जिंदगी की जंग: यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मिली राहत, जानें क्या है पूरा मामला

चर्चा में क्यों? (Why in News?):

हाल ही में एक भारतीय नागरिक, निमिषा प्रिया की मौत की सज़ा को लेकर चल रहा मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। यमन की सर्वोच्च अदालत ने भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सज़ा पर रोक लगा दी है। उन्हें एक यमनी नागरिक की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। यह घटना न केवल एक व्यक्ति की जान से जुड़ी है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, कूटनीति, विभिन्न कानूनी प्रणालियों और विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर निहितार्थ भी रखती है। यह मामला दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्तिगत त्रासदी कई राष्ट्रों और उनके नागरिकों के बीच संबंधों की जटिलताओं को उजागर कर सकती है।

निमिषा प्रिया का मामला यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए एक महत्त्वपूर्ण केस स्टडी है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून, मध्य पूर्व की भू-राजनीति, भारतीय प्रवासियों की चुनौतियाँ और भारत की विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं को एक साथ समेटे हुए है। आइए, इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।

क्या है पूरा मामला? (What is the Entire Case?)

निमिषा प्रिया, केरल के पलक्कड़ ज़िले की एक नर्स हैं, जो 2017 से यमन में एक हृदयविदारक कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। उनकी कहानी, एक सामान्य भारतीय प्रवासी के जीवन में अप्रत्याशित रूप से आई त्रासदी का एक जीता-जागता उदाहरण है।

पृष्ठभूमि और घटनाक्रम (Background and Chronology)

• यमन में प्रवास: निमिषा प्रिया 2012 में एक नर्स के रूप में यमन गई थीं। उन्होंने वहां एक क्लिनिक खोला, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण उन्हें इसे बंद करना पड़ा।
• तालल अब्दो महदी से मुलाकात: इसी दौरान उनकी मुलाकात तालल अब्दो महदी से हुई। तालल ने कथित तौर पर निमिषा को वित्तीय सहायता और क्लिनिक के लिए प्रायोजन का प्रस्ताव दिया। हालाँकि, बाद में तालल ने निमिषा का पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया और उन्हें शारीरिक व यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया। निमिषा ने आरोप लगाया कि तालल ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में रहने के लिए मजबूर किया और उन्हें भारत लौटने से रोका।
• दुर्भाग्यपूर्ण घटना (2017): 2017 में, निमिषा ने तालल को बेहोश करने के लिए उसे एक दवा दी ताकि वह अपना पासपोर्ट वापस लेकर भारत भाग सके। दवा की ओवरडोज़ के कारण तालल की मृत्यु हो गई। निमिषा ने अपने साथी के साथ मिलकर तालल के शरीर को खंडित कर दिया और उसे पानी की टंकी में छिपा दिया।
• गिरफ्तारी और मुकदमा: तालल के गायब होने की रिपोर्ट के बाद, निमिषा को अप्रैल 2017 में गिरफ्तार कर लिया गया। यमन में चले लंबे मुकदमे के बाद, उन्हें हत्या का दोषी पाया गया और 2022 में मौत की सज़ा सुनाई गई।
• अपील और पुष्टि: यमन की अपील अदालत ने मार्च 2022 में उनकी मौत की सज़ा की पुष्टि की। इसके बाद यह मामला यमन के सुप्रीम ज्यूडिशियल काउंसिल में गया।
• सुप्रीम कोर्ट से राहत: अब, यमन की सर्वोच्च अदालत ने निमिषा की मौत की सज़ा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, जिससे उनके मामले में ‘ब्लड मनी’ (दीया) के माध्यम से सुलह की संभावना फिर से जागृत हुई है।

यह मामला भारत और यमन के बीच अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की एक जटिल पहेली बन गया है, खासकर तब जब यमन राजनीतिक अस्थिरता और गृहयुद्ध से जूझ रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति की कसौटी (The Litmus Test of International Law and Diplomacy)

निमिषा प्रिया का मामला केवल एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे, कूटनीतिक प्रयासों और संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में मानवीय सहायता की चुनौतियों का एक जटिल अध्ययन है।

यमन की कानूनी प्रणाली (Yemen’s Legal System)

• शरिया कानून का प्रभाव: यमन की कानूनी प्रणाली मुख्य रूप से शरिया (इस्लामी कानून) पर आधारित है, जिसे पारंपरिक आदिवासी कानूनों के साथ जोड़ा गया है। शरिया कानून में, हत्या के मामलों में अक्सर ‘क़िसास’ (प्रतिशोध) या ‘दीया’ (रक्त धन/मुआवज़ा) का विकल्प होता है।
• क़िसास (Qisas): यह ‘समान बदले’ का सिद्धांत है, जहाँ पीड़ित के परिवार को अपराधी को वही दंड देने का अधिकार होता है जो उसने किया है (जैसे हत्या के बदले मृत्युदंड)।
• दीया (Diyya) – रक्त धन: यह क़िसास का एक वैकल्पिक समाधान है। इसमें अपराधी या उसके परिवार द्वारा पीड़ित के परिवार को आर्थिक मुआवज़ा दिया जाता है। यदि पीड़ित का परिवार दीया स्वीकार कर लेता है, तो अपराधी को अक्सर मृत्युदंड से राहत मिल जाती है या उसकी सज़ा कम हो जाती है। निमिषा के मामले में दीया एक प्रमुख बचाव का रास्ता है।
• न्यायपालिका की स्वतंत्रता: यमन में चल रहे गृहयुद्ध के कारण न्यायिक प्रणाली की कार्यप्रणाली पर गहरा असर पड़ा है। देश का अधिकांश हिस्सा हौथी विद्रोहियों के नियंत्रण में है, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं में और भी जटिलताएँ आ गई हैं।

वियना कन्वेंशन ऑन कंसुलर रिलेशंस (VCCR) का महत्त्व

यह मामला वियना कन्वेंशन ऑन कंसुलर रिलेशंस (VCCR), 1963 के महत्त्व को भी उजागर करता है।

वियना कन्वेंशन ऑन कंसुलर रिलेशंस (VCCR), 1963: यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो देशों के बीच राजनयिक और कांसुलर संबंधों को नियंत्रित करती है। इसका एक महत्त्वपूर्ण प्रावधान यह है कि यदि कोई विदेशी नागरिक किसी देश में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है, तो उस देश को गिरफ्तारी की सूचना तुरंत उस नागरिक के दूतावास या कांसुलेट को देनी होती है। दूतावास या कांसुलेट को अपने नागरिक से मिलने, उसकी कानूनी सहायता सुनिश्चित करने और उसकी भलाई के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने का अधिकार होता है।

• निमिषा के मामले में, भारत सरकार ने शुरुआत से ही कांसुलर पहुंच और कानूनी सहायता सुनिश्चित करने की कोशिश की, हालाँकि यमन की अस्थिर स्थिति के कारण यह चुनौतीपूर्ण रहा।

भारत की राजनयिक और मानवीय भूमिका (India’s Diplomatic and Humanitarian Role)

भारत सरकार (विशेषकर विदेश मंत्रालय – MEA) ने निमिषा प्रिया के मामले में सक्रिय भूमिका निभाई है:

• कांसुलर सहायता: यमन में भारतीय दूतावास (हालांकि अस्थिरता के कारण इसका संचालन जिबूती से होता है) ने निमिषा को कांसुलर सहायता प्रदान करने का प्रयास किया है, जिसमें कानूनी प्रतिनिधित्व और मानसिक समर्थन शामिल है।
• राजनयिक प्रयास: भारत सरकार ने यमन में विभिन्न स्तरों पर, जिसमें हौथी नियंत्रण वाले क्षेत्र भी शामिल हैं, निमिषा की रिहाई सुनिश्चित करने या उनकी सज़ा को कम करने के लिए राजनयिक चैनलों का उपयोग किया है।
• कानूनी सहायता: भारत ने निमिषा के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में मदद की है और उनकी अपील प्रक्रियाओं में सहायता की है।
• निधि जुटाने के प्रयास: ‘सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल’ जैसे संगठनों ने भारत में दीया (ब्लड मनी) जुटाने के लिए अभियान चलाए हैं, जिन्हें भारतीय अदालतों ने भी कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी है। यह एक दुर्लभ उदाहरण है जहाँ एक भारतीय अदालत ने किसी विदेश में देय रक्त धन के लिए धन उगाही की अनुमति दी है।

यमन में चुनौतियाँ (Challenges in Yemen)

यमन की स्थिति इस मामले को और जटिल बनाती है:

• गृहयुद्ध और अस्थिरता: यमन 2014 से एक क्रूर गृहयुद्ध की चपेट में है, जिसमें हौथी विद्रोही और सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन समर्थित सरकारी बल शामिल हैं। यह संघर्ष देश को मानवीय संकट और बुनियादी ढांचे के विनाश में धकेल चुका है।
• सीमित राजनयिक उपस्थिति: सुरक्षा चिंताओं के कारण अधिकांश देशों ने यमन में अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। भारत का यमन में दूतावास अब जिबूती से कार्य करता है, जिससे प्रत्यक्ष कांसुलर सहायता और राजनयिक बातचीत में बाधा आती है।
• न्यायिक प्रणाली पर प्रभाव: युद्ध ने न्यायिक प्रणाली की अखंडता और कार्यप्रणाली को प्रभावित किया है, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं की भविष्यवाणी करना मुश्किल हो जाता है।
• पीड़ित परिवार से संपर्क: पीड़ित परिवार तक पहुंचना और उनसे बातचीत करना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वे अक्सर दूरदराज के या युद्धग्रस्त इलाकों में रहते हैं।

भारतीय प्रवासियों के लिए व्यापक निहितार्थ (Broader Implications for Indian Diaspora)

निमिषा प्रिया का मामला विदेशों में, विशेषकर मध्य-पूर्व और संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लाखों भारतीय प्रवासियों की दुर्दशा और चुनौतियों को उजागर करता है।

प्रवासी भारतीयों के सामने आने वाली चुनौतियाँ (Challenges Faced by Indian Diaspora Abroad)

• कानूनी प्रणाली में भिन्नता: मेजबान देश की कानूनी प्रणाली और भारत की कानूनी प्रणाली के बीच अंतर को समझना एक बड़ी चुनौती है। शरिया कानून, जो कई मध्य-पूर्वी देशों में प्रचलित है, भारतीय कानून से काफी भिन्न है।
• भाषाई और सांस्कृतिक बाधाएँ: भाषा और सांस्कृतिक समझ की कमी कानूनी प्रक्रियाओं में बाधा डाल सकती है और गलतफहमी पैदा कर सकती है।
• श्रम शोषण और दुर्व्यवहार: कई प्रवासी श्रमिक, विशेषकर कम कुशल क्षेत्रों में, भर्ती एजेंटों या नियोक्ताओं द्वारा शोषण और दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं। निमिषा के मामले में भी यह पहलू कुछ हद तक मौजूद था।
• कागजात का ज़ब्त होना: नियोक्ता द्वारा पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों को ज़ब्त करना एक आम समस्या है, जो श्रमिकों को देश छोड़ने या अपनी स्थिति बदलने से रोकती है।
• संघर्ष क्षेत्रों में सुरक्षा: यमन जैसे संघर्ष-ग्रस्त देशों में रहने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा के गंभीर जोखिमों का सामना करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत सुरक्षा और राजनयिक सहायता तक सीमित पहुंच शामिल है।

भारत की ‘प्रवासी कनेक्ट’ पहल (India’s ‘Diaspora Connect’ Initiatives)

भारत सरकार ने अपने प्रवासी नागरिकों की सहायता के लिए कई पहल की हैं:

• मदद पोर्टल (MADAD Portal): यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो विदेश में संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को कांसुलर सहायता सेवाएं प्रदान करता है।
• ई-माइग्रेट सिस्टम (e-Migrate System): यह विदेशों में भारतीय श्रमिकों के प्रवासन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि धोखेबाजों और अनधिकृत भर्ती एजेंटों से बचाव किया जा सके।
• भारतीय दूतावासों और मिशनों की भूमिका: विदेशों में भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास भारतीय नागरिकों को कांसुलर सेवाएं, कानूनी सहायता और कल्याणकारी उपाय प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• सुरक्षा और जागरूकता अभियान: सरकार भारतीय नागरिकों को विदेशों में यात्रा करने या काम करने से पहले मेजबान देश के कानूनों, संस्कृति और जोखिमों के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाती है।

निमिषा प्रिया का मामला इन चुनौतियों और भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का एक मार्मिक अनुस्मारक है। यह इस बात पर भी ज़ोर देता है कि भारतीय नागरिकों को विदेशों में काम करने से पहले पूरी जानकारी और सतर्कता बरतनी चाहिए।

दीया (Diyya): इस्लामिक कानून में ‘खून का बदला खून’ या ‘खून का मुआवजा’

निमिषा प्रिया के मामले में ‘दीया’ या ‘ब्लड मनी’ की अवधारणा केंद्रीय बिंदु पर है। इस्लामिक कानून में यह एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे समझना आवश्यक है।

दीया क्या है? (What is Diyya?)

दीया (Diyya), जिसे ‘रक्त धन’ (Blood Money) या ‘ब्लड कंपेंसेशन’ भी कहा जाता है, शरिया कानून के तहत एक वित्तीय मुआवज़ा है जो किसी अपराधी द्वारा जानबूझकर या गलती से किसी व्यक्ति की हत्या या शारीरिक क्षति पहुँचाने के बाद पीड़ित के परिवार को अदा किया जाता है।

• उत्पत्ति और उद्देश्य: दीया की अवधारणा इस्लाम-पूर्व अरब समाज में प्रचलित ‘रक्त प्रतिशोध’ (blood feuds) को समाप्त करने के लिए विकसित की गई थी। इसका उद्देश्य परिवारों के बीच अनंत हिंसा को रोकना और न्याय तथा सुलह का मार्ग प्रदान करना था।
• क़िसास का विकल्प: इस्लामिक कानून में, हत्या जैसे गंभीर अपराधों के लिए प्राथमिक सज़ा ‘क़िसास’ (Qisas) है, जिसका अर्थ है ‘समान बदला’ या ‘प्रतिशोध’। इसमें अपराधी को वही दंड दिया जाता है जो उसने किया है (जैसे हत्या के बदले मृत्युदंड)। हालाँकि, क़िसास के विकल्प के रूप में दीया की पेशकश की जा सकती है।
• पीड़ित परिवार की सहमति: दीया की पेशकश तभी प्रभावी होती है जब पीड़ित का परिवार (या मृतक के कानूनी वारिस) इसे स्वीकार करने के लिए सहमत हो। यदि वे दीया स्वीकार करते हैं, तो वे क़िसास के अपने अधिकार को छोड़ देते हैं, और अपराधी की सज़ा को कम किया जा सकता है या उसे माफ़ किया जा सकता है। यह पीड़ित परिवार को न्याय की प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका देता है।
• दीया की राशि: दीया की राशि निश्चित नहीं होती है और यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि अपराध की गंभीरता, जानबूझकर की गई हत्या या अनजाने में हुई मौत, और कुछ देशों में लिंग के आधार पर भी राशि भिन्न हो सकती है (हालाँकि आधुनिक कानून में यह बहस का विषय है)। यह राशि अक्सर मृतक के परिजनों और अपराधी के बीच बातचीत के माध्यम से तय की जाती है।

विभिन्न देशों में दीया का अनुप्रयोग (Application of Diyya in Various Countries)

दीया की अवधारणा सऊदी अरब, यमन, ईरान, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई इस्लामिक देशों की कानूनी प्रणालियों का हिस्सा है। हालाँकि, इसके अनुप्रयोग और नियमों में देशों के बीच भिन्नता हो सकती है।

• सऊदी अरब: यह दीया के लिए सबसे प्रसिद्ध देशों में से एक है, जहाँ हत्या और गंभीर शारीरिक चोट के मामलों में यह अक्सर लागू होता है।
• यमन: निमिषा प्रिया के मामले से पता चलता है कि यमन में भी दीया एक महत्त्वपूर्ण कानूनी विकल्प है।
• ईरान: ईरान में भी दीया (जिसे ‘दीह’ कहा जाता है) का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

निमिषा प्रिया के मामले में दीया का महत्त्व (Significance of Diyya in Nimisha Priya’s Case)

निमिषा प्रिया के लिए दीया अंतिम उम्मीद है। यदि उनकी ओर से तालल अब्दो महदी के परिवार को दीया के रूप में पर्याप्त मुआवज़ा दिया जाता है और परिवार इसे स्वीकार कर लेता है, तो उनकी मौत की सज़ा को रद्द किया जा सकता है।

• चुनौती: सबसे बड़ी चुनौती यह है कि तालल के परिवार को दीया स्वीकार करने के लिए राजी किया जाए, खासकर जब हत्या की प्रकृति को देखते हुए वे शुरू में क़िसास पर अड़े थे। यमन की अस्थिर राजनीतिक और सामाजिक स्थिति भी इस बातचीत को जटिल बनाती है।
• धन जुटाना: दीया की राशि काफी बड़ी हो सकती है, और इसे जुटाना भी एक बड़ी चुनौती है। भारत में ‘सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल’ इस दिशा में काम कर रहा है।

दीया की अवधारणा दर्शाती है कि कैसे शरिया कानून पीड़ित के परिवार को न्याय प्रक्रिया में एक सक्रिय भूमिका देता है और उन्हें बदला लेने या क्षमा करने का विकल्प प्रदान करता है, जिससे सामाजिक सुलह को बढ़ावा मिलता है।

चुनौतियाँ और आगे की राह (Challenges and Way Forward)

निमिषा प्रिया का मामला अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है, और आगे भी कई चुनौतियाँ और समाधान के रास्ते खुले हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ (Key Challenges)

• पीड़ित परिवार की सहमति: सबसे महत्त्वपूर्ण और कठिन चुनौती तालल अब्दो महदी के परिवार को दीया स्वीकार करने और निमिषा को माफ़ करने के लिए मनाना है। उनकी सहमति के बिना, दीया का विकल्प संभव नहीं होगा।
• रक्त धन की राशि और व्यवस्था: यमन की अस्थिर अर्थव्यवस्था और भारतीय मुद्रा के मुकाबले इसकी सापेक्ष शक्ति के कारण दीया की राशि काफी बड़ी हो सकती है। इस राशि को जुटाना और यमन में तालल के परिवार तक सुरक्षित रूप से पहुंचाना एक logistical चुनौती है।
• यमन में राजनीतिक अस्थिरता: यमन में चल रहा गृहयुद्ध और हौथी विद्रोहियों का नियंत्रण राजनयिक प्रयासों, संचार और कानूनी प्रक्रियाओं को लगातार बाधित करता है।
• सीमित राजनयिक पहुंच: यमन में भारत की सीमित राजनयिक उपस्थिति (जिबूती से संचालन) सीधे बातचीत और सहायता प्रदान करने में बाधा डालती है।
• कानूनी पेचीदगियाँ: यमनी कानूनी प्रणाली, शरिया और आदिवासी कानूनों के मिश्रण के कारण, बाहरी लोगों के लिए समझना और नेविगेट करना मुश्किल है। अपील प्रक्रिया में देरी और अनिश्चितता बनी रह सकती है।
• जनमत और संवेदनशीलता: यमन और भारत दोनों में जनमत का दबाव और मामले की संवेदनशीलता निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।

आगे की राह (Way Forward)

• अविस्मरणीय राजनयिक प्रयास: भारत सरकार को यमन में विभिन्न हितधारकों (हौथी अधिकारियों, स्थानीय नेताओं और पीड़ित परिवार) के साथ अनौपचारिक और औपचारिक चैनलों के माध्यम से बातचीत जारी रखनी चाहिए ताकि दीया की स्वीकृति के लिए रास्ता बनाया जा सके।
• अंतर्राष्ट्रीय समर्थन: अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और अन्य देशों की सरकारों से समर्थन प्राप्त करना, जो यमन में प्रभाव रखते हैं, मामले को सुलझाने में मदद कर सकता है।
• सार्वजनिक धन उगाही: भारतीय नागरिक समाज और अनिवासी भारतीयों के संगठन ‘सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल’ जैसे समूहों के माध्यम से दीया के लिए धन जुटाना जारी रख सकते हैं। पारदर्शिता और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है।
• कानूनी विकल्पों का अन्वेषण: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सज़ा पर रोक लगाए जाने के बाद, कानूनी टीम को यमनी कानून के तहत उपलब्ध सभी अपील और दया याचिका के विकल्पों का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए।
• संवाद और सुलह: पीड़ित परिवार के साथ मानवीय आधार पर संवाद स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिसमें मध्यस्थता या स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों की सहायता ली जा सकती है।
• भविष्य के लिए सबक: इस मामले से सीख लेकर, भारत सरकार को विदेशों में, विशेष रूप से संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में, अपने नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए अपनी नीतियों और तंत्रों को मज़बूत करना चाहिए। इसमें जागरूकता अभियान, कांसुलर सहायता का विस्तार और कानूनी सहायता के लिए प्रावधान शामिल हैं।

निमिषा प्रिया का मामला भारत की विदेश नीति के लिए एक जटिल चुनौती पेश करता है और यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति का जीवन कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, कानून और कूटनीति के विशाल और अक्सर अनिश्चित दायरे से जुड़ सकता है। यह एक मानवीय त्रासदी है जो उम्मीद और कूटनीतिक दृढ़ता की एक कहानी भी है।

निष्कर्ष (Conclusion)

निमिषा प्रिया का मामला, जो यमन की सर्वोच्च अदालत द्वारा उनकी मौत की सज़ा पर रोक लगाए जाने के बाद एक नई उम्मीद के साथ चर्चा में है, अंतर्राष्ट्रीय कानून, कूटनीति, और मानवीय सहायता की जटिलताओं का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह केवल एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह विदेशों में, विशेष रूप से संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लाखों भारतीय प्रवासियों की भेद्यता और चुनौतियों को भी उजागर करता है।

यह मामला शरिया कानून में ‘दीया’ या ‘रक्त धन’ की अवधारणा के महत्त्व को दर्शाता है, जो न्याय के साथ-साथ सुलह का एक अनूठा मार्ग प्रदान करता है। भारत सरकार के अथक राजनयिक प्रयास, कांसुलर सहायता और नागरिक समाज के धन जुटाने के अभियान, एक भारतीय नागरिक के जीवन को बचाने के लिए किए गए सामूहिक प्रयासों को दर्शाते हैं।

आगे की राह अनिश्चितताओं से भरी है, जिसमें पीड़ित परिवार की सहमति प्राप्त करना, विशाल रक्त धन जुटाना और यमन की अस्थिर स्थिति के बीच सभी प्रक्रियाओं को संचालित करना शामिल है। यह मामला भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण सबक है कि उसे अपने नागरिकों को विदेशों में सुरक्षित रखने और उन्हें कानूनी व मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए अपनी रणनीतियों को लगातार मज़बूत करना होगा। निमिषा प्रिया की ‘जिंदगी की जंग’ अभी जारी है, और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलता के बीच मानवीय भावना की दृढ़ता का प्रतीक बनी हुई है।

UPSC परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न (Practice Questions for UPSC Exam)

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) – 10 MCQs

1. निमिषा प्रिया का मामला किस देश से संबंधित है और उन्हें किस अपराध के लिए सज़ा सुनाई गई थी?

   A. सऊदी अरब, जासूसी

   B. यमन, हत्या

   C. ईरान, मादक पदार्थों की तस्करी

   D. संयुक्त अरब अमीरात, वित्तीय धोखाधड़ी

   उत्तर: B

   व्याख्या: निमिषा प्रिया का मामला यमन से संबंधित है, जहाँ उन्हें एक यमनी नागरिक की हत्या के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई थी।

2. इस्लामिक कानून में ‘दीया’ (Diyya) शब्द का सबसे सटीक वर्णन क्या है?

   A. पैतृक संपत्ति का विभाजन

   B. वित्तीय मुआवज़ा जो पीड़ित के परिवार को दिया जाता है

   C. विवाह से संबंधित इस्लामिक अनुष्ठान

   D. धार्मिक तीर्थयात्रा से जुड़ा एक कर

   उत्तर: B

   व्याख्या: ‘दीया’ इस्लामिक कानून में ‘ब्लड मनी’ या रक्त धन को संदर्भित करता है, जो हत्या या गंभीर शारीरिक चोट के मामलों में अपराधी द्वारा पीड़ित के परिवार को दिया जाने वाला वित्तीय मुआवज़ा होता है।

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

   1. वियना कन्वेंशन ऑन कंसुलर रिलेशंस (VCCR) केवल राजनयिकों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है।
   2. VCCR के तहत, किसी विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी या हिरासत की सूचना संबंधित दूतावास या वाणिज्य दूतावास को देना अनिवार्य है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

   A. केवल I

   B. केवल II

   C. I और II दोनों

   D. न तो I और न ही II

   उत्तर: B

   व्याख्या: कथन I गलत है, क्योंकि VCCR कांसुलर संबंधों को नियंत्रित करता है, जिसमें कांसुलर अधिकारियों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां शामिल हैं, लेकिन इसका प्राथमिक ध्यान विदेशी नागरिकों को कांसुलर सहायता प्रदान करना है। कथन II सही है, यह VCCR का एक महत्त्वपूर्ण प्रावधान है।

4. यमन में भारत का दूतावास वर्तमान में किस देश से संचालित होता है?

   A. ओमान

   B. सऊदी अरब

   C. जिबूती

   D. संयुक्त अरब अमीरात

   उत्तर: C

   व्याख्या: यमन में चल रहे गृहयुद्ध और सुरक्षा चिंताओं के कारण, भारत का यमन में दूतावास वर्तमान में जिबूती से संचालित होता है।

5. इस्लामिक कानून में ‘क़िसास’ (Qisas) का अर्थ क्या है?

   A. धार्मिक पूजा के लिए एक विशेष प्रार्थना

   B. कानूनी प्रणाली में साक्ष्य का नियम

   C. ‘समान बदले’ का सिद्धांत या प्रतिशोध

   D. इस्लामी व्यापार अनुबंध का एक रूप

   उत्तर: C

   व्याख्या: क़िसास इस्लामिक कानून में ‘समान बदले’ के सिद्धांत को संदर्भित करता है, जहाँ अपराधी को वही दंड दिया जाता है जो उसने किया है (जैसे हत्या के बदले मृत्युदंड)।

6. भारत सरकार द्वारा विदेशों में संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को कांसुलर सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है?

   A. ई-माइग्रेट पोर्टल

   B. सेवा सेतु पोर्टल

   C. मदद पोर्टल (MADAD Portal)

   D. प्रवासी सुविधा पोर्टल

   उत्तर: C

   व्याख्या: MADAD (MEA Consular Grievances Management System) पोर्टल विदेश में संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को कांसुलर सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।

7. निम्नलिखित में से कौन सा कथन यमन की कानूनी प्रणाली के बारे में सही है?

   A. यह पूरी तरह से ब्रिटिश सामान्य कानून पर आधारित है।

   B. यह मुख्य रूप से शरिया कानून पर आधारित है, जिसमें आदिवासी कानूनों का भी प्रभाव है।

   C. यह पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष कानूनों द्वारा शासित है।

   D. यमन की कोई निश्चित कानूनी प्रणाली नहीं है।

   उत्तर: B

   व्याख्या: यमन की कानूनी प्रणाली मुख्य रूप से शरिया (इस्लामी कानून) पर आधारित है, जिसे पारंपरिक आदिवासी कानूनों के साथ जोड़ा गया है।

8. ‘सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल’ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

   A. यमन में भारतीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना।

   B. निमिषा प्रिया के मामले में ‘दीया’ के लिए धन जुटाना।

   C. यमन में मानवाधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्ट करना।

   D. निमिषा प्रिया को भारत में वापस लाने के लिए सीधी राजनयिक वार्ता करना।

   उत्तर: B

   व्याख्या: ‘सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल’ निमिषा प्रिया को मौत की सज़ा से बचाने के लिए ‘दीया’ (रक्त धन) जुटाने के लिए काम कर रहा है।

9. निम्नलिखित में से किस संगठन ने यमन में हौथी विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में शांति वार्ता में मध्यस्थता की है?

   A. यूरोपीय संघ

   B. संयुक्त राष्ट्र

   C. अफ्रीकी संघ

   D. अरब लीग

   उत्तर: B

   व्याख्या: यमन में संघर्ष के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र ने हौथी विद्रोहियों और सरकारी बलों के बीच कई शांति वार्ताओं में मध्यस्थता की है।

10. निमिषा प्रिया के मामले में, मृत्युदंड पर रोक लगाने का हालिया निर्णय किस अदालत ने दिया है?

    A. यमन की निचली अदालत

    B. यमन की अपील अदालत

    C. यमन की सर्वोच्च अदालत

    D. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)

    उत्तर: C

    व्याख्या: यमन की सर्वोच्च अदालत ने निमिषा प्रिया की मौत की सज़ा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।

मुख्य परीक्षा (Mains)

1. निमिषा प्रिया का मामला अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और विभिन्न कानूनी प्रणालियों के बीच टकराव का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। इस कथन के आलोक में, यमन में भारत की राजनयिक चुनौतियों और शरिया कानून में ‘दीया’ की अवधारणा के महत्त्व का विश्लेषण करें।

2. विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? निमिषा प्रिया के मामले के संदर्भ में, इन चुनौतियों का समाधान करने में भारत सरकार की भूमिका और उसकी ‘प्रवासी कनेक्ट’ पहलों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

3. संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में अपने नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में एक राष्ट्र की क्या जिम्मेदारियाँ हैं? निमिषा प्रिया के मामले से प्राप्त सबकों पर चर्चा करें और भविष्य के लिए एक व्यापक रणनीति सुझाएँ।