboration: प्रारंभ में, संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा 11वाँ मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये कर्तव्य नागरिकों को अपने देश, समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं।
- Incorrect Options: बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। सरकारिया आयोग केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित है। लिब्राँन आयोग बाबरी मस्जिद विध्वंस की जाँच से संबंधित था।
Question 20: यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा?
- लोकसभा का अध्यक्ष
- भारत का मुख्य न्यायाधीश
- राज्यसभा का उपसभापति
- प्रधानमंत्री
Answer: (B)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: राष्ट्रपति (कार्य का निर्वहन) अधिनियम, 1969 के अनुसार, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त हो, तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
- Context & Elaboration: यह प्रावधान राष्ट्रपति के कार्यालय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है ताकि संवैधानिक कार्यों में कोई रुकावट न आए। भारत के मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्रावधान के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है।
- Incorrect Options: लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति और प्रधानमंत्री सीधे तौर पर इस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनते हैं, हालांकि वे अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर होते हैं।
Question 21: निम्नलिखित में से कौन-सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है?
- भारत का चुनाव आयोग
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
- वित्त आयोग
Answer: (C)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक संवैधानिक निकाय नहीं है। यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय (statutory body) है।
- Context & Elaboration: एक संवैधानिक निकाय वह होता है जिसका उल्लेख सीधे संविधान में होता है और उसकी शक्तियाँ तथा कार्य संविधान द्वारा परिभाषित होते हैं। वैधानिक निकाय वे होते हैं जो संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित होते हैं।
- Incorrect Options: भारत का चुनाव आयोग (अनुच्छेद 324), संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315-323), और वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) सभी संवैधानिक निकाय हैं, क्योंकि इनका उल्लेख सीधे भारतीय संविधान में है।
Question 22: भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की जा सकती है?
- केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण
- केवल सशस्त्र विद्रोह
- युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह
- राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता
Answer: (C)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: अनुच्छेद 352 के तहत, भारत का राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। मूल संविधान में ‘सशस्त्र विद्रोह’ के स्थान पर ‘आंतरिक अशांति’ शब्द था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा ‘सशस्त्र विद्रोह’ से प्रतिस्थापित किया गया था।
- Context & Elaboration: राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश या उसके किसी हिस्से में लगाया जा सकता है, और यह केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ प्रदान करता है, जिससे भारत का संघीय ढाँचा एकात्मक हो जाता है।
- Incorrect Options: विकल्प A और B केवल आंशिक कारण बताते हैं। विकल्प D ‘राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता’ अनुच्छेद 356 के तहत ‘राज्य आपातकाल’ या ‘राष्ट्रपति शासन’ का आधार है, राष्ट्रीय आपातकाल का नहीं।
Question 23: ‘समान नागरिक संहिता’ का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 40
- अनुच्छेद 44
- अनुच्छेद 48
- अनुच्छेद 50
Answer: (B)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: भारतीय संविधान के ‘अनुच्छेद 44’ में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत ‘नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता’ का उल्लेख है। यह राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
- Context & Elaboration: समान नागरिक संहिता का अर्थ है व्यक्तिगत मामलों, जैसे विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने, को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक सामान्य समूह जो सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। यह भारत में एक विवादास्पद लेकिन महत्वपूर्ण संवैधानिक लक्ष्य रहा है।
- Incorrect Options: अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है।
Question 24: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है?
- दो
- तीन
- चार
- पाँच
Answer: (B)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘न्याय’ के तीन प्रकारों का उल्लेख किया गया है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
- Context & Elaboration: ये न्याय के आदर्श रूस की क्रांति (1917) से प्रेरित हैं। ‘सामाजिक न्याय’ का अर्थ है जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना। ‘आर्थिक न्याय’ का अर्थ है धन, आय और संपत्ति के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना। ‘राजनीतिक न्याय’ का अर्थ है सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों में समान पहुँच प्रदान करना।
- Incorrect Options: प्रस्तावना में केवल तीन प्रकार के न्याय का स्पष्ट रूप से उल्लेख है।
Question 25: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 124(4)
- अनुच्छेद 126
- अनुच्छेद 131
- अनुच्छेद 137
Answer: (A)
Detailed Explanation:
- Correctness & Article Reference: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख ‘अनुच्छेद 124(4)’ में किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के आदेश से किसी न्यायाधीश को केवल संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है, जो ‘साबित कदाचार’ या ‘अक्षमता’ के आधार पर हो।
- Context & Elaboration: यह प्रक्रिया अत्यंत कठिन और जटिल है ताकि न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। इसे ‘महाभियोग’ जैसी प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, हालांकि संविधान में ‘महाभियोग’ शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है।
- Incorrect Options: अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय की अपनी ही निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति (पुनर्विलोकन) से संबंधित है।
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