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सांस्कृतिक विलम्बन का सिद्धान्त

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सांस्कृतिक विलम्बन का सिद्धान्त

हर समाज में परिवर्तन पाया जाता है परन्तु सभ्यता का हर पहलू एक ही मात्रा में तथा एक ही गति से नहीं बदलता । सांस्कृतिक विलम्बन के सिद्धान्त को मानने वालों का यह विश्वास है कि औद्योगिक प्रगति इतनी तीव्र गति से होती है कि उसमें हम अपना समायोजन नहीं कर पाते । दूसरे शब्दों में अभौतिक संस्कृति ( Non – Material Culture ) की प्रगति भौतिक संस्कृति ( Material Culture ) की प्रगति से पीछे रह जाती है । संस्कृति के दोनों पक्षों में से एक के अधिक विकसित हो जाने और दूसरे की वृद्धि उसी अनुपात में न हो सकने की स्थिति को विलियम ऑगबर्न ने ‘ साँस्कृतिक विलम्बन ‘ ( Cultural Lag ) माना है । यह सांस्कृतिक विलम्बन सामाजिक समस्यायें भी उत्पन्न करता है । उदाहरण के लिए , भारत में चुनाव सन् 1947 से होते आ रहे हैं किन्तु चुनावों में हिंसा का प्रचलन अभी बहुत अधिक हो गया । इसमें चुनाव कर्मचारियों को जोखिम होने से उनको बीमा योजना ( दुर्घटना ) का लाभ स्वीकृत किया गया है ।

भारत में औद्योगीकरण का विकास तो उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से शुरू हो गया और कारखानों में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती गयी परन्तु श्रमिकों के लिए श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम , 1923 में ही पास किया गया । मालिकों और श्रमिकों के सम्बन्धों को नियन्त्रित करने एवं श्रमिकों के शोषणको रोकने व मालिकों और मजदूरों के झगड़ों को निपटाने से सम्बन्धित कानून 1946 में ही पास किया गया तथा श्रमिक संगठनों का निर्माण व विकास 1930 के बाद ही हुआ ।

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इस प्रकार बीच का काल सांस्कृतिक विलम्बन का काल था । इसी तरह देश में बेरोजगारी इतनी पाई जाती है परन्तु अभी तक बेरोजगारी बीमा जैसी सुरक्षा की योजना आरम्भ नहीं की गयी है । इस स्थिति और आवश्यकता के मध्य का तनाव ‘ सांस्कृतिक विलम्बन ‘ ही कहलायेगा । सामाजिक सुरक्षा की योजना के अभाव में बेरोजगार व्यक्ति यदि सामाजिक नियमों से विचलित होंगे तो अपराध की समस्या स्वाभाविक ही है । इससे पता लगता है कि सांस्कृतिक विलम्बन से किस प्रकार सामाजिक समस्याएँ उत्पन होती हैं । ऑगबर्न ने इस सांस्कृतिक विलम्बन के कारणों में व्यक्तियों की रूढ़िवादिता , नये विचारों के प्रति भय , अतीत के प्रति निष्ठा , निहित स्वार्थ तथा नवीन विचारों की परीक्षा में कठिनाई बताया है । सांस्कृतिक विलम्बन का सिद्धान्त कुछ सामाजिक समस्याओं को तो स्पष्ट करता है पर सभी को नहीं । भौतिक युग परिवर्तनशील है , इन परिवर्तनों के अनुसार संस्कृति बदलती है । समाज इन परिवर्तनों के अनुसार उनके अनुरूप संशोधन कर सांस्कृतिक विचलन से बच सकता है । किन्तु वास्तव में इस सिद्धान्त को मानने वाले भी यह दावा नहीं करते कि ‘ सांस्कृतिक विलम्बन ‘ समस्त प्रकार की समस्याओं को विवेचित एवं स्पष्ट करता है ।

” मूल्य – संघर्ष का सिद्धान्त ( Theory of Value – Conflict ) हमारे जीवन के लिए सामाजिक मूल्य इसलिए महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि यही मूल्य व्यवस्था यह निश्चित करती है कि समाज एवं इसके सदस्यों के लिए क्या महत्त्वपूर्ण है , किस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा किन व्यवहारों को वर्जित मानना चाहिए ? अर्थात् समाज के मूल्य ही उसकी अधिमान्यताएँ और अस्वीकृत आधार होते हैं । इस समाज में बहुत से मूल्य कुछ दूसरे मूल्यों की अपेक्षा कम महत्त्वपूर्ण होते हैं , जबकि कुछ समाज के प्रत्येक कार्य में आधारभूत होते हैं । अलग – अलग समूहों के मूल्य अलग – अलग होने के कारण मूल्य – मतभेद भी मिलता है ।

इन्हीं मूल्यों में मतभेद अथवा अर्थों में परिवर्तन के कारण सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं । उदाहरण के लिए , रूढ़िवादी व्यापारी व्यक्तिगत प्रोत्साहन और लाभ – उद्देश्य पर आधारित पुराने पूँजीवाद के पक्ष में होते हैं जबकि उदारवादी व्यापारी उस पर सरकार का कठोर नियन्त्रण चाहते हैं अथवा वे समाजवाद के पक्ष में होते हैं । दोनों प्रणालियों में नीतियों के प्रमुख अन्तर के अतिरिक्त मूल्यों में अधिक अन्तर मिलता है ।

रूढ़िवादी इस कारण पूँजीवाद को व्यक्तियों के लिए अच्छा मानते हैं क्योंकि उनके अनुसार इस ढाँचे से अभिलाषा , उत्साह , अल्पव्ययता तथा कठोर परिश्रम आदि जैसे मूल्यों को प्रोत्साहन मिलता है । दूसरी ओर , उदारवादी ढाँचे ( पूँजीवाद ) में एक औसत व्यक्ति का शोषण और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का लाभ होता है । मूल्यों के इस तरह के संघर्ष से सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं । रिचर्ड फुल्लर का भी कहना है कि “ हमारे आर्थिक स्वार्थ के कारण अपराध बढ़ते हैं , पूँजीवादियों की मुनाफाखोरी के कारण श्रमिकों में बेरोजगारी उत्पन्न होती है तथा एक विवाह ( Monogamy ) की प्रथा पर बल देने के कारण अविवाहिता माताएँ बच्चों की उपेक्षा करती हैं । “

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क्यूबर और हारपर ने अमरीकन समाज में परिवार सम्बन्धी सामाजिक समस्याओं में प्रौढ़ और युवा पीढ़ी के मूल्यों के संघर्ष का उल्लेख किया है । प्रौढ़ पीढ़ी के मूल्य विवाह की पवित्रता , रूढ़ियों की आस्था , परम्परानुसार कर्ता ( मुखिया ) के सर्वाधिकार सम्पन्न व्यक्ति होने में विश्वास करते हैं , जबकि युवा पीढ़ी के मूल्य व्यक्तिवाद , व्यक्तिगत योग्यता , समान अधिकार , तर्कवाद आदि पर आधारित होते हैं ।

वाल्लर ने सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति , संगठन सम्बन्धी मूल्यों और मानवतावादी लोक – रीतियों में संघर्ष के आधार पर बताया है । संगठन सम्बन्धी मूल्यों में वे व्यक्तिवाद , वैयक्तिक सम्पत्ति आदि मूल्य सम्मिलित करते हैं और मानवतावादी लोकाचार में संसार को अच्छा बनाने अथवा लोगों के कष्टों का समाधान करने जैसी इच्छाओं को सम्मिलित करते हैं । सक इनके विश्लेषण में कुछ दोष मिलते हैं । फुल्लर का यह विश्वास कि हमारे वर्तमान लोकाचार धन पर अधिक बल देते हैं और यह धारणा चोरी के अपराध की समस्या को प्रोत्साहन देती है , जो सही नहीं है क्योंकि पूरे अपराध की समस्या को केवल मूल्यों के संघर्ष के आधार पर नहीं समझाया जा सकता । क्यूबर और हारपर की यह मान्यता कि वर्तमान परिवार की कुछ समस्याएँ किसी न किसी भल्य के संघर्ष के कारण होती है . सही है ।

यह मानना कि सभी पारिवारिक समस्याएँ केवल मूल्यों के संघर्ष के आधार पर ही स्पष्ट की जा सकती हैं , गलत होगा क्योंकि ऐसे समुदायों में जहाँ मूल्यों पर पूर्ण सहमति मिलती है , पति – पत्नी अथवा माता – पिता तथा सन्तान के सम्बन्ध पूर्ण रूप से समस्यामुक्त नहीं मिलते हैं क्योंकि युवा पीढ़ी आधुनिक सुख – सुविधाओं जैसे टी . वी . , चलचित्र को पसन्द करते हैं जबकि माता – पिता पुराने विचारों को पसन्द करते हैं यह मूल्य संघर्ष है । यहाँ कहा जा सकता है कि मूल्य – संघर्ष दो तरह से समाज में सामाजिक समस्याएँ पैदा करते हैं – पहला , वे वांछनीय सामाजिक परिस्थितियों की विरोधी परिभाषाएँ देने से समस्याएँ उत्पन्न करते हैं और दूसरा , वे नैतिक दुविधा ( Moral Confusion ) को उत्साहित करते हैं जिससे वैयक्तिक विचलन को प्रोत्साहन मिलता है । इस अध्ययन विधि के प्रयोग में हार्टन और लेस्ले के अनुसार कुछ प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं – कौन से मूल्यों में संघर्ष पाया जाता है ? मूल्य – संघर्ष कितना गहरा है ? समस्या के समाधान के लिए दिया हुआ सुझाव कौनसे मूल्यों को समाप्त करना चाहता है , इत्यादि ।

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