आज ही परखें अपना ज्ञान: संविधान के 25 चुनिंदा सवाल
भारतीय लोकतंत्र के ताने-बाने और संवैधानिक ढाँचे की गहरी समझ ही आपको परीक्षा में सफल बनाएगी। आइए, आज के इस विशेष सत्र में अपने Polity के ज्ञान को परखें और उन अवधारणाओं को और मजबूत करें जो भारत को एक गणराज्य बनाती हैं। अपनी तैयारी को एक नई धार देने के लिए इन 25 चुनौतीपूर्ण प्रश्नों के लिए तैयार हो जाइए!
भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान अभ्यास प्रश्न
निर्देश: निम्नलिखित 25 प्रश्नों का प्रयास करें और दिए गए विस्तृत स्पष्टीकरणों के साथ अपनी समझ का विश्लेषण करें।
प्रश्न 1: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवाद’ शब्द किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया?
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- 52वां संशोधन अधिनियम, 1985
- 61वां संशोधन अधिनियम, 1989
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘समाजवाद’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्दों को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। यह संशोधन इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान किया गया था।
- संदर्भ और विस्तार: यह संशोधन भारतीय संविधान में सबसे व्यापक परिवर्तनों में से एक था, और इसके द्वारा प्रस्तावना को संशोधित किया गया ताकि भारत को एक ‘संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य’ घोषित किया जा सके।
- गलत विकल्प: 44वां संशोधन अधिनियम, 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाया; 52वां संशोधन दल-बदल विरोधी प्रावधानों से संबंधित है; 61वां संशोधन मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने से संबंधित है।
प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी लोकसेवक को उसके सार्वजनिक कर्तव्य को निभाने के लिए जारी की जाती है?
- हेवियस कॉर्पस
- मेंडमस
- प्रोहिबिशन
- सिटिओरारी
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘मेंडमस’ (Mandamus), जिसका शाब्दिक अर्थ है ‘हम आदेश देते हैं’, एक उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय, न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को उसके सार्वजनिक या सांविधिक कर्तव्य को करने के लिए जारी की जाने वाली रिट है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है।
- संदर्भ और विस्तार: यह रिट यह सुनिश्चित करने के लिए जारी की जाती है कि कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने विधितः सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करे और वह स्वेच्छाचारिता न करे। यह केवल सार्वजनिक कर्तव्यों पर लागू होती है, निजी कर्तव्यों पर नहीं।
- गलत विकल्प: ‘हेवियस कॉर्पस’ (Habeas Corpus) का अर्थ है ‘शरीर प्रस्तुत करो’, यह गैरकानूनी हिरासत से मुक्ति के लिए है। ‘प्रोहिबिशन’ (Prohibition) किसी अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए है। ‘सिटिओरारी’ (Certiorari) किसी मामले को स्थानांतरित करने या रद्द करने के लिए है।
प्रश्न 3: भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी भी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की शक्ति प्रदान करता है?
- अनुच्छेद 123
- अनुच्छेद 129
- अनुच्छेद 143
- अनुच्छेद 147
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 143 (सलाहकार क्षेत्राधिकार) राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर, या किसी भी कानून के प्रश्न पर, जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि वह कोई ऐसा प्रश्न शामिल है जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त सलाहकार क्षेत्राधिकार के अधीन आता है, सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगने की अनुमति देता है।
- संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह तो ले सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती। इसी तरह, यदि राष्ट्रपति कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अपनी राय दे।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है; अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है; अनुच्छेद 147 व्याख्या से संबंधित है।
प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के उपराष्ट्रपति
- लोकसभा के अध्यक्ष
- राज्यसभा के सभापति
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 118(3) के अनुसार, लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker) ही संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।
- संदर्भ और विस्तार: संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान में केवल सामान्य विधेयकों (धन विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों को छोड़कर) के गतिरोध की स्थिति में किया गया है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यदि वे उपस्थित न हों तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, और यदि वे भी अनुपस्थित हों तो राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का आहवान (summons) करते हैं, लेकिन अध्यक्षता नहीं करते। उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, वे भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते।
प्रश्न 5: भारतीय संविधान के किस भाग में ‘राज्य के नीति निदेशक तत्व’ (DPSP) का उल्लेख है?
- भाग III
- भाग IV
- भाग V
- भाग IV-A
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy – DPSP) का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है।
- संदर्भ और विस्तार: ये तत्व शासन के मूलभूत हैं और देश के विधि निर्माण में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, जैसा कि अनुच्छेद 37 में कहा गया है। ये गैर-न्यायिक (non-justiciable) हैं, अर्थात इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- गलत विकल्प: भाग III मौलिक अधिकारों से संबंधित है; भाग V संघ की कार्यपालिका, संसद और उच्चतम न्यायालय से संबंधित है; भाग IV-A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है।
प्रश्न 6: निम्नलिखित में से कौन एक ‘संवैधानिक निकाय’ नहीं है?
- भारत का महान्यायवादी (Attorney General of India)
- भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG)
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)
- वित्त आयोग (Finance Commission)
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत, भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) अनुच्छेद 148 के तहत, और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत संवैधानिक निकाय हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) मूल रूप से एक सांविधिक निकाय था, जिसे 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, लेकिन प्रश्न में ‘नहीं है’ पूछा गया है और अन्य तीन निश्चित रूप से संवैधानिक हैं, जबकि NCBC का दर्जा अपेक्षाकृत हालिया है। (मान्यता के लिए, NCBC अब संवैधानिक है, लेकिन यदि प्रश्न के संदर्भ में 2018 से पहले पूछा जाता तो यह उत्तर सही होता। वर्तमान संदर्भ में, यह एक विवादित प्रश्न हो सकता है, लेकिन अन्य विकल्प स्पष्ट रूप से संवैधानिक हैं। यदि प्रश्न को वर्तमान संदर्भ में देखें तो कोई भी विकल्प गलत नहीं है, लेकिन सामान्यतः ऐसे प्रश्नों में पूर्व स्थिति को आधार माना जाता है। यहाँ NCBC को उस निकाय के रूप में लिया गया है जो संवैधानिक दर्जे में बाद में आया है)।
- संदर्भ और विस्तार: संवैधानिक निकाय वे हैं जिनका उल्लेख सीधे संविधान में किया गया है और जिनके गठन, शक्तियाँ आदि संविधान में वर्णित हैं। सांविधिक निकाय संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाए जाते हैं। NCBC को पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित किया गया था, और बाद में 102वें संशोधन से अनुच्छेद 338B जोड़ा गया।
- गलत विकल्प: महान्यायवादी, CAG और वित्त आयोग तीनों का स्पष्ट उल्लेख संविधान में है।
प्रश्न 7: दलबदल के आधार पर किसी संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है?
- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के उपराष्ट्रपति
- संबंधित सदन का अध्यक्ष/सभापति
- सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची (जो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ी गई) के पैरा 6(1) के अनुसार, दलबदल के आधार पर किसी संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय उस सदन का अध्यक्ष (लोकसभा) या सभापति (राज्यसभा) करता है, जिसमें वह सदस्य है।
- संदर्भ और विस्तार: अध्यक्ष/सभापति का निर्णय अंतिम होता है, हालांकि न्यायालयों ने कुछ हद तक न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति को स्वीकार किया है (जैसे कि केहोतो होलोहान मामले में)।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति केवल अन्य आधारों पर अयोग्यता तय करते हैं (अनुच्छेद 103), न कि दलबदल पर। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन वे किसी सदस्य की अयोग्यता तय नहीं करते, बल्कि सदन का संचालन करते हैं।
प्रश्न 8: निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है?
- अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समानता
- अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
- अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण
- अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 15, जो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसी प्रकार, अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता), अनुच्छेद 19 (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आदि), अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण) और अनुच्छेद 30 (शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन अल्पसंख्यकों का अधिकार) भी केवल नागरिकों को प्राप्त हैं।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 14, 20 और 21 भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों (नागरिकों और विदेशियों दोनों) को प्राप्त हैं।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 14, 20 और 21 विधियों के समक्ष समानता तथा कानून के समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, और जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ये सभी अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं।
प्रश्न 9: भारत में ‘पंचायती राज’ का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है?
- भाग IX
- भाग IX-A
- भाग IX-B
- भाग X
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का भाग IX, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया, पंचायतों से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 243 से 243-O तक प्रावधान हैं।
- संदर्भ और विस्तार: यह भाग भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, जिसमें त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, सीटों का आरक्षण, वित्तीय प्रावधान आदि शामिल हैं।
- गलत विकल्प: भाग IX-A नगर पालिकाओं से संबंधित है; भाग IX-B सहकारी समितियों से संबंधित है; भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है।
प्रश्न 10: निम्नलिखित में से कौन ‘मूलभूत अधिकार’ (Fundamental Rights) नहीं है?
- समानता का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
- आर्थिक और सामाजिक योजना का अधिकार
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘आर्थिक और सामाजिक योजना का अधिकार’ कोई विशिष्ट मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान में समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22) और शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24) जैसे मौलिक अधिकार शामिल हैं।
- संदर्भ और विस्तार: आर्थिक और सामाजिक योजना का विचार राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के तहत आता है, जो अनुच्छेद 38 में उल्लिखित है, जैसे “राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, विशेषतः, लोक कल्याण को बढ़ावा देने वाली, यथासंभव, स्थापना और संरक्षण करके, अपने लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।” ये तत्व न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं हैं।
- गलत विकल्प: दिए गए अन्य विकल्प (a, b, c) भारतीय संविधान के भाग III में मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मौजूद हैं।
प्रश्न 11: राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं?
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 365
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति देता है, यदि वह युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भारत या उसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा पाता है।
- संदर्भ और विस्तार: राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही कर सकते हैं। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा एक महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन (राज्य आपातकाल) से संबंधित है; अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है; अनुच्छेद 365 कुछ दशाओं में प्रभावी होती है।
प्रश्न 12: निम्नलिखित में से कौन सा कथन ‘संसद की वित्तीय समिति’ के बारे में सत्य है?
- इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं।
- इसमें केवल राज्यसभा के सदस्य होते हैं।
- इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, लेकिन लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होती है।
- इसमें केवल मनोनीत सदस्य होते हैं।
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और संदर्भ: भारत में तीन प्रमुख वित्तीय समितियाँ हैं: लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee – PAC), प्राक्कलन समिति (Estimates Committee – EC) और सरकारी उपक्रम समिति (Committee on Public Undertakings – COPU)। इनमें से, प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा सदस्य और 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं, और COPU में 10 लोकसभा सदस्य और 5 राज्यसभा सदस्य होते हैं। इसलिए, प्रश्न के संदर्भ में, यह माना जा सकता है कि वह PAC या COPU का उल्लेख कर रहा है।
- संदर्भ और विस्तार: लोक लेखा समिति (PAC) सरकार के व्यय की लेखापरीक्षा पर कार्य करती है, जबकि प्राक्कलन समिति (EC) व्यय के अनुमानों की जांच करती है। PAC में सदस्य राज्यसभा से भी होते हैं, और नियम है कि PAC का अध्यक्ष विपक्ष से होता है।
- गलत विकल्प: PAC और COPU में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, और उनमें लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिक होती है। EC में केवल लोकसभा सदस्य होते हैं। (विकल्प (c) PAC और COPU के संदर्भ में सही है, जो सबसे प्रासंगिक उत्तर है)।
प्रश्न 13: किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया?
- 71वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 74वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 80वां संशोधन अधिनियम, 1999
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: 73वां संशोधन अधिनियम, 1992, जिसने भाग IX को संविधान में जोड़ा, ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
- संदर्भ और विस्तार: इस संशोधन ने पंचायतों को स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में काम करने के लिए आवश्यक संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा प्रदान की। यह भारतीय स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक मील का पत्थर था।
- गलत विकल्प: 71वां संशोधन कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा; 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा देता है; 80वां संशोधन करों के वितरण से संबंधित था।
प्रश्न 14: निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
- अनुच्छेद 50: कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
- अनुच्छेद 39A: समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
- अनुच्छेद 44: नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता
- अनुच्छेद 48: पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 48 राज्य को कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का निर्देश देता है। पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48-A में है, जिसे 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया था।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 50 एक नीति निदेशक तत्व है जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 39A समान न्याय और सभी के लिए निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रयास करने का निर्देश देता है।
- गलत विकल्प: विकल्प (a), (b), और (c) में दिए गए अनुच्छेद सही सुमेलित हैं। विकल्प (d) गलत है क्योंकि अनुच्छेद 48 का विषय पर्यावरण संरक्षण नहीं है।
प्रश्न 15: भारतीय संविधान के निर्माता किस अनुच्छेद के तहत सभी नागरिकों के लिए ‘कानून के समक्ष समानता’ का अधिकार सुनिश्चित करते हैं?
- अनुच्छेद 13
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 16
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 14 “राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।” यह अधिकार भारत के क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों (नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों) के लिए उपलब्ध है।
- संदर्भ और विस्तार: ‘कानून के समक्ष समानता’ (Equality before law) ब्रिटिश मूल का है और इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पदवी या स्थिति कुछ भी हो, कानून से ऊपर नहीं है। ‘विधियों का समान संरक्षण’ (Equal protection of laws) अमेरिकी मूल का है और यह समानता पर जोर देता है, जिसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों वाले सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 13 ‘विधि’ की परिभाषा और मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता प्रदान करता है।
प्रश्न 16: भारत के राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है?
- महाभियोग द्वारा
- संसद द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
- जनमत संग्रह द्वारा
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment) चलाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, यदि राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप हो।
- संदर्भ और विस्तार: महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है। आरोप का प्रस्ताव प्रस्ताव रखने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और सदन की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके बाद, दूसरे सदन द्वारा आरोपों की जांच की जाती है।
- गलत विकल्प: अविश्वास प्रस्ताव केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को पद से नहीं हटा सकता, बल्कि वह महाभियोग की प्रक्रिया की वैधता की जांच कर सकता है। जनमत संग्रह भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया नहीं है।
प्रश्न 17: निम्नलिखित में से कौन संघवाद (Federalism) की एक विशेषता नहीं है?
- लिखित संविधान
- शक्तियों का विभाजन
- एकल नागरिकता
- स्वतंत्र न्यायपालिका
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और संदर्भ: संघवाद की मुख्य विशेषताएँ एक लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन (केंद्र और राज्यों के बीच), स्वतंत्र न्यायपालिका, और दोहरी सरकार (केंद्र और राज्य सरकारें) हैं। भारत में एकल नागरिकता (Single Citizenship) है, जो एकात्मक (Unitary) शासन प्रणाली की विशेषता है, न कि संघवाद की।
- संदर्भ और विस्तार: भारत का संविधान संघात्मक है, लेकिन इसमें एकात्मकता की ओर झुकाव भी है, जिसे ‘अर्ध-संघात्मक’ (Quasi-federal) कहा जाता है। एकल नागरिकता, एक मजबूत केंद्र, अखिल भारतीय सेवाएं आदि इसकी एकात्मक विशेषताओं के उदाहरण हैं।
- गलत विकल्प: लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका सभी संघवाद की प्रमुख विशेषताएँ हैं।
प्रश्न 18: राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है?
- अनुच्छेद 72
- अनुच्छेद 74
- अनुच्छेद 77
- अनुच्छेद 78
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को कुछ मामलों में क्षमा, लघुकरण, परिहार या प्रविलंबन करने की या दण्डादेश के निलंबन या लघुकरण की शक्ति प्रदान करता है।
- संदर्भ और विस्तार: यह शक्ति मृत्युदंड को क्षमा करने, सैन्य न्यायालयों द्वारा दी गई सजाओं पर और उन अपराधों पर भी लागू होती है जो संघ की विधियों के विरुद्ध हों। राष्ट्रपति यह शक्ति मंत्रीमंडल की सलाह पर प्रयोग करता है।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है; अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन; अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है।
प्रश्न 19: भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ‘संविधान की कुंजी’ किसने कहा है?
- डॉ. बी. आर. अंबेडकर
- सर आइवर जेनिंग्स
- पंडित जवाहरलाल नेहरू
- ग्रानविले ऑस्टिन
उत्तर: (b)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और संदर्भ: प्रस्तावना को ‘संविधान की कुंजी’ (Key to the Constitution) के रूप में सर आइवर जेनिंग्स ने संबोधित किया है।
- संदर्भ और विस्तार: यह उपाधि प्रस्तावना के महत्व को दर्शाती है, क्योंकि यह संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों और दर्शन को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के विचारों को समझने में मदद करती है।
- गलत विकल्प: डॉ. अंबेडकर ने प्रस्तावना को ‘संविधान की आत्मा’ (Soul of the Constitution) कहा है (अनुच्छेद 32 के साथ)। पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution) प्रस्तुत किया था, जो प्रस्तावना का आधार बना। ग्रानविले ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को ‘सहकारी संघवाद’ (Cooperative Federalism) कहा है।
प्रश्न 20: निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है?
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 16
- अनुच्छेद 17
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन नियोजन या नियुक्तियों के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है।
- संदर्भ और विस्तार: इसमें यह भी प्रावधान है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, निवास स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, या इनमें से किसी एक के आधार पर, किसी भी रोजगार या पद के लिए अपात्र नहीं होगा या उसके साथ विभेद नहीं किया जाएगा।
- गलत विकल्प: अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता (छुआछूत) का अंत करता है।
प्रश्न 21: भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
- उनका चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
- उनका चुनाव केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- उनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा गठित एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है।
- उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है।
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 66 के अनुसार, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार किया जाता है।
- संदर्भ और विस्तार: इस निर्वाचक मंडल में केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, और इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के विपरीत, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं।
- गलत विकल्प: राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते। उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा नहीं होता, बल्कि राज्यसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं, बल्कि निर्वाचक मंडल द्वारा होता है।
प्रश्न 22: निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार ‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ के संरक्षण से संबंधित है?
- बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
- परमादेश (Mandamus)
- प्रतिषेध (Prohibition)
- अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ (Habeas Corpus) रिट का शाब्दिक अर्थ है ‘शरीर प्रस्तुत करो’। यह किसी व्यक्ति को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे अवैध रूप से हिरासत में नहीं रखा गया है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से सीधे संबंधित है।
- संदर्भ और विस्तार: यह मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 32) के तहत सबसे शक्तिशाली रिटों में से एक है और इसका उद्देश्य मनमानी गिरफ्तारी और अवैध हिरासत से नागरिकों को बचाना है।
- गलत विकल्प: परमादेश लोक सेवक को उसका कर्तव्य करने का आदेश देता है। प्रतिषेध किसी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निकाय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकता है। अधिकार पृच्छा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने से रोकने के लिए जारी की जाती है।
प्रश्न 23: भारत में ‘अंतर-राज्य परिषद’ (Inter-State Council) का गठन कौन करता है?
- प्रधानमंत्री
- गृह मंत्रालय
- भारत के राष्ट्रपति
- संसद
उत्तर: (c)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को ऐसे अंतर-राज्य परिषद के गठन का अधिकार देता है, जिससे राज्यों के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके।
- संदर्भ और विस्तार: अंतर-राज्य परिषद की स्थापना राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों पर विचार-विमर्श करने, नीतिगत विषयों पर चर्चा करने और राज्यों के साझा हितों वाले मामलों में सिफारिशें करने के लिए की जाती है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
- गलत विकल्प: यद्यपि प्रधानमंत्री इसके प्रमुख होते हैं, और गृह मंत्रालय इसका संचालन करता है, लेकिन गठन का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति का है। संसद भी प्रत्यक्ष रूप से गठन नहीं करती।
प्रश्न 24: किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) की घोषणा निम्नलिखित में से किस आधार पर की जा सकती है?
- राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है।
- राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है।
- राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रही है।
- उपरोक्त सभी
उत्तर: (d)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: अनुच्छेद 356 के अनुसार, राष्ट्रपति किसी राज्य में अनुच्छेद 356(1) के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, यदि उन्हें राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिले या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। अनुच्छेद 365 कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो यह अनुच्छेद 356(1) के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार बन सकता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, जिसके तहत भी कुछ राज्यों में विशेष स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन अनुच्छेद 356 का सीधा आधार राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होना है।
- संदर्भ और विस्तार: अनुच्छेद 356 का प्रयोग मुख्यतः तब किया जाता है जब राज्य सरकार बहुमत खो दे, या जब कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में न हो। अनुच्छेद 365 का आधार तब बनता है जब राज्य संघ के निर्देश का पालन नहीं करता।
- गलत विकल्प: तीनों ही स्थितियाँ अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का आधार बन सकती हैं, या इससे संबंधित हैं।
प्रश्न 25: भारतीय संविधान में ‘मौलिक कर्तव्य’ (Fundamental Duties) किस वर्ष और किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए?
- 1976, 42वां संशोधन
- 1978, 44वां संशोधन
- 1992, 73वां संशोधन
- 2002, 86वां संशोधन
उत्तर: (a)
विस्तृत स्पष्टीकरण:
- सटीकता और अनुच्छेद संदर्भ: भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भाग IV-A के तहत अनुच्छेद 51-A के रूप में जोड़ा गया था।
- संदर्भ और विस्तार: इन कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था। ये कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति उनके दायित्वों की याद दिलाते हैं। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 11वां कर्तव्य 86वें संशोधन, 2002 द्वारा जोड़ा गया था।
- गलत विकल्प: 44वां संशोधन, 1978 ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जैसे संपत्ति के अधिकार को हटाना। 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 86वां संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21A) और मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A(k)) के रूप में शामिल करता है।