पॉलिटी की महारत: आज का महा-अभ्यास!
भारतीय लोकतंत्र के आधार स्तंभों और संवैधानिक ढांचे की अपनी समझ को परखने के लिए तैयार हो जाइए! यह दैनिक अभ्यास सत्र आपकी राजव्यवस्था की अवधारणाओं को पैना करने और परीक्षा के लिए एक कदम और आगे बढ़ने का एक शानदार अवसर है। आइए, आज के चुनौतीपूर्ण प्रश्नों के साथ अपनी तैयारी को और मजबूत करें!
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान अभ्यास प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और प्रदान किए गए विस्तृत स्पष्टीकरणों के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।
प्रश्न 1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘बंधुत्व’ शब्द का क्या अर्थ है?
- सभी नागरिकों के बीच समानता
- भाईचारे की भावना और एकता
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- जाति, वर्ग और धर्म पर आधारित भेदभाव की समाप्ति
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: प्रस्तावना में ‘बंधुत्व’ शब्द का अर्थ भाईचारे की भावना और एकता है, जैसा कि फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। यह नागरिकों के बीच आपसी सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देता है।
- संदर्भ और विस्तार: प्रस्तावना भारत को एक ‘संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य’ बनाने का संकल्प लेती है और ‘बंधुत्व’ को सुनिश्चित करने का वादा करती है, जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
- गलत विकल्प: (a) समानता से संबंधित है, (c) धर्म की स्वतंत्रता भाग III (मौलिक अधिकार) के तहत आती है, और (d) भेदभाव की समाप्ति भी मौलिक अधिकारों के तहत समानता के अधिकार से संबंधित है।
प्रश्न 2: ‘संविधान की आत्मा’ (Spirit of the Constitution) किसे कहा गया है, जिसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का सबसे ‘निंदनीय’ (most debated) हिस्सा बताया?
- मौलिक अधिकार
- नीति निदेशक तत्व
- प्रस्तावना
- संघ की न्यायपालिका
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32, जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, को ‘संविधान की आत्मा’ और ‘हृदय’ कहा था। यह उन्हें सबसे ‘निंदनीय’ (debated/criticised) हिस्सा भी लगता था क्योंकि इसे लागू करवाना सबसे चुनौतीपूर्ण था।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण जैसे रिट जारी करने की शक्ति देता है।
- गलत विकल्प: प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, लेकिन अंबेडकर का कथन विशेष रूप से अनुच्छेद 32 पर था। नीति निदेशक तत्व गैर-न्यायिक हैं और संघ की न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है।
प्रश्न 3: निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से सुमेलित नहीं है?
- भाग IV: राज्य के नीति निदेशक तत्व
- भाग III: मौलिक अधिकार
- भाग IVA: मौलिक कर्तव्य
- भाग IXA: नगर पालिकाएँ
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36-51) शामिल हैं। यह सही सुमेलित है। भाग III मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35), भाग IVA मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A), और भाग IXA नगर पालिकाएँ (74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया) शामिल हैं। ये सभी सुमेलित हैं। प्रश्न में ‘सही ढंग से सुमेलित नहीं है’ पूछा गया है, लेकिन दिए गए सभी विकल्प सही हैं। यह एक त्रुटिपूर्ण प्रश्न का निर्माण हो सकता है। यदि विकल्पों को फिर से जांचें, तो सभी सही हैं। *मान लीजिए प्रश्न में कोई एक गलत होता, तो उस पर विस्तार होता।*
- संदर्भ और विस्तार: सभी भाग सही ढंग से अपने संबंधित विषयों से जुड़े हैं।
- गलत विकल्प: इस प्रश्न के संदर्भ में, सभी विकल्प सही ढंग से सुमेलित हैं, जो इसे इस रूप में अनुपयुक्त बनाता है। यदि एक विकल्प गलत होता, जैसे ‘भाग II: मौलिक कर्तव्य’, तो यह गलत होता क्योंकि भाग II नागरिकता से संबंधित है और मौलिक कर्तव्य भाग IVA में हैं।
प्रश्न 4: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है।
- राष्ट्रपति को लोक सभा में बहुमत के आधार पर चुना जाता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: कथन 1 सही है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। कथन 2 गलत है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है, न कि लोक सभा में बहुमत के आधार पर।
- संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के तहत एक निर्वाचक मंडल (संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य) द्वारा किया जाता है।
- गलत विकल्प: कथन 2 गलत है क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव लोक सभा में बहुमत से नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा होता है।
प्रश्न 5: भारतीय संसद में शून्य काल (Zero Hour) का क्या अर्थ है?
- संसदीय कार्यवाही का पहला घंटा
- प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय, जब सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं
- सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयकों पर चर्चा का समय
- एक ऐसा समय जब सभापति सभी सदस्यों को मौन रहने का आदेश देते हैं
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: शून्य काल संसदीय कार्यवाही का एक अनौपचारिक घंटा है जो प्रश्न काल (दोपहर 12 बजे तक) के तुरंत बाद शुरू होता है और लगभग 1 बजे तक चलता है। इस दौरान, सदस्य बिना पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों को उठा सकते हैं। इसका कोई विशेष अनुच्छेद नहीं है, यह संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है।
- संदर्भ और विस्तार: शून्य काल की शुरुआत 1960 के दशक में भारत में हुई थी और यह भारत की संसदीय प्रक्रिया की एक अनूठी देन है।
- गलत विकल्प: (a) पहला घंटा ‘प्रश्न काल’ होता है। (c) विधेयकों पर चर्चा निश्चित एजेंडा का हिस्सा है। (d) यह सभापति के आदेश का कोई संकेत नहीं है।
प्रश्न 6: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- भारत के महान्यायवादी
- संसदीय समिति
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। यह अनुच्छेद 124(2) के तहत होता है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श के बाद नियुक्ति करते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया (कॉलेजियम प्रणाली) समय के साथ विकसित हुई है, जिसमें ‘दूसरी न्यायाधीश मामले’ (1993) और ‘तीसरी न्यायाधीश मामले’ (1998) महत्वपूर्ण रहे हैं।
- गलत विकल्प: मुख्य न्यायाधीश और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसदीय समिति की ऐसी कोई भूमिका नहीं है।
प्रश्न 7: निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है?
- अनुच्छेद 263: अंतर-राज्य परिषद
- अनुच्छेद 280: वित्त आयोग
- अनुच्छेद 356: राज्यों में राष्ट्रपति शासन
- अनुच्छेद 370: जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा (हटाया गया)
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 263 अंतर-राज्य परिषदों की स्थापना का प्रावधान करता है, जो केंद्र-राज्य समन्वय के लिए महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, जो वित्तीय मामलों में केंद्र-राज्यों के बीच संतुलन स्थापित करता है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है, जो सीधे केंद्र-राज्य संबंधों को प्रभावित करता है। अनुच्छेद 370, जबकि यह एक राज्य के संबंध में था, मुख्य रूप से एक विशेष दर्जे का मामला था, न कि सामान्य केंद्र-राज्य विधायी/प्रशासनिक संबंधों का। हालाँकि, यह परोक्ष रूप से संबंधों को प्रभावित करता था। यहाँ प्रश्न के इरादे को देखते हुए, 370 को सबसे कम सीधे तौर पर केंद्र-राज्य संबंधों के ‘सामान्य’ ढांचे से जोड़ा जा सकता है, जो अक्सर वित्तीय और विधायी शक्तियों के वितरण से जुड़े होते हैं। *यदि प्रश्न का आशय अधिक व्यापक हो, तो सभी सीधे या परोक्ष रूप से जुड़ सकते हैं, लेकिन 263, 280, 356 अधिक प्रत्यक्ष हैं।*
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 370 को 2019 में निरस्त कर दिया गया था, लेकिन यह कभी भी सामान्य केंद्र-राज्य संबंधों के ढांचे का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक विशिष्ट राज्य को विशेष दर्जा देने का प्रावधान था।
- गलत विकल्प: अन्य सभी अनुच्छेद सीधे तौर पर केंद्र-राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक या वित्तीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं।
प्रश्न 8: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का कार्यकाल कितना होता है?
- 5 वर्ष
- 6 वर्ष
- 65 वर्ष की आयु तक
- 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। यह प्रावधान अनुच्छेद 148(3) में निहित है।
- संदर्भ और विस्तार: CAG भारत के सरकारी खातों का लेखा-जोखा रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का व्यय नियमों और कानूनों के अनुसार हो। वे संसद की लोक लेखा समिति (PAC) को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं।
- गलत विकल्प: 5 वर्ष राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोक सभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। 6 वर्ष राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है। 65 वर्ष की आयु सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए है।
प्रश्न 9: बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था में किस स्तर की सिफारिश की थी?
- एक-स्तरीय
- द्वि-स्तरीय
- त्रि-स्तरीय
- चतुर्थ-स्तरीय
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने पंचायती राज व्यवस्था में त्रि-स्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल थे।
- संदर्भ और विस्तार: यह समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए गठित की गई थी और इसकी सिफारिशों के आधार पर ही भारत में पंचायती राज का ढांचा तैयार हुआ।
- गलत विकल्प: अशोक मेहता समिति ने द्वि-स्तरीय (मंडल पंचायत और जिला परिषद) की सिफारिश की थी।
प्रश्न 10: निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) से संबंधित अनुच्छेद है?
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- उपरोक्त सभी
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा से संबंधित है, जो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू किया जा सकता है।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित हैं, राष्ट्रीय आपातकाल से नहीं।
प्रश्न 11: भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन ‘मिनी संविधान’ (Mini Constitution) के रूप में जाना जाता है?
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 97वां संशोधन अधिनियम, 2011
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 42वां संशोधन अधिनियम, 1976 को ‘मिनी संविधान’ कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए, जिसमें प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ जैसे शब्दों को जोड़ा जाना, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना और लोकसभा व राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष करना शामिल था।
- संदर्भ और विस्तार: यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार के कार्यकाल में किया गया था और इसने संविधान के मूल ढांचे को भी प्रभावित किया, जिसे बाद में 44वें संशोधन द्वारा कुछ हद तक पूर्ववत किया गया।
- गलत विकल्प: 44वां संशोधन महत्वपूर्ण था लेकिन ‘मिनी संविधान’ 42वें को कहा जाता है। 73वां पंचायती राज और 97वां सहकारी समितियों से संबंधित हैं।
प्रश्न 12: मौलिक अधिकार के तहत ‘कानून के समक्ष समानता’ किस अनुच्छेद में वर्णित है?
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 16
- अनुच्छेद 17
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 14 ‘कानून के समक्ष समानता’ (Equality before law) और ‘कानूनों का समान संरक्षण’ (Equal protection of laws) की गारंटी देता है।
- संदर्भ और विस्तार: ‘कानून के समक्ष समानता’ ब्रिटिश अवधारणा है और इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है और सभी कानून की दृष्टि में समान हैं। ‘कानूनों का समान संरक्षण’ अमेरिकी अवधारणा है, जिसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है।
प्रश्न 13: भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है?
- भाग I
- भाग II
- भाग III
- भाग IV
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का भाग II (अनुच्छेद 5 से 11) नागरिकता से संबंधित है।
- संदर्भ और विस्तार: इस भाग में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान है, और संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है, जिसका प्रयोग संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत किया है।
- गलत विकल्प: भाग I संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, भाग III मौलिक अधिकारों से, और भाग IV नीति निदेशक तत्वों से।
प्रश्न 14: राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 72
- अनुच्छेद 123
- अनुच्छेद 143
- अनुच्छेद 161
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति कुछ मामलों में दंड को कम कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, लघु कर सकते हैं या क्षमादान दे सकते हैं।
- संदर्भ और विस्तार: यह शक्ति उन्हें संघ की विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों, या उन अपराधों के संबंध में है जिनके लिए दंडादेश न्यायालयीन है, या वायुसेना, नौसेना या थलसेना विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में प्राप्त है। राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत होती है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से, और अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है।
प्रश्न 15: भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India) की नियुक्ति कौन करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- कानून मंत्री
- प्रधानमंत्री
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है।
- संदर्भ और विस्तार: महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। उनकी नियुक्ति के लिए वही योग्यताएँ होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक हैं।
- गलत विकल्प: मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री या प्रधानमंत्री सीधे तौर पर नियुक्ति नहीं करते हैं, हालांकि परामर्श लिया जा सकता है।
प्रश्न 16: ‘अस्पृश्यता’ का उन्मूलन किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है?
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 16
- अनुच्छेद 17
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 17 ‘अस्पृश्यता’ (Untouchability) के उन्मूलन की बात करता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है।
- संदर्भ और विस्तार: अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय होगा। यह मौलिक अधिकारों के तहत एक महत्वपूर्ण सामाजिक समानता का अधिकार है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, और 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित हैं।
प्रश्न 17: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘गणराज्य’ (Republic) शब्द क्या दर्शाता है?
- भारत एक संघ राज्य है
- भारत का प्रमुख वंशानुगत होता है
- भारत का प्रमुख निर्वाचित होता है
- भारत एक संप्रभु राज्य है
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘गणराज्य’ शब्द दर्शाता है कि राज्य का प्रमुख (राष्ट्रपति) अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। यह भारत में संसदीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
- संदर्भ और विस्तार: प्रस्तावना भारत को एक ‘संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य’ घोषित करती है। गणराज्य की अवधारणा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव पर आधारित होती है।
- गलत विकल्प: (a) संघ राज्य की प्रकृति बताता है। (b) राजशाही (Monarchy) की विशेषता है। (d) संप्रभुता प्रस्तावना का एक अलग तत्व है।
प्रश्न 18: निम्नलिखित में से कौन सी रिट निजी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध जारी की जा सकती है?
- परमादेश (Mandamus)
- प्रतिषेध (Prohibition)
- अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto)
- उत्प्रेषण (Certiorari)
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto) रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर बना रहता है, जिसके लिए वह कानूनी रूप से योग्य नहीं है। यह रिट सार्वजनिक पद के विरुद्ध जारी की जाती है, चाहे वह पद धारण करने वाला व्यक्ति सार्वजनिक अधिकारी हो या निजी हो (यदि पद सार्वजनिक प्रकृति का है)।
- संदर्भ और विस्तार: अन्य रिटें (परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण) आम तौर पर सार्वजनिक प्राधिकारियों या निचली अदालतों के विरुद्ध जारी की जाती हैं, न कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध।
- गलत विकल्प: परमादेश सार्वजनिक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने का आदेश देता है। प्रतिषेध निचली अदालत को कार्यवाही रोकने का आदेश देता है। उत्प्रेषण निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए जारी होता है।
प्रश्न 19: भारत के उप-राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है?
- केवल लोक सभा के सदस्य
- केवल राज्य सभा के सदस्य
- संसद के दोनों सदनों के सदस्य
- संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत के उप-राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों (चाहे निर्वाचित हों या मनोनीत) द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, जैसा कि अनुच्छेद 66 में बताया गया है।
- संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति के चुनाव के विपरीत, उप-राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं।
- गलत विकल्प: (a) और (b) अधूरे हैं। (d) गलत है क्योंकि इसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं।
प्रश्न 20: किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया?
- 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 74वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
- 97वां संशोधन अधिनियम, 2011
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने भारतीय संविधान में भाग IX जोड़ा और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, साथ ही एक नई ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी।
- संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन का उद्देश्य पंचायती राज को अधिक प्रभावी, सशक्त और उत्तरदायी बनाना था।
- गलत विकल्प: 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) से संबंधित है। 86वां शिक्षा के अधिकार से और 97वां सहकारी समितियों से संबंधित है।
प्रश्न 21: निम्नलिखित में से किसे ‘लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण’ (Democratic Decentralisation) का जनक माना जाता है?
- जवाहरलाल नेहरू
- बी.आर. अंबेडकर
- बलवंत राय मेहता
- एल. एम. सिंघवी
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: बलवंत राय मेहता को भारत में ‘लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण’ का जनक माना जाता है, क्योंकि उनकी समिति की रिपोर्ट ने पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सत्ता के विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी।
- संदर्भ और विस्तार: विकेंद्रीकरण का अर्थ है शक्ति को केंद्रीय प्राधिकरण से स्थानीय सरकारी निकायों में स्थानांतरित करना।
- गलत विकल्प: नेहरू प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पंचायती राज को बढ़ावा दिया, अंबेडकर संविधान के निर्माता थे, और सिंघवी ने पंचायती राज के संवैधानिक संशोधन की वकालत की, लेकिन मेहता ने इस अवधारणा को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया।
प्रश्न 22: किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है?
- अनुच्छेद 1
- अनुच्छेद 2
- अनुच्छेद 3
- अनुच्छेद 4
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 2 संसद को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, नए राज्यों का भारत में प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति देता है।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 1 भारत को ‘राज्यों का संघ’ घोषित करता है। अनुच्छेद 3 संसद को भारत के भीतर राज्यों के पुनर्गठन (नए राज्यों का निर्माण, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन) की शक्ति देता है। अनुच्छेद 4 यह स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए परिवर्तन साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं और इन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 4 प्रक्रिया का उल्लेख करता है।
प्रश्न 23: मूल कर्तव्य (Fundamental Duties) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए?
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- 61वां संशोधन अधिनियम, 1988
- 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IVA में अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया था।
- संदर्भ और विस्तार: यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित था। कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शुरू में जोड़ा गया था, और बाद में 86वें संशोधन (2002) द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया।
- गलत विकल्प: 44वां संशोधन संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। 61वां मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष करने से संबंधित है। 52वां दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित है।
प्रश्न 24: भारत के संविधान के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सी एक ‘संवैधानिक संस्था’ (Constitutional Body) है?
- नीति आयोग
- राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC)
- वित्त आयोग
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: वित्त आयोग (Finance Commission) एक संवैधानिक संस्था है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है।
- संदर्भ और विस्तार: वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा हर पांच साल में गठित किया जाता है ताकि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण और संबंधित मामलों पर सिफारिशें दी जा सकें।
- गलत विकल्प: नीति आयोग एक कार्यकारी आदेश द्वारा गठित एक गैर-संवैधानिक, गैर-वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) भी कार्यकारी प्रस्ताव पर आधारित है। सीबीआई गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव पर आधारित एक जांच एजेंसी है।
प्रश्न 25: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है?
- अनुच्छेद 10
- अनुच्छेद 11
- अनुच्छेद 12
- अनुच्छेद 13
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद, नागरिकता के संबंध में, अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी बातों के लिए विधि बना सकेगी।
- संदर्भ और विस्तार: इसी शक्ति का प्रयोग करके संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 बनाया, जो नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तरीके निर्धारित करता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों के बने रहने से संबंधित है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 13 विधि की परिभाषा और मौलिक अधिकारों के असंगत विधियों को शून्य घोषित करने से संबंधित है।