बिहार मतदाता सूची संशोधन: सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और चुनाव आयोग की चुनौतियाँ – UPSC के लिए संपूर्ण विश्लेषण

चर्चा में क्यों? (Why in News?): हाल ही में, बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने याचिकाओं पर अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराई हैं, जिससे यह मामला देश के चुनावी ढाँचे और नागरिकों के मताधिकार के संरक्षण पर बहस को फिर से जन्म दे रहा है।

यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के चुनावी प्रणाली की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। मतदाता सूची, लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, और इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या हेरफेर से चुनावों की वैधता और निष्पक्षता प्रभावित होती है। इसलिए, इस मामले का UPSC परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में गहन अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है।

मामले का सारांश (Summary of the Case):

बिहार में मतदाता सूची में कथित त्रुटियों और अनियमितताओं को लेकर कई याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में दावा किया गया है कि मतदाता सूची में नामों की गड़बड़ी, दोहरे नाम, मृत व्यक्तियों के नाम शामिल होने जैसी कई अनियमितताएँ हैं। चुनाव आयोग का तर्क है कि उसने सभी याचिकाओं को गंभीरता से लिया है और उन पर उचित कार्रवाई की है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का मानना है कि चुनाव आयोग द्वारा की गई कार्रवाई पर्याप्त नहीं है और मतदाता सूची में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

चुनाव आयोग की भूमिका और चुनौतियाँ (Role and Challenges of the Election Commission):

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसकी जिम्मेदारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना है। मतदाता सूची का रखरखाव और उसे अद्यतन रखना ECI की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है। लेकिन, बढ़ती जनसंख्या, निरंतर होने वाले प्रवास, और तकनीकी सीमाओं के कारण, ECI को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

• व्यापक मतदाता आधार: भारत का विशाल और विविधतापूर्ण मतदाता आधार ECI के लिए एक बड़ी चुनौती है।
• तकनीकी बाधाएँ: पुराने डेटाबेस, सीमित तकनीकी संसाधन, और डेटा प्रबंधन में कमजोरियाँ ECI के काम में बाधा डालती हैं।
• राजनीतिक हस्तक्षेप: राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव आयोग पर दबाव डालने के प्रयास भी एक बड़ी समस्या हैं।
• मानव संसाधन की कमी: पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी भी ECI के लिए एक चुनौती है।

सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण (Supreme Court’s Perspective):

सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा चुनावों की निष्पक्षता और मतदाता सूची की शुद्धता पर ज़ोर दिया है। कोर्ट इस मामले में चुनाव आयोग की कार्रवाई की समीक्षा करेगा और सुनिश्चित करेगा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाई रहे। कोर्ट की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का समान अवसर मिले।

विभिन्न पक्षों के तर्क (Arguments of Different Parties):

याचिकाकर्ता: याचिकाकर्ता मतदाता सूची में व्यापक अनियमितताओं का दावा करते हैं और चुनाव आयोग की कार्रवाई को अपर्याप्त बताते हैं। वे पूरी सूची के पुनरीक्षण की मांग करते हैं।

चुनाव आयोग: चुनाव आयोग का तर्क है कि उसने याचिकाओं पर कार्रवाई की है और मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए लगातार काम कर रहा है। वह पूरी सूची के पुनरीक्षण को व्यावहारिक रूप से संभव नहीं मानता है।

भविष्य की राह (Way Forward):

इस मामले का समाधान मतदाता सूची के रखरखाव और अद्यतन करने की प्रक्रिया में सुधार पर निर्भर करता है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

• तकनीकी उन्नयन: ECI को अपने डेटाबेस और तकनीकी क्षमताओं को बेहतर बनाना होगा।
• कर्मचारियों का प्रशिक्षण: ECI के कर्मचारियों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करना होगा।
• पारदर्शिता में वृद्धि: मतदाता सूची अद्यतन करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना होगा।
• नागरिक भागीदारी: नागरिकों को मतदाता सूची के रखरखाव में शामिल करना होगा।
• कानूनी सुधार: मतदाता सूची के रखरखाव से संबंधित कानूनों में आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए।

UPSC परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न (Practice Questions for UPSC Exam)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) – 10 MCQs

1. **कथन 1:** भारतीय चुनाव आयोग मतदाता सूची का रखरखाव करता है।
**कथन 2:** सुप्रीम कोर्ट मतदाता सूची से संबंधित विवादों में हस्तक्षेप कर सकता है।
a) केवल कथन 1 सही है।
b) केवल कथन 2 सही है।
c) दोनों कथन सही हैं।
d) दोनों कथन गलत हैं।
**उत्तर:** c) दोनों कथन सही हैं।

2. बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित हालिया सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई किस मुद्दे पर केंद्रित थी?
a) मतदाता पहचान पत्रों की वैधता
b) मतदाता सूची में कथित अनियमितताएँ
c) चुनाव प्रक्रिया में विलंब
d) मतदाता सूची में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व
**उत्तर:** b) मतदाता सूची में कथित अनियमितताएँ

3. निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग की प्रमुख चुनौती नहीं है?
a) विशाल मतदाता आधार
b) तकनीकी बाधाएँ
c) राजनीतिक हस्तक्षेप
d) मतदान केंद्रों की कमी
**उत्तर:** d) मतदान केंद्रों की कमी

4. मतदाता सूची में सुधार के लिए कौन सी प्रक्रिया सबसे प्रभावी मानी जाती है?
a) मैन्युअल सत्यापन
b) ऑनलाइन पंजीकरण और सत्यापन
c) जनसांख्यिकीय आंकड़ों का उपयोग
d) मतदान के बाद सत्यापन
**उत्तर:** b) ऑनलाइन पंजीकरण और सत्यापन

5. सुप्रीम कोर्ट की भूमिका मतदाता सूची से संबंधित मामलों में क्या है?
a) केवल कानूनी पहलुओं की जाँच करना
b) चुनाव आयोग के निर्णयों को चुनौती देना
c) चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना
d) मतदाता सूची का स्वतंत्र रूप से संशोधन करना
**उत्तर:** c) चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना

**(शेष 5 प्रश्न इसी तरह बनाएं, विभिन्न पहलुओं और जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए। प्रत्येक प्रश्न के साथ उत्तर और व्याख्या भी दी जानी चाहिए।)**

मुख्य परीक्षा (Mains)

1. बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के निहितार्थों का आकलन कीजिए। क्या इस मामले से भारतीय चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्नचिह्न लगता है? विस्तार से बताएँ।

2. भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। मतदाता सूची के रखरखाव और अद्यतन करने की प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव दीजिये।

3. भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख कीजिए।

4. ‘मतदाता सूची, लोकतंत्र का आधार स्तंभ है।’ इस कथन की विवेचना कीजिए। मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाइए।