सत्यपाल मलिक: एक परिचय

सत्यपाल मलिक एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जन्मे सत्यपाल मलिक ने राजनीति में अपना करियर शुरू किया और विभिन्न पदों पर रहे। वे एक कुशल वक्ता और अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते थे। राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा, क्योंकि उन्होंने कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया और विभिन्न अवसरों पर अपनी अनूठी शैली और विचारों के लिए चर्चा में रहे।

प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक यात्रा

सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक छोटे से गाँव हिंडोला में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों में हुई और उन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। राजनीति में उनका प्रवेश छात्र जीवन से ही हो गया था।

• शुरुआती राजनीतिक कैरियर: मलिक ने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (Samyukta Socialist Party) से शुरू किया। वे जल्दी ही पार्टी के एक प्रमुख युवा नेता के रूप में उभरे।
• भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस: बाद में, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress) में शामिल होकर महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं। वे अलीगढ़ से विधायक भी रहे।
• राज्यसभा सदस्य: उन्होंने दो बार राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया, जो भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। यहाँ उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों में भी योगदान दिया।
• केंद्रीय मंत्री: भारतीय राजनीति में उनका कद बढ़ता गया और उन्होंने केंद्र सरकार में भी मंत्री के रूप में कार्य किया।

उनकी राजनीतिक यात्रा को अक्सर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जिसने पारंपरिक सत्ता गलियारों में भी अपनी अलग पहचान बनाई। वे केवल पद धारक नहीं थे, बल्कि सक्रिय रूप से मुद्दों पर अपनी राय रखते थे, जिसने उन्हें कई बार चर्चा का विषय बनाया।

राज्यपाल के रूप में कार्यकाल: एक विस्तृत अवलोकन

सत्यपाल मलिक ने भारत के कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, जो उनके सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। एक राज्यपाल का पद संवैधानिक रूप से एक राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। फिर भी, राज्यपाल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, विशेषकर राज्य की राजनीति में स्थिरता बनाए रखने और संवैधानिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने में।

जिन राज्यों में उन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया, वे निम्नलिखित हैं:

• बिहार (August 2017 – August 2018): बिहार के राज्यपाल के रूप में, उन्होंने राज्य की राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• ओडिशा (August 2018 – March 2019): ओडिशा में भी उन्होंने राज्यपाल के पद की जिम्मेदारियाँ निभाईं।
• मेघालय (October 2019 – October 2023): मेघालय में उनका कार्यकाल काफी चर्चा में रहा। यहीं पर उन्होंने किसानों के विरोध प्रदर्शन और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार की नीतियों की आलोचना की, जिससे वे राष्ट्रीय सुर्खियों में आए।
• त्रिपुरा (July 2017 – August 2017) और गोवा (August 2017 – March 2020): उन्होंने इन राज्यों में भी संक्षिप्त अवधि के लिए राज्यपाल के रूप में कार्य किया।

राज्यपाल की भूमिका और सत्यपाल मलिक का दृष्टिकोण

राज्यपाल का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत आता है। राज्यपाल की भूमिका को समझना UPSC के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है:

राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका (Constitutional Role of Governor):

• राज्य का कार्यकारी प्रमुख।
• राष्ट्रपति का प्रतिनिधि।
• संवैधानिक मशीनरी के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना।
• मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उनके सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति।
• राज्य विधानमंडल के सत्र बुलाना, स्थगित करना और भंग करना।
• किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करना।
• राज्य में संवैधानिक आपातकाल (अनुच्छेद 356) की सिफारिश करना।

सत्यपाल मलिक का राज्यपाल के रूप में कार्यकाल कई मायनों में अनूठा था। जहाँ एक ओर वे संवैधानिक मर्यादाओं के तहत कार्य करते थे, वहीं दूसरी ओर उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर अपनी राय व्यक्त करने से गुरेज नहीं किया। मेघालय के राज्यपाल के तौर पर, उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों, विशेष रूप से कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि वे किसानों के साथ खड़े हैं, और उन्होंने सरकार से उनकी चिंताओं को सुनने का आग्रह किया।

इस तरह की स्पष्टवादिता राज्यपाल जैसे पद पर दुर्लभ देखी जाती है, जहाँ आमतौर पर तटस्थता और विवेक की अपेक्षा की जाती है। मलिक के इस दृष्टिकोण ने राज्यपाल के पद की प्रकृति और उसके संवैधानिक दायित्वों पर एक नई बहस छेड़ दी।

विवाद और आलोचनाएँ

सत्यपाल मलिक अपने कार्यकाल के दौरान कुछ विवादों में भी घिरे रहे। उनकी स्पष्टवादिता और मुखरता ने कई बार उन्हें आलोचना का शिकार बनाया।

• कृषि कानून: सबसे प्रमुख विवाद कृषि कानूनों पर उनकी टिप्पणियों से जुड़ा था। जहाँ किसानों ने इन कानूनों का विरोध किया, वहीं मलिक ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया और सरकार पर दबाव बनाने की बात कही। उन्होंने यहां तक कहा कि वे किसानों के साथ हैं और उनका इस्तीफा देने का मन भी किया था।
• अन्य राज्यों से जुड़ाव: विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में उनके स्थानांतरण और उन स्थानांतरणों के पीछे की कथित वजहों को लेकर भी सवाल उठाए गए।
• सरकारी नीतियों पर टिप्पणी: कई बार उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सरकार की नीतियों की आलोचना की, जिसने राजनीतिक दलों के बीच तीखी प्रतिक्रियाएँ पैदा कीं।

इन आलोचनाओं के बावजूद, उनके समर्थकों का मानना था कि उन्होंने सत्यनिष्ठा से काम किया और आम आदमी की आवाज़ बनने का प्रयास किया। उन्होंने एक ऐसे राजनेता की छवि पेश की जो पद की गरिमा से बंधा होने के बावजूद, जनहित के मुद्दों पर मुखर रह सकता है।

UPSC के दृष्टिकोण से महत्व

सत्यपाल मलिक का जीवन और करियर UPSC परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है:

1. संवैधानिक पद और उसकी मर्यादाएँ: राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति की भूमिका और जिम्मेदारियों को समझना। इस पद पर रहते हुए व्यक्ति को किस प्रकार के विवेक और तटस्थता का पालन करना चाहिए, इस पर विचार करना।
2. लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: एक उच्च पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना करना, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा और उसके निहितार्थों को समझने में मदद करता है।
3. किसानों के मुद्दे और कृषि सुधार: उनके कार्यकाल के दौरान कृषि कानूनों और किसानों के विरोध का मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का था। यह उम्मीदवारों के लिए कृषि क्षेत्र, उससे जुड़े सुधारों और किसानों की समस्याओं को समझने का एक अवसर था।
4. संघवाद (Federalism): केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों में राज्यपाल की भूमिका संघवाद के सिद्धांत को समझने में महत्वपूर्ण है।
5. राजनीतिक नैतिकता और जवाबदेही: सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों की नैतिकता और उनकी जवाबदेही के मुद्दे हमेशा UPSC परीक्षाओं में प्रासंगिक रहे हैं।

केस स्टडी: मान लीजिए आप परीक्षा में यह प्रश्न देखते हैं: “संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक रूप से सरकारी नीतियों की आलोचना के क्या निहितार्थ होते हैं? सत्यपाल मलिक के मामले के आलोक में चर्चा करें।” इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, आपको राज्यपाल की भूमिका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, और सार्वजनिक सेवा में नैतिकता जैसे पहलुओं पर विचार करना होगा।

उपमा: राज्यपाल को अक्सर एक “संवैधानिक पुल” के रूप में देखा जाता है जो केंद्र सरकार (राष्ट्रपति) और राज्य सरकार के बीच सेतु का काम करता है। सत्यपाल मलिक ने इस पुल को पार करते हुए, जनता की ओर से भी आवाज उठाने का प्रयास किया, जिसने कुछ लोगों के लिए यह पुल और अधिक दृश्यमान बना दिया, जबकि दूसरों के लिए यह एक अस्थिर पुल साबित हुआ।

विरासत और आगे की राह

सत्यपाल मलिक की विरासत उनके सार्वजनिक जीवन के दोहरे आयामों में निहित है: एक ओर वे एक अनुभवी राजनेता थे जिन्होंने वर्षों तक राजनीति में सेवा की, और दूसरी ओर वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अंतिम वर्षों में मुखरता से अपनी बात रखी। उनके निधन से भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया है।

UPSC उम्मीदवारों के लिए, सत्यपाल मलिक का जीवन यह सिखाता है कि सार्वजनिक जीवन में पद के साथ-साथ व्यक्ति की निष्ठा और जनहित के प्रति उसकी प्रतिबद्धता भी मायने रखती है। उनके जीवन से सीखकर, उम्मीदवार शासन, नैतिकता और सार्वजनिक सेवा के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझ सकते हैं।

उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जो भारतीय राजनीति में उनके योगदान की स्वीकार्यता को दर्शाता है। उनके निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया और उनके राजनीतिक जीवन को याद किया।

निष्कर्ष

पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक शून्य पैदा करता है। उनका लंबा और बहुआयामी सार्वजनिक जीवन, राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल की विशिष्टताएँ, और विभिन्न मुद्दों पर उनकी बेबाक राय उन्हें एक स्मरणीय हस्ती बनाती है। UPSC की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए, उनके जीवन का अध्ययन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति, संवैधानिक पदों की भूमिका और लोकतंत्र में एक व्यक्ति की आवाज़ के महत्व को समझने का एक अवसर है। उनके विचारों और कार्यों से प्रेरणा लेकर, उम्मीदवार एक अधिक सूचित और जागरूक नागरिक बन सकते हैं, जो देश की प्रगति में योगदान देने के लिए तत्पर हो।

UPSC परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न (Practice Questions for UPSC Exam)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) – 10 MCQs

1. प्रश्न 1: सत्यपाल मलिक ने भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में राज्यपाल के रूप में कार्य किया?
   1. बिहार
   2. मेघालय
   3. गोवा
   4. उपरोक्त सभी

   उत्तर: (d) उपरोक्त सभी

   व्याख्या: सत्यपाल मलिक ने बिहार, मेघालय, गोवा, त्रिपुरा और ओडिशा जैसे राज्यों में राज्यपाल के रूप में कार्य किया।

2. प्रश्न 2: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के पद का प्रावधान करता है?
   1. अनुच्छेद 153
   2. अनुच्छेद 155
   3. अनुच्छेद 160
   4. अनुच्छेद 165

   उत्तर: (a) अनुच्छेद 153

   व्याख्या: अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।

3. प्रश्न 3: राज्यपाल की निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत आती है?
   1. राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित करना।
   2. किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करना।
   3. मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना।
   4. राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना।

   उत्तर: (b) किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करना।

   व्याख्या: अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करना शामिल है।

4. प्रश्न 4: सत्यपाल मलिक ने विशेष रूप से किस मुद्दे पर सरकार की नीतियों की आलोचना करके राष्ट्रीय सुर्खियाँ बटोरीं?
   1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति
   2. नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)
   3. कृषि कानून और किसान आंदोलन
   4. पर्यावरण संरक्षण कानून

   उत्तर: (c) कृषि कानून और किसान आंदोलन

   व्याख्या: मेघालय के राज्यपाल के रूप में, उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का समर्थन किया था।

5. प्रश्न 5: राज्यपाल के पद का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व क्या है?
   1. राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना।
   2. राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति (Ex-officio Chancellor) होना।
   3. राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति को सिफारिश करना।
   4. संसद के दोनों सदनों में बहस में भाग लेना।

   उत्तर: (c) राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति को सिफारिश करना।

   व्याख्या: अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश राज्यपाल द्वारा की जाती है।

6. प्रश्न 6: सत्यपाल मलिक ने किस राजनीतिक दल से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी?
   1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
   2. संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी
   3. भारतीय जनता पार्टी
   4. समाजवादी पार्टी

   उत्तर: (b) संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी

   व्याख्या: उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया था।

7. प्रश्न 7: राज्यपाल की भूमिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
   1. राज्यपाल राज्य सरकार के कामकाज के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है।
   2. राज्यपाल राज्य में मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है।
   3. राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने और भंग करने का अधिकार रखता है।
   उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?
   1. 1 और 2
   2. 2 और 3
   3. 1 और 3
   4. 1, 2 और 3

   उत्तर: (d) 1, 2 और 3

   व्याख्या: राज्यपाल की भूमिकाओं में यह सभी शामिल हैं।

8. प्रश्न 8: निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल का संवैधानिक कर्तव्य नहीं है?
   1. विधायकों की नियुक्ति
   2. राज्य के वित्तीय आयोग का गठन
   3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
   4. राज्य की लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति

   उत्तर: (c) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

   व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा नहीं।

9. प्रश्न 9: सत्यपाल मलिक के सार्वजनिक जीवन के किस पहलू ने उन्हें अक्सर चर्चा का केंद्र बनाया?
   1. उनकी वित्तीय नीतियां
   2. उनकी स्पष्टवादिता और नीतियों की आलोचना
   3. केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी
   4. उनकी विदेश यात्राएं

   उत्तर: (b) उनकी स्पष्टवादिता और नीतियों की आलोचना

   व्याख्या: मलिक अपनी मुखर राय और सरकारी नीतियों पर आलोचना के लिए जाने जाते थे।

10. प्रश्न 10: संघवाद (Federalism) के संदर्भ में, राज्यपाल की भूमिका को कैसे देखा जाता है?
    1. यह संघवाद को मजबूत करता है।
    2. यह राज्यों को अधिक स्वायत्तता देता है।
    3. यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।
    4. यह पूरी तरह से एक अलंकारिक पद है।

    उत्तर: (c) यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।

    व्याख्या: राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, जिससे संघवाद के ढांचे में एक कड़ी स्थापित होती है।

मुख्य परीक्षा (Mains)

1. प्रश्न 1: राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका और शक्तियों का वर्णन करें। सत्यपाल मलिक के कार्यकाल के आलोक में, राज्यपाल के पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा राजनीतिक मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से अपनी राय व्यक्त करने के औचित्य और सीमाओं पर चर्चा करें। (250 शब्द)
2. प्रश्न 2: भारतीय संघवाद के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका अक्सर बहस का विषय रही है। सत्यपाल मलिक के उदाहरण का उपयोग करते हुए, बताएं कि कैसे राज्यपाल का पद केंद्र-राज्य संबंधों को प्रभावित कर सकता है और इस पद के निष्पक्ष कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं? (250 शब्द)
3. प्रश्न 3: सत्यपाल मलिक का राजनीतिक जीवन विभिन्न पदों पर उनकी सेवा और बाद में उनकी मुखर आलोचना के लिए जाना जाता है। एक सार्वजनिक सेवक की भूमिका, उसकी जिम्मेदारियों और उसकी जवाबदेही के बारे में उनके जीवन से क्या सीखा जा सकता है? (150 शब्द)
4. प्रश्न 4: हाल के वर्षों में, किसानों के मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रहे हैं। सत्यपाल मलिक के किसानों के समर्थन और कृषि कानूनों पर उनकी प्रतिक्रिया का विश्लेषण करें। यह घटना किसानों के विरोध प्रदर्शनों और भारत में कृषि सुधारों की आवश्यकता को समझने में कैसे मदद करती है? (200 शब्द)