जलवायु परिवर्तन और बादल फटना (Climate Change and Cloudburst):
वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, बादल फटने जैसी चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके पीछे के कारण इस प्रकार हैं:

• बढ़ा हुआ वाष्पीकरण (Increased Evaporation): बढ़ते तापमान के कारण महासागरों और अन्य जल निकायों से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जिससे वायुमंडल में अधिक नमी उपलब्ध होती है।
• अस्थिरता में वृद्धि (Increased Instability): वातावरण में अधिक नमी का मतलब है कि अधिक ऊर्जा उपलब्ध है, जो संवहनी (convective) वर्षा और बादल फटने जैसी घटनाओं को बढ़ावा दे सकती है।
• वायुमंडलीय परिसंचरण में बदलाव (Changes in Atmospheric Circulation): जलवायु परिवर्तन, हवा के पैटर्न और वायुमंडलीय परिसंचरण को बदल सकता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में तीव्र वर्षा की घटनाएं बढ़ सकती हैं।
• हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता (Vulnerability of Himalayan Region): हिमालयी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। यहाँ ग्लेशियरों का पिघलना, तापमान वृद्धि और वर्षा पैटर्न में बदलाव, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं के जोखिम को बढ़ाते हैं।

UPSC के संदर्भ में विश्लेषण (Analysis in the Context of UPSC):
यह घटना UPSC परीक्षा के विभिन्न पहलुओं के लिए प्रासंगिक है:

भूगोल (Geography):

• बादल फटने की प्रक्रिया, इसके भौगोलिक कारण (पहाड़ी स्थलाकृति, ओरोग्राफिक लिफ्टिंग)।
• भारत के वर्षा पैटर्न और चरम मौसमी घटनाएँ।
• हिमालयी क्षेत्र की भू-जलवायु विशेषताएँ।

पर्यावरण (Environment):

• जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और चरम मौसमी घटनाओं से इसका संबंध।
• पहाड़ी पारिस्थितिक तंत्र की नाजुकता और मानवीय गतिविधियों का प्रभाव।
• पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) और टिकाऊ विकास की आवश्यकता।

आपदा प्रबंधन (Disaster Management):

• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढाँचा (NDRF, NDMA)।
• आपदाओं को कम करने, प्रतिक्रिया देने और पुनर्प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ।
• चेतावनी प्रणालियाँ, तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र।
• बुनियादी ढाँचे का आपदा-प्रतिरोधी निर्माण।

सुरक्षा (Security):

• सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और आपदाओं के प्रति उनकी भेद्यता।
• आपदा राहत कार्यों में सेना की भूमिका और चुनौतियाँ।
• आंतरिक सुरक्षा पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव (जैसे, विस्थापन, संसाधनों की कमी)।

शासन (Governance):

• आपदा प्रबंधन में केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका।
• नीति निर्माण और कार्यान्वयन में चुनौतियाँ।
• अंतर-एजेंसी समन्वय (Inter-agency Coordination)।

भविष्य की राह: शमन और अनुकूलन (Way Forward: Mitigation and Adaptation):
इस तरह की त्रासदियों से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है:

• वर्धित चेतावनी प्रणालियाँ (Enhanced Warning Systems): बेहतर रडार, उपग्रह इमेजरी और स्थानीय मौसम पूर्वानुमानों का उपयोग करके बादल फटने जैसी घटनाओं के लिए पूर्व-चेतावनी के समय को बढ़ाना।
• शहरी और ग्रामीण योजना (Urban and Rural Planning): संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण को विनियमित करना, सुरक्षित स्थानों पर आवास का स्थानांतरण, और बाढ़-प्रूफ बुनियादी ढाँचे का विकास।
• वन संरक्षण और वृक्षारोपण (Forest Conservation and Afforestation):** पहाड़ी ढलानों पर वनों की कटाई को रोकना और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, जो मिट्टी को स्थिर करने और जल प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
• सामुदायिक सहभागिता (Community Participation):** स्थानीय समुदायों को आपदा तैयारी, प्रारंभिक चेतावनी और प्रतिक्रिया में शामिल करना। सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना।
• बुनियादी ढाँचे को मजबूत बनाना (Strengthening Infrastructure):** सड़कों, पुलों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों का निर्माण इस तरह से करना कि वे चरम मौसमी घटनाओं का सामना कर सकें।
• जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन (Adaptation to Climate Change):** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम उठाना।
• आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं में सुधार (Improving Emergency Response Capabilities):** बचाव और राहत टीमों को अत्याधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षण से लैस करना।
• आपदा बीमा (Disaster Insurance):** प्रभावित परिवारों और व्यवसायों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा योजनाओं को बढ़ावा देना।