ट्रंप के टैरिफ का भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स पर असर: दो हफ्ते की राहत और आगे की राह

चर्चा में क्यों? (Why in News?): हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने व्यापारिक साझेदारों पर नए टैरिफ (आयात शुल्क) लागू करने की घोषणा की थी, जिसने वैश्विक व्यापार परिदृश्य में हलचल मचा दी। इस घोषणा का सीधा असर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर भी पड़ने वाला था, लेकिन एक अप्रत्याशित मोड़ आया जब इन टैरिफ को भारतीय उत्पादों पर दो हफ्ते के लिए लागू न करने का फैसला लिया गया। यह निर्णय भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण राहत लेकर आया है, जिससे उन्हें इस बदलाव से निपटने के लिए कुछ अतिरिक्त समय मिल गया है। आइए, इस पूरी स्थिति को गहराई से समझें – यह क्या है, क्यों हुआ, और इसका भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

अमेरिकी टैरिफ का ताना-बाना: एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की “अमेरिका फर्स्ट” (America First) नीति का एक प्रमुख अंग विभिन्न देशों से आयात होने वाले सामानों पर टैरिफ लगाना रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, व्यापार घाटे को कम करना और अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करना है। इस नीति के तहत, स्टील, एल्युमीनियम और हाल ही में, कुछ चीनी उत्पादों पर टैरिफ लगाए गए थे।

यह टैरिफ क्या हैं? टैरिफ, जिन्हें आयात शुल्क भी कहा जाता है, विदेशी सामानों को घरेलू बाजार में बेचने पर लगने वाला कर है। यह सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत होता है और साथ ही, यह विदेशी उत्पादों को महंगा बनाकर घरेलू उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है।

ट्रंप प्रशासन का तर्क: ट्रंप प्रशासन का मानना है कि कई देश, विशेष रूप से चीन, अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल हैं, जैसे कि बौद्धिक संपदा की चोरी, मुद्रा का अवमूल्यन, और सब्सिडी जो अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचाती हैं। इन टैरिफ के माध्यम से, अमेरिका इन देशों को अपनी नीतियों को बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है।

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर संभावित प्रभाव (अगर राहत न मिलती)

संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियाँ, विशेष रूप से वे जो अमेरिका को निर्यात करती हैं, इस बाजार पर काफी हद तक निर्भर हैं। यदि अमेरिकी टैरिफ सीधे तौर पर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों पर लागू होते, तो निम्नलिखित प्रभाव देखे जा सकते थे:

• बढ़ी हुई लागत: टैरिफ के कारण भारतीय उत्पादों की लागत बढ़ जाती, जिससे वे अमेरिकी बाजार में कम प्रतिस्पर्धी हो जाते।
• घटती मांग: बढ़ी हुई लागत के कारण अमेरिकी उपभोक्ताओं द्वारा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की मांग कम हो जाती।
• निर्यात में कमी: माँग में कमी के परिणामस्वरूप, भारतीय कंपनियों के निर्यात में गिरावट आती।
• राजस्व का नुकसान: निर्यात से होने वाली आय में कमी का सीधा असर भारतीय कंपनियों के राजस्व और लाभप्रदता पर पड़ता।
• रोजगार पर असर: निर्यात में गिरावट से उत्पादन में कमी आ सकती थी, जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में रोजगार पर पड़ सकता था।
• आपूर्ति श्रृंखला में बाधा: कई भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियाँ अपने कच्चे माल या पुर्जों के लिए चीन या अन्य देशों पर निर्भर हो सकती हैं। यदि अमेरिका चीन पर टैरिफ लगाता है, तो इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय आपूर्ति श्रृंखला पर भी पड़ सकता है।

दो हफ्ते की राहत: क्यों और कैसे?

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को मिली यह दो हफ्ते की राहत एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, और इसे समझना UPSC उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है:

1. कूटनीतिक प्रयास: भारत सरकार ने अमेरिकी प्रशासन के साथ कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय रूप से बातचीत की होगी। भारत ने अपने हितों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया होगा, यह समझाते हुए कि कैसे ये टैरिफ भारतीय निर्यातकों को नुकसान पहुँचा सकते हैं और अमेरिका को भी लाभ नहीं पहुँचाएँगे।

2. विशेषाधिकार (Exemptions) या छूट (Waivers): संभव है कि अमेरिका ने कुछ विशिष्ट उत्पादों या देशों के लिए अस्थायी छूट (waivers) या विशेषाधिकार (exemptions) की व्यवस्था की हो। भारत के मामले में, यह एक अस्थायी राहत के रूप में सामने आया हो।

3. द्विपक्षीय संबंधों का महत्व: भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में, अमेरिका शायद नहीं चाहेगा कि नए टैरिफ इन संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करें, खासकर जब तक कि भारत के साथ व्यापार पर कोई बड़ा विवाद न हो।

4. अस्थायी स्थगन (Moratorium): यह हो सकता है कि अमेरिका ने अपने स्वयं के घरेलू उद्योगों को तैयार करने या आपूर्ति श्रृंखलाओं को समायोजित करने के लिए एक अल्पकालिक स्थगन (moratorium) प्रदान किया हो। इस अवधि में, भारतीय कंपनियाँ भी अपने निर्यात रणनीतियों को संशोधित कर सकती हैं।

“यह राहत हमें कुछ समय देती है, लेकिन हमें लंबी अवधि की रणनीति पर भी काम करना होगा।”
– एक उद्योग विशेषज्ञ (काल्पनिक)

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर: एक अवलोकन

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण और तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। यह न केवल घरेलू माँग को पूरा करता है, बल्कि एक महत्वपूर्ण निर्यातक भी है।

• उत्पाद विविधीकरण: इस सेक्टर में मोबाइल फोन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन), औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विभिन्न उत्पाद शामिल हैं।
• रोजगार सृजन: यह सेक्टर बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से।
• “मेक इन इंडिया” पहल: सरकार की “मेक इन इंडिया” और “प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव” (PLI) जैसी पहलें इस क्षेत्र को और बढ़ावा दे रही हैं, जिसका उद्देश्य देश को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का केंद्र बनाना है।
• निर्यात क्षमता: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में लगातार वृद्धि कर रहा है, और अमेरिका जैसे बड़े बाजार इस वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं।

आगे की राह: चुनौतियाँ और अवसर

यह दो हफ्ते की राहत एक अस्थायी विराम है। लंबी अवधि में, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को अमेरिकी टैरिफ से जुड़े जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि सेक्टर इस स्थिति का विश्लेषण करे और अपनी रणनीति को तदनुसार समायोजित करे:

चुनौतियाँ (Challenges):

• अनिश्चितता: यह स्पष्ट नहीं है कि दो हफ्ते बाद क्या होगा। क्या ये टैरिफ लागू होंगे? क्या भारत को कोई स्थायी छूट मिलेगी? यह अनिश्चितता कंपनियों की योजना को प्रभावित कर सकती है।
• प्रतिस्पर्धा में कमी: यदि टैरिफ लागू होते हैं, तो भारतीय उत्पादों की कीमत अमेरिकी बाजार में अन्य देशों के उत्पादों (जो शायद टैरिफ से अप्रभावित हों) की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी हो जाएगी।
• आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्गठन: यदि भारत कच्चे माल या घटकों के लिए अमेरिका या चीन पर निर्भर है, तो टैरिफ की स्थिति इन आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकती है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ सकती है।
• जागरूकता और अनुपालन: अमेरिकी व्यापार नीतियों और टैरिफ नियमों की जटिलता को समझना और उनका पालन करना कंपनियों के लिए एक चुनौती हो सकती है।

अवसर (Opportunities):

• विविधीकरण: यह स्थिति भारतीय कंपनियों को अपने निर्यात बाजारों को विविधता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, ताकि वे किसी एक बाजार पर अत्यधिक निर्भर न रहें। यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों की खोज की जा सकती है।
• मूल्य संवर्धन (Value Addition): भारतीय कंपनियाँ टैरिफ से बचने के लिए अपने उत्पादों में मूल्य संवर्धन (जैसे बेहतर डिज़ाइन, उन्नत सुविधाएँ) पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं, जिससे वे अधिक प्रीमियम बाजार को लक्षित कर सकें।
• घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा: यदि आयात महंगा हो जाता है, तो यह घरेलू विनिर्माण को और बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि कंपनियाँ उत्पादन लागत को नियंत्रित करने के लिए भारत में ही उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर सकती हैं।
• तकनीकी उन्नयन: टैरिफ के दबाव से निपटने के लिए, कंपनियाँ नवाचार और तकनीकी उन्नयन में निवेश कर सकती हैं ताकि वे अधिक कुशल और लागत-प्रभावी बन सकें।
• रणनीतिक साझेदारी: भारतीय कंपनियाँ अमेरिकी कंपनियों के साथ नई रणनीतिक साझेदारी विकसित कर सकती हैं, जो टैरिफ को दूर करने में मदद कर सकती हैं।

UPSC परीक्षा के लिए तैयारी: मुख्य बिंदु

यह समाचार UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छूता है:

• अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थशास्त्र: टैरिफ, व्यापार बाधाएँ, व्यापार घाटा, वैश्विक व्यापार संगठन (WTO) के नियम, मुक्त व्यापार समझौते (FTAs), और देशों के बीच व्यापार संबंध।
• भारतीय अर्थव्यवस्था: विनिर्माण क्षेत्र, निर्यात-आयात, “मेक इन इंडिया”, PLI योजनाएँ, और आर्थिक विकास पर भू-राजनीतिक घटनाओं का प्रभाव।
• भू-राजनीति: अमेरिका की व्यापार नीतियाँ, भारत-अमेरिका संबंध, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रमुख शक्तियों की नीतियाँ।
• चर्चा में रहने वाले शब्द: टैरिफ, आयात शुल्क, व्यापार युद्ध, संरक्षणवाद, कूटनीति, शुल्कों से छूट (tariff exemptions), आपूर्ति श्रृंखला (supply chain)।

समझने के लिए मुख्य अवधारणाएँ:

• संरक्षणवाद (Protectionism): घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियाँ, जिनमें टैरिफ, कोटा और सब्सिडी शामिल हैं।
• मुक्त व्यापार (Free Trade): देशों के बीच सरकारी हस्तक्षेप के बिना वस्तुओं और सेवाओं का निर्बाध आदान-प्रदान।
• व्यापार युद्ध (Trade War): तब होता है जब दो या दो से अधिक देश एक-दूसरे पर टैरिफ या अन्य व्यापार प्रतिबंध लगाते हैं।

निष्कर्ष

ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर टैरिफ लागू करने में दो हफ्ते की देरी, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और रणनीतिक अवसर प्रस्तुत करती है। यह राहत अल्पकालिक हो सकती है, लेकिन यह भारतीय कंपनियों को वैश्विक व्यापार परिदृश्य में बदलावों के अनुकूल होने के लिए आवश्यक समय प्रदान करती है। इस अवधि का बुद्धिमानी से उपयोग करके, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग न केवल वर्तमान चुनौतियों का सामना कर सकता है, बल्कि भविष्य में अपनी स्थिति को और मजबूत भी कर सकता है। यह आवश्यक है कि सरकार और उद्योग मिलकर काम करें, नई बाजारों की खोज करें, नवाचार में निवेश करें, और अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करें ताकि वे अनिश्चितताओं का सामना कर सकें और वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रख सकें।

UPSC परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न (Practice Questions for UPSC Exam)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) – 10 MCQs

1. प्रश्न 1: निम्नलिखित में से कौन सा कारक अमेरिकी टैरिफ के पीछे ट्रंप प्रशासन का एक प्रमुख उद्देश्य है?
   1. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना
   2. व्यापार घाटे को कम करना और घरेलू उद्योगों की रक्षा करना
   3. विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
   4. पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना

   उत्तर: B
   व्याख्या: ट्रंप प्रशासन की “अमेरिका फर्स्ट” नीति का मुख्य उद्देश्य व्यापार घाटे को कम करना और अमेरिकी उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना रहा है, जिसके लिए टैरिफ एक प्रमुख साधन रहा है।

2. प्रश्न 2: “टैरिफ” (Tariff) से क्या तात्पर्य है?
   1. किसी देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं पर लगाया गया कर।
   2. विदेशी वस्तुओं को घरेलू बाजार में बेचने पर लगाया गया कर।
   3. सेवाओं के आयात पर लगाया गया कर।
   4. निर्यात पर लगने वाली सरकारी सब्सिडी।

   उत्तर: B
   व्याख्या: टैरिफ, जिसे आयात शुल्क भी कहा जाता है, विदेशी सामानों पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर है जो उन्हें घरेलू बाजार में महंगा बनाता है।

3. प्रश्न 3: यदि अमेरिका भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैरिफ लगाता है, तो इसका तत्काल संभावित प्रभाव क्या होगा?
   1. भारतीय उत्पादों की अमेरिकी बाजार में लागत में कमी।
   2. भारतीय उत्पादों की अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि।
   3. अमेरिकी बाजार में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग में वृद्धि।
   4. भारतीय उत्पादों की अमेरिकी बाजार में लागत में वृद्धि और मांग में कमी।

   उत्तर: D
   व्याख्या: टैरिफ लगने से भारतीय उत्पादों की लागत बढ़ जाएगी, जिससे वे अमेरिकी बाजार में कम प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे और उनकी मांग में कमी आएगी।

4. प्रश्न 4: “मेक इन इंडिया” पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है?
   1. भारत से निर्यात को हतोत्साहित करना।
   2. भारत में विनिर्माण और रोज़गार को बढ़ावा देना।
   3. केवल सेवा क्षेत्र को मजबूत करना।
   4. विदेशी निवेश को पूरी तरह से रोकना।

   उत्तर: B
   व्याख्या: “मेक इन इंडिया” पहल का मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना और देश में उत्पादन तथा रोज़गार के अवसरों को बढ़ाना है।

5. प्रश्न 5: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में “संरक्षणवाद” (Protectionism) का क्या अर्थ है?
   1. मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना।
   2. घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप।
   3. सभी देशों के लिए समान व्यापार नियम बनाना।
   4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सभी प्रकार के करों को हटाना।

   उत्तर: B
   व्याख्या: संरक्षणवाद वह नीति है जिसके तहत सरकार अपने घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा के नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए व्यापार पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाती है।

6. प्रश्न 6: भारत को मिली दो हफ्ते की राहत का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है?
   1. अमेरिकी अर्थव्यवस्था का अचानक सुधर जाना।
   2. भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता का विश्वव्यापी प्रशंसित होना।
   3. कूटनीतिक प्रयास और द्विपक्षीय संबंधों का महत्व।
   4. भारत द्वारा टैरिफ का कड़ा विरोध।

   उत्तर: C
   व्याख्या: इस तरह की राहतें अक्सर कूटनीतिक बातचीत और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को बनाए रखने की इच्छा का परिणाम होती हैं।

7. प्रश्न 7: “प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव” (PLI) योजना का उद्देश्य क्या है?
   1. केवल सेवाओं के आयात को प्रोत्साहित करना।
   2. उन कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना जो भारत में उत्पादन बढ़ाती हैं।
   3. निर्यात पर अतिरिक्त कर लगाना।
   4. घरेलू बिक्री पर रोक लगाना।

   उत्तर: B
   व्याख्या: PLI योजना का उद्देश्य चुनिंदा क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और बिक्री/निर्यात में वृद्धि के साथ-साथ निवेश को प्रोत्साहन देना है।

8. प्रश्न 8: निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए एक संभावित अवसर हो सकता है यदि टैरिफ लागू होते हैं?
   1. केवल एक देश पर निर्भरता बढ़ाना।
   2. मूल्य संवर्धन (Value Addition) पर ध्यान केंद्रित करना और नए बाजारों की खोज करना।
   3. उत्पादन को पूरी तरह से बंद कर देना।
   4. अमेरिकी बाजार से पूरी तरह बाहर निकल जाना।

   उत्तर: B
   व्याख्या: टैरिफ के दबाव के बीच, कंपनियाँ मूल्य संवर्धन और निर्यात बाजारों के विविधीकरण से नए अवसर तलाश सकती हैं।

9. प्रश्न 9: “व्यापार युद्ध” (Trade War) का सबसे आम हथियार क्या है?
   1. मुक्त व्यापार समझौते (FTAs)।
   2. सब्सिडी का प्रावधान।
   3. टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएँ (जैसे कोटा)।
   4. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।

   उत्तर: C
   व्याख्या: व्यापार युद्धों में, देश अक्सर एक-दूसरे पर जवाबी टैरिफ या अन्य व्यापार प्रतिबंध लगाते हैं।

10. प्रश्न 10: भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को भविष्य में भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं से निपटने के लिए क्या करना चाहिए?
    1. केवल घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित करना।
    2. आपूर्ति श्रृंखलाओं का विविधीकरण और नवाचार में निवेश।
    3. सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को समाप्त करना।
    4. विशिष्ट देशों से आयात पर पूर्ण निर्भरता।

    उत्तर: B
    व्याख्या: आपूर्ति श्रृंखलाओं का विविधीकरण और नवाचार में निवेश कंपनियों को अप्रत्याशित व्यापार नीतियों और झटकों से निपटने में मदद कर सकता है।

मुख्य परीक्षा (Mains)

1. प्रश्न 1: अमेरिकी टैरिफ नीतियों का वैश्विक व्यापार और विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारत की प्रतिक्रिया के लिए संभावित रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए? (लगभग 150 शब्द)
2. प्रश्न 2: “अमेरिका फर्स्ट” नीति के तहत लगाए गए टैरिफ की पृष्ठभूमि में, भारत के “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” जैसी पहलों के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये पहलें भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को कैसे लाभ पहुँचा सकती हैं? (लगभग 250 शब्द)
3. प्रश्न 3: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवाद (Protectionism) और मुक्त व्यापार (Free Trade) के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाना चाहिए? टैरिफ से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय कंपनियों के लिए विविधीकरण और नवाचार की भूमिका का विश्लेषण करें। (लगभग 250 शब्द)
4. प्रश्न 4: हालिया अमेरिकी टैरिफ घोषणा के आलोक में, भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के भविष्य का विश्लेषण करें। भारत को किन कूटनीतिक और आर्थिक रास्तों पर चलना चाहिए ताकि अपने निर्यात हितों की रक्षा हो सके? (लगभग 150 शब्द)